उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडमा ४६ करोड रुपैयाँ अपचलन भएको पाइएको छ।
सिमेन्टमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ ‘क्लिंकर’ मा ४६ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको तथ्य भेटिएको हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको तथ्यसहित तत्कालीन महाप्रबन्धक सुरेन्द्रकुमार पौडेलसहित आठ कर्मचारीविरुद्ध विशेष अदालतमा ४६ करोड रुपैयाँको बिगो दाबी गर्दै आइतबार मुद्दा दायर गरेको छ।
अख्तियारले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि २०७७ पुस मसान्तसम्मको अवधिमा कागजी रेकर्डमा देखाइएको तर सामान भने त्यसबमोजिम नभएको तथ्य फेला पारेर मुद्दा लागाएको हो।
अख्तियारले उदयपुर सिमेन्ट उद्योगमा क्लिंकर हिनामिनासम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेसँगै नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी लिमिटेडका अध्यक्ष रहेका पौडेल स्वतः निलम्बनमा परेका छन्।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि सार्वजनिक पदमा रहेकाहरू स्वतः निलम्बनमा पर्छन्। अख्तियारका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि २०७७ पुस मसान्तसम्मको अवधिमा कागजी रेकर्डमा देखाइएको भन्दा ३८ हजार ७६९ मेट्रिक टन क्लिंकर कम रहेको पाइएको हो।
भौतिक परीक्षण गर्दा उक्त तथ्य फेला परेको बताइएको छ। कुल कर्मचारीहरूले आपसी मिलेमतोमा ‘स्टक’ कम देखाई ४६ करोड ५२ लाख ७४ हजार ४२६ रुपैयाँ २६ पैसा बराबरको सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।
अभियोगमा तत्कालीन महाप्रबन्धक सुरेन्द्रकुमार पौडेलसँग १२ करोड ४७ लाख २२ हजार २४२ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ।
त्यस्तै, अन्य प्रतिवादीहरू तत्कालीन निमित्त महाप्रबन्धकहरू महेशप्रसाद काफ्लेसँग १२ करोड ६३ लाख ६९ हजार १६८ रुपैयाँ, नवलकिशोर शाहसँग ४६ करोड ५२ लाख ७४ हजार ४२६ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ।
तत्कालीन उत्पादन महाशाखा प्रमुख सञ्जयकुमार लाल, तत्कालीन भण्डार महाशाखा प्रमुख महेशप्रसाद साह, तत्कालीन क्लिंकर उत्पादन विभाग प्रमुख रविचन्द्र पौडेल, तत्कालीन सिमेन्ट उत्पादन विभाग प्रमुख हरिप्रसाद अधिकारी र तत्कालीन बिक्री विभाग प्रमुख रामबहादुर जिसीसँग जनही ४६ करोड ५२ लाख ७४ हजार ४२६ रुपैयाँ २६ पैसा बिगो दाबी गरिएको छ।
उदयपुर सिमेन्ट उद्योगमा सिमेन्ट अनियमितता भएको भनी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको छानबिन प्रतिवेदनबाट देखिएको थियो। महालेखापरीक्षकको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनबाट समेत देखिएको, क्लिंकरको खपत बढी तर उत्पादन घटी रहेको देखाइएको उजुरीका आधारमा अख्तियारले छानबिन गरेको थियो।
अख्तियारले अनुसन्धान गर्दा प्रतिवादीहरूको आपसी मिलेमतोमा लाभ लिने तथा उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि बदनियत राखी आव २०७४/७५ मा वार्षिक मौज्दात विवरणमा क्लिंकर ३३ हजार ९१४ मेट्रिक टन रहेको भनी अभिलेख देखिएको थियो।
उदयपुर सिमेन्ट उद्योगबाटै भौतिक परीक्षणपछि २०७५ असोज १२ मा पेस भएको भौतिक परीक्षण प्रतिवेदनबाट ३२ हजार ७८५ मेट्रिक टन क्लिंकर मात्र मौज्दात रहेको देखिएकोबाट उक्त आर्थिक वर्षमा जम्मा एक हजार १२९ मेट्रिक टन वास्तविक हुनुपर्ने भन्दा अस्वाभाविक घटी मौज्दात देखिएको, उक्त क्लिंकरको लागत मूल्य १० हजार १०६ रुपैयाँ ५९ पैसा प्रतिमेट्रिक टन रहेको देखिएबाट वास्तविक हुनुपर्ने मौज्दातभन्दा अस्वाभाविक घटी देखिएको एक हजार १२९ टन क्लिंकरको जम्मा एक करोड १४ लाख १० हजार ३४० रुपैयाँ रकमबराबरको सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी भएको तथा मासेको तथ्य स्थापित भएको देखिएको अख्तियारले आरोपपत्रमा उल्लेख गरेको छ।
त्यसैगरी आव २०७५/७६ मा वार्षिक मौज्दात विवरणमा क्लिंकर ४४ हजार ४९५ मेट्रिक टन रहेको भनी अभिलेख देखिएकोमा उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडबाटै भौतिक परीक्षण गरी २०७६ कात्तिक ३ मा पेस गरेको भौतिक परीक्षण प्रतिवेदनबाट ३४ हजार २९५ मेट्रिक टन क्लिंकर मात्र मौज्दात रहेको देखिएबाट उक्त आवमा जम्मा १० हजार २०० मेट्रिक टन वास्तविक हुनुपर्नेभन्दा अस्वाभाविक घटी मौज्दात देखिएको, उक्त क्लिंकरको लागत मूल्य ११ लाख १०९ रुपैयाँ एक पैसा प्रतिमेट्रिक टन रहेको देखिएबाट प्रतिवादीहरूको आपसी मिलेमतो तथा योजनामा बदनियत राखी वास्तविक हुनुपर्ने मौज्दातभन्दा अस्वाभाविक घटी देखिएको १० हजार २०० टन क्लिंकरको ११ करोड ३३ लाख ११ हजार ९०२ रकमबराबरको सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी भएको तथा मासेको तथ्य स्थापित भएको आयोगले जनाएको छ।
त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा वार्षिक मौज्दात विवरणमा क्लिंकर ५० हजार ९७५ मेट्रिक टन रहेको भनी अभिलेख देखिएकोमा उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडबाटै भौतिक परीक्षण गरी मिति २०७७ पुस १६ मा पेस गरेको भौतिक परीक्षण प्रतिवेदनबाट ३९ हजार ४५० मेट्रिक टन क्लिंकर मात्र मौज्दात रहेको देखिएकोबाट उक्त आर्थिक वर्षमा जम्मा ११ हजार ५२५ मेट्रिक टन वास्तविक हुनपर्नेभन्दा अस्वाभाविक घटी मौज्दात देखिएको, आव २०७६/७७ सम्म घटी देखिएको ११ हजार ५२५ मेट्रिक टन क्लिंकरबाट आव २०७५/७६ मा घटी देखिएको १० हजार २०० मेट्रिक टन घटाउँदा आव २०७६/७७ मा मात्र एक हजार ३२५ मेट्रिक टन क्लिंकर घटी रहेको देखिएको, उक्त क्लिंकरको लागत मूल्य १२ हजार २६१ रुपैयाँ ६७ पैसा प्रतिमेट्रिक टन रहेको देखिएबाट आव २०७६/७७ मा मात्र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगमा प्रतिवादीहरूको आपसी मिलेमतो तथा योजनामा बदनियत राखी वास्तविक हुनुपर्ने मौज्दातभन्दा अस्वाभाविक घटी देखिएको एक हजार ३२५ टन क्लिंकरको एक करोड ६२ लाख ४६ हजार ७१२ रुपैयाँ रकमबराबरको सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी भएको तथा मासेको तथ्य स्थापित भएको देखिएको पनि अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।
यस्तै, २०७७ पुस मसान्तमा मौज्दात विवरणमा क्लिंकर ५५ हजार ३८५ मेट्रिक टन रहेको भनी अभिलेख देखिएकोमा उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडबाटै भौतिक परीक्षण गरी मिति २०७७ माघ १३ मा पेस गरेको भौतिक परीक्षण प्रतिवेदनबाट १७ हजार ७४५ मेट्रिक टन क्लिंकर मात्र मौज्दात रहेको देखिएकोबाट उक्त समयसम्म जम्मा ३७ हजार ६४० मेट्रिक टन वास्तविक हुनुपर्नेभन्दा अस्वाभाविक घटी मौज्दात देखिएको, उक्त परिमाणमा आव २०७६/७७ सम्म घटी देखिएको ११ हजार ५२५ मेट्रिक टन घटाउँदा मिति २०७७ साउन १ देखि पुस मसान्तसम्म २६ हजार ११५ मेट्रिक टन क्लिंकर घटी रहेको देखिएको र उक्त क्लिंकरको लागत मूल्य १२ हजार ४१८ रुपैयाँ ३६ पैसा प्रतिमेट्रिक टन रहेको देखिएबाट वास्तविक हुनुपर्ने मौज्दातभन्दा अस्वाभाविक घटी देखिएको २६ हजार ११५ टन क्लिंकरको ३२ करोड ४३ लाख पाँच हजार ४७१ रुपैयाँ रकमबराबरको सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना हानिनोक्सानी तथा मासेको तथ्य स्थापित भएको पनि अख्तियारले जनाएको छ।
उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडको सञ्चालक समितिका सदस्यको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले २०७८ चैत १ मा पेस गरेको प्रतिवेदनबाट आव २०७७/७८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले औंल्याएका ३७ हजार ६४० मेट्रिक टनको ४६ करोड ७४ लाख १३ हजार ५२० रुपैयाँको क्लिंकर मौज्दात घटी रहेको सम्बन्धमा सरकारद्वारा नियुक्त उद्योगको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (महाप्रबन्धक) ले प्रचलित कानुनअनुसार आफ्नो कर्तव्य पालना गरी सञ्चालक समिति र सरकारलाई सुसूचित गर्नुपर्नेमा आर्थिक वर्षहरूमा जिम्मेवारी पूरा नगरेको, यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी तत्कालीन कार्य गर्ने महाप्रबन्धकहरूले लिनुपर्ने र जिम्म्मेवार बनाउनुपर्ने उल्लेख भएको देखिएपछि भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा उदयपुर सिमेन्ट उद्योगका तत्कालीन महाप्रबन्धक पौडेल र निमित्त महाप्रबन्धक साहसमेतविरुद्ध मुद्दा लगिएको आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले बताए।
प्रकाशित: १८ माघ २०८२ २२:०९ आइतबार