प्रकाशित मिति : ९ असार २०८३, मंगलबार
संघीय अपील अदालतले मंगलबार ट्रम्प प्रशासनको सुनुवाइ बिना निष्कासन गर्ने नीति पुनः लागू गर्न अनुमति दिएको छ, जसले हजारौं आप्रवासी, विशेषगरी न्युयोर्कमा बसोबास गर्नेहरूका लागि न्यायिक प्रक्रियाको अधिकार कमजोर पार्ने भन्दै अधिकारकर्मीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
डी.सी. सर्किटको अपील अदालतले सन् २०२५ मा लागू गरिएको उक्त नीतिको पक्षमा निर्णय दिँदै आप्रवासन अधिकारीहरूलाई केही व्यक्तिहरूलाई आप्रवासन अदालतमा सुनुवाइ नगरी नै देश निकाला गर्ने अधिकार पुनर्स्थापित गरेको हो।
यस नीतिअनुसार इमिग्रेशन एन्ड कस्टम्स इन्फोर्समेन्टले अमेरिका भित्रै रहेका र कागजातविहीन भएको आशंका गरिएका व्यक्तिहरूलाई यदि उनीहरूले कम्तीमा दुई वर्ष लगातार अमेरिकामा बसेको प्रमाण पेश गर्न सकेनन् भने छिटो निष्कासन गर्न सक्छ।
यो निर्णयले सीमावर्ती क्षेत्रभन्दा बाहिर समेत “एक्सपेडाइटेड रिमुभल” को प्रयोग देशव्यापी रूपमा विस्तार गरेको छ। न्युयोर्क इमिग्रेशन कोअलिसनका अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मुराद अवावदेहले यस निर्णयको आलोचना गर्दै यसले कानुनी समानतामा विभेद ल्याउने बताएका छन्।
“यस देशमा निष्कासनको सामना गरिरहेका प्रत्येक आप्रवासीले न्यायिक प्रक्रिया र न्यायाधीश समक्ष आफ्नो पक्ष राख्ने अवसर पाउनुपर्छ,” अवावदेहले वक्तव्यमा भने। “आजको निर्णयले केवल दुई वर्षभन्दा कम समय बसेका आधारमा आप्रवासीहरूका लागि दुई तहको न्याय प्रणाली सिर्जना गरेको छ।”
उनले यो नीतिले पर्याप्त कानुनी सुरक्षा खोज्ने अवसर नपाई आप्रवासीहरू निष्कासनको जोखिममा पर्ने चेतावनी दिएका छन्, विशेषगरी तत्काल बसोबासको प्रमाण पेश गर्न नसक्नेहरूका लागि।
उनले कार्यान्वयन प्रक्रियामा जातीय आधारमा गरिने पक्राउसम्बन्धी चिन्ता पनि व्यक्त गर्दै यसले गलत निष्कासन र परिवार विखण्डनको जोखिम बढाउन सक्ने बताएका छन्।
“यो नीति हामीलाई ‘तपाईंका कागजात देखाउनुहोस्’ भन्ने अवस्थातर्फ लैजान्छ,” उनले भने, र कांग्रेसलाई न्यायिक प्रक्रिया पुनर्स्थापना गर्न तथा गलत निष्कासन रोक्ने सुरक्षात्मक उपायहरू बलियो बनाउन आग्रह गरे।
२०० भन्दा बढी आप्रवासी तथा शरणार्थी अधिकार समूहहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने न्युयोर्क इमिग्रेशन कोअलिसनले यो निर्णयले न्युयोर्कका आप्रवासी समुदायहरूमा गम्भीर प्रभाव पार्न सक्ने जनाएको छ। न्युयोर्क अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो र विविध आप्रवासी जनसंख्या भएको राज्यहरूमध्ये एक हो।
यो फैसला आप्रवासन कार्यान्वयन नीतिहरू, विशेषगरी “एक्सपेडाइटेड रिमुभल” को दायरा विस्तारबारे चलिरहेको कानुनी र राजनीतिक विवादको निरन्तरता हो।