अमेरिकी डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटीले सन् २०२२ मा लागू भएको बाइडेनकालीन सरकारी सहायतामा निर्भर अर्थात् पब्लिक चार्ज सम्बन्धी नियम खारेज गर्दै अन्तिम नियम जारी गरेको छ। यससँगै आप्रवासन अधिकारीहरूले कुनै आवेदक सरकारी सहायता वा करदाताको भर पर्न सक्ने सम्भावना छ कि छैन भन्ने मूल्यांकन गर्दा अझ व्यापक अधिकार पाउने भएका छन्।
यो नियम १८ सेप्टेम्बर २०२६ देखि लागू हुनेछ। त्यसपछि भिसा, अमेरिका प्रवेश र स्टाटस समायोजन सम्बन्धी निवेदनहरूमा यसको प्रभाव पर्नेछ, जसमा ग्रिन कार्ड आवेदन पनि पर्छ। डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटीले सोही मितिअघि संशोधित ‘फर्म आई-४८५’ सार्वजनिक गर्ने बताएको छ, र त्यसपछि पुरानो फारम स्वीकार नहुने जनाएको छ।
अमेरिकी इमिट्रेसन एन्ड नेसनालिटी एक्ट अनुसार,अमेरिका प्रवेश वा स्टाटस समायोजनका लागि आवेदन दिने व्यक्ति भविष्यमा सरकारी सहायता लिने सम्भावना छ भने उनलाई “पब्लिक चार्ज” ठहर गरी अयोग्य मान्न सकिन्छ। होमल्यान्ड सेक्युरिटीका अनुसार २०२२ को नियमले अधिकारीले हेर्न सक्ने आधारहरू साँघुरो बनाएको थियो, जसले सबै सान्दर्भिक पक्षहरूको मूल्यांकन सीमित गरिदिएको थियो।
“यो अन्तिम नियमसँगै युएससीआईएस अधिकारीहरू प्रत्येक आवेदकको हकमा सबै सान्दर्भिक तथ्यलाई व्यक्तिगत वस्तुस्थितिका आधारमा मूल्यांकन गर्न सक्षम भएका छन्,” होमल्यान्ड सेक्युरिटीले नियममा उल्लेख गरेको छ।
युएससीआईएसका प्रवक्ता ज्याक केलरले ट्रम्प प्रशासनले “कानूनको शासन” कायम राख्दै करदाताको पैसा सार्वजनिक सुविधामा निर्भर हुन सक्ने आप्रवासीलाई अनुदान दिन नपरोस् भन्ने उद्देश्य लिएको बताए।
होमल्यान्ड सेक्युरिटीले यो परिवर्तनले पब्लिक चार्जसम्बन्धी निर्णयलाई फेरि व्यक्तिगत र व्यापक बनाउने दाबी गरेको छ। होमल्यान्ड सेक्युरिटीका अनुसार अधिकारीहरूले कानुनी रूपमा तोकिएका आधार, आम्दानीको आधारमा दिइने सार्वजनिक लाभको उपयोग र आवेदकसँग सम्बन्धित अन्य व्यक्तिगत विवरणहरू विचार गर्न सक्नेछन्।
होमल्यान्ड सेक्युरिटीले यो नियम सार्वजनिक सुविधामा पहुँचको योग्यता परिवर्तन गर्ने होइन, बरु आप्रवासन सम्बन्धी निर्णयमा कसलाई अस्वीकार वा समायोजनबाट रोक्ने भन्ने मापदण्ड परिवर्तन गर्ने स्पष्ट पारेको छ।
होमल्यान्ड सेक्युरिटीका अनुसार यो नियम १८ सेप्टेम्बर २०२६ पछि पोस्टमार्क वा इलेक्ट्रोनिक रूपमा बुझाइएका ‘एड्जस्टमेन्ट-अफ-स्टाटस’ निवेदनमा लागू हुनेछ। सोही मितिपछि प्राप्त सार्वजनिक लाभको प्रयोगलाई नयाँ ढाँचामा विचार गर्न सकिनेछ, जबकि त्यसअघिको उपयोगलाई पुरानो व्यवस्थाअनुसार हेरिनेछ।
होमल्यान्ड सेक्युरिटीले २०२२ को नियम अत्यधिक सीमित भएको र संसदले चाहेको व्यापक मूल्यांकनलाई रोक्ने खालको भएको दाबी गरेको छ। अब अधिकारीहरूले सही निर्णय र विवेक प्रयोग गरेर कुनै आवेदक पब्लिक चार्ज बन्ने सम्भावना छ कि छैन भनेर मूल्यांकन गर्ने होमल्यान्ड सेक्युरिटीको भनाइ छ।
होमल्यान्ड सेक्युरिटीले यो परिवर्तनले संघीय र राज्य सरकारबाट हुने हस्तान्तरण भुक्तानीमा वार्षिक अर्बौं डलर कटौती हुन सक्ने अनुमान पनि सार्वजनिक गरेको छ। होमल्यान्ड सेक्युरिटीका अनुसार यसले स्वास्थ्य सेवा प्रदायक, ग्रोसरी, घरधनी र सार्वजनिक लाभ कार्यक्रमसँग जोडिएका अन्य क्षेत्रहरूमा पनि असर पार्न सक्छ।
यो कदमले आप्रवासन नीतिमा पुनः राजनीतिक र कानुनी बहस चर्काउने देखिन्छ, किनकि “पब्लिक चार्ज” नीति लामो समयदेखि रिपब्लिकन र डेमोक्र्याट प्रशासनबीच विवादको विषय रहँदै आएको छ।