प्रकाशित मिति : २६ असार २०८३, शुक्रबार
Photo: Tim Mossholder/ Unsplash
ट्रम्प प्रशासनले अवैध आप्रवासनविरुद्ध कडा कदम चालिरहेका बेला, अमेरिकी कृषि व्यवसायी र केही मध्यमार्गी रिपब्लिकन नेताहरूले एउटा फरक बहस सुरु गरेका छन्। उनीहरू कानुनी आप्रवासनको एउटा पाटो-अर्थात् विदेशी कृषि कामदार ल्याउने भिसा कार्यक्रम एच-टुएको विस्तारका लागि वार्ता गर्न चाहन्छन्।
यसै महिना दुग्ध उत्पादक, फलफूल खेती गर्ने किसान र ‘अमेरिकन फार्म ब्युरो फेडरेसन’ जस्ता ठूला व्यावसायिक संस्थाहरू वासिङ्टन पुगेर आफ्ना मागहरू राखेका छन्। यस छलफलको केन्द्रमा प्रतिनिधि सभाको कृषि समितिका अध्यक्ष ग्लेन “जीटी” थम्प्सनले दर्ता गरेको एउटा विधेयक छ, जसले मौसमी कृषि कामदारका लागि दिइने ‘एच-टुए’ भिसाको दायरा बढाउने लक्ष्य राखेको छ।
यो कार्यक्रममार्फत अमेरिकी फार्महरूले मुख्य गरी मेक्सिकोबाट अस्थायी र मौसमी कामदारहरू ल्याउने गर्छन्। सन् २०१२ मा यो भिसा पाउनेको सङ्ख्या करिब ६२ हजार मात्रै रहेकामा सन् २०२५ सम्म आइपुग्दा यो ५०० प्रतिशतभन्दा बढीले बढेर झन्डै ४ लाख पुगेको छ। अमेरिकामा फ्लोरिडा, जर्जिया, क्यालिफोर्निया, वासिङ्टन र नोर्थ क्यारोलिना राज्यमा यो भिसा बढी प्रयोग हुन्छ।
ऐतिहासिक रूपमा, दुग्ध फार्म जस्ता वर्षैभरि कामदार चाहिने क्षेत्रलाई यस कार्यक्रमबाट बाहिर राखिएको थियो। तर हालै युएससीआएएसले केही डेयरी फार्महरूले पनि मौसमी आवश्यकता प्रमाणित गरेमा यो भिसा पाउन सक्ने स्पष्ट पारेको छ। थम्प्सनको नयाँ विधेयकले भिसाको ‘मौसमी’ भन्ने सर्त हटाएर यसलाई वर्षको बढीमा ३५० दिनसम्म बनाउने र वनविज्ञान, मत्स्यपालन तथा पशुपालन क्षेत्रमा पनि लागू गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
यस भिसा कार्यक्रमको लोकप्रियता बढे पनि रोजगारदाता, श्रमिक अधिकारवादी र दुवै राजनीतिक दलहरू यसका प्रावधानप्रति पूर्ण सन्तुष्ट छैनन्। किसानहरू यो कार्यक्रम बाध्यताका कारण प्रयोग गरिरहेको बताउँछन्। यसमा नियमित रूपमा बढ्ने ज्याला, कामदारको आवास, यातायात र स्वास्थ्य उपचारको खर्च ब्यहोर्नुपर्ने हुनाले लागत निकै महँगो पर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
युनाइटेड फार्म वर्कर्स जस्ता मजदुर सङ्गठनहरूले यसको विरोध गरेका छन्। भिसामा आउने कामदारहरू एउटै रोजगारदातासँग बाँधिने हुनाले उनीहरूको शोषण हुन सक्ने र यहाँका स्थानीय नागरिकको रोजगारी गुम्ने उनीहरूको तर्क छ। युनाइटेड फार्म वर्कर्सकी अध्यक्ष टेरेसा रोमेरोले अमेरिकामा रहेका कागजातविहीन कामदारलाई कानुनी हैसियत नदिई यो कार्यक्रम मात्र बढाउन नहुने स्पष्ट पारेकी छिन्।
हेरिटेज फाउन्डेसनका साइमन ह्यान्किनसन जस्ता अनुसन्धानकर्ताहरू यो भिसाको सङ्ख्या असीमित हुँदा अमेरिकी नागरिकहरूको ज्याला घट्ने र प्रतिस्पर्धा बढ्ने दाबी गर्छन्। उनीहरू आप्रवासीहरूलाई कानुनी हैसियत दिने कुराको पूर्ण विरोध गर्छन् र देश निकालालाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिन्छन्।
कृषि मन्त्रालयको अनुमानअनुसार अमेरिकाका बाली फार्महरूमा काम गर्ने झन्डै आधा कामदारहरू कागजातविहीन छन्। डेयरी उद्योगमा त यो सङ्ख्या आधाभन्दा बढी छ। ट्रम्प प्रशासनको कडा सीमा नियन्त्रण र देश निकाला गर्ने नीतिका कारण कानुनी बाटो नदिए खाद्यान्न आपूर्ति र अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्ने चेतावनी अमेरिकी चेम्बर अफ कमर्सले दिएको छ।
यो विधेयक पारित हुन निकै कठिन देखिन्छ, किनभने आप्रवासनसम्बन्धी विधेयकलाई कृषि समितिले नभई ‘हाउस जुडिसियरी कमिटी’ ले अनुमोदन गर्नुपर्छ। उक्त समितिका नेतृत्वकर्ताहरूले यसबारे अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। ह्वाइट हाउसले पनि विचाराधीन कानुनबारे अहिल्यै केही नबोल्ने जनाएको छ।
विधेयकका समर्थकहरू भने यसलाई सीमा सुरक्षासम्बन्धी अन्य कडा विधेयकहरूसँग जोडेर बार्गेनिङ गर्ने दाउमा छन्। अध्यक्ष थम्प्सनले रिपब्लिकन सांसदहरूलाई फकाउँदै भने, हाम्रो संसद्का ९२ प्रतिशत कृषियोग्य जमिनको प्रतिनिधित्व रिपब्लिकनहरूले गर्छन्, तर म यति भन्न सक्छु कि खाना त शतप्रतिशत जनताले खान्छन्।