१४ वैशाख, काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षाको डिप्लोमा तहमा प्रवेश परीक्षा नलिई विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएको विषयमा चिकित्सा शिक्षा आयोग र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) बीचको विवाद प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसम्म पुगेको छ । आयोगका एक उच्च पदाधिकारीका अनुसार सीटीईभीटीले आफ्नै विनियमावली देखाएर प्रक्रिया अघि बढाएको दाबी गरेपनि आयोग …
News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. प्रधानमन्त्री बालेन शाहले चिकित्सा शिक्षा ऐन उल्लंघन गर्दै जेनजी आन्दोलनमा घाइते एकता शाहलाई अतिरिक्त छात्रवृत्ति दिने निर्णय गरेका छन्। गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले जेनजी आन्दोलनको घटनाबारे जाँचबुझ गर्दै एकतालाई एमबीबीएस पढाउन सिफारिस गरेको थियो। चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा अतिरिक्त छात्रवृत्ति …
News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्ने एजेन्डामा एकता शाहलाई अतिरिक्त छात्रवृत्ति दिने प्रस्ताव ल्याइयो। अतिरिक्त छात्रवृत्ति प्रस्ताव विद्यमान कानुन विपरीत रहेको र एमबीबीएस सिट निर्धारण, प्रवेश परीक्षा प्रक्रिया पूरा भइसकेको आयोगका सदस्यहरूले बताए। बैठकमा सदस्यहरूले कानुन उल्लंघन भएको भन्दै आपत्ति …
चिकित्सा शिक्षा आयोगले हालै निजी मेडिकल कलेजहरूमा एमबीबीएस कार्यक्रमका लागि सिट संख्या बढाउने निर्णय गरेपछि यसको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । पूर्वाधार र शैक्षिक गुणस्तरको ख्यालै नगरी सिट बढाउँदा समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा दीर्घकालीन असर पर्ने विज्ञहरूको चिन्ता छ । यही सन्दर्भमा आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीसँग अनलाइनखबरकर्मी पुष्पराज चौलागाईंले गरेको …
News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. सरकारले निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकको दबाबमा एमबीबीएस सिट संख्या १ सयबाट १३० र बीडीएस ५० बाट ६० पुर्याउने निर्णय गरेको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगका एक सदस्यले सिट संख्या वृद्धि मापदण्डअनुसार भएको दाबी गरे पनि विज्ञहरूले गुणस्तर खस्किने खतरा रहेको बताए। डा. गोविन्द …
२५ चैत, काठमाडौं । सरकारले निजी मेडिकल कलेजमा चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तह (पीजी) अध्ययन गर्ने आवासीय चिकित्सकलाई मासिक ४८ हजार रुपैयाँ निर्वाह भत्ता दिने निर्णय गर्यो । तर, चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६ औं बैठकले गरेको उक्त निर्णय दुई महिना बितिसक्दा पनि निजी मेडिकल सञ्चालक मान्न तयार भएनन् । बरु उल्टै …
