सुशासन र विधिको विषयसमेत जोडेर सात बुँदे सम्झौतासहित निर्माण भएको सरकारका प्रमुखले नै विद्युत् बक्यौता उठाउने विषयमा जोड नगर्न दिएको दबाबको विषयले राजनीतिक बजार तताएको छ। विराटनगरलगायत पूर्वाञ्चल क्षेत्रका करिब १५ उद्योगको विद्युत् वक्यौता त्यो पनि अर्बौं नतिरेको भन्दै विद्युत् प्राधिकरणले लाइन काटिदिएको थियो। सोही विषय अहिले एकातिर ‘सरकार भर्सेस कुलमान’ भएको छ भने अर्कातिर उक्त विषयले संसद्मा समेत प्रवेश पाएको छ। सरकारमाथि उद्योगी/व्यापारी ‘प्रभावित’ भई विद्युत्को बक्यौता नतिर्ने विषयमा सरकारबाटै प्राधिकरणलाई दबाब दिइएबाट नेपालमा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै नेपालप्रतिको नकारात्मक सन्देश सम्प्रेषित भएको छ।
बक्यौता विषय संसद्मा
नाम चलेका स्थापित उद्योगले विद्युत्बक्यौता बाँकी राख्दा काटिएको लाइनको विषयले संसद्मा आश्चर्यजनकरूपमा प्रवेश पाएको हो। सत्तापक्ष नेकपा एमाले बक्यौता बाँकी राखिएकै अवधिमा उद्योग निर्वाधरूपमा चल्न दिइनुपर्ने पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएको छ! उता माओवादी केन्द्र बक्यौता राखेर उद्योग चल्न दिने भए प्राधिकरणको औचित्य के भन्दै तत्काल बक्यौता असुलउपरको पक्षमा छ। उदेक लाग्दो विषय यतिबेला यति जटिल मुद्दामा कांग्रेस भने निरपेक्ष छ।
डेडिकेटेड/टं«कलाइन विवादले संसद्मा प्रवेश पाएकै समय सरकारले ठाडो निर्देशन दिएर लाइन जोड्न दिएको दबाबलाई प्राधिकरणले टेर्नसक्ने स्थिति थिएन। किनकि पटक–पटक निर्माण भएका आयोग, समिति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा महालेखाको निर्देशनले बक्यौता उठाइछाड्नुपर्ने दबाबमा प्राधिकरण थियो। प्राधिकरण संचालक समितिले गरेको निर्णय र विभिन्न तहको निर्देशनभन्दा बाहिर गएर एक्ला ‘कुलमान’ले लाइन जोड्न सक्ने स्थिति थिएन र देखिन्न पनि। जुन विषयमा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको अध्यक्षतामा बसेको ‘प्राधिकरण संचालक समिति’को बैठकमा समेत मन्त्री खड्काको दबाबका बाबजुद काटिएको लाइन पुनः जोड्न मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर प्राधिकरणलाई पत्र प्राप्त हुनुपर्ने नीतिगत अडानमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान थिए। जुन कुलमानको अडानलाई अहिले सरकारले आफ्ना विरुद्धको प्रतिष्ठाको विषय बनाएको छ।
आधा दर्जन समिति
विद्युत् बक्यौता राख्ने र बक्यौता तिर्न प्राधिकरणले परिपत्र गर्दा सरकारमाथि नै उद्योगीले प्रभाव जमाएका कारण उद्योगको लाइन काट्ने र जोड्ने शृंखला जारी छ। डेडिकेटेड/ट्रंकलाइन विवादको विषय सतहमै आएपछि सरकारले २०६९ चैत २७ गते मा विद्युत् विकास विभागका उपमहानिर्देशक सुन्दरश्याम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति निर्माण गर्यो। त्योसँगै २०७१ माघ २५ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणकै सञ्चालक मनोजकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा औद्योगिक, व्यापारिक, गैरव्यापारिक वर्गका ग्राहकलाई डेडिकेटेड फिल्डरमार्फत विद्युत् आपूर्ति गर्ने विषयमा मापदण्ड तयार गर्न अर्काे उपसमिति बनायो। त्यसबाहेक डेडिकेटेड फिडर लाइनमार्फत आपूर्ति लिएका ग्राहकका लागि २०७२ साउनदेखि लागु भएको महसुल दर र विद्युत् महसुल संकलन नियमावली २०७३ मा उल्लेख महसुल दरका आधारमा २०७२ साउन १ को खपतदेखि डेडिकेटेड फिडर लाइन तथा ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत् आपूर्ति भएका ग्राहकलाई लागु गरिएको महसुल कार्यान्वयनको अवस्था अध्ययन तथा विश्लेषण गर्न भन्दै प्राधिकरणकै सञ्चालक समिति सदस्य भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय अर्काे समिति बन्यो।
विवादको विषयले ठूलो आकार लिँदै गर्दा २०७६ पुस २१ मा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षमा समिति गठन गरी अध्ययन गर्ने निर्णय भयो। उक्त समिति निर्माणपूर्व ऊर्जा, उद्योग र अर्थमन्त्री तीनैजना बसेर तत्कालीन तथा हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै निर्देशनमा बनेको थियो। २०७६ पुस २१ मा ऊर्जा सचिवको संयोजकत्वमा समिति निर्माणलगत्तै पुस २८ मा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव प्रवीणराज अर्यालको संयोजकत्वमा डेडिकेटेड लाइन तथा ट्रंकलाइन फिडर सम्बन्धमा भएका विवादित विषयहरू तथा सोबारे भएका निर्णयहरू, अदालतका फैसला तथा विद्यमान कानुनी प्रावधानसमेत अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न उपसमिति बन्यो। यी सबै समिति, उपसमिति तथा कार्यदलको एउटै निष्कर्ष हो– विद्युत् बक्यौता उद्योगीबाट तत्काल उठाउनु।
समिति निर्माण र यही रस्साकस्सीकै बीच २०७६ चैत ५ मा डेडिकेटेड एवं ट्रंकलाइनबाट विद्युत् आपूर्ति लिइ बक्यौता नतिर्ने स्थापित दुई उद्योग रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स र रघुपति जुट मिल्सको विद्युत् लाइन प्राधिकरणले काटिदियो। २०७६ चैत ९ मा लाइन काटेको विषयलाई लिएर प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सरकारले सात दिने स्पष्टीकरणसमेत सोध्यो। कार्यकारी निर्देशकले प्रेषित गरेको स्पष्टीकरणको जवाफपश्चात् २०७७ जेठ २८ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यकारी निर्देशकलाई कारबाही गर्नु नपर्ने निर्णय लियो। यसरी विद्युत् बक्यौताको विषयलाई लिएर भएको राजनीतिक रस्साकस्सीकै बीच नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले सर्वाेच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा ‘विद्युत् महसुलसम्बन्धी विवाद निरूपण’ गर्न भन्दै एक उच्चस्तरीय आयोग निर्माण गर्यो। आयोग र समितिहरूको निष्कर्ष थियो–विद्युत् उपभोग गर्ने उद्योगीलाई विद्युत् बक्यौता असुल नगरी छाड्न मिल्दैन।
विवाद अदालतसम्म
विद्युत् बक्यौताको विषयलाई लिएर उद्योगी अदालतसम्म पुगे। उद्योगीले जिल्ला, उच्च तथा सर्वाेच्चमा समेत मुद्दा हार्न पुगे। कतिपय मुद्दा आजपर्यन्त विचाराधीन रहेको भन्दै प्राधिकरणले किस्तामा विद्युत् महसुल भुक्तानी दिनेसम्मको व्यवस्था मिलायो। अदालतले समेत विद्युत् महसुल असुलउपरमा रोक नलगाएको अवस्थामा समेत उद्योगीले बक्यौता किस्ताबन्दीमा बुझाउनुको सट्टा उल्टै बक्यौताको विषयलाई विषयान्तर गर्दै संसद्, अदालत र सरकारसम्म तन्काएर मुलुकभर नै एउटा अस्वाभाविक विषयमा बहस गराएका छन्। झट्ट हेर्दा राष्ट्रिय राजस्वमा योगदान पुर्याएका उद्योगीको विद्युत् लाइन किन काटिएको होला भन्ने देखिन्छ तर सर्वसाधारणको घरको समय पुगेको एक घण्टा पनि नरोकी लाइन काटिदिने सरकारले अरबौँ बक्यौता राख्ने उद्योगको लाइनउपरचाहिँ किन ‘मोलाहिजा’ भन्ने प्रश्न जीवितै छ।
राजनीतिक अस्थिरताको प्रत्यक्ष फाइदा उठाउँदै आएका उद्योगी/व्यापारीको प्रमुख दल तथा सरकारका प्रतिनिधिमा आर्थिक‘प्रभाव’ रहँदै आएकाले अर्बौं बक्यौता राज्यलाई तिर्न बाँकी रहेको विषय घामझैं छर्लङ्ग छ। तर राज्य स्वयंचाहिँ आफैँले विभिन्न मितिमा गठन गरेको आयोग र समितिको निष्कर्ष तथा अख्तियारदेखि महालेखासम्मको परिपत्र र जनदबाबलाई नजरअन्दाज गर्दै उल्टै उद्योगीका पक्षमा बक्यौता नतिर्न प्राधिकरणलाई नै दबाब दिन उत्रँदा भने नेपालमा साँच्चै सुशासन सम्भव नहुने नै हो त भन्ने प्रश्न जबर्जस्त सतहमा आएको छ।
झट्ट हेर्दा बक्यौताको विषयमा ‘उद्योगी र प्राधिकरण’बीच रस्साकस्सी जस्तो देखिएको भए तापनि यो विषय ‘सुशासन भर्सेस अनियमितता’ बीचको लडाइँ हो। यस लडाइँमा बक्यौता नतिरे पनि हुने निर्णय सरकारले गर्न पुग्यो भने नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायले दिँदै आएको ऋण तथा अनुदान पनि रोकिन सक्छ। त्यतिमात्र नभई प्राधिकरणलाई बक्यौता उठाउन अख्तियार, महालेखादेखि आयोग, समिति, उपसमितिसम्मले निर्देशन दिने तर कार्यकारी निर्देशकलाई भने बक्यौता उठाउने विषय रोक्न प्रधानमन्त्री तहबाटै ठाडो हस्तक्षेप हुने हो भने हिजो जसरी आइजिपी बन्नबाट रोकिएका नवराज सिलवाल सांसदको हैसियतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवासँग कुम जोड्न संसद् नै पुगेका थिए, त्यसैगरी विद्युत् महसुल बक्यौताको विषयमा प्रधानमन्त्री तहबाटै हस्तक्षेप हुने हो भने प्राधिकरणबाट निकालिएका वा राजीनामा दिन बाध्य पारिएका ‘कुलमान’ भोलि प्रधानमन्त्री ओलीसँगै संसद्मा सांसदको हैसियतले कुम जोड्न नपुग्लान् भन्न सकिन्न।
प्रकाशित: १६ श्रावण २०८१ ०९:४० बुधबार