मिनेसोटाको अध्यागमन अदालतमा ९८२ मुद्दामध्ये २ जनाकोमात्र एसाइलम स्वीकृत



प्रकाशित मिति : १० जेष्ठ २०८३, आइतबार

मिनेसोटाको अध्यागमन अदालतमा ९८२ मुद्दामध्ये २ जनाकोमात्र एसाइलम स्वीकृत

मिनेसोटास्थित फोर्ट स्नेलिङ अध्यागमन अदालतमा देश निकाला विरुद्ध लडिरहेका सयौँ आप्रवासीहरूका लागि कानुनको ढोका बन्द हुँदै गइरहेको छ। आफ्नै मातृभूमिमा उत्पीडन र ज्यानको जोखिम सामना गरिरहेका दाबी गर्ने आप्रवासीहरूले विगतमा मुद्दा जित्ने सम्भावना निकै कम थियो। तर, हालका महिनाहरूमा यो सम्भावना शून्यप्रायः बनेको यस वर्षको पहिलो दुई महिनामा अदालतका न्यायाधीशहरूले कुल ९८२ वटा मामिलामध्ये केवल दुई जनालाई मात्र एसाइलम दिएका छन्।

यो गिरावट ट्रम्प प्रशासनको कडा आप्रवासन नीतिको प्रत्यक्ष परिणाम हो। प्रशासनले आप्रवासन न्यायाधीशहरूलाई मुद्दाहरू द्रुत गतिमा फर्स्योट गर्न दबाब दिएको छ भने शरण सम्बन्धी पुराना कानुनी व्याख्याहरूलाई संकुचित बनाएको छ।

यसका साथै, नीति पालन नगरेको भन्दै देशभरबाट १०० भन्दा बढी न्यायाधीशहरूलाई बर्खास्त गरिएको छ, जसमा मिनेसोटाका दुई न्यायाधीश समेत सामेल छन्। अध्यागमन वकिलहरू र पूर्व न्यायाधीशहरूका अनुसार, यो व्यवस्था अब न्याय निरूपण भन्दा पनि मानिसहरूलाई देशबाट निकाल्ने काममा मात्र केन्द्रित भएको छ।

फोर्ट स्नेलिङ अदालतले बाइडेन प्रशासनको अन्तिम वर्षको तुलनामा अहिले दोब्बर बढी शरणका दाबीहरू अस्वीकार गरिरहेको छ। अन्य संघीय न्यायाधीशहरू जस्तो अध्यागमन न्यायाधीशहरू आजीवन नियुक्त हुँदैनन्; उनीहरू जस्टिस डिपार्टमेन्टको मातहतमा काम गर्छन्। त्यसैले प्रशासनिक नीति उल्लंघन गर्दा उनीहरूको जागिर नै जाने जोखिम रहन्छ।

ट्रम्प प्रशासनको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको एक महिनामै अवकाश लिएका पूर्व न्यायाधीश रायन वुडले अदालतमाथि द्रुत गतिमा निकाला आदेश जारी गर्न अभूतपूर्व दबाब रहेको जनाइएको छ। धेरैजसो शरणार्थीहरूको दाबी झुटा छन् र उनीहरू केवल आर्थिक अवसरका लागि अमेरिका आएका ट्रम्प प्रशासनको दाबी छ ।

नयाँ नियमहरूका कारण पहिले वैध मानिने उत्पीडनका मुद्दाहरू पनि अहिले खारेज हुन थालेका छन्। यसका साथै अदालतको कामकारबाहीमा अपारदर्शिता बढेको छ।

विगत १४ महिनादेखि फोर्ट स्नेलिङ अदालतले सर्वसाधारण र पत्रकारहरूलाई समेत इजलासमा प्रवेश गर्न रोक लगाएको छ, जसका विरुद्ध मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्।

तीव्र गतिमा चलाइएको ‘रकेट डकेट’ प्रणाली र अनलाइन सुनुवाइका कारण धेरै आप्रवासीहरू अलमलमा परेका छन्। अदालतको डर, महँगो शुल्क र कडा नीतिका कारण अचेल झण्डै दुई तिहाइ आप्रवासीहरू आफ्नो सुनुवाइमै उपस्थित हुन छाडेका छन्, जसले गर्दा उनीहरू स्वतः निष्कासनको भागीदार बनिरहेका छन्।





Source link

Leave a Comment