काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेटमार्फत नेपालको आर्थिक संरचनामा व्यापक रूपान्तरण ल्याउने रणनीतिक खाका तयार गरेको दावी गरेका छन् ।
बजेट सार्वजनिक गरेपछि आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले बजेट महत्वाकांक्षी नभएको र मध्यावधि समीक्षामार्फत बजेट संशोधन नहुने बताए ।
बजेटको वास्तविक मूल्यांकन यसको आकारले नभई अर्थतन्त्रको दिशा परिवर्तन गर्न कति सक्षम छ भन्ने आधारमा हुनुपर्ने पनि उनले बताए ।
पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्रीले विगत चार दशकदेखि दोहोरिँदै आएको बजेट बन्यो तर कार्यान्वयन भएन भन्ने आलोचनालाई चुनौती दिँदै यसपटक कार्यान्वयनलाई नै केन्द्रमा राखिएको बताए । उनले बजेट पारित हुनुअघि नै मन्त्रालयहरूलाई १६ जेठदेखि अख्तियारी प्रदान गरिएको जानकारी दिए । यसले साउन कुर्नुपर्ने पुरानो प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्दै सरकारलाई मिसन मोडमा काम गर्न सहज बनाउने विश्वास उनले दिलाए ।
अर्थमन्त्रीले यसपटकको बजेटको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष ऋण व्यवस्थापनलाई पनि मानेका छन् । आगामी वर्षका लागि सरकारले ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक र २ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ बाह्य गरी कुल ६ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर यसमध्ये ३ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ पुरानो ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमै खर्च हुने भएकाले वास्तविक रूपमा अर्थतन्त्रमा थपिने ऋणको आकार धेरै कम रहने उनको तर्क छ ।
उनका अनुसार नेपालको ऋण र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को अनुपात पछिल्ला तीनदेखि चार वर्षयता करिब ४३ प्रतिशतको हाराहारीमा स्थिर रहेको छ । बजेटको आकार बढ्दै गएको देखिए पनि जीडीपीको अनुपातमा ऋण नियन्त्रणमै रहेको र यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार सुरक्षित स्तरमा राखिएको उनले बताए । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले समेत नेपालको ऋण दिगोपनालाई न्यून जोखिमको श्रेणीमा राखेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्रीले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी हुने ऋणलाई जोखिमका रूपमा नहेर्न आग्रह गरे ।
सरकारले अबदेखि ग्रस ऋण अर्थात् कुल ऋणको अंकलाई मात्र हेर्ने परम्परागत दृष्टिकोणभन्दा नेट ऋण अर्थात् वास्तविक रूपमा थपिने ऋणलाई आधार बनाएर वित्तीय स्थिति मूल्यांकन गर्ने उनले जानकारी दिए । यसले ऋणसम्बन्धी सार्वजनिक बहसलाई थप यथार्थपरक बनाउने उनको भनाइ छ ।
सरकारले १० लाख रुपैयाँसम्मको व्यक्तिगत आयमा केवल १ प्रतिशत कर लगाउने व्यवस्था गरेको छ । अर्थमन्त्रीका अनुसार यो निर्णय राजस्व संकलनभन्दा बढी उपभोग र आर्थिक गतिविधि बढाउने उद्देश्यले गरिएको हो । उनका अनुसार निजामती कर्मचारी, शिक्षक, सुरक्षाकर्मी तथा नियमित तलबभोगी वर्गको हातमा थप रकम रहनेछ, जसले बजारमा माग सिर्जना गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग पु¥याउनेछ ।
पछिल्ला वर्षहरूमा आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदै गएको, उपभोक्ताको क्रयशक्ति घटेको र निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनेको अवस्थामा मध्यम वर्गको खर्चयोग्य आम्दानी बढाउने उपाय आवश्यक रहेको निष्कर्षका आधारमा यस्तो निर्णय गरिएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।
निजी विद्यालयको शुल्कमा ३ प्रतिशत कर लगाएर स्थापना गरिने समता कोषबाट देशभरका ३ लाख १३ हजार ७५३ दलित बालबालिकाको पोषण भत्ता दोब्बर बनाउने योजना सरकारको रहेको जानकारी पनि पत्रकार सम्मेलनमा दिइयो ।
विशेषगरी जाजरकोट, दैलेख, मुगुलगायत कर्णाली प्रदेशका विकट जिल्ला तथा मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेका २५ जिल्लाका बालबालिकालाई लक्षित गरी यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताइएको छ । सरकारले यसलाई सामाजिक पुनर्वितरणको एउटा नमुना कार्यक्रमका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।
बजेट घोषणापछि सबैभन्दा बढी चर्चा भएको अर्को विषय भने विद्युत् महसुलमा गरिएको कर व्यवस्था हो । सरकारको निर्णयअनुसार ५० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तालाई कुनै कर लाग्ने छैन । २० देखि ३० युनिटसम्मको खपतमा हाल कायम रहेको निःशुल्क सुविधा पनि यथावत् रहनेछ ।
५१ देखि १५० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने करिब १२ लाख घरधुरीलाई भने ५ प्रतिशतको भ्याट दर लागू हुनेछ । अर्थमन्त्रीका अनुसार यसले मासिक विद्युत् बिलमा औसत २४ रुपैयाँ जति मात्र अतिरिक्त भार थप्नेछ ।
१५१ देखि २५० युनिटसम्म खपत गर्ने अधिकांश घरधुरीको हकमा थप भार २५ रुपैयाँदेखि १०० रुपैयाँसम्म सीमित रहने सरकारको अनुमान छ । पहिलो ५० युनिटमा कर नलाग्ने भएकाले प्रभावकारी कर भार पूर्ण ५ प्रतिशतभन्दा निकै कम रहने तर्क पनि सरकारले अघि सारेको छ ।
सरकारले किन यस्तो कर लगायो भन्ने प्रश्नको जवाफमा अर्थमन्त्रीले उर्जा क्षेत्रलाई नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको आधार स्तम्भका रूपमा प्रस्तुत गरे । उनका अनुसार आगामी वर्षका लागि उर्जा क्षेत्रमा ८५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो रकम केवल विद्युत् उत्पादनका लागि मात्र नभई प्रसारण र वितरण प्रणाली सुदृढीकरणका लागि समेत प्रयोग गरिनेछ ।
नेपालले हालसम्म विद्युत् उत्पादन बढाउन सफलता हासिल गरे पनि प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारमा अपेक्षित लगानी हुन नसकेको स्वीकार गर्दै अर्थमन्त्रीले अबको प्राथमिकता त्यही क्षेत्र हुने बताए । धेरै स्थानमा एकै समयमा इन्डक्सन चुलो, विद्युतीय सवारी साधन वा अन्य उच्च क्षमताका उपकरण प्रयोग गर्दा ट्रान्सफर्मर र लाइनले धान्न नसक्ने समस्या रहेको उल्लेख गर्दै आगामी तीनदेखि चार वर्षभित्र ती कमजोरी हटाइने उनले बताए ।
काठमाडौंको स्युचाटार क्षेत्रमा ‘सभरेन एआई कम्प्युट ºयाक्ट्री’ निर्माण भएपछि हजारौं युवा उद्यमी, अनुसन्धानकर्ता तथा प्रविधि कम्पनीहरूले अत्याधुनिक कम्प्युटिङ शक्ति उपयोग गर्न सक्ने भनाइ अर्थमन्त्रीको रहेको छ । अहिले विश्वभर एआई प्रविधिले आर्थिक संरचना परिवर्तन गरिरहेको अवस्थामा नेपालले पनि समयमै लगानी नगरे पछि पर्ने जोखिम रहेको निष्कर्षका आधारमा यस्तो कार्यक्रम अघि सारिएको उनको भनाइ छ ।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख साझेदारका रूपमा स्वीकार गर्दै लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा जोड दिएको छ । लगानीका अवरोध हटाउन ३० देखि ३५ वटा कानुन संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी अर्थमन्त्रीले दिएका छन् । पुँजी बजारमा देखिएको अन्योल हटाउने, लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने तथा उद्योग व्यवसायको लागत घटाउने उपायहरू पनि बजेटमा समेटिएको दाबी गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले सबै काम आफैं गर्ने पुरानो सोच त्यागेर निजी क्षेत्रलाई ‘क्राउड इन’ गर्ने रणनीति अपनाएको बताए । उनका अनुसार सरकारको भूमिका पूर्वाधार, नीतिगत वातावरण र सुशासन सुनिश्चित गर्नु हो भने उत्पादन र रोजगारी सिर्जनाको नेतृत्व निजी क्षेत्रले गर्नेछ । सरकारले यस बजेटलाई केवल एक वर्षको खर्च योजना नभई दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरणको रोडम्यापका रूपमा प्रस्तुत गरेको पनि अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए ।
७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राख्दै आगामी ७ वर्षभित्र ७० खर्बको अर्थतन्त्रलाई १५० खर्ब रुपैयाँ पु¥याउने अर्जुन दृष्टि रहेको पनि अर्थमन्त्रीले बताए ।
उनले यो बजेट कसैको पपुलिस्ट एजेन्डा नभई यथार्थपरक र रूपान्तरणकारी भएको दाबी गरे ।
अबको पूर्वाधार विकास केवल बाटो खन्नुमा मात्र सीमित नभई त्यसलाई आर्थिक वृद्धिसँग जोड्ने रणनीति लिइएको दावी पनि उनले गरे । यसका लागि सातै प्रदेशमा चतुर्दिक विकासको अवधारणा ल्याइएको जानकारी उनले दिए ।
उपभोग बढाएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने बजेटको प्राथमिकता रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री वाग्लेले भ्याट बिललाई प्रोत्साहन दिन ‘लट्री’ कार्यक्रम ल्याइएको बताए । अब हरेक भ्याट बिल स्वतः लट्री टिकटमा रूपान्तरण हुने र दैनिक लखपति बनाउने योजना छ । रेमिट्यान्स पठाउने नेपालीलाई पनि यसमा समावेश गरिने छ ।
यो व्यवस्थाले बिल लिने संस्कृति विकास गर्नुका साथै कर छली नियन्त्रण र राजस्व संकलन बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
सेयर लगानीकर्तामा देखिएको अन्योल हटाउन सरकारले पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर बनाएको छ । १ वर्षभन्दा कम अवधिमा बिक्री गर्दा १० प्रतिशत र १ वर्षभन्दा बढी अवधिमा बिक्री गर्दा ७ दशमलव ५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लाग्नेछ ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट कार्यान्वयनका लागि असाधारण तयारी गरिएको दाबी गरे । विगतमा चैत मसान्तसम्म भौतिक पूर्वाधार खर्च २४–२५ प्रतिशतमा सीमित रहने गरेको स्मरण गर्दै यसपटक सुधार ल्याउने बताए ।
मन्त्री वाग्लेले २०४८–२०५० सालमा जस्तो निरन्तर आर्थिक वृद्धि भए नेपालको बजेट अहिले ४५ खर्ब पुग्ने दाबी गरे । आगामी बजेटले त्यही आधार तयार पार्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
उनले निजी क्षेत्रलाई न्याक्ने नियत नभएको स्पष्ट पार्दै निजी क्षेत्रको सेवा सुविधा यथावत् राखेर सार्वजनिक शिक्षालाई बलियो बनाउने बताए ।
(Visited 11 times, 1 visits today)