चीन–भारतबिच नेपाली भूमि लिपुलेकबाट व्यापारिक नाका खोल्ने सम्झौता भएपछि त्यसलाई लिएर नेपालमा चर्को विरोध सुरु भएको छ। दुवै देशबिच मंगलबार भएको सम्झौता सार्वजनिक भएदेखि नै नेपालमा त्यसविरुद्धको बहस चरम रूपमा गर्माएको छ। सामाजिक सञ्जाल, सार्वजनिक मञ्चदेखि लिएर प्रतिनिधिसभा बैठकसम्म दर्जनौं प्रभावशाली नेता तथा सांसदहरूले भारत–चीन सम्झौताविरुद्ध आवाज उठाएका छन्।
विरोधको आवाज उठाउनेमा सबैजसो प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू छन्। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल, संसदीय दलका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलादेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेसम्मले त्यसविरुद्ध विरोध जनाएका छन्।
बोल्ने सबैजसो दल र नेताहरूले भारत–चीनबिचको अपमानजनक सम्झौताविरुद्ध आपत्ति जनाउँदै त्यसको निन्दा गरेका छन्। ‘हाम्रा दुई छिमेकीले गरेको यो व्यवहारप्रति नेपाली कांग्रेस गम्भीर असहमति प्रकट गर्छ,’ प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले भनेका छन्, ‘यो आपत्तिजनक छ, अस्वीकार्य छ।’
एमाले महासचिव पोखरेलले नेपालको सहमतिबेगर दुवै देशले लिपुलेक नाका व्यापारिक प्रयोजनमा खोल्ने सहमति गर्नु निकै आपत्तिजनक रहेको बताए। महोत्तरीको बर्दिबासमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै नेपाली चासोको संवेदनशीलतालाई नजरअन्दाज गरेको पनि उनले बताए। ‘नेपालले तथ्य र सत्यमा टेकेर महाकाली वारिको भूभाग समेटिएको नक्सा बनाएका हौंं, यो सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुरूप छ,’ पोखरेलले भने।
माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले लिपुलेकबारे नयाँ दिल्लीमा भएको सम्झौता आपत्तिजनक र दुःखद रहेको उल्लेख गरेका छन्। ‘लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको भूमि हो र ऐतिहासिक तथ्य प्रमाणका आधारमा नेपालले यसमा आफ्नो दाबी स्पष्ट गर्दै आएको छ,’ श्रेष्ठले फेसबुकमा लेखेका छन्।
नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) ले भारत र चीनले गरेको उक्त सम्झौताप्रति खेद प्रकट गरेको छ। ‘दलका तर्फबाट आपत्ति र खेद प्रकट छ,’ नेकपा एसका उपाध्यक्ष प्रकाश ज्वालाले प्रतिनिधिसभा बैठकमा भने, ‘यो सहमति अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता, कानुन र पञ्चशीलका सिद्धान्त विपरीत छ। यो मिचाहा र हैकमवादी प्रवृत्ति भएन र?’
प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमालेका मुख्य सचेतक बर्तौलाले लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा नेपालको अभिन्न अंग रहेको बताउँदै नेपालको सहमतिबिनाको सम्झौताका एमाले संसदीय दलले विरोध गर्ने बताए। ‘भूगोल, अर्थतन्त्र र जनसंख्यामा देशहरू ठुला–साना हुन सक्छन् तर स्वाधीनता, स्वाभिमान र सार्वभौमिकताका हिसाबले ठुलो–सानो हुँदैन,’ उनले भने, ‘हाम्रो देश नेपाल स्वतन्त्र देश हो, सार्वभौम देश हो। हाम्रो देशको सार्वभौमिकतामाथि कहीँकतैबाट आघात पुग्ने काम भए त्यसको प्रतिवाद र विरोध गर्छौं।’
प्रतिनिधिसभामै माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक पाण्डेले अहिले ‘नेपाल आमालाई दुखिरहेको’ बताउँदै नेपाललाई जानकारी नदिएर सम्झौता गर्नु आपत्तिजनक रहेको बताए। उनले भने, ‘यसमा आपत्ति प्रकट गर्छौं, विरोध गर्छाैं। विगतमा पनि हाम्रो पार्टीले यो विषयमा नेपालको सार्वभौमिकता र अखण्डताविरुद्ध छ भनेकै थियो।’
एमाले सचिव योगेश भट्टराईले यस विषय नेपालले सन् २०१५ र २०१९ मा पनि दुवै देशलाई स्पष्ट पारिसकेको बताउँदै अहिले फेरि उही बखेडा झिकिएको बताए। ‘यो कुरा नेपालको संसदलाई मान्य छैन, नेपाल राष्ट्रलाई मान्य छैन, नेपाली जनतालाई मान्य छैन,’ उनले भने। यसका सरकारले तत्कालै आफ्नो प्रतिक्रिया दिएकोमा उनले धन्यवाद पनि दिए। उनले भने, ‘तर यत्तिले पुग्दैन, अझै धेरै गर्नुपर्ने छ।’
‘सामूहिक प्रतिवाद गरौं’
नेताहरूले देशको सार्वभौमसत्तासँग जोडिएको विषय भएकाले सबै दल एकढिक्का भएर कूटनीतिक माध्यमबाट प्रतिवाद गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। जसमा सत्तापक्षका नेताहरूको बढी जोडबल छ। कांग्रेस महामन्त्री थापाले नेपाल सरकारका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत आधिकारिक धारणा गइसकेको उल्लेख गर्दै सरकारले अझै सबैलाई समेटेर अगाडि बढाउनुपर्ने बताए। ‘यो विषयमा नेपालका सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा आएर उभिनुपर्छ। हिजो पनि उभियौं, आज पनि उभिनुपर्ने छ। कांग्रेसका तर्फबाट मेरो आग्रह छ,’ महामन्त्री थापाले भने, ‘हाम्रा मतमतान्तर आफ्ना ठाउँमा छन्, हामी कोही पनि यो विषयलाई घरेलु राजनीतिको विषय नबनाऔं।’
उग्रराष्ट्रवादी हुनेतर्फ पनि कोही नलाग्न उनले आग्रह गरे। ‘यो विषयमा भारत र चीन दुवैलाई नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूले एक ठाउँमा उभिएर एकढिक्का भएर एउटै सन्देश दिनुपर्ने छ – हाम्रो भूमिमाथि आँखा लगाउने कुरा हामी कसैलाई स्वीकार्य छैन। नेपाल यसको प्रतिवाद गर्छ, हामीले यो पोजिसन बनाउनुपर्ने छ,’ महामन्त्री थापाले भने।
एमाले सचिव भट्टराईले यसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको घर नमिचेको टिप्पणी गर्दै राष्ट्रको विषय भएकाले सबैले एक स्वर गरेर कूटनीतिक दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने बताए। ‘केही माननीयजीले भन्नुभयो, केपी ओली के गर्छस् अब? चुच्चे नक्सा कहाँ गयो?’
उनले भने, ‘यो केपी ओलीको घर मिचिएको होइन, केपी ओलीको जग्गा मिचिएको होइन, त्यो नठान्नुहोला। यो हाम्रो भूमि हो, त्यसकारण यसमा हाम्रो एकस्वर हुनुपर्छ।’ यस विषय कुनै विवाद वा फरक मत राख्नुपर्ने अवस्था नरहेको उनले बताए। ‘यो संवेदनशील कुरा हो, अरू देशसँग कूटनीतिक दबाब सिर्जना गर्ने विषय हो, गम्भीरताका साथ बोल्नुपर्ने विषय हो,’ भट्टराईले भने।
माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेलले यो विषयको समाधान कूटनीतिक पहलबाट गर्नुपर्ने बताए। ‘यस्तो संवेदनशील विषय कुनै उत्तेजनात्मक अभिव्यक्तिका माध्यमबाट समाधान हुँदैन, बरु जटिलता थप्छ,’ उनले भने। यस्तो संवेदनशील विषयमा राष्ट्रिय सहमति बन्नुपर्नेमा पौडेलले जोड दिए।
उनले भने, ‘जसरी हामीले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटिएको नेपालको चुच्चे नक्सा संसद्बाट सर्वसम्मतिले पास गरेर संविधानमा समेटेका थियौं, त्यसरी नै खोसिएको नेपालको भूमिको हक लिन जुट्नुपर्छ।’ उनले पनि सर्वदलीय सहमति खोज्न र सबै राजनीतिक दलबिच एकमत कायम गर्न आग्रह गरे।
कांग्रेसका अर्का महामन्त्री शर्माले यो समस्याको समाधानका लागि नेपालले गर्नुपर्ने ६ बुँदे प्रस्ताव अगाडि सारे, जसमा उनले सरकारको आह्वानमा सर्वदलीय/सर्वपक्षीय बैठक बस्नुपर्ने, बैठकबाट एकताबद्ध दृष्टि र साझा प्रतिबद्धता निर्माण गर्नुपर्ने, २०७७ जेठ ३१ मा संसद्बाट पारित ‘चुच्चे नक्सा’प्रति भारत, चीन र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा थप स्पष्टता दिनुपर्ने, पहिले सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले पठाएको कूटनीतिक नोटसमेत स्मरण गराउँदै अर्को कूटनीतिक नोट पठाउने, ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा दुवै छिमेकीलाई विश्वासमा लिनुपर्ने विषय उठाएका छन्। यस्तै नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धबारे गठित प्रबुद्ध समूह (इपिजी) को दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले बुझ्न र त्यसलाई आधार मानेर अन्य विषयको हल खोज्नुपर्ने शर्माको अर्को प्रस्ताव छ।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा विषय उठान गर्न जोड
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई एक वर्षसम्म आधिकारिक भ्रमणमा नबोलाएको भारतले बल्ल निम्तो पठाएको छ। भदौ १ गते भारतीय विदेशमन्त्री विक्रम मिस्री काठमाडौं आएर भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीका तर्फबाट प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारत भ्रमणको निम्तो दिएका छन्। जसअनुसार भदौको अन्तिम साता प्रधानमन्त्री ओली भारत भ्रमणमा जाँदै छन्।
बोधगयामा प्रधानमन्त्री ओली र मोदीबिच भेट हुने तय भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले भने हालसम्म भ्रमणको मिति र कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छैन। त्यसअघि प्रधानमन्त्री ओली सांघाई सहयोग संगठन (एससिओ) को सम्मेलनमा भाग लिन भदौ १४ गते चीन जाँदै छन्। उक्त सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी पनि जाने कार्यक्रम छ। त्यहाँ प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग पनि भेट गर्नेछन्। त्यहाँ मोदीसँग भेट हुने सम्भावना पनि हुन्छ। यहीबिचमा भारत–चीनले लिपुलेक पासको प्रयोग गरेर व्यापार सम्झौता गरेपछि दुवै भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रस्ट कुरा राख्नुपर्ने कुरा उठेको छ।
माओवादी केन्द्रका सचिव पौडेलले भ्रमणका बेला प्रस्ट कुरा राख्न संसद्बाटै प्रधानमन्त्री ओलीसँग आग्रह गरे। ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले भारत र चीनको भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने सूचना पाएको छु,’ उनले भने, ‘यो विषयलाई सम्बन्धित ठाउँमा, टेबलमा सशक्त रूपमा उठाउन पनि अनुरोध गर्छु।’ परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि एउटा विज्ञप्ति फ्याँकेर फर्मालिटी पूरा गर्न सीमित हुन नमिल्ने उनले बताए। ‘तत्काल मन्त्रिपरिषद् बोलाएर सरकारले यस घटनाबारे प्रस्ट धारणा सार्वजनिक गरोस्,’ उनले भने।
यस विषयमा सरकारले दुवै देशलाई विरोधपत्र दिनुपर्ने र त्यसरी पनि समस्या समाधान नभए आवश्यक परेको अवस्थामा संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म पुग्न तयार हुनुपर्ने सचिव पौडेलले बताए। कांग्रेसका महामन्त्री शर्माले पनि प्रधानमन्त्रीको आसन्न भ्रमणका बेला लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषय प्रवेश गराउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। सत्तारूढ जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) की सांसद रञ्जुकुमारी झाले चीन भ्रमणका बेला तीनवटै देशका सरकार प्रमुखको भेट भए त्यहाँ नै कुरा उठाउन प्रधानमन्त्री ओलीसँग आग्रह गरेकी छन्।
माओवादी केन्द्रका सांसद पू्र्णबहादुर घर्तीमगरले भारतले यस विषयमा आफ्नो भूल सुधार नगरे प्रधानमन्त्री ओलीले भारत भ्रमण स्थगित गर्न नै आग्रह गरेका छन्। ‘प्रधानमन्त्रीलाई भारत भ्रमणको निम्ता र भारतीय राजदूतावासमा भएको नेपाली राजनीतिक दलका एवं विभिन्न व्यक्तिहरूको डिनर पार्टी भेलासँगै सार्वजनिक यो वक्तव्यले पुनः नेपाली राष्ट्रियतामाथि हमला भएको टिप्पणीहरू सार्वजनिक भएका छन्,’ प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उनले भने, ‘यससम्बन्धी सरकारको पूर्ण आधिकारिक धारणा संसद्मा दिन र भारतको यो अभिव्यक्ति नसच्याएसम्म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण स्थगित गर्न प्रधानमन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराउँछु।’
भारतका लागि पूर्वनेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्याय भने नेपालका तर्फबाट तत्काल वक्तव्यमार्फत यो विषयको खण्डन गरे पनि वार्ताकै चरणमा भने यो विषय उठ्नेमा संशय व्यक्त गर्छन्। ‘यस्तै कुरा उठ्दा हामी आफ्नो धारणा दिन्छौं, विज्ञप्ति पनि दिन्छौं,’ नागरिकसँग कुरा गर्दै उपाध्यायले भने, ‘तर द्विपक्षीय वार्ताको टेबलमा बस्दा कतै भारत रिसाइ पो हाल्छ कि भन्ने त्रासमा हुन्छौं। यस्तो मनोवृत्तिले यो समस्या यति सजिलै समाधान हुँदैन।’
नेपालले भारतसँगको सम्बन्धका आयामहरूलाई सुधार गर्ने हो भने नेपालका आफ्नो कुराहरू प्रस्ट राख्नुपर्नेमा उपाध्यायको जोड छ। ‘हामीले हाम्रा कुरा प्राथमिकीकरण गरेर प्रस्ट भन्नुपर्छ। त्यसमा पहिलो कुरा सीमा विवाद नै हो, दोस्रो प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोगको कुरा होला, तेस्रो कनेक्टिभिटी, द्विदेशीय व्यापारका विषय होलान्,’ उपाध्यायले भने।
भारत भ्रमणबारे संशय
यसअघि २०७२ सालमा भारत–चीनबिच लिपुलेक पासबाट व्यापार नाका खोल्ने सहमति गर्दा पनि नेपालले विरोध जनाएको थियो। सोही कारणले गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको तय भइसकेको भारत भ्रमण रोकिएको थियो। त्यतिबेला जेठ २९ देखि ३१ गतेसम्म कोइरालाको भ्रमण हुनेवाला थियो। तर नेपालले कूटनीतिक नोट पठाएकोमा असन्तुष्ट भारतले नै रुचि नदेखाउँदा कोइरालाको भ्रमण रोकिएको जानकारहरू बताउँछन्। भारत भ्रमणमा जान नपाई उनी प्रधानमन्त्रीबाट बाहिरिएका थिए। आफ्नो कार्यकालभरि भारत भ्रमण नजाने झलनाथ खनालपछि उनी अर्का प्रधानमन्त्री मानिन्छन्।
अहिले पनि प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण रोकिन सक्ने आशंका धेरैले गरिरहेका छन्। एमालेका महासचिव पोखरेल भने प्रधानमन्त्री ओलीको सद्भावना भ्रमण नेपालका कारण नरोकिने बताउँछन्। ‘हामी आपसी संवाद र छलफलबाट प्रत्येक समस्याको छिनोफनो चाहन्छौं, यस्तो संवादको अवसर सद्भावना भ्रमणमै पाइने हो,’ उनले भने, ‘तसर्थ नेपालका तर्फबाट यो भ्रमण रोक्ने त कुरै छैन।’