प्रकाशित मिति : २७ जेष्ठ २०८३, बुधबार
अमेरिकामा प्राकृतिककरण मार्फत नागरिकता प्राप्त गरेका आप्रवासीहरू इतिहासमै सबैभन्दा बढी असुरक्षित बनेका छन्। ट्रम्प प्रशासनको पछिल्लो आप्रवासन नीति र ‘प्रोजेक्ट २०२५’मा उल्लेखित योजनाहरूका कारण लाखौँ वैध अमेरिकी नागरिकहरूको नागरिकता जोखिममा परेको विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन्।
पछिल्लो समय अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेनटले १७ जना प्राकृतिककृत अमेरिकीहरूको नागरिकता खारेज गर्न अदालतमा कागजात दर्ता गरेको छ। गत महिना मात्रै थप १२ जनाको नागरिकता खारेज गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो।
आन्तरिक प्रतिवेदनहरूका अनुसार ट्रम्प प्रशासनले प्रतिमहिना १०० देखि २०० वटा नागरिकता खारेजीका मुद्दाहरू अगाडि बढाउने लक्ष्य राखेको छ।नागरिकता खारेज गर्ने यो गतिलाई अमेरिकाको नागरिक अधिकार प्राप्ति पछिको कालखण्डमा ‘अभूतपूर्व’ मानिएको छ।
बाइडेन प्रशासनमाआफ्नो चार वर्षको पूरा कार्यकालमा जम्मा ६४ वटा नागरिकता खारेजीका मुद्दा दर्ता गरेको थियो। सन् १९९० देखि २०१७ को अवधिमा २७ वर्षमा सरकारले कुल ३०५ वटा मात्र मुद्दा दर्ता गरेको थियो, जसमा धेरैजसो उमेर ढल्केका पूर्व नाजीहरू थिए।
सन् १९६७ मा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले अफ़्रोयिम विरुद्ध रस्कमुद्दामा गरेको फैसलाले नागरिकता खारेजीका लागि कडा कानुनी मापदण्ड तोकेको थियो। त्यसयताका सरकारहरूले यस प्रक्रियालाई निकै कम र असाध्यै गम्भीर अवस्थामा मात्र प्रयोग गर्दै आएका थिए। तर, वर्तमान प्रशासनले यसलाई खुकुलो बनाउँदै व्यापक रूपमा प्रयोग गर्न थालेको छ।
अमेरिकी आप्रवासन वकिल संघका अनुसार जस्टिस डिपार्टमेन्टले जारी गरेको नयाँ निर्देशिका कानुनी दायराभन्दा बाहिर गएर राजनीतिक प्रतिशोध साध्ने खालको छ। नयाँ नियमअनुसार निम्न व्यक्तिहरूलाई नागरिकता खारेजीको प्राथमिकतामा राख्न सकिनेछ: जस्टिस डिपार्टमेन्टले कारबाहीका लागि पर्याप्त महत्वपूर्ण ठानेका जोसुकै नागरिक,राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि खतरा मानिएका व्यक्ति,अपराधिक मुद्दा विचाराधीन रहेका व्यक्तिहरू।
एआईएलएले चेतावनी दिँदै भनेको छ, “प्रशासनले यस नीतिलाई राजनीतिक हतियार बनाउँदैछ। यसले सानातिना गल्ती गर्ने वा सरकारको आलोचना गर्ने नागरिकहरूलाई समेत फसाउन सक्छ, भलै उनीहरू कानुनी रूपमा दोषी प्रमाणित नभएका किन नहोऊन्।
विज्ञहरूका अनुसार यस नीतिको सबैभन्दा बढी मार रैथाने गोरा छाला भएका बाहेकका आप्रवासीहरूमा पर्ने निश्चित छ। आप्रवासन प्रवर्तनका प्रमुख ग्रेग बोभिनो हालै पोर्चुगलमा आयोजित ‘रेमिग्रेसन समिट’ मा सहभागी भएका थिए। ‘रेमिग्रेसन’ को अर्थ पश्चिमी देशहरूबाट गैर-गोरा आप्रवासी र नागरिकहरूलाई सामूहिक रूपमा देश निकाला गर्ने योजना हो।
लेखक तथा प्राध्यापक मस्टफा बायोमीका अनुसार, नागरिकता जस्तो पवित्र संवैधानिक संस्थालाई रंगभेद र राजनीतिक स्वार्थका लागि संकुचित बनाइनु कानुनी शासनको उपहास हो।