१ लाख डलर कामदार भिसा शुल्कविरुद्धको कानुनी चुनौती न्यायाधीशद्वारा अस्वीकार

एक संघीय न्यायाधीशले मंगलबार ट्रम्प प्रशासनको पक्षमा फैसला सुनाउँदै कामदार भिसा एच–१बीका लागि तोकिएको १ लाख डलर शुल्कलाई सदर गरेका छन्। अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश बेरिल हावेलले युएस चेम्बर अफ कमर्स र एसोसिएसन अफ अमेरिकन युनिभर्सिटीजद्वारा दायर गरिएको कानुनी चुनौती खारेज गरिदिएका हुन्।

ती संस्थाहरूले उक्त शुल्क वृद्धि गैरकानुनी भएको दाबी गरेका थिए। यसै महिनाको सुरुमा १८ वटा डेमोक्र्याटिक राज्यहरूले पनि उक्त शुल्कको विरोधमा ट्रम्प प्रशासनविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए। यद्यपि, ती समूहहरूसँग यो फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गर्ने अधिकार भने सुरक्षित छ। राष्ट्रपति ट्रम्पको नेतृत्वमा भइरहेको आप्रवासन सुधारको सिलसिलामा यो फैसला आएको हो। यसले विशेषगरी विदेशी दक्ष कामदारहरू भर्ना गर्ने प्रविधि कम्पनीहरूलाई ठूलो असर पार्ने देखिन्छ।

यो परिवर्तनसँगै भिसा कार्यक्रममा अन्य थुप्रै सुधारहरू पनि गरिएका छन्। ट्रम्प प्रशासनले वार्षिक ८५ हजार कामदार भिसा एचवान बी भिसाको लोटरी प्रणालीमा उल्लेखनीय परिवर्तन गरेको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार सरकारले दशकौँदेखि चल्दै आएको लोटरी प्रणालीलाई हटाएर बढी तलब हुनेलाई प्राथमिकता दिने नयाँ लोटरी प्रणाली लागू गर्ने भएको छ।

आगामी सोमबार अर्थात् डिसेम्बर २९ मा फेडरल रजिष्ट्ररमा प्रकाशित हुने र फेब्रुअरी २७ देखि लागु हुने तय भएको यो अन्तिम नियम अनुशार उच्च सीप भएका र धेरै तलब पाउने विदेशी कामदारहरूलाई प्राथमिकता दिन भिसा छनोट पारिश्रमिकको तहका आधारमा गरिने भएको छ । यसलाई टायर्ड प्रोब्याबिलिटी सिस्टम भनिएको छ ।

सबैभन्दा उच्च तलब हुनेहरु चौथो तहमा पर्नेछन् भने लोटरीमा उनीहरुको नाम ४ पटक समावेश गरिनेछ जसका कारण छनोट हुने सम्भावना धेरै हुनेछ । त्यस्तै तेस्रो तहमा ३ पटक, दोस्रो तहमा २ पटक र सबैभन्दा कम तलब हुने पहिलो तहमा १ पटक मात्र नाम समावेश हुनेछ । यो प्रणालीले उच्च तलब पाउनेहरूलाई फाइदा गर्ने भएपनि सरकारले कम तलब हुने कामदारहरूका लागि पनि लोटरीमा समावेश हुने मौका भने दिनेछ ।

पुरानो गोलाप्रथा प्रणालीको दुरुपयोग गर्दै कतिपय रोजगारदाताहरूले सस्तोमा विदेशी कामदार भित्र्याउने गरेका युएससीआईएसको भनाई छ । अब रोजगारदाताहरूले दर्ता प्रक्रियामा सही पहिचान र पेशागत विवरण अनिवार्य उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। यदि कुनै रोजगारदाताले छनोट हुने सम्भावना बढाउन तलब वा कामको विवरण ढाँटेको पाइएमा त्यस्तो निवेदन रद्द गर्ने अधिकार युएससीआईएसलाई दिइएको छ।

वार्षिक ६५ हजार साधारण भिसा र अमेरिकी विश्वविद्यालयबाट उच्च शिक्षा हासिल गरेकाहरूका लागि थप २० हजार भिसाको कोटा यथावत रहनेछ। यो नयाँ नियम फेब्रुअरी २७, २०२६ देखि लागू हुने भएकाले आर्थिक वर्ष २०२७ को एच वान बी दर्ता सिजनमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ। यसअघिको राष्ट्रपतीय घोषणा अनुसार केही निश्चित रोजगारदाताहरूले प्रति भिसा १ लाख डलर शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था समेत यस सुधारको हिस्सा रहेको छ।