प्रकाशित मिति : १३ असार २०८३, शनिबार
फोटो: ग्रोतिका
नेपालले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) लाई विदेशी प्रविधिको चलन होइन, राम्रो रोजगारी, प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा, सुरक्षित तथ्यांक र समावेशी समृद्धिका लागि राष्ट्रिय साधनका रूपमा लिनुपर्छ।
नेपालले दशकौँदेखि सडक, जलविद्युत्, विमानस्थल र भौतिक पूर्वाधारको चर्चा गर्दै आएको छ। यी लगानी अझै पनि अत्यन्त आवश्यक छन्। तर अबको विकास यात्रा केवल कङ्क्रिट, स्टिल र बिजुलीका भरमा मात्र अघि बढ्दैन। अबको विकास तथ्याङ्क, डिजिटल सीप, सुरक्षित प्रणाली र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को आधारमा पनि अघि बढ्नेछ।
एआई अब भविष्यमा आउने कुनै टाढाको प्रविधि होइन। यसले अहिले नै मानिसले कसरी पढ्छन्, काम गर्छन्, व्यापार गर्छन्, शासन प्रणाली सञ्चालन गर्छन्, सूचना सुरक्षित राख्छन् र विश्व अर्थतन्त्रमा प्रतिस्पर्धा गर्छन् भन्ने कुरालाई बदलिरहेको छ। नेपालका लागि अब प्रश्न ‘एआई महत्त्वपूर्ण हुन्छ कि हुँदैन’ भन्ने होइन। यो पहिले नै महत्त्वपूर्ण भइसकेको छ। वास्तविक प्रश्न हो— नेपालले एआईलाई आफ्ना नागरिकका लागि अवसर सिर्जना गर्ने साधन बनाउँछ कि अरू देशले बनाएका प्रविधिको उपभोक्ता मात्र बनेर बस्छ?
यो केवल प्रविधिसम्बन्धी बहस होइन। यो रोजगारीको बहस हो। यो सार्वजनिक सेवाको बहस हो। यो साइबर सुरक्षाको बहस हो। यो राष्ट्रिय विकासको बहस हो। सही ढङ्गले प्रयोग गर्न सके एआईले नेपालमा राम्रो रोजगारी सिर्जना गर्न, सार्वजनिक सेवा आधुनिक बनाउन, नागरिकको तथ्याङ्क सुरक्षित राख्न र अर्थतन्त्रलाई थप उत्पादक बनाउन मद्दत गर्न सक्छ। तर असावधानीपूर्वक प्रयोग गरियो भने यसले असमानता बढाउन, ठगी र भ्रम फैलाउन, गलत सूचना सम्प्रेषण गर्न र सार्वजनिक विश्वास कमजोर बनाउन सक्छ।
म टोरन्टोस्थित कीडेटा साइबरमा प्रमुख वित्त अधिकृतको भूमिकामा रहेर यो परिवर्तनलाई केवल सिद्धान्तका रूपमा होइन, व्यवसाय, ग्राहक र बोर्डरुमको वास्तविकताका रूपमा देखिरहेको छु। साइबर सुरक्षा क्षेत्रमा एआई अब केवल प्राविधिक उपकरणका रूपमा मात्र छलफल हुँदैन। यो उत्पादकत्व, ठगी रोकथाम, अनुपालन, पहिचान सुरक्षा, तथ्याङ्क सुरक्षा, ग्राहक सेवा, लगानी र दीर्घकालीन जोखिमसम्बन्धी गम्भीर छलफलको हिस्सा बनिसकेको छ।
ग्राहकसँगको कामले मलाई देखाएको छ— एआईले तब मात्र मूल्य सिर्जना गर्छ जब यो विश्वास, सुशासन र मापन गर्न सकिने व्यावसायिक परिणामसँग जोडिन्छ। साइबर सुरक्षा, गोपनीयता र जवाफदेहिता नभए एआईले अन्योल र डर पैदा गर्न सक्छ। तर सही सुरक्षा र शासन प्रणालीसहित प्रयोग गर्दा एआई रूपान्तरणको शक्तिशाली इन्जिन बन्न सक्छ।
नेपालको यथार्थ विकसित अर्थतन्त्रहरूको भन्दा फरक छ। डिजिटल पूर्वाधार अझै असमान छ। इन्टरनेटको गुणस्तर क्षेत्रअनुसार फरक छ। अनुसन्धानमा लगानी सीमित छ। कम्प्युटिङ क्षमता सानो छ। धेरै विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी, स्थानीय सरकार र साना व्यवसाय अझै आधारभूत डिजिटल उपकरणमै निर्भर छन्। तर यी सीमितता ढिलाइका बहाना बन्नु हुँदैन। बरु नेपालले अझ छिटो, अझ योजनाबद्ध र अझ रणनीतिक रूपमा अघि बढ्नुपर्ने कारण यिनै हुन्।
विश्वका अधिकांश संस्थाले सम्हाल्न सक्ने गतिभन्दा छिटो यो प्रविधि अघि बढिरहेको छ। स्ट्यानफोर्डको पछिल्लो एआई इन्डेक्सले जनरेटिभ एआई व्यक्तिगत कम्प्युटर वा इन्टरनेटभन्दा पनि छिटो आम प्रयोगमा पुगेको देखाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले एआईले विश्वभर झन्डै ४० प्रतिशत रोजगारीलाई असर गर्ने अनुमान गरेको छ। नेपालका लागि यो चेतावनी पनि हो र अवसर पनि। चेतावनी के हो भने कामको प्रकृति बदलिँदै छ। अवसर के हो भने नेपाल अझै पनि सुरुमै सहभागी हुन सक्छ।
पहिलेका औद्योगिक क्रान्तिहरूका लागि ठूला उद्योग, बन्दरगाह, राजमार्ग र भारी पूँजी आवश्यक पर्थ्यो। एआई फरक छ। यो मुख्यतः मानिसमा निर्भर छ— उनीहरूको ज्ञान, अनुशासन, सिर्जनशीलता, तथ्याङ्कसम्बन्धी सीप र व्यावहारिक समस्या समाधान गर्ने क्षमतामा। यही कारण एआई नेपालका लागि दुर्लभ अवसर हो। काठमाडौँका एक प्रोग्रामरले विश्वका ग्राहकलाई सेवा दिन सक्छन्। पोखराका एक विद्यार्थीले विदेशमा प्रयोग हुने उही प्लेटफर्मबाट एआई सिक्न सक्छन्। ललितपुरको एक स्टार्टअपले आफ्नै डाटा सेन्टर नबनाई क्लाउड पूर्वाधारमा उत्पादन तयार गर्न सक्छ। टोरन्टो, सिड्नी, लन्डन वा न्युयोर्कमा रहेका नेपाली पेशेवरहरूले नेपालका विद्यार्थीलाई मार्गदर्शन गर्न, स्टार्टअपलाई सल्लाह दिन र स्थानीय प्रतिभालाई विश्व बजारसँग जोड्न सक्छन्।
एआई युगमा भूगोल अझै पनि महत्त्वपूर्ण छ, तर प्रतिभा अझ बढी महत्त्वपूर्ण छ।
नेपालले लामो समयदेखि श्रम निर्यात गर्दै आएको छ। एआई युगले नेपाललाई ज्ञान निर्यात गर्ने अवसर दिन्छ। यो परिवर्तन गहिरो अर्थपूर्ण छ। लाखौँ नेपाली देश छाड्छन्, किनभने उनीहरूले घरमै पर्याप्त अवसर देख्दैनन्। एआई र डिजिटल सेवाले वैदेशिक रोजगारी पूर्ण रूपमा रोक्ने त छैनन्, तर यसले नयाँ बाटो खोल्न सक्छ— नेपालमै बसेर विश्वका लागि काम गर्ने बाटो। यदि युवाले विश्व बजारबाट आम्दानी गर्न, नेपालमै कम्पनी निर्माण गर्न र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान दिन सके भने प्रविधि केवल सुविधा होइन, सम्मानको साधन बन्छ।
त्यसैले एआईलाई राम्रो रोजगारी र समृद्धिसँग प्रत्यक्ष जोड्नुपर्छ। नेपालले युवालाई केवल अफिस सफ्टवेयर वा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न मात्र सिकाउनु हुँदैन। उनीहरूलाई रिमोट काम, सफ्टवेयर सेवा, तथ्याङ्क विश्लेषण, साइबर सुरक्षा, क्लाउड अपरेसन, एआई-सहयोगी लेखा, डिजिटल मार्केटिङ, भाषा सेवा, पर्यटन प्रविधि र व्यवसाय स्वचालनका लागि तयार पार्नुपर्छ। यी भविष्यका अमूर्त रोजगारी होइनन्। यी विश्वभर अहिले नै बढिरहेका काम हुन्।
नेपालको आईटी सेवा क्षेत्रले सम्भावना देखाइसकेको छ। क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूका अनुसार आईटी सेवा निर्यात अहिले प्रतीकात्मक रूपमा अर्ब डलरको आसपास वा त्यसभन्दा माथि पुगेको अनुमान गरिन्छ, यद्यपि यसबारे थप व्यापक सरकारी तथ्याङ्क आवश्यक छ। यसलाई केवल व्यावसायिक उपलब्धि मात्र मान्नु हुँदैन। यो नेपाली प्रतिभाले सीप, बजार पहुँच र कार्यान्वयन मिलेमा विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ भन्ने प्रमाण हो। अबको चुनौती छरिएका सफलतालाई राष्ट्रिय रणनीतिमा बदल्नु हो।
एआईले दैनिक सार्वजनिक जीवन पनि बदल्न सक्छ। कल्पना गरौँ— एक नागरिकले नागरिकता, कर, पासपोर्ट वा सरकारी आवेदनबारे नेपाली र स्थानीय भाषामा सुरक्षित डिजिटल सहायकमार्फत जानकारी पाउँछ। किसानले बालीमा रोग फैलिनुअघि नै चेतावनी पाउँछ। ग्रामीण नगरपालिकाका स्वास्थ्यकर्मीले एआई-सहयोगी उपकरणबाट जोखिम पहिले नै पहिचान गर्न सक्छन्। सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीले शिक्षकको कमी हुँदा पनि व्यक्तिगत सिकाइ सहयोग पाउँछन्। साना पर्यटन व्यवसायले बहुभाषिक ग्राहक सेवा, बुकिङ, भुक्तानी र सञ्चार सजिलै व्यवस्थापन गर्न सक्छन्।
यी विज्ञान कथाका कुरा होइनन्। यस्ता प्रविधि विश्वभर विकास र प्रयोग भइरहेका व्यावहारिक उदाहरण हुन्। नेपालका लागि प्राथमिकता स्पष्ट हुनुपर्छ— नागरिकले प्रत्यक्ष महसुस गर्ने समस्यामा एआई पहिले लागू गर्ने।
सार्वजनिक सेवा पहिलो ठूलो परीक्षा हुनुपर्छ। नागरिकले सामान्य सेवा लिन लामो लाइन बस्नुपर्ने, एउटै कागज बारम्बार बोकेर कार्यालय धाउनुपर्ने वा व्यक्तिगत पहुँचमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ। एआई र डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारले सेवा छिटो, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउन सक्छ। तर डिजिटाइजेसनको अर्थ पुरानो ब्युरोक्रेसीलाई अनलाइनमा सार्नु मात्र हुनु हुँदैन। सेवा नागरिकको आवश्यकताअनुसार पुनः डिजाइन हुनुपर्छ।
यहीँ नेपालले धेरै देश र संस्थाले गरिसकेको महँगो गल्तीबाट बच्न सक्छ— पहिले डिजिटल बनाउने, पछि सुरक्षा सोच्ने गल्ती। बलियो सुरक्षा नभएको डिजिटल सरकारी प्रणाली आधुनिकीकरण होइन, नयाँ जोखिमको कारक हो।
एआई तथ्याङ्कमा निर्भर हुन्छ। सरकारी अभिलेख अपूर्ण, अशुद्ध वा असुरक्षित छन् भने एआईले समस्या समाधान गर्दैन। उसले समस्यालाई झन् छिटो फैलाउन सक्छ। नेपाललाई सफा तथ्याङ्क, जोडिएका प्रणाली, स्पष्ट स्वामित्व, गोपनीयता नियम र सार्वजनिक जवाफदेहिता चाहिन्छ। तथ्याङ्क राष्ट्रिय सम्पत्ति बन्नुपर्छ, विभिन्न कार्यालयमा छरिएका फाइलहरूको अव्यवस्थित सङ्ग्रह होइन।
त्यसैले साइबर सुरक्षा नेपालको एआई रणनीतिको किनारामा होइन, केन्द्रमा हुनुपर्छ। जति धेरै सेवा अनलाइन हुन्छन्, नागरिकले त्यति नै धेरै व्यक्तिगत, वित्तीय, स्वास्थ्य र व्यावसायिक सूचना साझा गर्नेछन्। त्यो सूचना सुरक्षित हुनुपर्छ। बलियो साइबर सुरक्षा नभएको डिजिटल नेपालले नयाँ जोखिम सिर्जना गर्न सक्छ— पहिचान चोरी, बैंकिङ ठगी, नक्कली कागजात, गलत सूचना, तथ्याङ्क दुरुपयोग र सार्वजनिक अविश्वास।
यहीँ “जिरो ट्रस्ट”को सिद्धान्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सरल भाषामा, जिरो ट्रस्टको अर्थ हो— कसैलाई पनि स्वतः विश्वास नगर्ने, सधैँ प्रमाणीकरण गर्ने। हरेक प्रयोगकर्ता, उपकरण, एप्लिकेसन र कारोबार पहुँच दिनुअघि जाँचिनुपर्छ। बैंक, सरकारी पोर्टल, स्वास्थ्य प्रणाली, विद्यालय र सार्वजनिक तथ्याङ्क प्लेटफर्मका लागि यो दृष्टिकोण अत्यावश्यक छ। नेपालले नेटवर्कभित्र छ भन्दैमा सबै सुरक्षित छ भन्ने पुरानो सोचमा डिजिटल प्रणाली बनाउनु हुँदैन। उसले निरन्तर प्रमाणीकरण गर्ने र नागरिकलाई सुरुदेखि नै सुरक्षित राख्ने प्रणाली बनाउनुपर्छ।
एआईले यो सुरक्षालाई अझ बलियो बनाउन सक्छ। यसले असामान्य कारोबार पत्ता लगाउन, साइबर खतरा पहिचान गर्न, शंकास्पद व्यवहार सङ्केत गर्न र संस्थालाई छिटो प्रतिक्रिया दिन मद्दत गर्न सक्छ। तर अपराधीहरूले पनि एआई प्रयोग गरेर नक्कली सन्देश, डीपफेक, फिसिङ आक्रमण र स्वचालित ठगी गर्न सक्छन्। त्यसैले नेपालका लागि जित्ने सूत्र एआई मात्र होइन। सही सूत्र हो— एआईसँग साइबर सुरक्षा, एआईसँग सुशासन र एआईसँग सार्वजनिक विश्वास।
नेपालले केही सकारात्मक कदम चालिसकेको छ। राष्ट्रिय कृत्रिम बुद्धिमत्ता नीति २०८२ एक सुरुवात हो। तर यसको मूल्य कार्यान्वयन, समन्वय र मापन गर्न सकिने परिणाममा निर्भर हुनेछ। विश्व बैंकको डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन परियोजना, जसमा विद्युतीय हस्ताक्षर, साइबर सुरक्षा र तथ्याङ्क सुशासनसम्बन्धी सहयोग समावेश छ, त्यो पनि उत्साहजनक छ। तर नीति दस्तावेज र विकास परियोजनाले मात्र देश रूपान्तरण गर्दैनन्। रूपान्तरण कार्यान्वयनले गर्छ।
राष्ट्रिय एआई नीति त्यतिबेला प्रभावकारी हुँदैन जब विश्वविद्यालयले पाठ्यक्रम अपडेट गर्दैनन्। डिजिटल पूर्वाधार त्यतिबेला उपयोगी हुँदैन जब स्थानीय सरकारहरूले त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्दैनन्। तालिम कार्यक्रम त्यतिबेला अर्थपूर्ण हुँदैन जब तिनले सीपभन्दा बढी प्रमाणपत्र उत्पादन गर्छन्। स्टार्टअप सहयोग त्यतिबेला परिणाममुखी हुँदैन जब उद्यमीले अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी सहज रूपमा लिन सक्दैनन्, व्यवसाय सजिलै दर्ता गर्न सक्दैनन् वा पूर्वानुमान गर्न सकिने नियमभित्र काम गर्न सक्दैनन्।
नेपालको एआई एजेन्डा पाँच व्यावहारिक कदममा केन्द्रित हुनुपर्छ:
पहिलो, एआई साक्षरता राष्ट्रिय शिक्षाको हिस्सा बन्नुपर्छ। विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी, उद्यमी, पत्रकार, स्वास्थ्यकर्मी र स्थानीय नेताले एआई के हो, कसरी प्रयोग गर्ने र यसले कस्ता जोखिम ल्याउँछ भन्ने बुझ्नुपर्छ। एआई इन्जिनियरिङ विद्यार्थीमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन, किनभने हरेक पेसा यसबाट प्रभावित हुनेछ।
दोस्रो, शिक्षा वास्तविक कामसँग जोडिनुपर्छ। विश्वविद्यालय र तालिम संस्थाले कम्पनी, स्टार्टअप र प्रवासी नेपाली पेशेवरसँग सहकार्य गरेर व्यावहारिक परियोजना, इन्टर्नसिप र मार्गदर्शन कार्यक्रम बनाउनुपर्छ। युवालाई केवल शैक्षिक सिद्धान्त होइन, विश्व बजारसँग मेल खाने सीप चाहिन्छ।
तेस्रो, नेपालले विश्वव्यापी डिजिटल काम सजिलो बनाउनुपर्छ। फ्रिल्यान्सर, रिमोट कामदार र प्रविधि कम्पनीलाई सहज अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी, स्पष्ट कर व्यवस्था, कानुनी मान्यता, सामाजिक सुरक्षा र सजिलो व्यवसाय दर्ता चाहिन्छ। यदि नेपाल युवाले घरमै बसेर विश्वका लागि काम गरून् भन्ने चाहन्छ भने त्यस्तो कामलाई अनावश्यक रूपमा कठिन बनाउने अवरोध हटाउनुपर्छ।
चौथो, एआईले नागरिकले दैनिक प्रयोग गर्ने सेवामा सुधार ल्याउनुपर्छ— नागरिकता, पासपोर्ट, कर, जग्गा अभिलेख, स्वास्थ्य सूचना, कृषि सल्लाह, विपद् सूचना, पर्यटन प्रवर्द्धन र स्थानीय सरकारका सेवाहरूमा। ठूला भाषणले नागरिकलाई विश्वस्त पार्दैनन्, राम्रो सेवाले पार्छ।
पाँचौँ, हरेक डिजिटल प्रणालीमा साइबर सुरक्षा र तथ्याङ्क संरक्षण सुरुदेखि नै जोडिनुपर्छ। नेपालले सुरक्षित डिजाइन, जिरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर, गोपनीयता संरक्षण र महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक तथा वित्तीय प्रणालीमा नियमित सुरक्षा परीक्षण अपनाउनुपर्छ। विश्वास कुनै प्राविधिक साना कुरा होइन, यो डिजिटल विकासको आधार हो।
यी सबैमा समावेशिता केन्द्रमा हुनुपर्छ। एआईबाट फाइदा केवल महँगा विद्यालय, ठूला कम्पनी र सहरी पेशेवरले मात्र पाए भने असमानता बढ्नेछ। तर यो सार्वजनिक विद्यालय, किसान, साना व्यवसाय, महिला उद्यमी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, स्थानीय सरकार र दुर्गम समुदायसम्म पुग्यो भने एआई राष्ट्रिय समावेशिताको साधन बन्न सक्छ।
समावेशिताका लागि भाषा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। एआई उपकरणहरू अङ्ग्रेजीमा मात्र चल्ने हुनु हुँदैन। नेपालले नेपालीसहित मैथिली, भोजपुरी, तामाङ, थारू, नेपाल भाषा र अन्य राष्ट्रिय भाषा बुझ्ने र संवाद गर्ने प्रणालीमा लगानी गर्नुपर्छ। एआई हरेक नेपालीको सेवाका लागि हो भने त्यसले हरेक नेपालीको भाषा बोल्नुपर्छ।
नेपाल सिलिकन भ्याली बन्न आवश्यक छैन। नेपालले भारत, चीन, सिंगापुर वा क्यानडाको नक्कल गर्नु पर्दैन। नेपाललाई आफ्नै वास्तविकतामा आधारित एआई रणनीति चाहिन्छ— युवा प्रतिभा, जलविद्युत् सम्भावना, स्थानीय समस्या, बढ्दो आईटी सेवा क्षेत्र, पर्यटन, कृषि, साना व्यवसाय र विश्वभर फैलिएको नेपाली डायस्पोरामा आधारित रणनीति।
मुख्य कुरा यही हो— एआई केवल प्रविधिको विषय होइन। यो आर्थिक विषय हो। यो शासन प्रणालीको विषय हो। यो रोजगारीको विषय हो। यो सुरक्षा र राष्ट्रिय आत्मविश्वासको विषय हो। सही ढङ्गले प्रयोग गर्न सके एआईले नेपाललाई राम्रो सेवा दिन, राम्रो रोजगारी सिर्जना गर्न, नागरिकको तथ्याङ्क सुरक्षित राख्न र अर्थतन्त्रलाई थप उत्पादक बनाउन मद्दत गर्न सक्छ।
नेपालले विगतका प्रविधि क्रान्तिहरूमा धेरै अवसर गुमाएको छ। यसपटक त्यही गल्ती दोहोर्याउन आवश्यक छैन। देशसँग अझै तयारी गर्ने समय छ, तर तयारी अहिले नै सुरु हुनुपर्छ। एआई संस्थाहरू सहज नहुन्जेल पर्खेर बस्दैन। विश्व अर्थतन्त्र नेपालले अझ धेरै बैठक गर्नुपर्ने भएकाले सुस्त हुँदैन।
छनोट स्पष्ट छ। नेपाल विदेशी डिजिटल उत्पादनको बजार मात्र बन्ने कि डिजिटल बुद्धिमत्ता निर्माण, अनुकूलन र निर्यात गर्ने देश बन्ने? एआईलाई केवल चल्तीको शब्दका रूपमा लिने कि रोजगारी, समृद्धि, राम्रो सार्वजनिक सेवा र राष्ट्रिय लचिलोपनको साधन बनाउने?
एआईको भविष्य आजै लेखिँदै छ। नेपाल त्यो भविष्यको पाठक मात्र बन्नु हुँदैन। नेपालले त्यो भविष्य लेख्न पनि योगदान गर्नुपर्छ।
राम पौडेल सीएमए, सीपीए र टोरन्टोस्थित कीडेटा साइबरका प्रमुख वित्त अधिकृत हुन्। उनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा जोखिम, डिजिटल विश्वास र नेपालको प्रविधि भविष्यबारे लेख्छन्।