प्रकाशित मिति : ६ जेष्ठ २०८३, बुधबार
अमेरिकामा बसोबास गर्ने गैर-नागरिकहरूको बैंकिङ गतिविधिमाथि अब थप निगरानी हुने भएको छ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मंगलबार जारी गरेको नयाँ कार्यकारी आदेशपछि बैंकहरूलाई शंकास्पद आर्थिक गतिविधि पहिचान गर्न थप जिम्मेवारी दिइएको हो।
यद्यपि, यसअघि चर्चा भएको ग्राहकहरूको नागरिकता विवरण अनिवार्य रूपमा संकलन गर्नुपर्ने प्रस्ताव भने अन्तिम आदेशमा समावेश गरिएको छैन। यसलाई बैंकिङ उद्योगको दबाब र प्रशासनले उद्योग क्षेत्रको सुझाव सुनेको संकेतका रूपमा हेरिएको छ।
ट्रम्प प्रशासनले पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित विवादास्पद नीतिहरू अघि सार्दै आएको छ। यस वर्षको सुरुवातमै बैंकहरूले ग्राहकको नागरिकता सम्बन्धी जानकारी संकलन गर्नुपर्ने विचार सार्वजनिक गरिएको थियो। जनवरीमा ट्रम्पले महँगी नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले ब्याजदरमा सीमा लगाउने प्रस्ताव पनि अघि सारेका थिए। साथै, बैंकहरूले रूढीवादी विचारधाराका व्यक्तिहरूमाथि विभेद गरेको आरोप लगाएका थिए, यद्यपि बैंकहरूले ती आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन्।
मंगलबार जारी आदेशमा भने ग्राहकको नागरिकता विवरण अनिवार्य नगरी वित्त मन्त्रालयलाई बैंकहरूका लागि नयाँ परामर्श जारी गर्न निर्देशन दिइएको छ। उक्त परामर्शमा विशेष गरी पेरोल कर छलि, खाताको वास्तविक स्वामित्व लुकाउने प्रयास, औपचारिक अभिलेखबाहिर तलब भुक्तानी, श्रम तस्करी तथा कानुनी उपस्थितिको प्रमाणबिनै व्यक्तिगत करदाता पहिचान नम्बर (आइटीआइएन) प्रयोग गरी खाता खोल्ने वा ऋण लिने गतिविधि पहिचान गर्न भनिएको छ।
यसका साथै बैंकहरूलाई शंकास्पद गतिविधिसम्बन्धी ‘रेड फ्ल्याग’ सूची तयार गर्न पनि भनिएको छ। यसमा शेल कम्पनीको नाममा खोलिएका खाता, तलब भुक्तानी लुकाउन प्रयोग हुने प्लेटफर्महरू, बारम्बार हुने ठूलो नगद झिकाइ तथा असामान्य आर्थिक गतिविधि समावेश छन्। सामाजिक सुरक्षा नम्बर वा कार्य भिसाबिनै प्रयोग गरिएको आइटीआइएनलाई पनि निगरानीको विषय बनाइने उल्लेख गरिएको छ।
बैंकिङ क्षेत्रका वरिष्ठ अधिकारीहरूले भने ग्राहकको नागरिकता वा आप्रवासन स्थिति जाँच गर्न बैंकलाई बाध्य बनाउने व्यवस्था अत्यन्त महँगो, जटिल र व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने चेतावनी दिएका थिए। उनीहरूका अनुसार लाखौं ग्राहकको अवस्था पुनः जाँच गर्नु लगभग असम्भवजस्तै हुनेछ ।
नीति विश्लेषक तथा रेमन्ड जेम्सका प्रबन्ध निर्देशक एड मिल्सले ट्रम्प प्रशासनको उद्देश्य आप्रवासन नियन्त्रण कडा बनाउनु भए पनि त्यसले वित्तीय प्रणालीमा असर पार्न सक्ने बताएका छन्। उनका अनुसार धेरै मानिस बैंकिङ प्रणालीबाहिर पुग्दा त्यसले राष्ट्रिय सुरक्षासमेत जोखिममा पार्न सक्छ।
यसैबीच, ह्वाइट हाउसले ट्रेजरी डिपार्टमेन्ट र नियामक निकायलाई ग्राहकसम्बन्धी थप जानकारी प्राप्त गर्न सहज हुने गरी बैंक गोपनीयता ऐन संशोधनको प्रस्ताव ल्याउन पनि सुझाव दिएको छ। विशेष गरी विदेशी कन्सुलेटबाट जारी कागजातलाई जोखिमयुक्त मानिएको उल्लेख गरिएको छ।