प्रकाशित मिति : २२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
photo: Marek Studzinski, Unsplash
अमेरिकाको कन्ज्युमर फाइनान्सियल प्रोटेक्सन ब्युरोले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई ऋण उपलब्ध गराउँदा आवेदकको आप्रवासन स्थितिलाई समेत अनिवार्य रूपमा मूल्याङ्कन गर्न नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ। यस व्यवस्थाले ऋणदाताहरूका लागि कानुनी र व्यावहारिक जटिलता थप्ने निश्चित देखिएको छ।
सिएफपिबीका अनुसार, गैर-नागरिक आवेदकहरूको आप्रवासन स्थितिका कारण उनीहरूको रोजगारी गुम्न सक्ने वा देश निकाला हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। यस्तो अवस्थामा उनीहरूले मोर्गेज वा क्रेडिट कार्डको ऋण चुक्ता गर्न नसक्ने जोखिम हुने भएकाले बैंकहरूले यसको सुक्ष्म विश्लेषण गर्नुपर्नेछ। ट्रुथ इन लेन्डिङ एक्ट अन्तर्गत ऋणदाताहरूले ग्राहकको ऋण तिर्न सक्ने क्षमताको वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन गर्नु कानुनी रूपमै अनिवार्य मानिन्छ।
यो नीति सङ्घीय रजिष्टरमा जुन ८ मा प्रकाशित हुँदैछ। एजेन्सीले यसलाई ‘गैर-बाध्यकारी’ भने तापनि बैंकहरूका लागि यो निकै चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ। एकातिर आप्रवासन स्थितिको कडा जाँच गर्नुपर्ने र अर्कोतिर राष्ट्रिय मूलका आधारमा कसैलाई विभेद गर्न नपाइने एन्टी-डिस्क्रीमिनेसन कानुनको रक्षा गर्नुपर्ने दोहोरो दबाबमा बैंकहरू परेका छन्।
पछिल्लो समय ट्रम्प प्रशासनले वित्तीय प्रणालीमा आप्रवासन उल्लङ्घनको निगरानी गर्न नियामकहरूलाई दिएको कार्यकारी आदेशकै एउटा हिस्साका रूपमा सिएफपिबीले यो नीति अघि सारेको हो। यसअघि बाइडेन प्रशासनको समयमा सन् २०२३ मा सिएफपिबी र जस्टीस डिपार्टमेन्टले आप्रवासन स्थितिका आधारमा ऋण दिन अस्वीकार गर्नुलाई भेदभावपूर्ण र गैरकानुनी ठहर गरेका थिए, जसलाई अहिले उल्ट्याइएको छ।
नागरिक अधिकारवादी संस्थाहरूले यो नीतिको कडा आलोचना गरेका छन्। यसले कर तिरेर मिहिनेत गरिरहेका आप्रवासीहरूलाई बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित गर्ने उनीहरूको दाबी छ।