स्थानीय तहको संस्थागत सबलीकरण कसरी ?

राजनीतिक अर्थशास्त्रका प्राध्यापक फ्रान्सिस फुकुयामाका अनुसार सङ्घीयता र विकेन्द्रीकरण सरकारलाई राजनीतिक रूपमा बढी जिम्मेवार र आर्थिक वृद्धिका लागि बढी सहयोगी बनाउने माध्यम हुन् । नेपालको संविधानले शासकीय संरचना सङ्घात्मक हुने व्यवस्था गरेको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनको परिणामस्वरूप सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहहरू संविधानले व्यवस्था गरेका अधिकारहरूको प्रयोग गर्दै क्रियाशील छन् । सार्वजनिक सेवा प्रवाह र जनताको घरदैलोसम्म पुग्ने विकासको नेतृत्व गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरूले गरेका छन् ।

वित्तीय सङ्घीयताको परिणामस्वरूप राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले निर्धारण गरेको मापदण्डका आधारमा स्थानीय तह (गाउँपालिका तथा नगरपालिका) हरूमा समानुपातिक वितरण प्रणालीको अवलम्बन गरी वित्तीय हस्तान्तरण हुँदै आएको छ । वित्तीय समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान एवम् राजस्व बाँडफाँट अन्तर्गत सङ्घीय र प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहमा जाने रकम वास्तवमै ठूलो छ ।

यसले स्थानीय जनताको जीवन र जीविकोपार्जनलाई प्रभाव पार्ने विकास निर्माणका कामका लागि केन्द्रको मुख ताक्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ । स्थानीय तहहरू संविधान बमोजिम नै अधिकारसम्पन्न भएका छन् ।

नेतृत्व निर्माण र शासन प्रक्रियामा प्रतिनिधित्वको दृष्टिकोणबाट महिला, दलित र पछाडि परेको वर्ग शासन सञ्चालन प्रक्रियाको मूलप्रवाहमा आएको छ । स्थानीय निर्वाचन २०७९ लाई आधार मान्ने हो भने गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा निर्वाचित कुल ३५ हजार ९७ जनप्रतिनिधि मध्ये १३ हजार ७४७ अर्थात् ३९.१७ प्रतिशत महिला छन् । वडामा निर्वाचित दलित महिला सदस्यको सङ्ख्या ६ हजार ६२० अर्थात् १८.८६ प्रतिशत छ । प्रतिनिधित्वको दृष्टिकोणबाट यो उत्साहजनक सहभागिता हो ।

स्थानीय तहलाई संविधानले जति अधिकारहरू प्रदान गरेको छ, ती सेवा प्रवाह, जनताका दैनन्दिनका आवश्यकताहरूको सम्बोधन र स्थानीय विकाससँग सम्बन्धित छन् । स्थानीय तहले आवश्यक कानून निर्माण गरी प्राप्त अधिकारको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको संवैधानिक व्यवस्थाले स्थानीय तहहरू सरकारको रूपमा क्रियाशील छन् । त्यसैले, स्थानीय तहको शासकीय क्षमता जति बलियो भयो त्यति नै सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुने हो । यो आलेखमा स्थानीय तहको संस्थागत सबलीकरण र शासकीय क्षमता अभिवृद्धिका आधार र स्थानीय तहले लिनुपर्ने अग्रसरताका बारेमा चर्चा गरिनेछ ।

शासकीय क्षमताः एक बृहत् अवधारणा

शासकीय क्षमता एक बृहत् अवधारणा हो । स्थानीय तहको संस्थागत सबलीकरणका लागि शासकीय क्षमता अभिवृद्धि अनिवार्य शर्त हो । शासकीय क्षमताले मूलतः दुईवटा विषय ‘शासन’ र ‘क्षमता’ लाई समेट्दछ । शासन शब्दले सामान्य अर्थमा निर्णय प्रक्रिया र निर्णयको कार्यान्वयनको अवस्थालाई जनाउँदछ । सामान्यतया सन् १९९० को दशकदेखि शासनको अवधारणा आएको पाइन्छ । पियरे र पिटर्स (२०००) का अनुसार सन् १९९० को दशकमा शासनको अवधारणा सरकारमा आएको बदलावहरूलाई व्याख्या गर्न प्रयोग गरिएको थियो ।

खासगरी निजी क्षेत्र वा बजार र त्यससँगै क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय शासन व्यवस्थाको तहमा आएको परिवर्तनमा उक्त अवधारणा केन्द्रित थियो । लेवी–फौर (२०१२) ले शासनलाई संरचना, प्रक्रिया, संयन्त्र र रणनीतिको समग्रतामा बुझ्नुपर्ने धारणा राख्दछन् ।

क्षमता व्यक्तिको कार्यसम्पादन गर्ने सामथ्र्यसँग जोडिएको विषय हो । यसले कुनै व्यक्तिको निश्चित काम गर्न सक्ने क्षमतालाई जनाउँदछ । मोर्गन (२००६) ले क्षमतालाई व्यक्तिमा निहित कुनै विषयवस्तुको मूल्य सिर्जना गर्न सक्षम बनाउने लक्षणहरूको सँगालोका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । फुकुयामा (२०१३) ले क्षमतालाई सम्भावनाको आँखाबाट हेर्नुपर्ने धारणा राख्दछन् । उनका अनुसार क्षमतालाई कार्यसम्पादनसँग आबद्ध गरेर हेरिनुपर्दछ । उल्लिखित अवधारणाका आधारमा शासकीय क्षमता कुनै व्यक्ति वा संस्थाको उपलब्ध स्रोत–साधनको प्रयोग मार्फत संस्थाको मूल्य सिर्जना र कार्यसम्पादन सुधारका लागि आवश्यक क्षमताका रूपमा लिनुपर्दछ ।

स्थानीय तह सबलीकरणका आधार

शासकीय क्षमता एक बहुआयामिक विषय हो । स्थानीय तहको सन्दर्भमा संस्थागत सबलीकरण र शासकीय क्षमता अभिवृद्धिका लागि चार वटा विषयवस्तुमा ध्यान दिन जरूरी छ । ती हुन् ः पूर्वाधार, मानव संसाधन वा जनशक्ति, कार्यप्रणाली र आर्थिक स्रोत । तिनको उचित प्रबन्ध, अभिवृद्धि र सबलीकरणले स्थानीय तहको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउँदछ ।

यस चार्टले स्थानीय तहको संस्थागत विकास र शासकीय क्षमता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक तत्वहरू देखाउँदछ ।

चित्र १ः स्थानीय तहको शासकीय क्षमता अभिवृद्धिका आधार

१. पूर्वाधार

पूर्वाधार स्थानीय तहको संस्थागत सबलीकरणका लागि महत्वपूर्ण आधार हो । संस्थागत विकास र शासकीय क्षमता अभिवृद्धिका लागि संस्थागत पूर्वाधारले धेरै ठूलो अर्थ राख्दछ । पूर्वाधार अन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार र ऐन, कानून, योजना र अन्य आधिकारिक दस्तावेजहरू पर्दछन् ।

कतिपय स्थानीय तहको अहिले पनि आफ्नै कार्यालय भवन छैन भने वडा कार्यालय भवनको अभाव छ । पर्याप्त भौतिक पूर्वाधारको अभावमा गाउँ/नगरपालिकाको सेवा प्रवाह प्रभावित हुने गरेको छ । स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचनपश्चात् सङ्घीय सरकारले सबै स्थानीय तहको प्रशासकीय भवनको डिजाइन सहितको योजना गरेको भएता पनि जग्गा प्राप्तिमा समस्या, पालिका केन्द्रको विवाद, पर्याप्त बजेटको अभाव आदि कारणले अहिलेसम्म पनि ठुलो सङ्ख्याका स्थानीय तहको आफ्नो प्रशासकीय भवन बन्न सकेको छैन ।

यसले गाउँ/नगरपालिकाबाट एकीकृत सेवा प्रवाह गर्न समस्या परेको छ । पर्याप्त कार्यस्थलको अभावमा कर्मचारीको पूर्ण सम्भावना र कार्यदक्षतालाई पूँजीकृत गर्न सकिएको छैन ।

स्थानीय तहको संस्थागत विकासका लागि कानूनी पूर्वाधार अधिक महत्वको सवाल हो । संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले तोकेका अधिकार क्षेत्रको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानूनको निर्माण समस्याकै रूपमा रहेका छन् । कार्यपालिकाको निर्णयका आधारमा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने गरेका छन् । स्थानीय तहको एकल अधिकारको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तह आफैंले बनाउनुपर्ने कानून र साझा अधिकारको कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र सङ्घ सरकारले बनाउनुपर्ने कानून दुुरुस्त नहुँदा पारदर्शी र जवाफदेहीपूर्ण तवरले कार्यसम्पादन गर्न सकिएको छैन । कानूनको अभावमा स्थानीय तहको कार्यसम्पादनमा असर परेको छ ।

स्थानीय तहलाई तल्लो तहको सरकारका रूपमा परिकल्पना गरी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको व्यवस्था गरिएको छ । तर यी तीनवटै संस्थाहरूको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानून निर्माण गर्न अनुभवको कमी र दक्ष कर्मचारीको अभावका कारण स्थानीय तहहरूको पहिलो कार्यकाल अलमलमै बित्यो ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बनाएका नमूना कानूनका आधारमा अगाडि बढ्नुपर्ने बाध्यता रह्यो । अहिले पनि स्थानीय तहहरूमा कानून, कार्यविधि, निर्देशिका आदि निर्माणका लागि दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । स्थानीय तहको क्षमता विकास आवश्यकता पहिचानका सिलसिलामा यो विषयले प्राथमिकता पाउने गरेको छ । भौतिक र कानूनी पूर्वाधार जति चुस्त हुन सक्यो, त्यति नै काममा दक्षता, पारदर्शिता र प्रभावकारिता आउने हो ।

गाउँ/नगरपालिकाको आवधिक योजना विकासको मार्गचित्र हो । आवधिक योजनाले स्थानीय तहको गन्तव्य निक्र्योल गर्न एवम् गन्तव्यसम्म पुग्नका लागि मार्ग तय गर्न सहयोग गर्दछ । त्यस्तो योजनाको आधार स्थानीय तहका दीर्घकालीन सोच, निर्वाचित जनप्रतिनिधिले गरेका राजनैतिक प्रतिबद्धता, सङ्घ र प्रदेश सरकारका दीर्घकालीन सोच, आवधिक योजना, नीति र प्राथमिकताहरू, संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हक, नेपाल सरकारले गरेका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता आदि हुन् । यसरी तयार हुने योजनाले संविधानले व्यवस्था गरेका मौलिक हकहरूको कार्यान्वयन, दिगो विकासका लक्ष्यहरूको प्राप्ति, विकासका अन्तरसम्बन्धित विषयवस्तुहरूको सम्बोधन, नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जनाएका प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयनमा योगदान पुर्‍याउनुपर्दछ ।

सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको अभावमा प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनसकेका छैनन् । सुगम स्थानीय तहमा कर्मचारीको भीडभाड छ भने दुर्गमका स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव छ ।

तर, स्थानीय तहका योजनाहरूले उल्लिखित विषयवस्तुको मर्म र भावनालाई आत्मसात् गर्न सकेको पाइँदैन । वार्षिक बजेट र कार्यक्रम तय गर्दा आवधिक योजनालाई आधार बनाउने परिपाटी संस्थागत हुन सकेको छैन । वडाहरूमा पठाइने बजेटको सिलिङको वरिपरि रही वडाबाट योजनाहरूको सूची तयार गर्ने कार्य हुँदै आएको छ । दिगो विकासका लक्ष्यहरूको आन्तरिकीकरणमा स्थानीय तहको ध्यान जान सकेको छैन । विषयगत क्षेत्र (आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार, वन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन र सुशासन तथा संस्थागत विकास)को प्राथमिकता निर्धारण गरी बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न अझै मिहिनेत गर्न जरूरी छ ।

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहरूहरूले मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, अहिले पनि अधिकांश स्थानीय तहले त्यस्तो योजना तयार गर्न सकेका छैनन् । स्थानीय तहका लागि आवश्यक आधारभूत दस्तावेजहरू निर्माणका लागि परामर्शदाताको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । स्थानीय तहको शासकीय क्षमता यस्ता विषयवस्तुहरूबाट पनि परीक्षण हुन्छ ।

२. जनशक्ति

जनशक्ति संस्थागत विकासको दोस्रो महत्वपूर्ण तत्व हो । सेवा प्रवाहका लागि पर्याप्त र दक्ष जनशक्ति जरूरी हुन्छ । जनशक्तिको कुरा गर्दा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई विचार गर्नुपर्दछ । स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन समस्याकै रूपमा रहेको छ । विशेषतः सङ्घीय सरकारबाट खटाइने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको समयमा नै प्रबन्ध हुन नसक्नु, खटिएका त्यस्ता अधिकृतहरूको छिटो–छिटो सरुवा हुनु, पालिकाको नेतूत्वले आफू अनुकूलको प्रशासक खोज्नु आदि कारणले स्थानीय तहको प्रशासकीय प्रमुखको व्यवस्थापनमा समस्या पर्दै आइरहेको छ ।

स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको समूह पनि जनशक्तिकै अङ्ग हो । त्यो जनशक्ति केवल नीतिनिर्माण र निर्णय प्रक्रियामा मात्र सरिक नभई सेवा प्रवाह, विकास निर्माण र सुशासनका कार्यमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न रहन्छ । कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई जति बढी दक्ष, क्षमतावान् र सक्षम बनाउन सक्यो, त्यति नै स्थानीय तहको शासकीय क्षमता अभिवृद्धि हुँदै जाने हो ।

विश्व बैंक समूहले सन् २०१९ मा गरेको सङ्घीयताका सन्दर्भमा क्षमता विकास आवश्यकता पहिचान सम्बन्धी अध्ययनले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको क्षमता विकासका लागि ठोस योजनाको आवश्यकतालाई औंल्याएको छ भने क्षमता विकासका क्षेत्रमा ठूलो लगानी आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

न्यायिक समितिको मुख्य काम स्थानीयस्तरका विवादहरूलाई सामान्यतया मेलमिलापको माध्यमबाट स्थानीयस्तरमै निरुपण गराउनु हो । न्यायिक समितिलाई प्राप्त अधिकारमध्ये अधिकांश विषय मेलमिलापको माध्यमबाट मात्रै निरुपण गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर न्यायिक समितिबाट गरिने विवाद निरुपणका कार्यलाई कानूनको कसीमा बुझ्ने र इजलासको रूपमा फैसला गर्ने सोचको विकास भएको आभास भेटिन्छ । न्यायिक समितिको भूमिकालाई सही रूपमा बुझ्ने र प्रक्रियागत ढङ्गबाट विवादहरूकोे निरुपण गर्ने, निरुपण हुन नसकेका विवादहरूका लागि अगाडिको प्रक्रियालाई व्यवस्थित गराउने कार्यलाई संस्थागत गराउनुपर्नेछ । निरुपण भएका र निरुपण हुन नसकेका विवादहरूको व्यवस्थित अभिलेख राख्न आवश्यक छ ।

स्थानीय तहको संरचनामा वडा सदस्यहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य छ । वडा समितिमा रहने पाँच जनामध्ये वडा अध्यक्ष बाहेकका अन्य चार जना सदस्यहरूलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न सकिएको छैन । वडा अध्यक्षहरू अत्यन्त व्यस्त रहने र वडा सदस्यहरू काम नपाएर घरमै बस्नुपर्ने अवस्था जताततै देखिएको छ । अहिलेको संरचनामा वडा सदस्यहरूको भूमिका केवल वर्षमा दुई पटक हुने गाउँ वा नगर सभा र वडाको मासिक बैठकमा उपस्थित हुनेमा मात्रै सीमित छैन ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा व्यवस्था भएका वडाबाट सम्पादन हुने काममध्ये सिफारिस र प्रमाणीकरण बाहेकका कामहरू वडा सदस्यहरूको संलग्नतामा सम्पादन गरिनुपर्ने हो । तर, वडा अध्यक्षहरूले वडा सदस्यहरूलाई स्थानीय शासन प्रक्रियामा संलग्न गराउन नसक्नु र वडा सदस्यहरूले आफ्नो भूमिकालाई आत्मसात् गरी जिम्मेवारी वहन नगर्नुले गाउँ तथा नगरपालिकाको ठूलो जनशक्ति सङ्घीयताको मर्मअनुसार सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका काममा परिचालित हुन सकेको छैन । वडा सदस्यहरूलाई पनि नियमित रूपमा वडामा उपस्थित भई सेवा प्रवाहमा संलग्न गराउनुपर्दछ ।

स्थानीय तहमा कार्यान्वयन हुने योजनाहरूको अनुगमनको प्रमुख काम वडा समितिको नै हो । तर योजनाको अनुगमन योजना हेर्ने कुरामा सीमित रहने गरेको छ । योजना अनुगमनका केही आधारभूत मान्यताहरू हुन्छन् । योजनाको डिजाइन र लागत अनुमानका आधारमा त्यसको प्रगतिलाई पछ्याउनुपर्ने हुन्छ । योजनाको दस्तावेज तथा स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम वा समयतालिका बमोजिम स्रोत–साधनको प्राप्ति तथा प्रयोग र क्रियाकलापहरू कार्यान्वयन भएका छन् वा छैनन्, क्रियाकलापहरू उद्देश्य अनुरूप कार्यान्वयन भएका छन् वा छैनन्, कार्यान्वयनमा के–कस्ता समस्या र वाधा–व्यवधानहरू देखिएका छन् र तिनको समाधानका निम्ति के–कस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ, अपेक्षित प्रतिफलहरू समयमै र लागतप्रभावी रूपमा हासिल भएका छन् वा छैनन् आदि जस्ता कुराहरू अनुगमनका विषय बन्नुपर्दछ ।

यसरी अनुगमनको कार्यान्वयन गर्दा चार वटा आधारभूत कुराहरू जस्तै, कामको गुणस्तर, कामको परिमाण, कार्यान्वयनले लिएको समय र कार्यान्वयनको समग्र प्रक्रियालाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । वडा तहको अनुगमन समितिलाई यस्ता सवालहरूमा क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्दछ ।

योजनाहरूको अनुगमनमा गाउँ तथा नगरपालिकाको अनुगमन समितिलाई क्रियाशील गराउन जरूरी छ । स्थानीय तहभित्र सञ्चालन हुने सबै योजना तथा कार्यक्रमको गाउँ तथा नगरपालिका स्तरीय अनुगमन समितिले अनुगमन गर्न सक्ने सम्भावना रहँदैन । त्यसैले, उक्त समितिले अनुगमनका मापदण्ड तयार गर्ने र ती मापदण्डहरूलाई सबै वडा र सबै कार्यक्रममा कार्यान्वयन गराउने संस्थागत परिपाटी बसाल्न जरूरी छ ।

जिल्ला समन्वय समितिबाट गरिने अनुगमनमा समन्वय र सहयोग गर्ने, प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरूको लागि आवश्यक समन्वय गर्ने तथा गैरसरकारी निकायहरूबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरूको अनुगमन गर्ने काममा अनुगमन समितिले तदारुकता देखाउनुपर्ने हुन्छ । क्रियाकलाप सकिएपछि अनुगमनमा जाने परिपाटीमा सुधार गरी क्रियाकलाप कार्यान्वयनका दौरान प्रगतिलाई पछ्याउने र योजना अनुसार काम अगाडि बढेको कुरालाई सुनिश्चित गराउन जरूरी छ ।

योजनाहरूको अनुगमनको अर्को महत्वपूर्ण पाटो सामाजिक जवाफदेहिताका पक्षहरूलाई कसरी योजना छनोट र कार्यान्वयनका चरणहरूमा सुनिश्चित गराइएको छ भन्ने कुराको निक्र्योल गर्नु पनि हो । हरेक योजनाको सार्वजनिक परीक्षण गराई कार्य प्रक्रिया र आर्थिक क्रियाकलापको पारदर्शितालाई सुनिश्चित गराउनुपर्दछ । तर, त्यस्ता सार्वजनिक परीक्षणहरू केवल औपचारिकतामा सीमित रहने गरेका छन् ।

गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले गर्ने सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक परीक्षण, गुनासो व्यवस्थापन, सूचनाको हकको कार्यान्वयन आदिका लागि आवश्यक कार्यविधिहरू तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्ता प्रक्रियागत कार्यविधिहरूको निर्माण अधिकांश स्थानीय तहहरूमा हुनसकेका छैनन् । स्थानीय तहमा अनुगमन सम्बन्धी कार्यविधि निर्माण गरी सूचकका आधारमा अनुगमन गर्ने परिपाटी संस्थागत गराउनुपर्दछ ।

स्थानीय तहका विभिन्न संरचनाहरू जस्तै, राजस्व परामर्श समिति, स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति, अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण समितिहरूलाई क्रियाशील गराउन जरूरी छ । यी संरचनाहरूलाई जति बढी प्रभावकारी बनाउन सक्यो, त्यति नै स्थानीय तहबाट सम्पादन गरिने कार्यहरू परिणाममुखी बन्दै जाने हो । यस्ता समितिहरूको क्रियाशीलताका लागि आवश्यक कार्यविधिको निर्माण र कार्यान्वयन आवश्यक छ ।

माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहको अधिकार र जिम्मेवारीभित्र रहेको छ । तर शिक्षा क्षेत्र लामो समयदेखि अस्तव्यस्त छ । हिमाली र पहाडी क्षेत्रका स्थानीय तहबाट हुनेखानेहरू गुणस्तरीय शिक्षाका लागि शहरका निजी विद्यालयमा बालबच्चा पढाउन शहर झर्ने क्रम बढ्दो छ । गरिब र विपन्न परिवारका बालबालिका मात्र सरकारी विद्यालयमा भर्ना हुने कुरा सामाजिक मान्यता जस्तै बनेको छ । निजी विद्यालयहरूलाई नियमन गर्न सकिएको छैन भने अधिकांश सामुदायिक विद्यालयहरूको नतिजा सन्तोषजनक छैन । कतिपय विद्यालयहरू मर्जरमा लैजानुपर्नेछ भने कतिपय विद्यालयहरूमा शिक्षक दरबन्दी मिलान गराउनुपर्नेछ । विद्यालयहरूको व्यवस्थापन र शिक्षण—सिकाइ प्रक्रियामा आमूल सुधार आवश्यक छ । स्थानीय तहले बनाएका पाठ्यक्रमको गुणस्तर परीक्षण गर्न आवश्यक छ ।

उल्लिखित सवालहरूमा स्थानीय तहको क्षमता विकासको आवश्यकतालाई सही हिसाबले सम्बोधन गर्न स्थानीय तहमा क्षमता विकास योजना र क्षमता विकास सम्बन्धी काम गर्ने संस्थागत संरचना (महाशाखा, शाखा, इकाइ आदि) आवश्यक छ । त्यस्तो संरचनाले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका लागि वार्षिक रूपमा क्षमता विकासको योजना निर्माण गर्ने, आवश्यक बजेट प्रस्ताव गर्ने, क्षमता विकास कार्यक्रमका लागि तालिम प्रदायक संस्थासँग समन्वय गरी क्षमता विकासका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने जस्ता कार्य गर्नुपर्दछ । स्थानीय तहले त्यस्तो संरचना निर्माण र कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्दछ ।

३. कार्यप्रणाली

संस्थागत विकासको तेस्रो महत्वपूर्ण तत्व कार्यप्रणाली हो । कार्यप्रणाली जति प्रभावकारी र लागतप्रभावी बन्न सक्यो, त्यति नै सेवा प्रवाहको गुणस्तरमा सुधार आउने हो । कार्यप्रणाली प्रभावकारी हुँदा सुशासनको पाटो पनि मजबूत बन्दै जान्छ । कार्यप्रणालीलाई स्वचालित बनाउन जरूरी छ । कार्यप्रणालीको स्थापना र स्थायित्वमा पद्धति र प्रविधिको भूमिका रहन्छ ।

हरेक सार्वजनिक निकाय पद्धतिका आधारमा सञ्चालन हुनुपर्दछ । कार्यपद्धति बहुआयामिक विषय हो । कार्य पद्धतिअन्तर्गत कार्यसंस्कृति, मूल्यमान्यता, विश्वास आदि पर्दछन् । यो धेरै हदसम्म महसुस गरिने विषय पनि हो । कार्यपद्धतिलाई संस्थागन गर्न जरूरी छ । कार्यपद्धतिले निर्णय प्रक्रिया, संस्थागत व्यवस्थापन, कार्यक्रम कार्यान्वयन, वित्त व्यवस्थापन लगायत विविध क्षेत्रलाई समेट्नुपर्दछ ।

सेवा प्रवाहको डिजिटलाइजेसन शासकीय क्षमता अभिवृद्धि र संस्थागत सबलीकरणको अनिवार्य आवश्यकता हो । सार्वजनिक सेवालाई जति प्रविधिमैत्री बनाउन सक्यो, त्यति नै सुशासन कायम हुने हो । उदाहरणका लागि अनलाइन बोलपत्र आह्वानलाई लिन सकिन्छ । स्थानीय तहको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहमा सब–नेशनल ट्रेजरी रेगुलेटरी एप्लिकेसनको प्रयोग भइरहेको छ भने सामाजिक सुरक्षा र पञ्जीकरणका लागि अनलाइन प्रणाली कार्यान्वयनमा छ ।

राजस्व सङ्कलन र सेवा प्रवाहका अन्य क्षेत्रहरूलाई पनि स्वचालित र डिजिटल बनाउन आवश्यक छ । त्यसले सेवा प्रवाह छिटोछरितो त हुन्छ नै, चुहावट नियन्त्रण गर्न समेत मद्दत गर्दछ । स्थानीय तहको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई बलियो बनाउन सकेको खण्डमा कार्यप्रणाली प्रभावकारी बन्दै जान्छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐनले हरेक सार्वजनिक निकायले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, अधिकांश स्थानीय तहमा त्यस्तो प्रणाली विकास हुनसकेको छैन । स्थानीय तहले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।

स्थानीय तहको शासकीय क्षमता मूल्याङ्कनका लागि स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनको औजार कार्यान्वयनमा आएको छ । यो औजार स्थानीय तहका सबल र कमजोर पक्ष पहिचान गर्न उपयोगी छ । उक्त औजारले स्थानीय तहको शासकीय प्रबन्ध, संगठन तथा प्रशासन, वार्षिक बजेट तथा योजना, वित्तीय एवम् आर्थिक व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह, न्यायिक कार्यसम्पादन, भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक समावेशीकरण, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन र समन्वय एवम् सहकार्यका क्षेत्रमा स्थानीय तहको अवस्थाको विश्लेषण गर्दछ ।

सबै स्थानीय तहमा त्यस्तो स्वमूल्याङ्कन कार्य हुँदै आइरहेको छ । स्वमूल्याङ्कन नतिजाको गुणस्तरमाथि प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन् । उक्त औजारलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि सङ्घ र प्रदेशबाट स्थानीय तहमा जाने समानीकरण अनुदानसँग आवद्ध गराउन जरूरी छ । उक्त औजारलाई वस्तुनिष्ठ बनाउनका लागि त्यसमा व्यवस्था गरिएका विषयगत क्षेत्र अन्तर्गतका सूचकमा पुनरावलोकन आवश्यक छ । उक्त औजारमा गरिनुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण व्यवस्था भनेको मूल्याङ्कन पश्चात्को सुधार कार्ययोजना हो । कार्ययोजनालाई स्वमूल्याङ्कन कार्यविधिको अङ्ग बनाउन आवश्यक छ ।

स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कनले स्थानीय तहले सम्पादन गरेका कार्यलाई सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्दछ । यो औजार वित्तीय सुशासन प्रवद्र्धनका लागि महत्वपूर्ण छ । यसले योजना, बजेट र कार्यक्रम व्यवस्थापन, कार्यान्वयन क्षमता तथा व्यवस्थापन, लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन, अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा लेखा परीक्षण र राजस्व व्यवस्थापनका क्षेत्रमा प्रक्रिया, नतिजा र वित्तीय अनुशासनको जोखिम विश्लेषण गर्दछ । यो औजारलाई समेत सङ्घ र प्रदेशबाट जाने समानीकरण अनुदानसँग आबद्ध गराउन आवश्यक छ । मूल्याङ्कनपश्चात्को योजना यो औजारको पनि अनिवार्य विषय बनाइनुपर्दछ ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय आर्थिक विकासको अवस्थाको मूल्याङ्कनका लागि तयार गरेका सूचक ज्यादै सतही छन् । तिनलाई वास्तविक र व्यावहारिक बनाउन आवश्यक छ । स्थानीय तहको आर्थिक नीति र योजना, आर्थिक विकास पूर्वाधार, आर्थिक सशक्तीकरण र उद्यमशीलता विकासका क्षेत्रमा गरिने मूल्याङ्कनले स्थानीय आर्थिक विकास मोडलको अन्तर्यलाई आत्मसात् गर्न सकेको छैन । स्थानीय आर्थिक विकास त्यस्तो विकास मोडल हो जसले आर्थिक वृद्धि (इकोनोमिक ग्रोथ मोडेल) को मोडलले सिर्जना गरेका आर्थिक असमानताको विकल्पमा समतामा आधारित आर्थिक वृद्धि (ग्रोथ विथ इक्विटी मोडेल) को अवधारणा प्रस्तुत गर्दछ ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अगुवाइमा स्थानीय तहमा सुरु गरिएका शासकीय क्षमता अभिवृद्धिका उल्लिखित औजारले कार्यप्रणाली विकासमा भूमिका खेल्ने कुरामा दुईमत नहोला तर मूल्याङ्कनको नतिजाका आधारमा कमजोर स्थानीय तहलाई माथि ल्याउनका लागि मन्त्रालयको भूमिका देखिंदैन । यसले मूल्याङ्कनलाई कर्मकाण्डी बनाउने र स्थानीय तहले अतिरिक्त बोझका रूपमा लिन सक्ने सम्भावना बढेर जान्छ ।

तथापि स्थानीय तहले यी औजारहरूको प्रयोगको परिणामस्वरूप सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्रका लागि कार्ययोजना सहित शासकीय क्षमता सबलीकरणको काम गर्न जरूरी छ । उल्लिखित औजारहरूको मूल्याङ्कनमा स्थानीय तहको नेतृत्वको पर्याप्त ध्यान जान नसकेको गुनासो आउने गरेको छ । स्थानीय तहको नेतृत्वले मिहिन ढङ्गले उल्लिखित औजारका सूचकको अवस्था विश्लेषण गर्नुपर्दछ ।

४. वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन

संस्थागत सबलीकरणको चौथो आयाम वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन, आत्मनिर्भरता र दिगोपना हो । स्थानीय तह भारी मात्रामा बाह्य अनुदानमा निर्भर छन् । सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट विभिन्न शीर्षकमा प्राप्त हुने अनुदान नै स्थानीय तह सञ्चालनको आधार हो । उप/महानगरपालिका र सीमित नगरपालिका बाहेक अधिकांश गाउँ तथा नगरपालिकाको आन्तरिक आय ज्यादै न्यून छ ।

स्थानीय तहको चालु खर्च धान्न सक्ने गरी आन्तरिक आयको जोहो गर्न सक्ने अवस्थामा स्थानीय तहहरू पुगिसकेका छैनन् । वित्तीय स्रोत सङ्कलनका सम्भावित उपायहरूको पहिचान र तिनको कार्यान्वयन अपर्याप्त छ ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा स्थानीय तहमा सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित अनुदान रकम ३ खर्ब १९ अर्ब २३ करोड २८ लाख र राजस्व बाँडफाँट बापत ८३ अर्ब ५ करोड १५ लाख छ । स्थानीय तहमा प्रदेश र स्थानीय तहबाट हस्तान्तरण भएको कुल रकममा ४ खर्ब २ अर्ब २८ करोड ४३ लाख छ । स्थानीय तहको आन्तरिक आय भने केवल २७ अर्ब ८५ करोड २० लाख मात्र छ ।

स्थानीय तहहरूमा अहिले पनि राजस्व सङ्कलनमा अलमल छ । स्थानीय राजस्वका क्षेत्रहरूको पहिचान, राजस्वको प्रक्षेपण, राजस्वका दरहरूको निर्धारण र राजस्व सुधार योजनाका आधारमा सुधारका कार्यमा अधिकांश स्थानीय तहहरू दक्ष बन्न सकेका छैनन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा भएको संशोधन अनुसार सम्पत्ति तथा भूमिकरका दरहरूको निर्धारण र असुलीलाई व्यवस्थित बनाउन बाँकी छ ।

व्यवसाय कर र घर जग्गा वहाल करलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएको छैन । नदी तथा माटो जन्य पदार्थहरूको बिक्री र सामुदायिक वनबाट आय प्राप्त गर्ने व्यवस्थालाई कानूनी रूपमा संस्थागत गराउनुपर्नेछ । स्थानीय तहहरू आर्थिक रूपमा जति सबल र आत्मनिर्भर बन्न सक्यो, त्यति नै जनता र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध मजबूत बन्दै जाने हो ।

स्थानीय तहको संस्थागत सबलीकरण कसरी ?

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहमा सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट हुने राजस्व बाँडफाँटका लागि जनसङ्ख्या, भूगोल/क्षेत्रफल, मानव विकास सूचकाङ्क, खर्चको आवश्यकता, राजस्व सङ्कलनमा गरेको प्रयास, पूर्वाधार विकास र स्थानीय तहको विशेष अवस्था जस्ता आधारमा नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरेको छ । पहाडी क्षेत्रका स्थानीय तहहरूबाट ठूलो सङ्ख्यामा मानिसहरूको बसाइँसराइ हुँदा स्थानीय तहको जनसङ्ख्या घट्दो छ ।

यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहमा जाने समानीकरण अनुदान समेत घट्न जान्छ । तर, त्यहाँका विकास आवश्यकता भने यथावत् नै छन् । यसमा स्थानीय तह संवेदनशील हुनुपर्दछ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले स्थानीय तहको कार्यसम्पादनका आधारमा थप बजेटको सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । त्यसका लागि स्थानीय तहको कार्यसम्पादन अब्बल हुन जरूरी छ ।

स्थानीय तहहरूले शासकीय क्षमता अभिवृद्धिका लागि क्षमता विकास योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय स्थानीय तहले त्यस्ता योजना निर्माण गरेको भएतापनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ । लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणलाई स्थानीय तहको विकास प्रक्रियामा मूलप्रवाहीकरण गर्नका लागि लैंगिक उत्तरदायी बजेटको निर्माण, लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण परीक्षण, लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति निर्माण र कार्यान्वयन आवश्यक छ ।

कार्यक्रमिक हिसाबले महिला, दलित र पछाडि परेको वर्ग लक्षित कार्यक्रम कार्यान्वयन भएका भएतापनि नीतिगत रूपमा तिनको व्यवस्था हुनसकेको पाइँदैन । निर्माण भएका नीतिहरूको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर छ । यसमा स्थानीय तहको नेतृत्वको ध्यान जानुपर्दछ ।

स्थानीय तहहरू र सिङ्गो संरचनाको औचित्य त्यतिबेला मात्रै पुष्टि हुनेछ जतिबेला आम जनताले आफ्नो जीवन र जीविकोपार्जनमा गुणात्मक परिवर्तन आयको महसुस गर्नेछन् र आफ्नो जीवनको मूल्यप्रति गौरव गर्दै आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न सकेको अनुभूति हुनेछ ।

वित्तीय अनुशासनमा कमी अहिले राष्ट्रिय समस्याका रूपमा रहेको छ । स्थानीय तहमा त्यो समस्या अझ बढी छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली बमोजिम मेशिन, औजार–उपकरणहरू आवश्यक नपर्ने, श्रममूलक कार्यको जिम्मेवारी उपभोक्ता समितिलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ । महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को प्रतिवेदन अनुसार स्थानीय तहले जटिल प्राविधिक पक्ष समावेश भएका ३ हजार ३१४ निर्माण कार्य उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यान्वयन गरेका छन् ।

ती निर्माण कार्यका लागि २ अर्ब ९९ करोड ४८ लाख ४८ हजार खर्च भएको छ । उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यान्वयन भएका आयोजनाहरूमा उपभोक्ताको योगदान तोकिने भएतापनि त्यस्तो योगदान रकम केवल कागजमा मात्र सीमित हुने गरेको छ । उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यान्वयन भएका योजनाहरूमा सुशासनका सवालहरू उठ्ने गरेका छन् । स्थानीय तहले यसमा ध्यान दिन जरूरी छ ।

स्थानीय तहमा बढ्दो बेरुजु

स्थानीय तहमा बेरुजुको मात्रा वर्षेनि बढ्दो छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ७४६ स्थानीय तहमा गरेको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अनुसार कोशी प्रदेशमा २.५४ प्रतिशत, मधेश प्रदेशमा ४.९६ प्रतिशत, बागमती प्रदेशमा १.६४ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशमा १.९८ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशमा २.४७ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशमा ३.६७ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २.०४ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ । औसत बेरुजु २.७१ प्रतिशत र पेश्की बाहेकको बेरुजु २.४६ प्रतिशत छ । यो आफैंमा ठूलो बेरुजु हो ।

सो आर्थिक वर्षको फस्र्योट गर्न बाँकी बेरुजुको कुल अङ्क ३० अर्ब ८३ करोड ५४ लाख छ भने असूल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु रकम ४ अर्ब ९ करोेड १८ लाख रहेको छ । स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्मको कुल बेरुजु रकम १ खर्ब ९३ अर्ब ५४ करोड ८३ लाख छ । वित्तीय अनुशासनका दृष्टिकोणबाट यो ठूलो समस्या हो । यसलाई नियन्त्रण गर्न जरूरी छ ।

स्थानीय तहको पहिलो कार्यकाल संस्थागत संरचना निर्माण र विकासको खाका तर्जुमाको कार्यमा बढी केन्द्रित हुनु परेको भएतापनि अबको प्राथमिकता पारदर्शी तवरले उपलब्ध साधन–स्रोतको प्रयोग गरी स्थानीय सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका कार्यलाई चुस्त र दक्ष बनाउने कुरामा केन्द्रित हुनुपर्नेछ । स्थानीय तहका कामलाई जनताको जीवन, जीविकोपार्जन र आर्थिक समृद्धिसँग आवद्ध गराउन सकिएन भने स्थानीय तहको औचित्य माथि नै बहसहरू छेडिनेछन् ।

स्थानीय तहहरूका लागि विकास र समृद्धिको प्रस्ट खाका उपलब्ध छ । सङ्घीय सरकारको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को दीर्घकालीन लक्ष्य सबैको लागि मार्गदर्शन हो । सन् २०३० अर्थात् वि.सं. २०८७ सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्यहरूको प्राप्ति र नेपाललाई उच्च–मध्यम आयस्तर भएको मुलुकका रूपमा स्तरोन्नति एवम् वि.सं. २१०० सम्ममा उच्च आयस्तर भएको विकसित मुलुकका रूपमा विकास गर्दै प्रति व्यक्ति आय १२ हजार १०० अमेरिकी डलर पुर्‍याउने लक्ष्य सहित समृद्धि र सुखका सूचकहरू निर्धारण भएका छन् ।

यिनै बृहत् राष्ट्रिय सङ्कल्पमा योगदान गर्नका लागि स्थानीय तहहरूले आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । सबै स्थानीय तहले हासिल गर्ने समृद्धि नै राष्ट्रिय समृद्धिको समष्टिगत रूप हुने हुनाले स्थानीय तहहरूका आगामी दिनको मार्गचित्र यिनै राष्ट्रिय लक्ष्यहरू प्राप्तिमा केन्द्रित हुन जरूरी छ । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय सङ्कल्प प्राप्तिमा योगदान गर्नका लागि स्थानीय तहहरूले आवश्यक संस्थागत सुधार, शासकीय प्रक्रियामा परिवर्तन र परिणाममा आधारित कार्यक्रमहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक छ ।

फुकुयामाले भने झैं सङ्घीयता सरकारलाई राजनीतिक रूपमा बढी जिम्मेवार र आर्थिक समृद्धिको संवाहक बनाउनका लागि तहगत सरकार र विशेषतः स्थानीय तहको सबलीकरण जरूरी छ । स्थानीय तहहरू र सिङ्गो संरचनाको औचित्य त्यतिबेला मात्रै पुष्टि हुनेछ जतिबेला आम जनताले आफ्नो जीवन र जीविकोपार्जनमा गुणात्मक परिवर्तन आयको महसुस गर्नेछन् र आफ्नो जीवनको मूल्यप्रति गौरव गर्दै आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न सकेको अनुभूति हुनेछ ।

निष्कर्ष

स्थानीय तहहरू अहिले पनि संस्थागत विकासको प्रारम्भिक चरणमा नै छन् । स्थानीय तहको सबलीकरणका लागि संस्थागत विकास र शासकीय क्षमता अभिवृद्धि अनिवार्य शर्त हो । स्थनीय तहको शासकीय क्षमता अभिवृद्धि गरी कार्यसम्पादनलाई परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउन पूर्वाधारको निर्माण, जनशक्तिको प्रबन्ध, कार्यप्रणालीको विकास र आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन आवश्यक छ ।

यिनै आधारभूत कुराहरूको प्रबन्ध र सबलीकरणमा स्थानीय तहको ध्यान केन्द्रित हुन जरूरी छ । प्रदेश र सङ्घ सरकारले उल्लिखित सवालहरूमा सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ भने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले हालसम्मको अनुभवका आधारमा वित्तीय सङ्घीयतालाई मजबुत बनाउन आवश्यक थप भूमिका निर्वाह गर्न जरूरी छ । स्थानीय तहको कार्यसम्पादन जति प्रभावकारी बनाउन सक्यो, त्यति नै सामाजिक, आर्थिक विकास र समाज रूपान्तरणको आकाङ्क्षा पूरा गर्न योगदान पुग्नेछ ।

(पाण्डे दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि विकास व्यवस्थापन र सुशासनका क्षेत्रमा कार्यरत छन् ।)

Source link