७ मंसिर, काठमाडौं । मानव अधिकारको अवस्थाबारे विश्वव्यापी अनुगमन गर्ने संस्था ह्यूमन राईट वाचले साढे दुई महिनाअघिको जेनजी प्रदर्शनका क्रममा अस्वभाविक र असंगत’ बल प्रयोग भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
ह्यूमन राइट्स वाचले एक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै भदौ २३ गते प्रदर्शनकारीहरुमाथि करिब ३ घण्टा धेरैपटक गोली चलेको निचोड निकालेको हो । उसले सुरक्षाकर्मीहरुबाट गोली प्रहार गर्ने प्रवृतिलाई अन्धाधुन्ध भनेको छ ।
ह्यूमन राइट्स वाचले आफ्नो संक्षिप्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै त्यसैको प्रतिक्रियास्वरुप भोलिपल्ट व्यापक आगजनी र लुटपाट भएको निष्कर्ष निकालेको हो । तर, उसले त्यसमा ‘जेनजी’ प्रदर्शनसँग सम्बन्धित नभएका व्यक्तिहरु पनि संलग्न भएको भनेको छ ।
उसले अध्ययनको निष्कर्षमा हिंसाको अनुसन्धान गर्न बनेको न्यायिक आयोगले पारदर्शी रुपमा काम गर्नुपर्ने र कानून तोड्ने जोकोहीलाई अनुसन्धान र अभियोजनमा ल्याउन सक्षम हुनुपर्ने औल्याएको हो । उसले त्यसैमा न्यायिक आयोगको सफलता निर्भर हुने औल्याएको छ । उसले जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले पहिलो र दोस्रो दिनको घटनामा संलग्न सबैको छानविन हुनुपर्छ भनेको छ ।
‘सोझै प्राणघातक प्रहार’
राजनीतिक भ्रष्टाचार र सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धको विरोधमा प्रदर्शन गरिएका प्रदर्शनकारीहरुमाथि करिव तीन घण्टासम्म धेरैपटक अन्धाधुन्ध गोली चलेको भन्दै उसले त्यसक्रममा मात्रै १७ जनाको ज्यान गएको जनाएको छ । त्यो दिन मर्नेहरुको कुल संख्या भने २२ पुगेको थियो ।
उसले अध्ययन प्रतिवेदनमा पहिलो दिन साढे १२ बजे संसद भवन वरपर जम्मा भएका प्रदर्शनकारीहरुलाई तितरवितर पार्न प्रहरीले सोझै ‘प्राणघातक बल’ प्रयोग गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । उसले त्यो प्रहार टाउको, छाती र पेटमा केन्द्रित भएको भन्दै सुरक्षाकर्मीहरु ‘जीवन-मरणको जोखिम’मा नभएकै अवस्थामा पनि बल प्रयोग भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
जीवन-मरणको जोखिममा भने सुरक्षाकर्मीहरुले चेतावनीसहित प्राणघातक बल प्रयोग गर्नु स्वभाविक मानिन्छ । एक अवकाशप्राप्त प्रहरी अधिकारीलाई उदृत गर्दै अध्ययनले ‘भीड नियन्त्रण र प्राणघातक बल प्रयोगको प्रक्रियाको पालना नभएको’ भनेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय मापदण्ड अनुसार, सुरक्षाकर्मीहरुको जीवन-मरणको तत्कालीन जोखिममा मात्रै प्राणघातक हतियार प्रयोग गर्न मिल्छ । तर, त्यसअघि पनि चेतावनी दिनुपर्छ । नेपालको कानूनमा पनि त्यही व्यवस्था भए पनि परिपालना नभएको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
सामाजिक सञ्जाल, त्यसमा पनि विशेषगरी डिस्कर्डको माध्यमबाट सूचना पाएका सहभागीहरु ठूलो संख्यामा भेला हुँदासमेत संसद भवन जाने सडकमा एक मात्रै अवरोधक ‘ब्लारिकेड’ राखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बिहान ९ बजे आसपास नै माइतीघरमा भेला भएका प्रदर्शनकारीहरु भीड ११ बजेसम्म ठूलो भइसकेको भन्दै अध्ययनले प्रदर्शनकारीहरुले ब्यारिकेड नाघेपछि प्रहरीले अश्रुग्यास, पानीको फोहोरा र लाठी प्रहार गरेको विवरण उल्लेख गरेको छ ।
सरकारले करिव साढे १२ बजे कफ्यूको घोषणा गर्दा समेत प्रदर्शनकारी र पत्रकारले कुनै जानकारी नपाएको भन्दै ह्यूमन राइट्स वाचले एक पत्रकारको भनाइ उदृत गर्दै एक बजेभित्र ‘वातावरण अत्यन्तै खराब भएको’ औल्याएको छ । त्यसक्रममा प्रत्यक्षदर्शीहरुले आफ्नो नजिकबाट गोली गएको बताउँदै ‘प्राणघातक बल प्रयोग गर्नुअघि कुनै चेतावनी सुनिएको थिएन’ भनी बताएका छन् ।
स्थिति शान्तिपूर्ण रहेको अवस्थामा पनि प्रहरीले बल प्रयोग गरेको भेटिएको छ । करिब पौने २ बजे प्रहरीको गोली एक किशोरीको काँधमा लाग्यो । उनले आफूलाई गोली लागेको बेला स्थिति शान्त भएको र कुनै हिंसा नभएको बताइन् । त्यही बेलामा सुरक्षाकर्मीहरुले गोली चलाएका थिए ।
एक प्रदर्शनकारीका अनुसार, सिंहदरबार वरपर भेला भएका ३३ जनालाई प्रहरीको स्पेसन टास्क फोर्सका सुरक्षाकर्मीहरुले नियन्त्रणमा लिएका थिए । पक्राउ परेका उनीहरुमाथि कुटपिट भयो, सुरक्षाकर्मीहरुले धम्क्याए, अनि भोलिमात्रै छाडे । सुरक्षाकर्मीहरुले अस्पतालमै पुगेर बल प्रयोग गरेका थिए ।
शव भेटिएका ४७ जनामध्ये ३५ जनाको गोली प्रहारबाट ज्यान गएको देखिएको भन्दै उसले अधिकांशको टाउको, घाँटी, छाती र पेटमा चोट रहेको औल्याएको छ । अनि अस्पतालमा भर्ना हुने घाइतेहरुको संख्या सयौं थियो ।
‘दोस्रो दिन अर्थात पहिलो दिनको प्रतिक्रिया’
त्यो घटनाले दोस्रो दिनको हिंसा भड्किएको भन्दै ह्यूमन राइट्स वाचले अर्को दिनको आगजनी, कुटपिट र आक्रमणहरुमा भने प्रदर्शनसँग असम्बन्धित मानिसहरु सक्रिय भएको निष्कर्ष निकालेको हो । सरकारी भवन, राजनीतिज्ञ, पत्रकार र अन्य व्यक्तिको घर आगजनी हुँदा, उनीहरू कुटपिटमा पर्दा राज्यको सुरक्षा बल ‘प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्न’ असफल देखिएको उसको निष्कर्ष हो । उसले विद्यालय, व्यवसाय र सञ्चारमाध्यममाथिको अक्रमणलाई पनि यसैसँग जोडेको छ ।
भोलिपल्ट प्रदर्शनकारीहरुले प्रहरी चौकीमा आक्रमण गरेका थिए, कैयौले हतियार लुटे । आक्रमणमा तीन प्रहरीको ज्यान गयो । अध्ययनले ‘धेरै ठाँउमा सर्वसाधारणले पनि आगजनीमा भाग लिएको देखियो’ भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
भिडले नेताहरुलाई कुटपिट गर्नुका साथै घरमा आगो लगाइदिएको, तत्कालिन प्रधानमन्त्री लगायतलाई सैनिक हेलिकप्टरले उद्धार गर्नुपरेको, संसद, राष्ट्रपति भवन, सर्वोच्च अदालत, सिंहदरबार लगायतका भवनहरुमा अगजनी भएको, निजी सम्पत्ति लगाइएको र हजारौं कैदी भागेको घटनालाई गम्भिर मानेको छ ।
ह्यूमन राइट्स वाचको अनुसन्धानकर्मीहरुको टोलीले कैयौ प्रत्यक्षदर्शीहरुलाई सोधपुछ गरेको थियो । उनीहरुले कैयौं ठाँउमा छानिछानि आगजनी र आक्रमण गरिएको आफ्नो अनुभव सुनाएका थिए । अनि दोस्रो दिन सुरक्षाकर्मीहरुले हस्तक्षेप नगरेकोमा प्रश्न उठाएका थिए । दोस्रो दिन धेरै ठाँउमा सुरक्षाकर्मीहरु नरहेको र त्यसले गर्दा जनधन सुरक्षित हुन नसकेको अध्ययनको निष्कर्ष हो ।
उसले प्रत्यक्षदर्शी र विश्लेषकहरुको भनाई उद्धृत गर्दै विभिन्न राजनीतिक समूह र घुसपैठियाहरु यस्ता गतिविधिमा संलग्न भएको हुनसक्ने औल्याएको छ । उसले प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘विश्वसनीय आपराधिक गतिविधिको आरोप भए, त्यसको छानबिन हुनुपर्छ ।’
ह्यूमन राईट वाचले भदौको हिंसालाई ‘गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनले भरिएको घटना’ भनी निष्कर्ष निकालेको हो । ‘यसमा सुरक्षा बलका सदस्य हुन् वा राजनीतिक पात्र, जो–कोही जिम्मेवार छन्, उनीहरुलाई जवाफदेही बनाइनुपर्छ’ ह्यूमन राइट्स वाचकी एसिया उप-निर्देशक मीनाक्षी गंगुलीको भनाई उद्धृत गर्दै प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कानून तोड्ने कोही पनि अनुचित रुपमा जोगाइदैनन् भन्ने सरकारले सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।’
ह्यूमन राइट्स वाचले जाँचबुझ आयोगलाई सुरक्षाबलको भूमिका, घुसपैठको आरोप र अरु आपराधिक गतिविधि सबैको अनुसन्धान गर्न सल्लाह दिएको छ । दुई साता अघिसम्म प्रहरीले जेनजी आन्दोलनका दुई दिनको घटनामा संलग्न भएको आरोपमा ४२३ जनालाई पक्राउ गरेको तर अघिल्लो दिन गोली चलाउने प्रहरी अधिकारीमाथि कुनै कारबाही नभएको भन्दै प्रश्न उठाएको छ ।
विगतका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनालाई पनि ह्यूमन राइट्स वाचले अध्ययनका क्रममा विश्लेषण गरेको देखिन्छ । विगतका शान्तिपूर्ण आन्दोलन र शसस्त्र द्वन्द्वमा संलग्न मानवअधिकार उल्लंघनकर्तामाथि कारबाही भएको छैन । उसले यो विषयलाई गम्भिरतापूर्वक उठाएको छ ।
‘नेपालमा विगतका मानव अधिकार उल्लंघनमा देखिएको दण्डहीनताले यस पटकको हिंसा सम्भव बनायो’ ह्यूमन राईट वाचकी एसिया उप-निर्देशक मीनाक्षी गंगुलीको भनाइ उद्धृत गर्दै प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘छानबिन लुकाउने, अभियोजन ढिलो गर्ने परम्परा अन्त्य गर्न अत्यावश्यक छ ।’
भ्रष्टाचार, उचित जीवनस्तरको अभाव लगायत नागरिक अधिकारको विषय जोडिएर आन्दोलन भएको औंल्याउँदै उसले विगतका ती विफलतालाई प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेको छ ।
ह्यूमन राइट्स वाचले अध्ययनका क्रममा ५२ जना प्रत्यक्षदर्शी, पीडित, पत्रकार, स्वास्थ्यकर्मी, राजनीतिज्ञ, सुरक्षा अधिकारीहरुसँग अन्तर्वार्ता र कुराकानी गरेको थियो । उसले सामाजिक सञ्जालमा गरिएका पोष्ट, अनुसन्धानकर्मीहरुलाई ‘शेयर’ गरिएको फोटो र भिडियोको विश्लेषण गरेको थियो । अस्पताल, प्रदर्शनस्थल र आगजनी भएका ठाँउहरुको अवलोकनबाट समेत प्रतिवेदन तयार पारिएको भन्दै उसले अनुसन्धान काठमाडौं केन्द्रित रहेको स्पष्ट पारेको छ ।
सन् १९७८ मा स्थापित ह्यूमन राइट्स वाच एक अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था हो । जसले मानव अधिकार, हिंसा, युद्धअपराधलगायतको अनुगमन गर्छ । उसका अनुसन्धानकर्मीहरुले जेनजी आन्दोलनपछि काठमाडौंमा केन्द्रित भएर अनुसन्धान र अनुगमन गरेका थिए ।