प्रकाशित मिति : २२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
Photo: USDA
एक अमेरिकी संघीय न्यायाधीशले ट्रम्प प्रशासनको आप्रवासन र पारलिंगी सम्बन्धी नीतिहरू पालना नगरेसम्म राज्यहरूलाई दिइने अर्बौँ डलरको संघीय कोष रोक्ने निर्णयमा शुक्रबार रोक लगाएका छन्। अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश मायोङ जोउनले २० वटा डेमोक्र्याटिक राज्य र डिस्ट्रिक्ट अफ कोलम्बियाका महान्यायाधिवक्ताहरूले दायर गरेको संयुक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै यो अन्तरिम आदेश जारी गरेका हुन्। राष्ट्रपति जो बाइडेनद्वारा नियुक्त न्यायाधीश जोउनले आफ्नो यो निर्णयको विस्तृत कानुनी व्याख्या पछि सार्वजनिक गर्ने बताएका छन्।
यो विवाद अमेरिकी कृषि मन्त्रालयले गत वर्षको अन्त्यमा ल्याएको एउटा नयाँ नियमबाट सुरु भएको हो। उक्त नियमअनुसार संघीय बजेट पाउनका लागि राज्यहरूले ट्रम्प प्रशासनका कार्यकारी आदेशहरू-जस्तै आप्रवासन नियन्त्रण, लैंगिक पहिचान, पारलिंगी खेलाडीहरूमाथिको प्रतिबन्ध, र विविधता, समता तथा समावेशिता सम्बन्धी नीतिहरू पालना गरेको प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्थ्यो।
डेमोक्र्याट नेतृत्वका राज्यहरूले यस नियमको कडा विरोध गर्दै अदालतको ढोका ढकढक्याएका थिए। उनीहरूले ट्रम्प प्रशासनको यो सर्तका कारण न्यून आय भएका परिवारलाई खाना खुवाउने र किसानहरूलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले अमेरिकी संसदद्वारा स्वीकृत भइसकेको ७४ अर्ब डलरभन्दा बढीको बजेट जोखिममा परेको आरोप लगाएका छन्। यो कोष रोकिएको भए खाद्यान्न सहायता, विद्यालयको दिवा खाजा कार्यक्रम, र महिला तथा बालबालिकाका लागि विशेष पोषण कार्यक्रम जस्ता अत्यावश्यक सेवाहरू ठप्प हुने अवस्था थियो।
राज्यहरूले अदालतमा कृषि मन्त्रालयसँग यस्तो राजनीतिक सर्त राख्ने कुनै कानुनी अधिकार नभएको दाबी गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार यो कदमले अमेरिकी संविधानको खर्च सम्बन्धी धाराको ठाडो उल्लंघन गर्छ र आवश्यक कानुनी प्रक्रियाहरू पूरा नगरीकनै हतारमा लागू गरिएको थियो। अदालतको यो निर्णयसँगै ट्रम्प प्रशासनले आफ्ना नीतिहरू जबरजस्ती लागू गराउन अनुदानलाई हतियार बनाउने प्रयासमा पुनः धक्का लागेको छ।
अदालतको आदेशपछि म्यासाचुसेट्सकी महान्यायाधिवक्ता एन्ड्रिया जोय क्याम्पबेलले सामाजिक सञ्जालमा खुसी व्यक्त गर्दै यी अनुदानहरू विपन्न परिवारका लागि ‘जीवनरेखा’ भएको र खाद्यान्न सहायताको रक्षाका लागि आफू सधैं लडिरहने बताएकी छन्। अर्कोतर्फ, ट्रम्प प्रशासनले भने यदि राज्यहरूले अनुदान लिनका लागि संघीय भेदभाव विरोधी कानुन मान्नुपर्छ भने, सरकारका अन्य “नीतिहरू” पनि अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने तर्क अघि सारेको छ।