काठमाडौं । चौतर्फी दबाबबीच अन्तरिम सरकार अन्ततः जेनजी घटना जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक र कार्यान्वयन नगर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ । गत २३ र २४ भदौको घटना’bout जाँचबुझ गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित आयोगले गत २४ फागुनमा बुझाएको प्रतिवेदनलाई सरकारले गत १ चैतमा ग्रहण गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर प्रतिवेदन ग्रहण र सार्वजनिक गर्ने संकल्प गरेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार प्रतिवदन नै सार्वजनिक नगर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो ।
प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथग्रहण गरेलगत्तै कार्कीले निर्वाचन गराउने मूल कार्यभारसँगै भ्रष्टाचार छानबिनका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउने र जेनजी आन्दोलन छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने बाचा गरेको थियो । तर, प्रतिवेदन ग्रहण गरेको सरकारले सार्वजनिक र कार्यान्वयन दुबैबाट हात झिकेको छ । प्रधानमन्त्री सचिवालयका अनुसार चुनाव गराउने कार्यभारसँगै सरकारले गत १ चैतको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा गरेका निर्णयबाहेक ‘अब थप निर्णय नगर्ने’ भनेको हो ।
गत १ चैतको बैठकमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई प्रतिनिधिसभा सदस्य नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने, प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय प्राकृतिक संरक्षण कोषको अध्यक्ष नियुक्ति गर्नेजस्ता दूरगामी नीतिगत निर्णय गरेको थियो । सरकारले कार्की आयोगको प्रतिवेदन भने ग्रहण गर्ने मध्यमार्गी भाषा प्रयोग गरेर पन्छिँदै आएकोमा नयाँ सरकार गठनका बेला भएको बहानामा कार्यान्वयन नगर्ने भनेको हो । कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न जेनजी अभियन्ताले सडकबाट दैनिक दबाब दिइरहेका छन् ।
अब बालेनकै भर
अन्तरिम सरकारले गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक र कार्यान्वयन नगर्ने भनेपछि अब यही १३ चैतमा बन्ने सरकारलाई कुर्ने एकमात्र विकल्प बाँकी देखिएको छ । १३ चैतमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) ले प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथग्रहण गर्दै छन् । शपथग्रहण गरेकै दिन १८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरी पूर्णता दिने शाहको तयारी छ ।
अन्तरिम सरकारले नयाँ सरकार देखाउँदै अन्तिम समय प्रतिवेदन सार्वजनिक र कार्यान्वयन नगरेपछि नयाँ बन्ने सरकारले पहिलो निर्णय नै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने र कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने जेनजी अभियन्ताले माग गरेका छन् । रास्वपाले गरेको १००बुँदे बाचापत्रमा समेत जेनजी आन्दोलनका लागि गठन भएको आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ ।
रास्वपाको बाचापत्रमा ‘२०८२ को भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनमा भएको बल प्रयोगलगायत घटना छानबिन गर्न गठित न्यायिक जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख हुने सुझाव र सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्नेछौं,’ उल्लेख छ । कार्की आयोगले अन्तरिम सरकारलाई यो प्रतिवेदन बुझाइसकेकाले रास्वपाको बाचापत्रअनुसार प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने आशा जागेको अभियन्ता बताउँछन् ।
रास्वपाले बाचा पत्रमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता नजनाएको र कहिले सम्ममा कार्यान्वयन गर्ने भन्ने उल्लेख नगरेका कारण सडकमा खबरदारी भने निरन्तर गरिरहने उनीहरूको भनाइ छ । रास्वपाका नेताहरूका अनुसार सरकार गठनको गृहकार्यसँगै आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन, मन्त्रीहरूको चयन, विगतका सरकारले गरेको राजनीतिक नियुक्तिको खारेजीलगायतका विषयमा आन्तरिक छलफल जारी छ ।
सरकार गठन, जेनजी आन्दोलनपछि गठित आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन, विगतका सरकारले गरेका राजनीतिक प्रकृतिका नियुक्ति र ती नियुक्तिमा भएका दलीय भागबन्डालाई कसरी अन्त्य गर्ने भन्ने विभिन्न विकल्पमा छलफलमा छौ ं,’ रास्वपा महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी भन्छन्, ‘सरकार गठनसँगै एउटा निष्कर्षमा पुगेर तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान्छौं ।’
प्रतिवेदन किन लुकाइरहेको छ मानवअधिकार आयोग ?
रा ष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनको दोस्रो दिन नै आन्दोलनमा भएको मानवअधिकार उल्लंघनका घटना अनुसन्धान गर्न समिति बनायो । आयोग सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा गठित समितिले प्रतिवेदन बुझाउन ३ महिना म्याद पाए पनि चुनाव सकिएको लामो समयपछि गत शुक्रबारमात्र आयोग अध्यक्षलाई प्रतिवेदन बुझायो ।
प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै मानवअधिकार आयोग अध्यक्ष तपबहादुर मगरले भनेका थिए, ‘यो प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक हुन्छ र प्रतिवेदनले औंल्याएका विषयमा कारबाही सिफारिससहित सरकारलाई भन्छौं ।’ तर, थापा समितिले प्रतिवेदन बुझाएको ५ दिन बितिसक्दा पनि आयोगले सोमबार साँझसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन । आयोगले बैठक बसेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने बाचा गरे पनि नयाँ सरकार कुर्ने नाममा प्रतिवेदन लुकाएर राखेको हो ।
एक आयोग सदस्यका अनुसार आयोगको प्रतिवेदनले मानवअधिकार उल्लंघन अभियोगमा तत्कालीन सुरक्षा परिषद्का सबै सदस्य, जेलबाट बाहिर निकालिएका रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, काठमाडौं महानगरका तत्कालीन मेयर तथा प्रधानमन्त्रीको शपथ कुरिरहेका बालेन्द्र शाहसहित सैयौ ंसँग सोधपुछ गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।
सोधपुछ गरिएकालाई आयोगले कुनै न कुनै रूपमा दोषी देखाएको तर चुनावी परिणामपछि जस्ताको तस्तै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा जनअनुमोदित व्यक्तिसमेत लाञ्छित हुने भएकाले आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा पुगेको ती सदस्यको दाबी छ ।
गृहमन्त्रीको सांसद पद सिफारिसमै सीमित
गत १ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट आफूलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिस गर्ने गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको निर्णय अन्ततः सिफारिसमै सीमित हुने भएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले गृहमन्त्री अर्याललाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा नियुक्तका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको यो निर्णय गत ३ चैतमा राष्ट्रपति कार्यालय पुगे पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।
राष्ट्रपतिले सरकारलाई दिएको म्यान्डेट, संविधानको धारा ७८ उल्लंघन र ताजा जनादेशको सहमतिबिनाको निर्णय भन्दै सिफारिसअनुसार नियुक्ति नगर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् । ‘अर्यालजीको सिफारिस अब कार्यान्वयन हुँदैन, संवैधानिक, नैतिक, राजनीतिक र प्रक्रियागतरूपमै सिफारिस कार्यान्वयन नहुने देखिएकाले होल्ड भएको हो, नयाँ सरकारले पुनः सिफारिस गरे या हुनेवाला सरकार प्रमुखले अर्यालका पक्षमा सन्देश पठाएको अवस्थामा मात्र अब नियुक्ति र शपथ सम्भव छ,’ राष्ट्रपतिका एक सल्लाहकारले सोमबार राजधानीसँग भने ।
उनका अनुसार गत ११ चैतमा प्रतिनिधिसभाका ज्येष्ठ सदस्य अर्जुननरसिंह केसीको शपथग्रहण तय भइसकेको अवस्थामा अब नयाँ सरकारका सिफारिसमात्र राष्ट्रपति कार्यालयबाट कार्यान्वयन र निर्णय हुनेछ ।
अर्यालको सिफारिस संविधानका दुई प्रावधानविपरीत
राष्ट्रपति पौडेलले अर्याललाई राष्ट्रियसभामा सिफारिस गर्ने सरकारको निर्णय संविधानको दुईवटा प्राावधानविपरीत देखिएको छ । उनको सिफारिस संविधानको धारा ७८ र धारा ८७ विपरीत देखिएको हो । राष्ट्रपति कार्यालयले सरकारको सिफारिस यी धाराविपरित हुने सन्देशसमेत पठाइसकेको छ । धारामा ७८ मा ‘संघीय संसद्को सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुने’ व्यवस्था छ ।
राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद् सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था धारा ७६ को उपधारा १ मा छ । यही व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्रीले संसद् नभएका व्यक्तिलाई मन्त्री नियुक्त गरेकी हुन् । धारा ७८ को उपधारा (१) बमोजिम नियुक्त मन्त्रीले शपथग्रहण गरेको मितिले ६ महिनाभित्र संघीय संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्ने उपधारा २ मा उल्लेख छ ।
उपधारा (२) बमोजिमको अवधिभित्र संघीय संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेमा ‘तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर निज मन्त्री पदमा पुनः नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन’ भनेर उपधारा ३ मा उल्लेख छ । संविधानको यो व्यवस्थाअनुसार ६ महिनाभित्र संघीय संसद् सदस्य नभए मन्त्री पदबाट स्वतः हट्नुपर्नेमा यो अवधि नाघेको दुई दिनपछि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गृहमन्त्री अर्याललाई नै राष्ट्रियसभा सदस्यमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
धारा ८७ मा सांसदको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था छ । सो धाराको उपधारा १ को ‘ङ’मा ‘सांसदको योग्यता कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको’ हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
‘लाभको पद भन्नाले निर्वाचन या मनोनयनद्वारा पूर्ति गरिने राजनीतिक पदबाहेक सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक या आर्थिक सुविधा पाउने अन्य पद सम्झनुपर्छ’ भनेर लेखिएको छ । सिफारिस गरिएका अर्याल सरकारी लाभको पदमा बसेर सरकारी पारिश्रमिक र सुविधा लिइरहेको राष्ट्रपति कार्यालयको तर्क छ ।
(Visited 1 times, 1 visits today)