प्रकाशित मिति : २२ असार २०८३, सोमबार
तस्वीर : आइस
ट्रम्प प्रशासनले आप्रवासन कानुन कार्यान्वयनमा कडाइ गरेसँगै ओरेगन राज्यका सार्वजनिक निकायहरूसँग संघीय आप्रवासन अधिकारीहरूले गर्ने अनुरोधमा तीव्र वृद्धि भएको छ। हालै सार्वजनिक भएको एक राज्य प्रतिवेदन अनुसार, गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष यस्ता अनुरोधहरूमा सयौँ गुणाले वृद्धि भएको हो।
ओरेगन क्रिमिनल जस्टिस कमिसनको वार्षिक ‘स्याङ्चुरी प्रमिस एक्ट’ प्रतिवेदन अनुसार, सन् २०२५ जुन १ देखि २०२६ मे ३१ सम्मको अवधिमा ओरेगनका सार्वजनिक निकायहरूले संघीय आप्रवासन अधिकारीहरूबाट ३२९ वटा सञ्चार वा अनुरोधहरू प्राप्त गरेका छन्। यो सङ्ख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा २४६ प्रतिशतको भारी वृद्धि हो।
प्रतिवेदनले यो वृद्धिलाई ओरेगनका सार्वजनिक एजेन्सीहरूद्वारा रिपोर्ट गरिएका सञ्चारका रूपमा उल्लेख गरे पनि यसको मुख्य कारण के हो भन्ने कुरा स्पष्ट पारेको छैन। यो वृद्धि संघीय कडाइका कारण भएको हो या स्थानीय एजेन्सीहरूको रिपोर्टिङ प्रणालीमा आएको सुधारले गर्दा हो भन्नेबारे प्रतिवेदन मौन छ।
राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले सन् २०२५ को सुरुवातमै कार्यकारी आदेश जारी गर्दै संघीय एजेन्सीहरूलाई आप्रवासन प्रवर्तन विस्तार गर्न र ‘स्याङ्चुरी राज्य’ नीति भएका क्षेत्रहरूको पहिचान गर्न निर्देशन दिएका थिए। ओरेगन सन् १९८७ देखि नै एक ‘स्याङ्चुरी राज्य’ रहँदै आएको छ, जसले अदालतको वारेन्ट वा कानुनी अधिकारविना राज्य र स्थानीय सरकारहरूलाई संघीय आप्रवासन प्रवर्तनमा सहयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाउँछ।
प्रतिवेदनका अनुसार, आप्रवासन अधिकारीहरूका अधिकांश सम्पर्कहरू स्थानीय जेलहरूसँग सम्बन्धित थिए। जसमा वासिङ्टन काउन्टी जेलले सबैभन्दा बढी ७९ वटा, मल्टनोमा काउन्टी जेलले ५४ वटा र क्ल्याकामास काउन्टी जेलले २९ वटा अनुरोधहरू प्राप्त गरेका छन्। कुल ३२९ रिपोर्टहरूमध्ये अधिकांश ओरेगनका १४ काउन्टीका ३७ वटा सार्वजनिक निकायहरूबाट आएका हुन्।
यीमध्ये झन्डै आधा सम्पर्कहरू आइससँग र ४१ प्रतिशत होमल्यान्ड सेकुरिटिका अन्य शाखाहरूसँग सम्बन्धित थिए। सबैभन्दा बढी १८० वटा अनुरोधहरू पक्राउ पुर्जी जारी नहुन्जेल थुनामा राख्ने अनुरोधका थिए भने १०० वटा अनुरोधहरू थुनामुक्त हुने समय, आप्रवासन स्थिति वा गिरफ्तारीको विवरण जस्ता सूचना मागिएका विषयमा थिए।
कमिसनले यो प्रतिवेदन संघीय अधिकारीहरूबाट आएका अनुरोधहरूको अभिलेख मात्र भएको र यसलाई ओरेगनको कानुन उल्लंघन गरेको रूपमा बुझ्न नहुने प्रस्ट पारेको छ। कानुन उल्लंघन भयो कि भएन भन्ने कुरा स्थानीय एजेन्सीहरूले ती अनुरोधहरूलाई कसरी सम्बोधन गरे भन्नेमा निर्भर रहन्छ।
प्रतिवेदन अनुसार समीक्षा अवधिमा चारवटा सार्वजनिक निकायहरूले संघीय अनुरोधहरू पूरा गरेका थिए,एउटा निकायले ग्रान्ड जुरीको आदेश पालना गरेको थियो।अर्कोले न्यायाधीशद्वारा हस्ताक्षरित संघीय गिरफ्तारी वारेन्ट र इमिग्रेसन डिटेनरको पालना गरेको थियो।तेस्रोले व्यक्तिलाई हिरासतमा लिन सहयोग पुग्ने कागजात र सूचना उपलब्ध गराएको थियो।चौथोले संघीय एजेन्सीलाई एउटा रिपोर्ट नम्बर मात्र उपलब्ध गराएको थियो।
यसबाहेक, अन्य चारवटा रिपोर्टहरूमा एजेन्सीहरूले कुनै औपचारिक अनुरोध विना नै स्वेच्छिक रूपमा प्रशासनिक वारेन्ट वा डिटेनर सम्बन्धी सूचना वा सहयोग उपलब्ध गराएको उल्लेख छ। तर, ती एजेन्सीहरू को हुन् र उनीहरूमाथि कुनै छानबिन भयो कि भएन भन्ने खुलाइएको छैन।
ओरेगनको जस्टिस डिपार्टमेन्टले ‘स्याङ्चुरी प्रमिस हटलाइन’ सञ्चालन गरे पनि कुन घटनामा कानुन उल्लंघन भयो भनी स्वतन्त्र रूपमा निर्धारण गर्ने वा एजेन्सीहरूलाई सहयोगका लागि बाध्य पार्ने अधिकार आफूसँग नभएको बताएको छ। ओरेगनको कानुन अनुसार राज्यले नभई पीडित व्यक्ति स्वयंले यस्ता उल्लंघनविरुद्ध देवानी मुद्दा दायर गर्नुपर्ने हुन्छ।
यस वर्ष कर्मचारी हेरफेर र डाटा व्यवस्थापन प्रणालीमा आएको परिवर्तनका कारण हटलाइनमा आएका उजुरीहरूको पूर्ण विवरण प्रतिवेदनमा समेट्न सकिएको छैन। कमिसनले जस्टिस डिपार्टमेन्टबाट पूर्ण डाटा प्राप्त भएपछि परिमार्जित प्रतिवेदन प्रकाशित गर्ने योजना बनाएको छ। पूर्ण तथ्याङ्क नहुँदा सर्वसाधारणबाट कति उजुरी परे वा कतिवटा अनुसन्धान सुरु गरिए भन्ने कुरा अझै अस्पष्ट छ।