२५ चैत, काठमाडौं । सरकारले निजी मेडिकल कलेजमा चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तह (पीजी) अध्ययन गर्ने आवासीय चिकित्सकलाई मासिक ४८ हजार रुपैयाँ निर्वाह भत्ता दिने निर्णय गर्यो ।
तर, चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६ औं बैठकले गरेको उक्त निर्णय दुई महिना बितिसक्दा पनि निजी मेडिकल सञ्चालक मान्न तयार भएनन् ।
बरु उल्टै निजी मेडिकल सञ्चालकले चिकित्सकलाई डर, धम्कीको भाषा प्रयोग गर्दै भने, ‘निर्वाह भत्ताको विषयलाई लिएर कलेज विरुद्ध बोल्यौं भने सिधै फेल गराइदिन्छौं ।’
‘निजी मेडिकल कलेजमा विद्यार्थीलाई बोल्नै दिइँदैन । आफ्नो हक अधिकार लिन कतिन्जेलसम्म चुप बस्ने,’ मनिपाल मेडिकल कलेजका एक आवासीय चिकित्सक भन्छन्, ‘ बाध्य भएरै लडाइँमै उत्रिएका हौं ।’
निजी मेडिकल कलेजको धम्की, त्रासको घेरालाई तोड्दै देशभरिका १७ वटा मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सक सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
काठमाडौंको किष्ट र नेपाल कलेजका चिकित्सक माइतीघर मण्डलमा आन्दोलतरत छन् भने चितवन मेडिकल कलेज र कलेज अफ मेडिकल साइन्स चितवन,नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज र लुम्बिनी लगायतका मेडिकल कलेजका चिकित्सक आफ्नै अस्पताल अगाडि धर्ना र र्याली गरेर आन्दोलन चर्काएका छन् ।
चितवन मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सक डा. विप्लब लामिछाने भन्छन्, ‘ कलेजले आन्दोलन छोडेएर नआएमा थेसिसमा अप्ठ्यारो पार्न र हाजिर नपुग्दा फेल गराइदिनेसम्म अप्रत्यक्ष रूपमा डर देखाएको छ ।’
डा. लामिछानेका अनुसार आन्दोलनमा उत्रिएका आवासीय चिकित्सकलाई अस्पतालमा रोक लगाइएको छ । हाजिर समेत गर्न दिइएको छैन ।
‘निजी मेडिकल कलेजले आवासीय चिकित्सक माथि अपमान नै गरे,’ लामिछानेले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सरकारले गरेको निर्णय लत्याउन मिल्दैन । यो त हेपाए प्रवृत्ति देखियो नि !’
लामिछानेले थपे, ‘हामी आन्दोलनमा आउन बाध्य नै भयौं । बरु फेल गराइदिए पनि हक अधिकारका लागि मेडिकल कलेजको घेरा तोडेर आन्दोलनमा उत्रिएका हौं । जबसम्म ४८ हजार रकम खातामा आउँदैन । अस्पतालको सेवामा फकिँदैनौ ।’
निर्णय भएको दुई महिना बित्तिसक्दा पनि कार्यावन्यन नभएको भन्दै देशभरिका करिब २ हजार आवासीय चिकित्सक सेतो कोट लगाएर सम्पूर्ण सेवा बहिष्कार गर्दै माइतीघर मण्डल, चिकित्सा शिक्षा आयोग र मेडिकल कलेज बाहिर धर्ना दिएर आन्दोलनमा शसक्त बनाउँदै लगेका छन् ।
पोखराको मनिपाल मेडिकल कलेजका पहिलो वर्षमा अध्ययरत डा. वामदेव पराजुली भन्छन्, ‘सरकारले निर्णय गरेबमोजिमको निर्वाह भत्ता नदिँदासम्म आन्दोलन रोकिँदैन । अब हामी निजी मेडिकल कलेजको दबाबमा हात, खुट्टा कमाउँदैनौं ।’
निजी मेडिकल कलेजले निर्वाह भत्ता उपलब्ध नगराउँदा सम्म आन्दोलनलाई सशक्त बनाउँदै लैजाने डा. पराजुलीको चेतावनी छ ।
‘दिनरात खटिएर काम गर्दा पनि निजी मेडिकल कलेजले सम्मानजनक पारिश्रमिक दिएन । उल्टै धम्कीको भाषा प्रयोग हुनथाल्यो,’ कार्की गुनासो गर्छन् ।
यतिबेला आवासीय चिकित्सकको लडाइँ नै निजी मेडिकल विरुद्धको हो ।
‘सरकारले निर्णय गरिसकेको विषयलाई कार्यावन्यन गर्नुपर्यो । दुई महिनासम्म कलेज प्रशासनले कुनै सुनुवाइ गरेन,’ किष्ट मेडिकल कलेजका डा. समित कार्कीले भने, ‘अन्तिम विकल्प रूपमा सडकमा उत्रिएका हौं ।’
डा. कार्कीले निजी मेडिकल कलेजलाई चेतावनी दिँदै भने, ‘जबसम्म सरकारले तोकेको निर्वाह भत्ता हाम्रो खातामा आउँदैन । आन्दोलन जारी नै रहन्छ ।’
किष्ट मेडिकल कलेजले पहिलो वर्षका आवासीय चिकित्सक १७ हजार ६ सय, दोस्रो वर्षका १८ हजार ९ सय र तेस्रो वर्षका २० हजार ९ सय दिँदै आएको छ ।
जब कि मेडिकल अफिसर ८औं तहका चिकित्सकले ४८ हजार भन्दा बढीको सेवा सुविधा पाँउछन् ।
‘दिनरात खटिएर काम गर्दा पनि निजी मेडिकल कलेजले सम्मानजनक पारिश्रमिक दिएन । उल्टै धम्कीको भाषा प्रयोग हुनथाल्यो,’ कार्की गुनासो गर्छन् ।
डाक्टरको करिअरमा रेसिडेन्सी नै सबैभन्दा गाह्रो समय हो । एमबीबीएस पास गरेर एक वर्ष इन्टर्न गरेका डाक्टरले पोस्ट ग्र्याजुएट (पीजी) गर्न सक्छन् । विधाअनुसार ३ देखि ७ वर्ष अवधि हुन्छ ।
चिकित्साशास्त्रमा स्नातकोत्तरको पढाइ आफैंमा प्रयोगात्मक हुन्छ । पूर्णकालीन चिकित्सकलेझैं बिरामीको उपचार गर्दै अध्ययन गरिन्छ । आवश्यकताअनुसार सिनियर चिकित्सकको निगरानीमा पनि सिकाइने गरिन्छ ।
चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तह अध्ययन गरिरहेका आवासीय चिकित्सकले अस्पताल भर्ना भएका र आकस्मिक उपचारका लागि आएका बिरामीको स्वास्थ्य जाँच गर्ने, भर्ना गर्ने, विभिन्न वार्डमा जिम्मेवारी लिएर काम गर्नुपर्ने, डिस्चार्ज गर्ने लगायत काममा निरन्तर खटिनुपर्छ ।
बिरामी भर्ना गरेर राख्नुपर्ने इन प्यासेन्ट वार्ड र सर्जरी सेवा विभागहरूमा कार्यरत आवासीय चिकित्सकले बढी समय ड्युटी गर्नुपर्छ ।
जोरपाटीस्थित नेपाल मेडिकल कलेज लगायतका अन्य मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सकले सोमबार चिकित्सा शिक्षा आयोग घेराउ गरे ।
नेपाल मेडिकल कलेजका डा. सर्वज्ञ मानन्धर भन्छन्, ‘लगातार ३६ घण्टासम्म ड्युटी गर्नुपर्छ । तर पारिश्रमिक भने २० हजारसम्म काम लगाइरहेका छन् । अब श्रम शोषण खेपेर बस्न तयार छैनौं ।’
एमबीबीएस सकेर दुई वर्षको अनुभव लिएर, चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट परीक्षा पास गदै शुल्कसमेत तिरेर पढ्न आउँदा निकै कम सुविधामा काम गर्नुपरेको उनीहरूको भनाइ छ ।
‘हप्तामा १३६ घण्टासम्म पनि काम गरेका हुन्छौं । त्यसबापत चितवन मेडिकलले १९ हजार मात्रै दिन्छ,’ डा. लामिछाने भन्छन्, ‘एमडी अध्ययन गर्दा पारिवारिक बन्धनमा बाधिएका हुन्छौं । रुम भाडा तिर्ने समेत पैसा पुग्दैन । यो भत्ताले कसरी निर्वाह गर्न सकिन्छ, आफैं विचार गर्नुहोस् ।’
आवासीय चिकित्सकले मानसिक तनावमा रहेर बिरामीलाई दिनरात सेवा दिँदा र विशेषज्ञ चिकित्सकको जिम्मेवारी बहन गर्दा पनि मेडिकल कलेजले श्रम शोषण गरिहेको लामिछानेले आरोप लगाए । सोमबार सम्पूर्ण सेवा बहिष्कार गर्दै चितवन मेडिकल कलेजका ९० भन्दा बढी आवासीय चिकित्सकले भरतपुरमा र्याली निकाले ।
शारीरिक तथा मानसिक आरामका साथै व्यक्तिगत, पारिवारिक र सामाजिक सम्बन्धलाई मेन्टेन गर्नसमेत समय नहुने लुम्बिनी मेडिकल कलेज डा. दिपक कँडेल बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘कतिसम्म भने, रेजिडेन्सीको दौरानमा प्रसूति, किरिया बिदा लगायत आधारभूत सुविधासमेत हुँदैन ।’
पीजी प्रवेश परीक्षाको अगाडि मेडिकल कलेज तथा प्रतिष्ठानले स्वमूल्यांकन फर्म भरेर भर्ना लिन्न भन्नु न्यायसंगत नभएको डा. कँडेल बताउँछन् ।
‘प्रवेश परीक्षाको नतिजा आएपछि पीजीको भर्ना लिन्नौं भन्नु बदमासी भयो । यो सिधै विद्यार्थीको भविष्यमाथि नै खेलवाड भयो नि !,’ डा. कँडेलले अनलाइनखबरसँग भने ।
निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले निर्वाह भत्ता नबढाउने अडान लिएपछि आयोगले १७ वटा निजी मेडिकल कलेजको सिट कटौती गरेको छ ।
प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेका चिकित्सकलाई पढाइबाटै बञ्चित हुने चिन्ता थपिएको छ । निजी मेडिकल कलेज भने आवासीय चिकित्सक पढाइबाट बञ्चित हुनुपर्ने र सिटको कृत्रिम अभाव देखाउँदै निर्वाह भत्ता नबढाएर नै भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारसँग मोलमोलाइ गरिहेका छन् ।
निजी मेडिकल कलेजहरूको छाता संस्था ‘एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपाल’ का अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्र कार्की भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले १६औं बैठकमा ४८ हजार रुपैयाँको निर्वाह भत्ता दिने निर्णय गरे पनि, १७औं बैठकमा निजी मेडिकल कलेजलाई अन्याय परेको भन्दै अर्को बैठकमा सहुलियत गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ ।’
सरकारले तोकिएको निर्वाह भत्ताको सुनिश्चित गर्दै पुनः सबै सिटमा म्याचिङ प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने डा. कँडेलको भनाइ छ ।
‘परीक्षा लिइसकेपछि भर्ना लिने बेलामा पढाउन सक्दैनौं भन्नु न्यायोचित होइन नि! ,’ उनले आक्रोश पोख्दै भने, ‘यस्तो गैरजिम्मेवारीपनले हजारौं चिकित्सकको भविष्यलाई ठूलो असर पार्छ ।’
डा. लामिछाने थपे, ‘यही काम गर्ने मेडिकल अफिसरले ४८ हजार तलब खाइरहेका छन् । तर हामीलाई सम्माजनक सेवा सुविधा छैन । यो त आवासीय चिकित्सकलाई ठूलो अपमान गरिएको छ ।’
हामीलाई पनि बिरामीको लथालिंग पारेर यस्तो, धुलो धुँवा खाँदै आन्दोलनमा उत्रिन कहाँ रहर छ र !,’ किष्ट मेडिकल कलेजका डा. समित भन्छन्, ‘राज्यले सुनिश्चित गरेको निर्वाह निजी मेडिकल कलेजले दियोस् । अब श्रम शोषण अन्त्य गरियोस् भन्ने हो ।’
निजी मेडिकल कलेज सञ्चालक आठौं तहका चिकित्सकको तलब बराबर निर्वाह भत्ता दिन नसकिने बताउँदै पीजी अध्ययन गराउन नसक्ने चेतावनी दिन्छन् ।
पीजी अध्ययन गर्न एक विद्यार्थीले निजी मेडिकल कलेजमा २३ लाख ९० हजार तिर्नुपर्छ । आयोगले तोकेअनुसार निर्वाह भत्ता दिनुपर्यो भने उल्टै २५ लाख विद्यार्थीलाई तिर्नुपर्ने भन्दै घाटा खाएर पढाउन नसकिने एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपाल’ का अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्र कार्की तर्क छ ।
‘घाटा नै खाएर अब पढाउँदैनौँ । शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्री भने निजी मेडिकल कलेजलाई पेल्नुपर्छ भनेर लाग्नु भएको छ,’ डा. कार्की ठाडैं भन्छन्, ‘ हामी जागिर दिन आवासीय चिकित्सकलाई पढाएका होइनौं ।’
सरकारले आफूहरूलाई सहुलियत नदिएसम्म पीजी पठाउन नसकिने उनको भनाइ छ ।
‘अध्ययन शुल्क २३ लाख लिएर विद्यार्थीलाई २५ लाख कसरी दिन सकिन्छ ? निर्वाह भत्ताको पैसा राज्यबाटै सुनिश्चित भएमात्रै निर्णय मान्न तयार छौं,’ डा. कार्की भन्छन्, ‘सरकारले कि पीजी सिटको संख्या बढाउने वा मेडिकल कलेजमाथि आर्थिक बोझ नपर्ने गरी अन्य वैकल्पिक निर्णय गर्नुपर्छ ।’
आयोगका उपाध्यक्ष डा. अञ्जनीकुमार झा भने निर्वाह भत्ता दिन नसक्ने मेडिकल कलेजलाई विद्यार्थी नै नपठाउने र यस वर्षको निजीमा तोकिएका सिट नै खाली जाने बताउँछन् ।
‘सरकारले गरिसकेको निर्णय हो । अब आयोग पछाडि हट्दैन । आवासीय चिकित्सकलाई ८औं तह बराबरको पारिश्रमिक दिनुपर्छ,’ डा. भन्छन्, ‘यसो उसो बहाना देखाएर मेडिकल सञ्चालक उम्किन पाइँदैन । बरु सिट नै खाली जान्छ ।’
सहकुलपतिसमेत रहेका स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले आयोगको निर्णय कार्यावन्यन हुने दाबी गरे । संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्री पौडेलले भने निजी मेडिकल कलेजले निर्णय नमान्दा समस्या उब्जिएको बताए ।
‘सरकारी सहर नै निर्वाह भत्ता दिन कार्यदलले सुझाव दिएको हो । त्यसलाई प्रक्रिया पुर्याउनका आयोगबाट निर्णय भइसकेको छ,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘ आयोगले निर्णय गरेपछि मेडिकल कलेजले दिन्न भन्न मिल्दैन । निर्वाह भत्ता कुनै पनि हालतमा लागु गर्छौं ।’