१४ चैत, काठमाडौं । संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक संसदीय उपसमितिबाट पारित भएको छ । नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडू नेतृत्वको उपसमितिले विधेयकको प्रतिवेदन पारित गरेर बिहीबार मूल समितिमा बुझाएको छ ।
संयोजक बडूले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडालाई बुझाएको विधेयकको अधिकांश विषयमा सहमति जुटेको छ । तर अवकाश लगत्तै संवैधानिक नियुक्ति र परामर्शदाताको रुपमा काम गर्नका लागि निश्चित समय नपाउने (कुलिङ पिरियड) प्रावधानमा थप छलफल गर्न मूल समितिलाई सिफारिस गरिएको छ ।
अवकाशको उमेर ६० वर्ष बनाउनेमा सहमति छ । तर ६० वर्ष उमेरको प्रावधान एकै पटकमा लागु गर्ने कि ५९ हुँदै ६० पुर्याउने भन्ने प्रक्रियामा सहमति जुटेको छैन । यो विषयमा मूल समितिमा थप छलफल हुनेछ ।
बडूको नेतृत्वमा गत ९ फागुनमा उपसमिति गठन भएको थियो । ११ सदस्यीय उपसमितिको सदस्यहरूमा सांसद अशोककुमार राई, इश्वरीदेवी न्यौपाने, चन्दा कार्की भण्डारी, प्रकाश अधिकारी, बुद्धिमान तामाङ, रघुजी पन्त, राजेन्द्र पाण्डे, लिलानाथ श्रेष्ठ, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला र हितराज पाण्डे रहेका थिए ।
एक महिनाको समय पाएको उपसमितिले समयमै काम सकाएर विधेयकको प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
ब्युँतियो अतिरिक्त सचिव
उपसमितिले सहमति जुटाएको नयाँ विषय हो– अतिरिक्त सचिव पद सिर्जना । हाल यो पद अभ्यासमा छैन । तर उपसमितिले सहसचिवभन्दा माथिल्लो र मुख्यसचिवभन्दा तल्लो तहमा रहने गरी अतिरिक्त सचिव पद सिर्जना गरेको छ ।
‘अतिरिक्त सचिव पद सिर्जना गरिने भएको छ । तर यसको संख्या ऐनमा तोकिँदैन । आवश्यकताअनुसार नियमावलीमा तोकिनेछ,’ संयोजक बडूले अनलाइनखबरसँग भने । उनका अनुसार अब सहसचिवबाट सचिव हुन पाइने छैन । ‘अतिरिक्त सचिवबाटै सचिव हुनेछन्,’ बडूले भने ।
यो प्रावधान निजामती विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएर कार्यान्वयनमा आएपछि लागु हुनेछ । नेपालको निजामती अभ्यासमा भने यो विगतमा दुई पटक भइसकेको छ ।
२०४६ साल अगाडि छोटो अवधि र २०४९ सालदेखि २०५९ सालसम्म १० वर्ष निजामती सेवामा अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था थियो । त्यसयता, अभ्यासमा नरहेको यो व्यवस्था पुनः ब्युँताउने गरी उपसमितिबाट निजामती विधेयक पारित भएको हो ।
कर्मचारीतन्त्रमा अतिरिक्त सचिवको अभ्यास पञ्चायती व्यवस्था ढाल्ने पृष्ठभूमि तयार हुँदै गर्दा सुरुवात भएको थियो । पञ्चायतको छोटो अवधिमा अभ्यासमा रहेको यो व्यवस्थालाई २०४९ सालदेखि १० वर्षसम्मको संवैधानिक तथा सक्रिय राजतन्त्रकालमा अंगिकार गरिएको थियो ।
कर्मचारीतन्त्रमा अतिरिक्त सचिवको व्यवस्थाको सुरुआत हुँदा बुद्धिमान तामाङ प्रशासनमन्त्री थिए । हाल उनी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुनसचिव फणिन्द्र गौतमका अनुसार २०४९ सालमा निजामती ऐन बनाउँदा अतिरिक्त सचिव राखिएको थियो । तर २०५९ सालमा अतिरिक्त सचिव पद हटाइएको थियो ।
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव कृष्णहरि बास्कोटाका अनुसार कर्मचारीमा सचिवपछि अतिरिक्त सचिव राख्ने अवधारणाकार हुन्– तत्कालीन प्रशासन सचिव मंगलकृष्ण श्रेष्ठ ।
२०४२ सालमा तत्कालीन प्रशासन सचिव श्रेष्ठले सचिवभन्दा तल अतिरिक्त सचिव, त्यसभन्दा तल विशिष्ट सचिव र सहसचिव रहने अवधारणा ल्याएका थिए । त्यही अवधारणा कर्मचारीतन्त्रमा अभ्यास गरिएको हो ।
बास्कोटाका अनुसार सहसचिवबाट धेरै कर्मचारी बिदा हुने परिस्थिति थियो । बिदा हुँदा सचिव भएँ भन्ने होस् र अवकाशमा पठाउँदा कर्मचारी खुसी होउन् भन्ने मनसायले यो अभ्यास गरिएको हो ।
तर, सहसचिवबाट सिधै सचिव हुनसक्ने बाटो बन्द भएको भनेर कर्मचारीभित्रै यसले केही असन्तुष्टि पैदा गरेको थियो, जसले यो अभ्यासलाई लामो समयसम्म कायम राख्न दिएन ।
ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकको दफा १३१ मा छ । जसले, हाल अभ्यासमा भएजस्तै राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन रहने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ ।
अहिले पनि सहसचिवबाट सचिव हुन नपाउने अवस्थामा रहेकाहरूले सम्मानका लागि भनेर अतिरिक्त सचिव पदको लागि लबिइङ गरेका हुन् । निजामती विधेयकको सुरुवाती ड्राफ्टमा अतिरिक्त सचिव राख्ने उल्लेख थियो । तर संसद्मा आउँदा थिएन ।
नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले अतिरिक्त सचिव पद आवश्यक रहेको भनेर संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए ।
अतिरिक्त सचिव पद ब्युँताउने कांग्रेस सांसदहरूको प्रस्तावलाई उपसमितिले स्वीकार गरेको हो ।
ट्रेड युनियन यथावत, रास्वपाको फरक मत
निजामती कर्मचारीमा ट्रेड युनियन अधिकार यथावत रहने भएको छ । हाल अभ्यासमा रहेअनुसार नै हुनेगरी उपसमितिले विधेयकको प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।
‘ट्रेड युनियनबारे विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्था नै सदर भएको छ,’ उपसमिति संयोजक बडूले भने ।
ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकको दफा १३१ मा छ । जसले, हाल अभ्यासमा भएजस्तै राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन रहने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ ।
२०६४ सालमा निजामती ऐनको दोस्रो संशोधनपछि ट्रेड युनियनले निजामती ऐनमै स्थान पाएको थियो । ऐनको दोस्रो संशोधनलगत्तै विभिन्न आठ वटा राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन श्रम विभागमा दर्ता भएका थिए ।
त्यतिबेलादेखि नै राजनीतिक दलसँग आवद्ध रहनेगरी ट्रेड युनियन रहने वा नरहनेबारे बहस छ । निजामती सेवा ऐन संशोधन हुने बेलामा यो विषय बढी उठ्ने गरेको छ ।
२०७५ सालमा प्रतिनिधिसभामा आएको निजामती सेवा विधेयकमाथिको छलफलमा पनि यो विषय पेचिलो बनेको थियो । तर उक्त विधेयक २०७८ साल फागुनमा फिर्ता भयो ।
प्रतिनिधिसभाको चालु कार्यकालमा २१ फागुन २०८० मा आएको विधेयकमाथिको छलफलमा पनि ट्रेड युनियन अधिकारको विषयले निकै चर्चा पायो । तर अन्तिममा दलहरू यथावत अवस्थामै जान सहमत भएका छन् ।
तर, यो सहमतिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले भने फरक मत राखेको छ । उपसमितिमा रहेकी चन्दा कार्की भण्डारीले दलगत ट्रेड युनियन रहन नहुने मत राखेकी छन् । रास्वपा सांसद भण्डारीको फरक मतसहित विधेयकको प्रतिवेदन मूल समितिमा पुगेको छ ।
प्रदेशको अब आफ्नै सचिव
प्रदेश सरकारको सचिव पद प्रदेश निजामती सेवाकै हुने भएको छ । तर प्रदेशमा तयार नहुँदासम्मका लागि संघीय निजामती सेवाबाट पठाउने गरी विधेयकको प्रतिवेदन मूल समितिमा पुगेको छ ।
स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि प्रदेश निजामती सेवाको हुनेछ । सरकारले संघीय सेवाअन्तर्गत नै स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राख्न खोजेको थियो ।
तर, संविधानको धारा २२७ ले स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय सेवाअन्तर्गत राख्न नदिने मत बलियो गरी प्रस्तुत भएपछि प्रदेश निजामती सेवाअन्तर्गत राख्ने विषयमा सहमति जुटेको छ । प्रदेशले तयार गरेर नपठाउँदासम्म संघीय सेवाबाट पठाउन सकिने प्रावधान भने राखिएको छ ।
संविधानको धारा २२७ मा गाउँ सभा र नगर सभासम्बन्धी व्यवस्था छ । ‘गाउँ सभा र नगर सभाको सञ्चालन, बैठकको कार्यविधि, समिति गठन, सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्था, गाउँ सभा र नगर सभाका सदस्यले पाउने सुविधा, गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालयसम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानुनबमोजिम हुनेछ,’ संविधानको धारा २२७ मा भनिएको छ ।
सेवा प्रवेशका लागि अधिकतम उमेर पुरुषको हकमा ३५ र महिलाको हकमा ३९ वर्ष कायम हुने भएको छ । उपसचिवसम्म मात्रै खुला प्रवेश रहनेछ ।
प्रदेश कानुनबमोजिम हुने भनेर संविधानमै लेखिएकाले कि संविधान संशोधन गर्नुपर्यो कि प्रदेश निजामती सेवाअन्तर्गत राख्नुपर्यो भन्ने तर्क उपसमितिमा प्रस्तुत भएका थिए ।
तत्काल संविधान संशोधन हुने सम्भावना नरहेकाले संघीय सेवाबाट पठाउन सकिने तर दीर्घकालीन रुपमा प्रदेश निजामती सेवाअन्तर्गत नै हुनेगरी सहमति जुटाइएको हो ।
प्रदेशको प्रमुख सचिव पद भने संघीय निजामती सेवाको हुनेछ ।
उपसचिवसम्म मात्रै खुला
उपसमितिका संयोजक बडूका अनुसार उपसचिवसम्म मात्रै खुला प्रवेश रहने भएको छ । सेवा प्रवेशका लागि अधिकतम उमेर पुरुषको हकमा ३५ र महिलाको हकमा ३९ वर्ष कायम हुने भएको छ ।
सरकारले अधिकृत तहको पदमा प्रवेश गर्न २१ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने तर पुरुषको हकमा ३२ वर्ष ननाघेको र महिलाको हकमा ३७ वर्ष पूरा नभएको हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।
संसदीय उपसमितिले यसलाई बदलेर पुरुष उम्मेदवारले ३५ वर्षसम्म लोकसेवाको अधिकृतमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने प्रचलित व्यवस्थामै सहमति गरेको छ । महिलाको हकमा यस्तो उमेर ३९ कायम हुनेछ । हाल महिलाको हकमा यस्तो उमेर ४० वर्ष छ ।
उपसमिति संयोजक दिलेन्द्र बडूका अनुसार ४० वर्षमा लोकसेवा आयोगको परीक्षा पास गरेर स्टाफ कलेजको तालिम लिने लगायतमा केही समय व्यतित हुँदा त्यसले अवकाशमा गएपछि पेन्सनमा परेको असरलाई ख्याल गरेर महिलाको हकमा सेवा प्रवेशको अधिकतम उमेर ३९ वर्ष कायम गरिएको हो ।
महिलाभित्र पनि समावेशी
संसदीय उपसमितिले महिलाभित्र पनि समावेशी कलस्टरअनुसार सेवा प्रवेशको अवसर खुला गरेको छ ।
उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार खुलामा ५१ र समावेशीतर्फ ४९ प्रतिशत कायम हुनेछ । समावेशीतर्फको ५० प्रतिशत महिलाको कोटा हुनेछ । महिलाको कोटाभित्र पनि समावेशी कलस्टरअनुसार सेवा प्रवेशको अवसर दिन लागिएको हो । यो निजामतीमा गर्न लागिएको नयाँ अभ्यास हो ।
कुलिङ पिरियड लागु
उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार निजामती सेवामा कुलिङ पिरियड लागु हुनेछ । अवकाश लगत्तै कर्मचारीहरूले संवैधानिक नियुक्ति र परामर्शदाताको रुपमा काम गर्नका लागि निश्चित समय नपाउने (कुलिङ पिरियड) प्रावधान लागु गर्ने विषयमा दलहरू सहमत भएका छन् ।
संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि एक वर्ष र अन्य नियुक्ति वा सेवाका लागि दुई वर्ष कुलिङ पिरियड राखिने भएको छ ।
लोकसेवा आयोगमा कर्मचारी पृष्ठभूमिबाट जानुपर्ने र अन्य कतिपय निकायमा समेत कर्मचारी जानुपर्ने अवस्थालाई समेत असर नपर्ने गरी एक वर्ष र दुई वर्षको कुलिङ पिरियड राखिएको उपसमिति संयोजक संयोजक बडूले जानकारी दिए ।
तर, यो विषयमा मूल समितिमा पनि थप छलफल हुनेछ । उपसमितिले कुलिङ पिरियड राख्ने भनेको छ । समयको कुरामा मूल समितिमा पनि छलफल हुन्छ,’ राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले भने ।
उपसमितिले बुझाएको विधेयकको प्रतिवेदन मूल समितिले पनि पास गरेपछि अगाडि बढ्छ । प्रतिनिधिसभाले समेत पारित गरेपछि राष्ट्रिय सभामा जान्छ । राष्ट्रिय सभाले पारित गरेपछि पुनः प्रतिनिधिसभामा आउँछ । त्यसपछि सभामुखले राष्ट्रपतिकहाँ पठाउँछन् । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनको रुपमा लागु हुन्छ ।
संविधान कार्यान्वयनसँगसमेत जोडिएको यो विधेयक २१ फागुन २०८० मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । संविधान जारी भएको एक दशकसम्म पनि स्थायी सरकारको रुपमा लिइने निजामती कर्मचारीसम्बन्धी ऐन बन्न नसकेको भनेर आलोचना हुँदै आएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेर सभामा लगे तापनि अगाडि बढ्न सकेको थिएन । यसपटक त्यस्तो हुन नदिने सांसदहरूको प्रतिवद्धता छ । राज्य व्यवस्था समितिका सभापति खतिवडा भन्छन्, ‘यो पटक निजामती ऐन बनाउने नै भनेर लागिएको छ, बन्छ ।’