प्रकाशित मिति : २८ असार २०८३, आइतबार
फोटो :एपी/रासस
दक्षिण अफ्रिका सरकारले पाँच हप्ताअघि सुरु गरेको “बसाइँसराइ व्यवस्थापन” अभियान अन्तर्गत ५३,००० भन्दा बढी विदेशी नागरिकलाई देश निकाला वा स्वदेश फिर्ता गरेको जनाएको छ। अधिकारीहरूका अनुसार यसरी निकालिएकाहरूमा अधिकांश मलावी, जिम्बाब्वे र मोजाम्बिकका नागरिक रहेका छन्। स्वदेश फिर्ता र देश निकाला गर्ने प्रक्रिया जारी रहेकाले यो संख्या अझै बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।
पछिल्ला हप्ताहरूमा दक्षिण अफ्रिकामा हिंसा, धम्की र लुटपाटका घटनाहरूसहित तीव्र आप्रवासी विरोधी प्रदर्शनहरू भएपछि सरकारले विगत केही वर्षयताकै सबैभन्दा ठूलो स्तरमा कागजातविहीन आप्रवासीहरू विरुद्ध क्र्याकडाउन सुरु गरेको हो। आन्दोलनकारीहरूले सीमा नियन्त्रणमा कडाइ गर्न र ठूलो संख्यामा आप्रवासीहरूलाई देश निकाला गर्न माग गरिरहेका छन्।
उनीहरूले आप्रवासीहरूका कारण बेरोजगारी बढेको, अपराध दर वृद्धि भएको र सार्वजनिक सेवाहरू ध्वस्त भएको आरोप लगाएका छन्। अर्कोतर्फ, संयुक्त राष्ट्र संघले दक्षिण अफ्रिकाको सामाजिक-आर्थिक चुनौतीहरूको दोष आप्रवासीहरूमाथि मात्रै थुपारेर उनीहरूलाई ‘बलीको बोको’ नलगाउन चेतावनी दिएको छ।
आफ्ना मागहरू पूरा नभएसम्म सरकारलाई दबाब दिन आप्रवासी विरोधी कार्यकर्ताहरूले साप्ताहिक रूपमा प्रदर्शन गर्ने धम्की दिएका छन्, जसले गर्दा प्रदर्शनहरू थप हिंसात्मक हुन सक्ने डर पैदा भएको छ। प्रदर्शनकारीहरूले सबै अवैध आप्रवासीहरूलाई देश छोड्नका लागि जुन ३० को अनौपचारिक समयसीमा तोकेका थिए। हिंसा र धम्कीबाट बच्नका लागि धेरै विदेशीहरूले आफैं पनि देश छोडिसकेका छन्। यसैबीच, घाना, नाइजेरिया, युगान्डा र केन्या लगायतका धेरै देशहरूले हालैका हप्ताहरूमा आफ्ना नागरिकहरूलाई जहाज चार्टर गरेर स्वदेश फिर्ता लगेका छन्।
आइतबार प्रिटोरियामा आयोजित एक पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै न्याय तथा संवैधानिक विकास मन्त्री म्मामोलोको कुबायीले ५३,४९९ विदेशी नागरिकलाई देश निकाला र स्वदेश फिर्ताका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी दिए, जसमा मलावीका नागरिक सबैभन्दा बढी छन् र त्यसपछि जिम्बाब्वे र मोजाम्बिकका नागरिक रहेका छन्।
हामी हाम्रा जनताले उठाएका चिन्ताहरूप्रति संवेदनशील र सचेत रहँदै एक व्यवस्थित र नियमित बसाइँसराइ कायम गर्न प्रयासरत छौँ। यससँगै नागरिकता र अध्यागमन स्थिति जस्तोसुकै भए तापनि हाम्रो देशमा रहेका सबै मानिसहरूको मानव अधिकार र मर्यादाको सम्मान गर्न हामी प्रतिबद्ध छौँ, कुबायीले भनेका छन्। उनले स्वदेश फिर्ता र देश निकालाको प्रक्रियाले प्रहरीद्वारा खोजी भइरहेका विभिन्न आपराधिक गतिविधिमा संलग्न संदिग्ध व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्न समेत मद्दत पुर्याएको दाबी गरे।
अधिकारीहरूले अध्यागमन कानुनलाई निरन्तर रूपमा लागू गरिरहने स्पष्ट पार्दै मन्त्री कुबायीले आन्दोलनकारीहरूलाई अवैध आप्रवासीहरू लुकेको आशंकामा घर र व्यवसायहरूमा अनधिकृत रूपमा छापा मार्ने वा खानतलासी गर्ने काम नगर्न चेतावनी दिएका छन्। दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसाले अध्यागमनका विषयमा जनताले व्यक्त गरेका चिन्ताहरू जायज भएको स्वीकार गरे पनि आप्रवासीहरूमाथि हुने आक्रमणको कडा निन्दा गरेका छन् । उनले नागरिकहरूलाई कानुन आफ्नो हातमा नलिन चेतावनी समेत दिए।
दक्षिण अफ्रिका अफ्रिकी महादेशकै सबैभन्दा धनी राष्ट्र हो र यसले लामो समयदेखि राम्रो आर्थिक अवसरको खोजीमा रहेका आप्रवासीहरूलाई आकर्षित गर्दै आएको छ, जसमध्ये केही व्यक्तिहरू अवैध रूपमा देश भित्रिने गरेका छन्।
