२ पुस, काठमाडौं । सरकारले अत्यन्तै कमजोर धरातलको ‘वित्तीय सहकारी नियमन तथा सुपरीवेक्षण प्राधिकरण’ गठन गर्ने कानुनको मस्यौदा तयार गरेको छ ।
वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको नियमन गर्न केन्द्रीय बैंककै मातहतमा दोस्रो तहको नियामक ‘सेकेन्ड टायर इन्स्टिच्युसन’ (एसटीआई) गठन गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास विपरीत कमजोर नियामकको प्रस्ताव ‘वित्तीय सहकारी नियमन तथा सुपरीवेक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदा तयार गरिएको हो ।
प्रस्तावित विधेयकमा सरकारी लगानीको सार्वजनिक संस्थानको मोडेलमा ‘वित्तीय सहकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षण प्राधिकरण’ गठन प्रस्ताव गरिएको छ ।
सरकारका सहसचिवहरू पदेन सदस्य हुने र उनीहरूकै बहुमत हुने गरी सहकारी प्राधिकरण बोर्ड गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । प्राधिकरण अध्यक्ष नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति हुने तथा सञ्चालक समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंकका एक कार्यकारी निर्देशक, सहकारी मन्त्रालयका सहसचिव, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, सहकारी विभागका रजिस्ट्रार तथा दुई जना विज्ञ सदस्य सरकारले नियुक्त गर्ने प्रस्ताव छ ।
‘प्रस्तावित सहकारी प्राधिकरणको गठनमै समस्या छ । जसरी पदेन सदस्यका रूपमा नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालयका सहसचिव स्तरका कर्मचारी राखिएको छ, त्यसले यसको स्वायत्तता र प्रभावकारितामा योगदान गर्दैन,’ राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा भन्छन् ।
थापा राष्ट्र बैंक कार्यकारी निर्देशक हुँदा उनकै संयोजकत्वमा दोस्रो तहको नियामक सम्बन्धी अध्ययन भएको थियो । राष्ट्र बैंकले दोस्रो तहको नियामक सम्बन्धी कानुनको मस्यौदा पटक–पटक बनाए पनि त्यो गठनमा राजनीतिक तहबाट अवरोध हुँदै आएको छ ।
यसपटक सरकारले दोस्रो तहको नियामक बनाउन भनेर पुनः विधेयकको मस्यौदा तयार गरे पनि सहकारी सञ्चालकहरूकै स्वार्थमा त्यसलाई कमजोर बनाउने व्यवस्थाहरू प्रस्ताव गरिएको हो ।
‘विधेयकमा जस्तो किसिमको नियामक प्रस्ताव गरिएको छ, त्यो हेर्दा जुन उद्देश्य हासिल गर्न यो संस्था बनाउन खोजिएको हो, त्यो पूरा हुँदैन,’ थापा भन्छन् ।
सहकारी मन्त्रालयका पूर्वसचिव डा. गोपीनाथ मैनाली पनि सरकारले प्रस्ताव गरेजस्तो बोर्ड रहेको एसटीआईले काम गर्न नसक्ने बताउँछन् ।
सहकारी प्राधिकरणमा योग्य र क्षमतावान व्यक्तिहरू रहेको पाँचजनाको बोर्ड बनाउनु उचित हुने, नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकको एक-एक जना मात्रै प्रतिनिधि राख्नुपर्ने उनको धारणा छ । ‘अत्यन्तै बलियो र क्षमतावान अध्यक्षबाहेक, एकजना चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, एकजना सहकारी क्षेत्र र कानुन बुझेको सदस्य बनाउनु उचित हुन्छ,’ उनी भन्छन् ।
यस्तो संस्थाको अध्यक्ष सिफारिस समिति लोकसेवा आयोगको अध्यक्षतामा बनाउनुपर्ने र उसले एकजना मात्रै सिफारिस गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको मत छ । ‘शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्ष एकजना मात्रै सिफारिस हुन्छ, त्यसले राम्रो काम गरेको छ, लोकसेवा आयोगको संलग्नताविनाको सिफासिर समिति भयो र तीनजना सिफारिस गर्ने गरियो सरकारले आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्छ,’ उनले भने ।
सरकारले प्रस्ताव गरेअनुरूप बोर्डसहित संस्था बनाउने हो भने त्यो नियामक नभएर अर्को सरकारी निकाय वा संस्थान जस्तो बन्ने राष्ट्र बैंकका अर्का पूर्वकार्यकारी निर्देशक भाष्करमणि ज्ञवाली बताउँछन् ।
‘अहिले सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालयले सहकारी नियमन गर्दै आएको छ । सरकारले जुन हिसाबको प्राधिकरण प्रस्ताव गरेको छ, त्यो पनि त्यसभन्दा फरक हुने देखिँदैन,’ उनले भने ।
अहिले जनताको पैसा अपचलन गरिरहेका सहकारीहरूलाई अनुशासनमा बाँध्ने उद्देश्यले सहकारी नियामक प्रस्ताव गरेको तर प्रस्तावित विधेयकले भने त्यसो नगर्ने उनको भनाइ छ ।
‘सहकारी प्राधिकरण त राष्ट्र बैंकजस्तो स्वायत्त हुनुपर्छ, यसको सञ्चालक समिति पनि स्वतन्त्र हुनुपर्छ, कर्मचारीहरू पनि स्वायत्त हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर, सरकारी कर्मचारीहरूको बहुमत भएको बोर्ड भएका संस्थाहरूले राम्रो काम गर्न सकेका छैनन्, राष्ट्र बैंकका एकजना कार्यकारी निर्देशक राख्दैमा त्यसले प्रभावकारी भूमिका खेल्दैन ।’
प्रस्तावित सहकारी नियामकमा सरकार र राष्ट्र बैंकबाट एक–एक जना सञ्चालक राख्नुपर्ने तर त्यो उच्चस्तरको हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘नेपाल सरकारको एक जना सचिवस्तरको कर्मचारी र राष्ट्र बैंकको पनि डेपुटी गभर्नर तहको पदाधिकारी रहेको बोर्ड बनाउनु उचित हुन्छ, बाँकी अर्थशास्त्र, वित्त, व्यवस्थापन, कानुन तथा सहकारी क्षेत्रका विज्ञ भएको स्वतन्त्र सञ्चालक समिति बनाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।
धितोपत्र बोर्ड वा बीमा प्राधिकरणजस्तो नियामक बनाएर सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन नहुने पूर्वसचिव डा. मैनालीको तर्क छ ।
अहिले सहकारी अभियन्ताहरूको प्रभावमा परेर कमजोर नियामकको कानुन मस्यौदा भएको हुनसक्ने मैनालीको तर्क छ ।
‘सहकारी अभियन्ताहरू यो क्षेत्र नियमन होस् भन्ने चाहँदैनन् । नियामक बनिहाल्यो भने पनि आफ्नो स्वार्थमा काम गर्ने खालको बनोस् भन्ने चाहन्छन्,’ मैनाली भन्छन् ।
वित्तीय सहकारीहरूले मुलुकमा छाया बैंकिङ (स्याडो बैंकिङ) चलाइरहेका वित्तीय सहकारी नियमन गर्ने निकायको राष्ट्र बैंकसँगको सम्बन्ध कस्तो हुने भन्ने विधेयकमा कतै पनि उल्लेख छैन । नेपाल धितोपत्र बोर्ड वा बीमा प्राधिकरण जस्तो नेपाल सरकार अन्तर्गतको निकायजस्तो गरी प्राधिकरण प्रस्ताव गरिएको छ ।
तर, वित्तीय कारोबार नियमन गर्ने संस्थालाई राष्ट्र बैंकबाट अलग राख्नु नै गलत हुने सहकारी क्षेत्रका जानकार बताउँछन् । सहकारी ऐनले नै ५० करोडभन्दा बढी कारोबार भएको सहकारी संस्था नियमन राष्ट्र बैंकले गर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, यो कुरालाई पनि विधेयकले सम्बोधन गरेको देखिन्न ।
‘एसटीआई बीमा प्राधिकरण वा धितोपत्र बोर्डजस्तो निकाय होइन, यो वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाहरूको नियामक निकाय हो, त्यसो हुँदा राष्ट्र बैंक र यसको कार्य फरक छैन,’ पूर्वकार्यकारी निर्देशक थापा भन्छन् ।
नयाँ नियामकमा राष्ट्र बैंकको ज्ञान र दक्षता कसरी हस्तान्तरण हुन्छ भन्ने कुरा पनि परिभाषित गरिएको छैन ।
‘भोलि कुनै सहकारी संस्था उद्धार गर्नुपर्ने अवस्थामा अन्तिम ऋणदाता सुविधा ‘लेन्डिङ अफ लास्ट रिसोर्ट’ (एलओएलआर) चाहिन सक्छ, त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकसँग स्रोत हुनाले त्यहाँबाट एसटीआईले स्रोत लिएर दिन सक्छ,’ थापा भन्छन्, ‘किनभने एसटीआईसँग त्यस्तो स्रोत हुँदैन । तर, राष्ट्र बैंकसँग सम्बन्ध परिभाषित नै नगरी यसलाई अलग राख्दा त्यो सम्भावना पनि हुने देखिएन ।’
यसरी वित्तीय कारोबार नियमन गर्ने संस्थालाई केन्द्रीय बैंकभन्दा अलग बनाउन नहुने उनी बताउँछन् । ‘एसटीआई बोर्डमा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक राख्ने कुरा छ, पहिलो त त्यसो नै गर्नु हुँदैन । दोस्रो, कार्यकारी निर्देशक बोर्डमा भएर त्यसले राष्ट्र बैंकसँगको सम्बन्ध स्थापित हुने होइन, त्यो कार्यकारी निर्देशकले केही पनि गर्न सक्दैन,’ उनले थपे ।
पूर्वकार्यकारी निर्देशक ज्ञवाली पनि राष्ट्र बैंकको संलग्नताविना जस्तोसुकै नियामक बनाए पनि त्यो प्रभावकारी नहुने बताउँछन् ।
‘राष्ट्र बैंक एउटा व्यावसायिक र बलियो नियामक हो, यसमा राजनीतिक दबाब कम छ, त्यसो हुँदा राष्ट्र बैंक मातहत दोस्रो तहको नियामक बनाइयो भने त्यहाँको प्रणाली पनि सँगै आउँछ, पूर्वाधारहरू सँगै आउँछन्,’ उनले भने, ‘त्यो प्रणालीभन्दा बाहिर नियामक बनाउन खोज्नु भनेको राजनीतिक दलहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई जागिर दिने अर्को एउटा ठाउँ सिर्जना गर्नु मात्रै हुन्छ ।’
दोस्रो तहको नियामक भने पनि यो राष्ट्र बैंक जस्तै निकाय भएकाले त्यस्तै अधिकार सहित संस्था बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘सहकारी संस्थाहरूमा सदस्यको पैसा निक्षेप हुने भने पनि त्यो जनताकै पैसा हो, त्यसो हुँदा जनताको निक्षेप र कर्जाको नियमन गर्ने संस्था पूर्ण अधिकार सहित स्वायत्त संस्था हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
तर, सरकारले आफ्ना मान्छेलाई जागिर खुवाउने, आफूले चाहेको काम गराउने गरी नियामक प्रस्ताव गरेको देखिएको उनी बताउँछन् ।
‘बोर्डमा सरकारी कर्मचारीको बहुमत हुने भनिएको छ, तर सहकारी सञ्चालक राजनीतिक दलका माथिल्लो नेतृत्वका मानिस छन्, उनीहरू नै सरकारमा जान्छन्, अनि सहसचिव स्तरको कर्मचारीले नेतालाई कारबाही गर्न सक्छ? त्यो कल्पना गर्न सकिँदैन,’ ज्ञवाली भन्छन् ।
कर्मचारी सरुवा, बढुवा, विदेश भ्रमण लगायत सबै मन्त्रीको निर्णयमा भर पर्ने भएपछि एसटीआईमा भएको कर्मचारीले कसरी नेताको विरुद्ध काम गर्छ भन्ने प्रश्न ज्ञवालीको छ । ‘यस्तो बेतुकको संस्था बनाउनु र नबनाउनुको कुनै अर्थ छैन,’ उनी भन्छन् ।
तर, पूर्वसचिव मैनाली भने राष्ट्र बैंकलाई पनि राजनीतिकरण गरेर कमजोर बनाइएकाले त्यसअन्तर्गत सहकारी नियामकलाई राख्नु उचित नहुने बताउँछन् ।
‘यसलाई आफैँमा आफैँ प्रभावशाली संस्था बनाउनुपर्छ । स्वायत्त संस्था बनाउनुपर्छ, किनभने सहकारी संस्थाहरु र वित्तीय संस्थाको प्रकृति नै फरक छ,’ उनी भन्छन् ।
त्यस्तै, प्रस्तावित विधेयकको दफा १४१ मा ‘यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत जारी भएका नियम, विनियम वा निर्देशिका विपरीत नहुने गरी प्राधिकरणले गर्नुपर्ने कामका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिन सक्ने र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु प्राधिकरणको कर्तव्य हुने’ भन्ने उल्लेख छ ।
यसले वित्तीय क्षेत्रको नियमन गर्नुपर्ने प्राधिकरणको स्वायत्ततामा गम्भीर प्रश्न उठ्ने थापा बताउँछन् । ‘सरकारको लगानी भएका सार्वजनिक संस्थानहरूको कानुनमा यस्तो व्यवस्था हुन्छ, तर वित्तीय सहकारी नियमन गर्ने निकायलाई सरकारले निर्देशन दिन सक्ने र त्यसको पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था विल्कुल गलत छ,’ पूर्वकार्यकारी निर्देशक थापाले भने ।
पूर्वकार्यकारी निर्देशक ज्ञवाली पनि सरकार एसटीआईलाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था गरेर आफूले चाहेको काम गर्ने बाटो खोल्न खोजेको बताउँछन् ।
‘सहकारी क्षेत्रमा पार्टीका ठूला नेताहरूको वर्चस्व छ । उनीहरू सरकार गइसकेपछि स्वतन्त्र बसेर काम गरेको देखिएको छैन,’ ज्ञवाली भन्छन् ।
सरकारी हस्तक्षेप नभएको, विज्ञहरूले आफ्नो विज्ञताका आधारमा नियमन र सुपरीवेक्षण गर्न सक्ने नियामकले मात्रै अहिलेको समस्या समाधान गर्न सक्ने उनले बताए ।
‘एसटीआई भनेको आधा राष्ट्र बैंक नै हो । राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान लगायत केहीबाहेक सबै विभाग चाहिन्छन्, त्यो विज्ञता र अनुभव आउनुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।
त्यसले नियामक संस्थाले स्वायत्त काम गर्न नसक्ने र जवाफदेहिता पनि वहन नगर्ने थापाले बताए ।
‘सहकारी सञ्चालकहरू राजनीतिक दलका ठूला नेता छन्, उनीहरू सरकारको नेतृत्वमा पुग्लान्, नपुगे पनि सरकारमा उनीहरूको प्रभाव निश्चित रूपमा हुन्छ, यस्तो अवस्थामा सरकारबाट निर्देशन दिन लगाएर जथाभावी गर्ने प्रवृत्ति मौलाउन सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘वित्तीय संस्थाहरूको नियमन गर्ने कुरालाई यसरी हल्का लिनु हुँदैन ।’
सहकारी मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेल भने सहकारी नियामक सम्बन्धी विधेयकमा अझै काम भइरहेकाले त्यो प्रस्ताव नै अन्तिम नभएको बताउँछन् । ‘एसटीआईमा स्वतन्त्र सञ्चालकहरू राख्नुपर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने ।
तत्काल कानुन नै बनाएर एसटीआई गठन गर्न नभ्याइने हो कि भनेर नियमनका लागि आयोग बनाउने तयारी पनि भइरहेको उनले बताए ।
‘जस्तोसुकै नियामक बनाए पनि त्यसमा भएका कर्मचारीले मात्रै देशभरिका हजारौं सहकारीको सुपरीवेक्षण गर्न नसक्ने भएकाले तेस्रो पक्षले सुपरीवेक्षण गर्ने गरी कानुनमा प्रस्ताव गर्दैछौं,’ सचिव पोखरेलले भने, ‘नियामकले तेस्रो पक्षका लेखापरीक्षकहरूको सूची बनाउँछ । सहकारीहरूले तिनीहरूबाट आफ्नो सहकारीको लेखापरीक्षण गराएर नियामकलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था सहित कानुन प्रस्ताव गर्दैछौं ।’
नियामकले ‘प्रुडेन्सियल नम्र्स’ हरू बनाउने र त्यसका आधारमा तेस्रो पक्षले लेखापरीक्षण गर्ने व्यवस्थाको तयारी रहेको उनले बताए ।
संसदीय समिति सिफारिस विपरीत संरचना प्रस्ताव
सूर्य थापा सभापति भएको सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोगसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिले वित्तीय कारोबार नियमन गर्न अधिकार सम्पन्न नियामक बनाउनुपर्ने सिफारिस गरेको छ ।
‘सहकारी संस्थाहरूको नियमनका लागि दोस्रो तहको नियमनकारी निकायका रूपमा सहकारी सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग प्रत्यक्ष समन्वयमा रही काम गर्ने गरी स्वायत्त संस्थाका रूपमा सहकारी प्राधिकरण स्थापना गरिनुपर्छ,’ समितिको सुझाव छ, ‘सहकारी सञ्चालन इजाजतपत्र प्रदान गर्ने, नियमित रूपमा नियमन (नियम जारी गर्ने वा निर्देशन दिने) एवं सुपरीवेक्षण गर्ने, सुपरीवेक्षण क्रममा देखापर्ने कैफियत कार्यान्वयन गर्ने, गराउने र नगरे कारबाही गर्ने अधिकार प्राधिकरणलाई दिनुपर्छ ।’
‘सहकारी प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा विषयविज्ञ र अनुभवी व्यक्तिहरूको आवश्यकता रहने हुँदा नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र सहकारी क्षेत्रका जानकार र विज्ञ व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी नियुक्ति गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा छ, ‘आवश्यक विज्ञ जनशक्ति (जस्तै, सहकारी, बैंकिङ, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट तथा व्यवस्थापन) को योग्यता निर्धारण, छनोट, भर्ना, पदोन्नति एवं यसै निकायभित्र मात्र सरुवा गर्ने गरी संस्थागत स्मरण समेत ध्यान दिइनुपर्छ ।’
तर, समितिको सिफारिस समेत बेवास्ता गर्दै सरकारले सरकारी कर्मचारी बोर्डमा हुने र सरकारले निर्देशन दिन सक्ने संस्थान जस्तो निकाय बनाउने गरी कानुनको मस्यौदा बनाएको हो ।
प्राधिकरण स्थापना भएपछि राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड र सहकारी विभागको आवश्यकता नै नरहेको भन्दै खारेज गर्न सुझाव दिइएको छ ।
विभिन्न अध्ययन निष्कर्ष : राष्ट्र बैंककै मातहत हुनुपर्छ एसटीआई
अढाइ दशकदेखि बहसमा रहेको दोस्रो तहको नियामक राष्ट्र बैंककै मातहतमा रहनुपर्ने र केन्द्रीय बैंकको जस्तै नियम कानुन र असल अभ्यासमा आधारित हुनुपर्ने विभिन्न अध्ययनले सिफारिस गरेका छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था जस्तै वित्तीय कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण एवं बहुउद्देश्यीय सहकारी नियमनमा त्यस्तै मापदण्ड आवश्यक हुने सिफारिस राष्ट्र बैंकले २०७२ सालमा गरेको अध्ययनले देखाएको थियो ।
राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभागले २०७२ सालमा केन्द्रीय बैंकको नियमनमा नरहेका वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाहरूको कानुनी एवं सुपरीवेक्षकीय संरचना सम्बन्धी अवधारणापत्र नै तयार गरेको थियो ।
उक्त अवधारणापत्रले राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षकीय दायरामा नरहेका सहकारी संस्था, गैरसरकारी संस्था, बचत संस्थाहरूको अवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव, सम्भाव्य सुपरीवेक्षकीय संरचना र भावी कार्यदिशा सम्बन्धमा गर्नुपर्ने कार्य समेटेको छ ।
२०७२ सालको राष्ट्र बैंक अध्ययनले प्रस्तावित दोस्रो तहको नियामक राष्ट्र बैंक मातहत नै रहने सिफारिस गरेको थियो ।
‘राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षकीय दायरामा नरहेका वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाहरूको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गरी ती संस्थामा आबद्ध निक्षेपकर्ताको हित संरक्षण गर्न सरोकारवाला निकायहरूको नीति निर्माण तहमा संलग्नता हुने र राष्ट्र बैंक मातहत रहने गरी दोस्रो तहको निकाय स्थापना गर्ने कार्य अघि बढाउने’ सिफारिस उक्त प्रतिवेदनको थियो ।
त्यसअघि पनि राष्ट्र बैंकको पहलमा दुई पटक दोस्रो तहको नियामक बनाउने कानुनको मस्यौदा भएको थियो । राष्ट्र बैंकले २०६८ सालमै ‘लघुवित्त प्राधिकरण ऐन, २०६८’ को मस्यौदा नेपाल सरकारमा पेस गरेको थियो । त्यसअघि २०६१ सालमा पनि त्यस किसिमको कानुनको मस्यौदा भएको थियो ।
तर, सहकारी अभियन्ता भनेर चिनिएका राजनीतिक नेताहरूको अवरोधमा त्यस्तो संरचना हालसम्म बन्न सकेको छैन । सरकारले गठन गरेको सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल २०८० ले भने पनि सहकारी अभियन्ताहरूकै स्वार्थ अनुकूल हुने गरी सेकन्ड टायर इन्स्टिच्युसनको कार्यविधि सहित सुझाव दिएको थियो ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यले ल्याएको २०५६/५७ को बजेटमै सहकारी नियमनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिने उल्लेख थियो ।
‘मुलुकभित्रका बैंकिङ र गैरबैंकिङ वित्तीय कारोबार व्यवस्थित एवं स्वस्थ रूपले अगाडि डोहो¥याउन तथा सहकारी लगायत सबै वित्तीय कम्पनीलाई निर्देशन, सुपरीवेक्षण र अनुगमन गर्न/गराउन सम्बन्धित ऐनहरूमा आवश्यक सुधार गरिने छ,’ त्यस वर्षको बजेट वक्तव्यमा छ ।
त्यसपछि हरेकजसो बजेटमा यस किसिमको संस्थाबारे उल्लेख भए पनि मूर्तरूप लिन सकेको छैन ।
भारतमा लघुवित्त संस्था नियमन तथा सुपरीवेक्षण राष्ट्रिय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंकले गर्दै आएको छ । उक्त संस्था रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई) ले सेयर लगानी गरेर स्थापना गरेको भए पनि पछि सेयर भने झिकेर आरबीआईले नै नियमन गर्दै आएको उनले बताए । उक्त संस्था आफै स्वनियमनमा रहेको पूर्वकार्यकारी निर्देशक थापा बताउँछन् ।
नेपालमा पनि राष्ट्र बैंक माताहत नै रहने गरी दोस्रो तहको नियामक रहनुपर्ने र त्यसको सञ्चालक तथा व्यवस्थापक भने सरकारले नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गर्दा उपयुक्त हुने उनले बताए ।