प्रकाशित मिति : १५ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
नेपाल सरकारले अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यस्थित सान फ्रान्सिस्कोमा स्थापना गरिएको नेपाली महावाणिज्यदूतावास बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले कूटनीतिक पुनर्संरचना र खर्च कटौतीको नीति अघि सार्दै सान फ्रान्सिस्कोसहित विश्वका विभिन्न मुलुकमा रहेका ६ वटा कूटनीतिक नियोगहरू खारेज गर्ने घोषणा गरेको हो।
बिहीबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक रूपमा भार परेका र कूटनीतिक प्रतिफल न्यून भएका नियोगहरू बन्द गरी राज्यको प्रशासनिक खर्चलाई व्यवस्थित बनाइने जानकारी दिनुभयो।
सरकारको यो नयाँ निर्णयअनुसार अमेरिका र चीनमा रहेका दुईवटा महावाणिज्यदूतावास र भारतमा रहेको एउटा दूतावास शाखा कार्यालय खारेज हुनेछन्। जसअनुसार अमेरिकाको सान फ्रान्सिस्को र चीनको छेन्दुस्थित महावाणिज्यदूतावासहरू बन्द गरिनेछन् भने डेनमार्क, ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिकामा रहेका नेपाली राजदूतावासहरू पनि खारेजीको सूचीमा परेका छन्।
यसका साथै भारतको विशाखापट्टनममा क्रियाशील रहेको राजदूतावासको शाखा कार्यालयलाई पनि बन्द गर्ने निर्णय बजेटमा समेटिएको छ। परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालयको समन्वयमा यो कठोर कदम चालिएको हो।
विशेषगरी देशभित्र आर्थिक स्रोत व्यवस्थापनमा परेको दबाब र ठूलो प्रशासनिक खर्चको तुलनामा आर्थिक कूटनीति, वैदेशिक लगानी आकर्षण वा व्यापार प्रवर्द्धनमा सोचेजस्तो उपलब्धि हासिल हुन नसकेका नियोगहरूलाई कटौतीको प्राथमिकतामा राखिएको सरकारको भनाइ छ।
सान फ्रान्सिस्कोमा महावाणिज्यदूतावास स्थापना भएसँगै क्यालिफोर्निया र वेस्ट कोस्ट क्षेत्रका अन्य पश्चिमा राज्यहरूमा बसोबास गर्ने लाखौं नेपालीहरूलाई राहदानी नवीकरण, भिसा सेवा, अधिकृत वारिसनामा तथा अन्य कन्सुलरसम्बन्धी कानुनी कागजात प्रमाणीकरणका लागि निकै ठूलो राहत मिलेको थियो।
यो कार्यालय बन्द भएसँगै अब वेस्ट कोस्ट क्षेत्रका नेपाली समुदायले कन्सुलर सेवाका लागि पुनः वासिङ्टन डीसीस्थित नेपाली राजदूतावासमा भर पर्नुपर्नेछ, जसका कारण सेवा प्रवाहमा पुरानै झन्झटिलो र समय लाग्ने प्रक्रिया दोहोरिने भन्दै स्थानीय नेपाली समुदायमा चिन्ता बढेको छ।
सान फ्रान्सिस्कोस्थित नेपाली महावाणिज्यदूतावास स्थापना गर्ने औपचारिक निर्णय नेपाल सरकारले १० जनवरी २०२५ मा गरेको थियो। त्यसपछि आवश्यक प्रशासनिक र प्राविधिक तयारी पूरा गरेर १ जुलाई २०२५ मा यो कार्यालय स्थापना गरियो र २२ सेप्टेम्बर २०२५ देखि यसले सर्वसाधारणका लागि आफ्नो कन्सुलर सेवा पूर्ण रूपमा सुरु गरेको थियो।
वेस्ट कोस्टमा रहेका नेपालीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्दै स्थापना भएको यो नियोग सेवा सुरु भएको एक वर्ष पनि नपुग्दै लगभग ९ महिनाकै अवधिमा बन्द गर्ने निर्णयमा पुगेको हो।
बजेटमार्फत औपचारिक घोषणा भइसकेकाले अब परराष्ट्र मन्त्रालयले यी नियोगहरू बन्द गर्ने, त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूलाई फिर्ता बोलाउने वा अन्यत्र व्यवस्थापन गर्ने कानुनी र प्रशासनिक प्रक्रिया सुरु गर्नेछ। सान फ्रान्सिस्कोको कार्यालय आधिकारिक रूपमा कति दिनभित्र बन्द हुन्छ र त्यहाँबाट सम्पादन हुँदै आएका कार्यहरूलाई कसरी अन्य नियोगहरूमा स्थानान्तरण गरिन्छ भन्नेबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले छिट्टै विस्तृत कार्यतालिका र सूचना सार्वजनिक गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।