काठमाडौं । अन्तरिम सरकारले राजनीतिक दलहरूका विगतका सरकारलाई समेत माथ गर्नेगरी अख्तियारको चरम दुरुपयोग गर्दै विभिन्न नियुक्ति गरेको छ । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई निर्वाचनको परिणाम बुझाउने तयारी अन्तिम चरणमा पु¥याएकै दिन बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिवलाई आकर्षक पदमा नियुक्तिदेखि गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नेसम्मको निर्णय गरेको छ ।
आफ्नै सिफारिसमा भावी गृहमन्त्रीको लक्ष्यसहित राष्ट्रिय सभामा अर्याल
भ्रष्टाचारविरोधी छवि बनाएर जेनजीको मन जित्दै सरकारको नेतृत्व गर्न पुगेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफ्ना विवादित स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको कार्यकारी अध्यक्ष बनाएकी छन् । गृहमन्त्री अर्यालसहित सबै मन्त्रीसम्मिलित र अन्तिम भनिएको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्याललाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
अर्यालसमेत सहभागी बैठकले अर्याललाई नै सांसद बनाउन सिफारिस गरेको हो । राष्ट्रियसभामा ६ वर्ष कार्यकाल रहेका एकजना मनोनीत सदस्यको पद रिक्त थियो । सो पदमा अन्तिम पटक बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गृहमन्त्री अर्याललाई सांसद बनाउन सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारले यो निर्णय कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पत्राचारसमेत गरिसकेको छ ।
धर्मसंकटमा भावी सरकार
सरकारले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनयनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेपछि सरकार बनाउने गृहकार्य गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) धर्मसंकटमा परेको छ । पार्टीको संस्थापन पक्षले अर्याललाई नरुचाएको अवस्थामा एक्कासि राष्ट्रियसभा सदस्य बन्ने भए पनि राष्ट्रपतिमार्फत रोक्न लगाउने कि सरकारको अधिकार हो भनेर चुप लाग्ने भन्ने धर्मसंकटमा पार्टी फसेको नेताहरू बताउँछन् ।
‘हामी राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुने राष्ट्रियसभा सदस्य कुनै पनि दलमा आबद्ध नभएको होस् भन्ने चाहन्छौं । अर्याल अहिले कुनै पार्टीमा त छैनन्, तर पार्टीको संस्थापन पक्षले उनको कार्यशैली स्वीकार गरिसकेको अवस्था पनि छैन,’ रास्वपाका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘रोक्ने कि बोक्ने भन्ने निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था छ, चाँडै ठोस निर्णयमा पार्टी पुग्ला ।’ तर वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह पक्षधर नेताहरू भने उनकै सल्लाह र सम्मतिमा अर्याललाई राष्ट्रिय सभामा लगिएको बताउँछन् ।
राष्ट्रपति असन्तुष्ट भए रोकिन सक्छ सिफारिस
सरकारले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा नियुक्त गर्न गरेको सिफारिस राष्ट्रपतिले चाहेमा रोकिन सक्ने देखिएको छ । विगतमा भएको नजिर नयाँ जनमतअनुसारको सरकार गठन हुन लागेको, निर्वाचन गराउने म्याण्डेट सकिएपछि कामचलाउ बनेको सरकारले निर्णय गरेकोलगायतका कारण देखाएर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको सिफारिस रोक्नसक्ने संविधानविद्हरू बताउँछन् ।
राष्ट्रियसभा गठन हुने बेलामा सरकारले सिफारिस गरेर पठाएका तीन जना सदस्यलाई तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गरेकी थिइन् । २०६४ माघमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गोपाल बस्नेत, चाँदनी जोशी र कृष्णप्रसाद पौडेललाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउन सिफारिस गरेका थिए ।
तर राष्ट्रपति भण्डारीले सिफारिस कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गरेपछि उनीहरू सांसद बन्न पाएका थिएनन् । तर नयाँ बनेको सरकारको सिफारिसमा भण्डारीले एक महिनापछि नै रामनारायण बिडारी, युवराज खतिवडा र विमला पौडेल राईलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा नियुक्त गरेकी थिइन् ।
प्रतिवेदन कार्यान्वयन जिम्मा नयाँ सरकारलाई
राजनीतिक नियुक्तिमा नैतिकता देखाउन नसकेको सरकारले जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भने ‘नैतिकता’को हवाला दिएर रोकेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ जनदेशसहितको नयाँ सरकार बन्ने चरणमा रहेको भन्दै अन्तरिम सरकारले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।
जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले २४ फागुनमा सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनको स्वामित्व लिने निर्णय गरेको सरकारले कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा भने पठाउने निर्णय गरेन । ‘सरकारले आयोगको प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने निर्णय गरेको छ । ग्रहण गर्ने भनेपछि यो भोलि (सोमवार) सार्वजनिक भइहाल्छ, कति र कसरी हुन्छ थाहा भइहाल्छ,’ मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले भने ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले प्रतिवेदन ग्रहणपछि अध्ययन गरेर मन्त्रीपरिषदबाट अनुमोदन गरी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउने बाचा गरेकी थिइन् । तर आइतबार विभिन्न नियुक्ति गरेको सरकारले प्रतिवेदन भने नैतिकता र म्याण्डेड सकिएको नाममा कार्यान्वयनका लागि पठाउन आनाकाकी गरेको हो । सरकारले प्रतिवेदनका केही अंश सार्वजनिक गर्ने र कार्यान्वयनको जिम्मा नयाँ सरकारलाई दिने बताएको हो ।
प्रधानमन्त्रीका विवादित स्वकीयलाई आकर्षक नियुक्ति
आफ्नै सिफारिसमा आफू राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि सिफारिस भएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भने गृहमन्त्री अर्याल आफैंले सञ्चारमामध्यमहरूलाई जानकारी गराएका हुन् । अर्यालले गराएको जानकारीअनुसार प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठ राष्ट्रिय प्राकृतिक संरक्षण कोषको अध्यक्षमा नियुक्त भएका हुन् । कोषको संरक्षक प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ ।
कार्कीबाहेक अहिलेसम्म कुनै पनि पूर्वप्रधानमन्त्रीले आफ्ना स्वकीय सचिवलाई राजकीय लाभको पदमा नियुक्त गरेको इतिहास छैन । सुशासनविद्हरू प्रधानमन्त्री कार्कीको यो निर्णयलाई आफूले पाएको अख्तियारको चरम दुरुपयोग भएको बताउँछन् । कोषको अध्यक्षमा नियुक्त श्रेष्ठ कार्की प्रधानमन्त्री बनेलगत्तैबाट विवादमा छन् । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा आफन्त भर्ती गरेको भेटिएपछि कार्कीले सबै सहयोगीलाई हटाए पनि आदर्शलाई भने जिम्मेवारी दिएकी थिइन् ।
कार्की प्रधानन्यायाधीश हुँदादेखि नै आदर्श उनको प्रिय पात्रका रूपमा कार्यरत थिए । पदबाट अवकाश पाएपछि पनि कार्कीको घरमा आदर्शले सहयोगीका रूपमा काम गरेका थिए । त्यही गुन तिर्न स्वकीय सचिवको जिम्मेवारी दिएको कार्कीले सार्वजनिकरूपमा स्वीकार गर्दै आएकी छिन् ।
भावी गृहमन्त्रीको लाइनमा !
रास्वपाभित्रको आन्तरिक खटपट र आफ्नो चातुर्यका कारण अन्तिम समय आएर गृहमन्त्री अर्याललाई ६ वर्षे सांसद पद आइलागेको छ । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले गृहमन्त्रीका रूपमा अघि सारेका उपसभापति डिपी अर्यालले निर्वाचित भएलगत्तै बालेन्द्र शाहलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति आफूलाई थाहा नभएको बताएपछि बालेन्द्र समूहले वैकल्पिक गृहमन्त्रीको गृहकार्य गरिरहेको थियो ।
निर्वाचनको मुखमा सरकार छाडेर चार जना मन्त्री चुनाव लड्न भन्दै राजीनामा गरेर निस्किएपछि अर्यालले पनि राजीनामा दिने मनसाय बनाएका थिए । ‘प्रधानमन्त्री कार्कीले सकेसम्म राष्ट्रियसभामा मनोनीत गरेर मात्र बिदा लिन्छु भनेपछि गृहमन्त्री राजीनामाबाट रोकिएका थिए, परिस्थितिले सांसदमात्रै होइन पुनः शक्तिशाली सरकारको गृहमन्त्री बनाउने देखियो,’ प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले राजधानीसँग भन्यो ।
स्रोतका अनुसार भावी सरकारमा सभापतिले आफूनिकट उपसभापति अर्याललाई ल्याउन खोजेपछि प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार बालेनले आफ्ना पूर्वसल्लाहकार अर्याललाई निरन्तरता दिने रणनीति बनाएको र बालेनकै सल्लाहमा अर्याल राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस भएका हुन् । रास्वपा संस्थापन पक्षका नेताहरूका अनुसार अर्याललाई राष्ट्रियसभामा सिफारिस गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीले सभापति लामिछाने, महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीलगायतका नेतासँग भने कुनै परामर्श गरेकी थिइनन् ।
(Visited 189 times, 1 visits today)