चिकित्सा शिक्षा आयोगका अनुसार नेपालमा वर्षेनि करिब २ हजार ५०० हाराहारीले एमबीबीएस पूरा गर्छन् । तीमध्ये एक हजार हाराहारी राम्रो अवसरको खोजीमा विदेश पुग्छन् । पछिल्ला दिनमा यो संख्या दोब्बरले बढ्दो छ ।
यही अनुपातमा स्वास्थ्यकर्मीहरू बाहिर जाने क्रम जारी रहने हो भने उपचार सेवाकै लागि नागरिक अन्य देश जानुपर्ने अवस्था आइपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । सेवा–सुविधा र सामाजिक सुरक्षाका कारणले स्वास्थ्यकर्मी बाहिर जाने क्रम बढिरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा.रोशन पोखरेल बताउँछन् ।
साढे तीन वर्ष स्वास्थ्य सचिव भएर काम गरेका डा.पोखरेल आगामी १२ फागुनमा सरकारी सेवाबाट अवकाश लिंदै छन् । आफ्नो कार्यकाल, सरकारको कार्यक्षमता र निर्णय कार्यान्वयनमा हुने ढिलाइ र स्वास्थ्य सेवामा देखिएका जटिलता लगायत विषयमा अनलाइनखबरले गरेको कुराकानी :
स्वास्थ्य सचिवको पदावधि सकेर बिदा हुने तरखरमा हुनुहुन्छ, यो अवधिमा आधा दर्जन बढी मन्त्रीसँग काम गर्नुभयो, कस्तो रह्यो यहाँको कार्यकाल ?
समग्रमा कार्यकाल ठीकै जस्तो लागेको छ । नेतृत्व तहमा जुनसुकै मन्त्री आउँदा पनि कसरी स्वास्थ्य सेवाको सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने धारणा रहेको पाएँ । मोडालिटी फरक भए पनि काम गर्ने शैली (स्टाइल) एकै भएकाले खासै धेरै असहज महसुस भएन ।
छोटो समयमा नेतृत्व परिवर्तन हुँदा केही असर पर्ने रहेछ । दीर्घकालीन भिजन लिएर आउँदा कर्मचारीलाई सहज हुन्छ । कहिलेकाहीं छोटो समयमा काम गर्नुपर्दा नीतिगत रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकिने अवस्था पनि बन्यो ।
नीतिगत काममा राजनैतिक दबाब पनि पर्छ । पार्टीगत अवधारणा, इच्छाको आधारमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । धेरैजसो मन्त्रीलाई बुझाउन सक्दा मिलेर जान सकिन्छ । कहिलेकाहीं बुझाउन नसक्दा तनाव र खटपट पनि भयो ।
हरेकजसो स्वास्थ्य मन्त्रीले कोही पनि नागरिक उपचार नपाएर मर्नु नपर्ने बताउँछन्, यो संविधानमा पनि लेखेको छ, तर नागरिक अझै पनि उपचार नपाएर मर्नुपर्ने अवस्थामा छन् नि !
यसलाई दुई अवस्थाबाट हेर्न जरूरी छ । संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दिने व्यवस्था गरेको छ । तर आधारभूत स्वास्थ्य सेवा भनेको के हो भनेर बुझाउनुपर्ने देखिन्छ । नागरिक अस्पताल गइसकेपछि सेवाबाट वञ्चित हुनुभएन भन्ने मुख्य धारणा हो । तर औषधि, उपचारको क्रममा भवितव्य पर्ने अवस्था जताततै छ । आधारभूत र विशेषज्ञ सेवामा राज्यले कतिको दायित्व लिने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ ।
जनस्वास्थ्य प्रति राज्य त उत्तरदायी भएको देखिएन नि !
राज्यले विशेषज्ञ सेवामा पूर्ण रूपमा दायित्व लिन सकेको छैन । तीन तहको सरकारमा गएपछि आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा पनि फरक आएको अवस्था छ । समग्रमा अझै पनि बुझाइको कमि देखिन्छ ।
उपचार खर्चकै कारण नागरिक गरिबीको दुष्चक्रमा छन्, स्वास्थ्यमा गर्ने खर्चकै कारण ऋणमा डुबेको तथा अस्पतालमै बन्धक भएका घटनाहरू आइरहन्छन्, हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीले यो समस्या समाधान गर्न नसक्नुको कारण के देख्नुहुन्छ ?
नसकेको होइन । यति मात्रै किन गर्न सक्यो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण होला । नेपाल सरकारका अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवाबाट बन्धक बनाइयो भन्ने खबर आउँदैन । निजी अस्पतालले बनाएको भन्ने मात्रै खबर आउँछ । निजी अस्पताललाई विभाजन गर्दा स्थानीय, प्रदेश र संघले पनि स्वीकृति दिने गर्छ । संघको हकमा २०० बेडभन्दा माथिका रहेको अस्पताललाई स्वीकृति दिने हो ।
कडा रोगको सेवा धेरै बिरामीले लिएका छन् । निःशुल्क औषधि वितरण गर्ने काम स्थानीय सरकारको मात्रै हो । ५, १० र १५ बेड भएका अस्पतालमा स्थानीय तहले ९८ प्रकारका निःशुल्क औषधि बाँड्ने हो । वीर वा त्रिवि शिक्षण अस्पतालले निःशुल्क औषधि बाँड्नुपर्दैन ।
कुन अस्पतालले बन्धक बनायो भनेर छुट्याउनुपर्ने हुन्छ । सरकारी अस्पतालमा उपचार नपाएर बन्धक बनाएर राखेको भन्ने कुरा कमै सुनिन्छ । उपचार पाइरहेको हामीले कुरा गर्दैनौं । तर दुई–चार जनाले नपाएको कुरा बाहिर आउने भएकाले कहिलेकाहीं दोस्रो तरिकाले (गिलास पूरा भयो कि आधा भयो) भन्ने तरिकाले हेर्नुपर्दछ ।
उपचारमा भेन्टिलेटर, आईसीयूको आवश्यकता चिकित्सकले भन्दा पनि बाहिरका मानिसले भन्न थाले । सरकारी अस्पतालमा गइसकेपछि भेन्टिलेटरको आवश्यकता त्यहींका डाक्टरले भन्नुपर्यो नि त ! घरबाट अस्पताल लैजानुभन्दा अगाडि नै मेरो बिरामीलाई आईसीयू बेड चाहियो भनेर मलाई खबर आउँछ । यो समस्या उत्पन्न हुनुमा ‘सबै जना डाक्टर बन्न थालेका’ कारणले पनि आएको हो ।
अहिले सरकारी अस्पतालमा बिरामी रेफर गर्दा भेन्टिलेटर वा आईसीयू छ कि छैन भनेर व्यवस्थापन भएपछि मात्रै बिरामी पठाउने संयन्त्र बनाएका छौं । तर बाहिरबाट भेन्टिलेटर वा आईसीयू बेड चाहिन्छ भनेर पहिल्यै खोज्न थाले भने भीआईपी प्रथा जस्तो देखिन्छ ।
सरकारी अस्पतालले बेड रिजर्भ गरेर राख्न सकिंदैन । आवश्यकता अनुसार बिरामीलाई उपलब्ध भेन्टिलेटरमा उपचार नगरे कारबाही गर्ने हो । अझै पनि आईसीयू, भेन्टिलेटर पर्याप्त छैनन्, त्यसलाई बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।
एकातिर सरकारी अस्पतालमा आईसीयू, भेन्टिलेटर नपाएर अस्पतालको गेटबाट फर्किनुपर्छ । अर्कोतर्फ त्यही वीरको भीभीआईपी कक्ष प्रयोगविहीन बनिरहेको छ नि !
राज्यको ढुकुटीबाट बाहिर गएर उपचार गर्ने प्रथा धेरै कम भइसकेको छ । विदेशमा उपचार गर्न जानका लागि सम्बन्धित बोर्डले नै सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारी अस्पतालमा भीआईपी कक्ष छुट्याइएको पनि राज्यको करोडौं पैसा बाहिर नपठाउनकै लागि हो । देशको उच्च पदस्थ व्यक्तिलाई उपचारका लागि वीर अस्पतालमा व्यवस्था गरेका छौं । तर त्यसको सदुपयोग भने भएको छैन ।
कागजमा हेर्ने हो भने दक्षिणएसियाका अन्य देशमा भन्दा नेपालको स्वास्थ्य व्यवस्था राम्रो देखिन्छ, तर स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क भनिएका औषधि उपलब्ध छैनन्, बीमा उस्तै भद्रगोल छ, सरकारले निःशुल्क दिने भनिएका सेवाहरू भद्रगोल छन्, यस्तो किन हुन्छ ?
सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रममा भद्रगोल छैन । यो बुझाइ मात्रै गलत हो । राज्यले गरेको डायलाइसिस सेवाको कार्यक्रम सरकारी अस्पतालमा मात्रै राख्ने हो कि ! निजीलाई पनि समेट्ने हो छलफलको विषय हुनसक्छ ।
कडा रोगको सेवा धेरै बिरामीले लिएका छन् । निःशुल्क औषधि वितरण गर्ने काम स्थानीय सरकारको मात्रै हो । ५, १० र १५ बेड भएका अस्पतालमा स्थानीय तहले ९८ प्रकारका निःशुल्क औषधि बाँड्ने हो । वीर वा त्रिवि शिक्षण अस्पतालले निःशुल्क औषधि बाँड्नुपर्दैन ।
हाम्रो बुझाइ गलत छ । त्यसकारण केन्द्रीय अस्पतालमा निःशुल्क औषधि खोजेर पाइँदैन । केन्द्रीय वा प्रादेशिक अस्पतालले विशेषज्ञ उपचारको सेवा दिने हो । कहिलेकाहीं राजनैतिक कार्यक्रमका रूपमा कुनै सेवाको घोषणा हुन्छ । त्यसलाई देशको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने भएर कार्यान्वयन गर्न सकिंदैन । अहिले लागू भइरहेको विपन्न, स्वास्थ्य बीमा सञ्चालनमा छन् ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा अस्पताललाई दिने भुक्तानीमा समस्या छ । यसको मोडालिटी परिवर्तन गर्न सरकार लागिरहेको छ । यो मोडालिटी परिवर्तन हुँदा भुक्तानीको प्रक्रिया सहज हुन्छ । पछिल्लो तीन वर्षदेखि सरकारले बीमा दिने सिलिङ (साढे ७ अर्ब) बढ्न सकेको छैन ।
यस्तै स्वास्थ्य बीमा ऐनमा सबै क्षेत्रलाई बीमा कार्यक्रममा ल्याउने भनेर राखिएको भए पनि कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन । सरकारी कर्मचारी नै बीमामा आबद्ध भएका छैनन् । यी विभिन्न प्रावधानले बीमा कार्यक्रम सफल हुनसकेको छैन । त्यसकारण राज्यले बीमा कार्यक्रमलाई प्रमुख नीतिको रूपमा लिएर केही मोडालिटी परिवर्तन गर्दा बीमा सफल बनाउन सकिन्छ ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी भएन भन्ने सेवाग्राहीको गुनासो छ । अस्पतालले बीमितलाई दोस्रो दर्जा जसरी व्यवहार गर्छन् । किन स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी बनाउन सकिएको छैन ?
बीमा बोर्ड स्वायत्त संस्था बन्यो । बीमा कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयले पुलको हिसाबले मात्रै काम गरेको छ । बीमा बोर्डको कार्यालय र कर्मचारीहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) बनाएर पठाएको तीन वर्ष भए पनि दरबन्दी पूर्ति भएको छैन ।
बीमामा स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतको कर्मचारीले सहयोग गरेर काम भइरहेको छ । बीमालाई स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत राखियो कि अलग राख्यौं भनेर अझै पनि छुट्याउन सकिएको छैन । बोर्डको अवधारणामा गइसकेपछि बीमा स्वायत्त भएकाले निर्णय उहाँहरूकै हुने हो ।
अर्कोतर्फ बीमामा बीमितको संख्या बढाउन सकेका छैनौं । अझै पनि २५ देखि ३० प्रतिशतकै हाराहारीमा छौं । सरकारले दायित्व लिएर बोर्डलाई दिनुपर्ने पैसा पनि चार वर्ष यतादेखि बढेको छैन । बीमामा सेवा–सुविधा बढाउँदै गए पनि बीमित र सरकारको दायित्व नबढेकाले प्रभावकारी हुन नसकेको हो ।
अहिले एक लाख सेवा हुँदा त बीमाको सेवा प्रभावकारी हुनसकेको छैन । पाँच लाख पुर्याउन कतिको सम्भव देख्नुहुन्छ ?
बीमाको प्रिमियम एक लाख नै राखेर विभिन्न कडा किसिमको रोगमा सहुलियत बढाउने कुरा भएको छ । अहिले प्रदेश र स्थानीय सरकारले थप गर्दा क्यान्सरकै बिरामीले दुई–तीन लाख पाइरहेका छन् । मिर्गौलाका बिरामीले डायलाइसिस निःशुल्क पाएर पनि एक लाख थप पाइरहेका छन् । मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्दा साढे पाँच लाखको सुविधा पाएका छन् ।
यी सबै सामाजिक कार्यक्रमलाई एकै ठाउँमा ल्याउन सकियो र कडा किसिमका रोगलाई बढी रकम दिन सकिने अवस्था हुनेछ । यो विषय छलफलको अन्तिम चरणमा छ । यसलाई नयाँ ढंगले अगाडि बढाउन सकिन्छ कि भनेर लागिपरेका छौं ।
भनेको कडा रोगका बिरामीलाई ५ लाखको सेवा–सुविधा दिन लागेका हौं !
हामीले २० वर्ष अगाडि हुम्ला जिल्लामा काम गर्दा एक जना पनि मेडिकल अफिसर थिएनन् । अहिले हुम्ला जिल्लामा ६ जना चिकित्सकले काम गरिरहेका छन् । यो भनेको परिवर्तन नै हो ।
समग्रमा बीमाको उपचारमा सेवा एक लाखको नै हुन्छ । तर, कतिपय कडा रोगमा एक लाखले मात्रै उपचार धान्ने देखिंदैन । त्यसकारण कडा रोग वा रोगको प्रकृतिको आधारमा ५ लाखसम्म दिन सकिन्छ कि भन्ने सोचले अगाडि बढेका छौं ।
सरकारले घोषणा गरेका कतिपय महत्वाकांक्षी योजनाहरू अलपत्र छन्, जस्तो कि चार वर्ष अगाडि शिलान्यास भएको आधारभूत अस्पताल । करोडौं खर्च गरिएका यस्ता योजना किन अलपत्र परिरहन्छन् ?
५, १० र १५ बेडका अस्पताल अलपत्र छैनन् । पहिलो चरणमा शिलान्यास भएका ३९६ वटा अस्पतालमध्ये ३१४ अस्पताल बन्ने प्रक्रियामा छन् । यसका लागि स्रोत सुनिश्चित पनि छ । जसमध्ये ५७ वटा पूर्ण रूपमा निर्माण भइसकेका छन् ।
दुवाकोटमा बन्न लागेको वीर अस्पतालको हकमा भने राज्यले धेरै खर्च गरेको छैन । हाम्रो बुझाइ मात्रै गलत हो । दुवाकोटमा वीर अस्पताल बनाउने भनियो । तर चीन सरकारको सहयोगमा बनाउने भनिएको थियो । तर त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्न नसकिएकाले यो परियोजनालाई पुनः सोचेर अगाडि बढाउनुपर्नेछ ।
आधारभूत अस्पताल सञ्चालनका लागि जनशक्ति, उपकरणको पनि आवश्यकता पर्छ । तर यो विषयबाट केन्द्र सरकार किन पन्छिएको ?
यसमा केही तालमेल नमिलेको हो । स्थानीय सरकारका अनुसार आधारभूत अस्पतालको दायित्व केन्द्र सरकारले लिनुपर्छ भन्ने छ । केन्द्र सरकार दायित्व बाँडफाँड हुनुपर्छ भन्ने कुरामा अडिग छ । यो कुरा स्पष्ट भएपछि सञ्चालनको मोडालिटी सहज हुन्छ ।
तर अहिले पूर्वाधार सम्पन्न भइसकेका अस्पतालको हकमा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट छात्रवृत्तिमा भएका करारका चिकित्सक भए पनि परिचालन गरेका छौं । अधिकांश अस्पतालको हकमा भने भवन निर्माण के गर्ने भन्ने द्विविधा अझै छ ।
मन्त्रालयको योजना छात्रवृत्तिको चिकित्सकलाई आधारभूत अस्पतालमा खटाउने भन्ने हो ?
छात्रवृत्तिको चिकित्सकको पोस्टिङ काठमाडौं बाहिर नै हुने हो । त्यसकारण संघले सम्बन्धित प्रदेशसँग र निर्माण भइसकेका अस्पतालको हकमा स्थानीय तहसँग परिचालन गर्ने हिसाबले काम गरिरहेका छौं ।
केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका स्वास्थ्य संस्थामा जनशक्तिको सधैं हाहाकार हुन्छ, केन्द्रले आवश्यक जनशक्ति र उपकरण नपठाएको कारण नागरिक सामान्य उपचार गर्न लामो यात्रा गरेर शहर पुग्नुपरेको छ । यो अवस्था अन्त्य गर्न मन्त्रालयले के कस्तो पहल गरिरहेको छ ?
तीन तहको सरकार भइसकेपछि केन्द्रीय अस्पतालको दरबन्दीको मात्रै केन्द्र सरकारले जिम्मेवारी लिने हो । प्रदेश सरकारले प्रदेश अन्तर्गतका अस्पतालको दरबन्दी पूर्ति गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारको दरबन्दी प्रदेश सरकार नै गर्ने भन्ने संविधानमा लेखिएको छ ।
तसर्थ, केन्द्र सरकारको ३ हजार ४०० दरबन्दी मात्रै हो । त्यसमा ७ वटा अस्पताल मात्रै पर्छन् । ती सात वटा अस्पतालको दरबन्दी बढाउनुपर्छ भनेर लागिरहेका छौं । अहिले भएको दरबन्दी पूर्ति छ । प्रदेश वा स्थानीय तहमा खटाउनुपर्ने मेडिकल अफिसर सम्बन्धित निकायले लिनुपर्ने हुन्छ । तर यो विषय बुझाउन नसकेकाले गाली केन्द्र सरकारले मात्रै खानुपरेको छ ।
भएको जनशक्ति परिचालनमा समस्या हो कि ? छात्रवृत्तिका चिकित्सक शहर बजारका केन्द्रीय अस्पतालमा थुप्रिने भएर समस्या हो ?
स्वास्थ्य मन्त्रालयले एमडी–एमएस छात्रवृत्तिका चिकित्सकलाई प्रादेशिक अस्पतालमा र आवश्यकता अनुसार केन्द्रीय अस्पतालमा खटाइएको छ । एमबीबीएस गरेका चिकित्सक प्रदेशमा पठाइएको छ । प्रदेश सरकारले नै आवश्यकता अनुसार जिल्ला अस्पतालमा खटाउने चलन छ । पहिलेको भन्दा जिल्ला अस्पतालमा चिकित्सकको संख्या बढेको छ ।
हामीले २० वर्ष अगाडि हुम्ला जिल्लामा काम गर्दा एक जना पनि मेडिकल अफिसर थिएनन् । अहिले हुम्ला जिल्लामा ६ जना चिकित्सकले काम गरिरहेका छन् । यो भनेको परिवर्तन नै हो । प्रादेशिक हिसाबले दरबन्दीको पूर्ति गरेको हुनाले चिकित्सक कहिलेकाहीं जान नमान्ने र सुगम ठाउँमा बस्ने प्रवृत्ति अझै कायम नै छ । त्यसलाई परिवर्तन गर्न जरूरी छ ।
राज्यले करोड खर्चेर तयार गरेका चिकित्सक विदेशिने क्रम बढ्दो छ, यसले नेपालमा स्वास्थ्य जनशक्ति अभाव हुने खतरा बढ्दो छ । यो समस्या समाधान गर्न स्वास्थ्यको नेतृत्व संवेदनशील भएको देखिंदैन नि ?
यो संवेदनशील विषय हो । स्वास्थ्य सेवालाई अन्य निजामती सेवामा राख्दा कहिल्यै पनि समस्याको हल हुँदैन । निजामती सेवामा स्वास्थ्य सेवा राख्ने हो भने पनि स्वास्थ्य सेवालाई छुट्टै हिसाबले राखेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । न्यायालय र परराष्ट्र सेवालाई केही न केही सहुलियत दिन सकिने, तर स्वास्थ्य सेवा दिन नसक्नुले राज्यको बुझाइ नमिलेको जस्तो लाग्छ ।
त्यसकारण स्वास्थ्य सेवा छुट्याएर कार्यरत जनशक्तिलाई केही सेवा सुविधा दिन सक्दा मात्रै चिकित्सक विदेशिने क्रम रोक्न सकिएला । स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीले फोन २४सै घन्टा अन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, अन्य कर्मचारीले आफ्नो ड्युटी बाहेक फोन अफ गर्दा पनि कसैले गाली नगर्ने हुन्छ ।
यदि स्वास्थ्यका जनशक्तिले ६–७ घन्टा मात्रै काम गर्ने हो भने अन्य कर्मचारी सरहको तलब सुविधा ठिकै होला । तर स्वास्थ्यका जनशक्तिले दिनरात नभनी काम गर्नुपर्ने हुँदा काम गर्न र काम लगाउन गाह्रो हुन्छ । विदेशमा सेवा–सुविधा बढी पाउने भएकाले स्वास्थ्यकर्मी बाहिर जाने क्रम बढेको छ ।
यही क्रम जारी रहिरह्यो भने उपचार गर्न नै विदेश जानुपर्ने अवस्था आउँछ कि ?
यहाँ बस्ने बसेकै छन् । विदेशमा राम्रो सेवा–सुविधा पाइन्छ भनेर जाने चलन छ । विदेश जानेलाई रोक्न सकिंदैन, आउनेलाई कसरी ल्याउने बाटो राम्रो बनाउनुपर्छ । नेपालमा बस्न चाहनेलाई सेवा–सुविधा बढाउन सकियो भने आकर्षण बढ्दै जान्छ ।
अझै पनि राज्यको ध्यान बाटो, भवन बनाउनमै केन्द्रित छ । अब राज्यले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी बढाउन नसक्ने हो भने स्वास्थ्यकर्मीको हाहाकार हुन्छ नै ।
जनस्वास्थ्यविद्हरू नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीलाई निको गर्न नसकिने ‘क्रोनिक डिजिज’ भन्छन् । किनकि, सरकारले रोग निवारण गर्न भन्दा उपचारात्मक सेवामा धेरै खर्च गरेको छ, यो मोडलले राज्यको लगानी बालुवामा पानी भइरहेको छ नि ?
जनस्वास्थ्यविद् बाहिर बसेर बोल्ने मात्रै हुन् । बाहिर बसेर बोल्न सहज छ । राज्यले अहिले उपचारात्मक क्षेत्रमा लगानी गरेको देखिए पनि दीर्घकालीन योजना जनचेतनाका कार्यक्रममा र रोकथाममा काम गर्नुपर्नेछ । यो काम भइरहेको छ, तर देखिंदैन । यी कामको बारेमा हामी प्रचार गर्दैनौं ।
जस्तो कि एचपीभी खोप ल्याउन सरकारले ठूलो लगानी र मिहिनेत गर्नुपरेको थियो । जनमानसमा यो त साधारण कुरा भने जस्तो लाग्छ । तर कतिपय देशले एचपीभी खोप ल्याउन सकेका छैनन् । राज्यको कुल बजेट मध्ये ४.६ प्रतिशत रकमले अहिले स्वास्थ्य क्षेत्र धानिएको छ । जबसम्म हामीले स्वास्थ्यको बजेटलाई बढाउँदै लैजान सक्दैनौं, तबसम्म यस्ता समस्या आइरहन्छन् ।
पब्लिक हेल्थ मोडलको स्वास्थ्य सेवामा राज्यको ध्यान नजानुको कारण तत्कालै रिजल्ट नदेखिने भएर हो त ?
पब्लिक हेल्थमा राज्यको ध्यान गएको छ तर जानुपर्ने जति गएको छैन । हामीले ‘पब्लिक हेल्थ’को अवधारणाबाट काम गरिरहेका छौं । आवश्यकता उपचारात्मक सेवा बढी हुन्छ । रोग लागेपछि मात्रै हामी अस्पताल जान्छौं । हेर्दाखेरि राज्यले उपचारात्मक सेवामा बढी काम गरेको देखिए तापनि थाहा नपाउँदो हिसाबले राज्यले रोग निवारणमा काम गरिरहेको छ ।
सरकारी चिकित्सकले सरकारी अस्पतालमा भन्दा निजी अस्पताल वा क्लिनिकमा धेरै समय दिने तर सरकारी अस्पतालमा बिरामीले राम्रो सेवा नपाउने गुनासो धेरै छ नि ! किन स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनुगमन गर्न सकेको छैन ?
यो कुरा चाहिं भन्ने बाटो मात्रै हो । कुनै पनि सरकारी कर्मचारीले अफिस समयमा काम नगरेर बाहिर काम गर्नुहुन्छ भन्ने उहाँहरूको आफ्नै मूर्खता हो । अफिस समयमा पनि बाहिर काम गर्छन् भन्ने कुरा म पत्याउन तयार छैन ।
यो कुरा धेरै कम भइसकेको छ । केही साथीभाइले इमान नै बेचेर काम गर्नुहुन्छ भने के भन्नु र ! पढे–लेखेको चिकित्सकलाई समयमै काम गर है भनेर बारम्बार भन्नु पनि लज्जास्पद विषय हो ।
राज्यले चिकित्सकलाई दिएको सेवा–सुविधाले पुगेको छैन । यही सुविधाबाट एक चिकित्सकलाई जीवन निर्वाह गर्न गाह्रो छ । त्यही भएर नै चिकित्सकले बाहिर ‘प्राक्टिस’ गर्नुपर्ने बाध्यता छ । अन्य सेवामा बाहिर काम सहज रूपमा गर्न पाउँछन् ।
प्रतिष्ठान धेरै बनेका छन् । त्यसलाई केन्द्रित गरेर छाता ऐनमा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । केन्द्रीय अस्पतालको विकास समितिमा एकपटक बसेपछि सधैं बसिरहने देखिएको छ । विकास समितिको छाता ऐनको खाँचो छ । उपकरणको गुणस्तर हेर्ने कुरामा हामीले काम गर्न बाँकी छ ।
एक शिक्षकले बिहान, बेलुका ट्युसन पठाउन पाउँछ । कर्मचारीले लोकसेवाको कक्षा लिन पाउँछ । तर चिकित्सकले आफ्नो समयभन्दा बाहिर क्लिनिकमा गएर काम गर्दा लुट्यो भन्ने कुरा गलत हो । तोकिएको समयभन्दा बाहिर गएर सेवा दिन्छन् भने राज्यले स्वीकार गर्नुपर्छ । त्यो सेवा राज्यलाई चाहिन्छ भने त्यही आधारको सेवा–सुविधा दिन सक्नुपर्छ ।
संविधान, ऐन, कानुन, नीति, निर्देशिकाले भनेका विषय कार्यान्वयन गर्न सके मात्र पनि स्वास्थ्यमा ठूलो परिवर्तन हुने देखिन्छ । तर ती कुराहरू किन अलपत्र छन् ?
राज्यले त संविधानमा कर्तव्य पनि उल्लेख गरेको छ नि ! कति गर्न सक्यो कति सकेन भनेर छलफलको विषय होला । गर्नुपर्ने आवश्यकता धेरै छन्, त्यसलाई राज्यले काम गर्दै लैजानुपर्नेछ । कार्यान्वयनको विषयमा अझै पनि समस्या छन् । कार्यान्वयनको पाटोमा ढुकुटीले भ्याएसम्म राज्यले काम गरिरहेको छ ।
सरकारले जनता झुक्याउने असम्भव वाचा गरे जस्तो लाग्दैन ?
त्यस्तो झुक्याउने वाचा गरेको छैन । नहुने कुरा बोलेको जस्तो लाग्दैन । कतिपय हुने कुरामा तादाम्यता मिलाउन नसकेको मात्रै हो । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा स्थानीय तहबाट लागू हुन्छ भनेर नबोलेको हुनाले हामी झुक्किएका हौं ।
केन्द्रीय तथा प्रादेशिक अस्पतालमा गएर सबै स्वास्थ्यको जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्दा उचित हुँदैन । उपचारात्मक सेवामा राज्यले विपन्न छुट्याएर सामाजिक सेवा मार्फत उपचार गर्न नसक्ने नागरिकका लागि निःशुल्क गर्ने भन्ने मोडलबाट गएका छौं । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने पाटोमा समस्या छ । यसमा राज्यले ध्यान दिनुपर्नेछ ।
ठूलो धनराशि खर्च गरेर खरिद गरेका र दाताले दिएका अर्बौं रुपैयाँका आईसीयू, भेन्टिलेटर लगायतका स्वास्थ्य उपकरणहरू जनशक्ति र पूर्वाधार अभावमा जिल्ला–जिल्लामा प्रयोगहीन अवस्थामा छन् । ती उपकरणको मर्मत र अनुगमन किन हुन सकेन ?
यसमा मेरो उल्टो धारणा छ । आवश्यकताको आधारमा उपकरण खरिद गर्ने हो । सञ्चालन गर्न सक्ने दरबन्दी भएपछि उपकरण खरिद गर्ने हो । कोरोना महामारीमा आएका उपकरण व्यवस्थापन राम्रो गर्न नसकेको हो । सर्पदंश केन्द्रमा चिकित्सक र नर्स नभए पनि भेन्टिलेटर दियौं । यस्ता ठाउँमा राजनैतिक दबाबको कारणले पनि उपकरण पठाउनुपर्यो ।
तर अस्पतालमा आवश्यकता अनुसार उपकरण खरिद भएको छ । व्यापारीले एउटै सामान धेरै ल्याउने भएकाले यो खालको कुरा आएको हो । उपकरण खरिद गर्दा विवादरहित बनाउन सक्नुपर्छ । तर कहिलेकाहीं व्यापारीको आपसी झगडाले गर्दा स्वास्थ्यका कर्मचारी मुछिने चलन पनि देखिएको छ ।
मिलेमतो त उपकरण खरिदमा हुन्छ भनिन्छ । मिलेमतोमा उपकरण खरिद गर्ने र थन्क्याएर राखेकोमा बेला–बेलामा स्वास्थ्य मन्त्रालयकै सचिवदेखि नेतृत्व समेत जोडिने गरेको छ नि !
स्वास्थ्य मन्त्रालयले उपकरण खरिद गर्दै गर्दैन । यो बुझाइ गलत हो । केन्द्रीय रूपमा खरिद गर्ने स्वास्थ्य सेवा विभागले हो । कुनै हाकिमले मलाई सोधेर खरिद गर्नुपर्छ भन्छ भने त्यो मूर्खता हो । किनभने मैले भनेको उसले मान्नुपर्छ भन्ने छैन । कुनै ठाउँमा यस्तो काम भएको भए गलत हो । मन्त्री, सचिवको सेटिङ हुन्छ भन्ने कुरा मिडियाबाजी मात्रै हो ।
करिब चार वर्ष सचिव भएर नेतृत्व गरिरहँदा मन्त्रालयले सुधार गर्नुपर्ने काम कस्तो देख्नुभयो ? अझै सुधार गर्न नसकिएका नीतिगत काम के–के छन् ?
प्रतिष्ठान धेरै बनेका छन् । त्यसलाई केन्द्रित गरेर छाता ऐनमा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । केन्द्रीय अस्पतालको विकास समितिमा एकपटक बसेपछि सधैं बसिरहने देखिएको छ । विकास समितिको छाता ऐनको खाँचो छ । उपकरणको गुणस्तर हेर्ने कुरामा हामीले काम गर्न बाँकी छ । स्वास्थ्य सेवा ऐनलाई परिष्कृत, व्यावहारिक र अहिलेको आवश्यकता अनुसार तीन तहलाई हुने गरी बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
केन्द्रीय सरकारको स्वास्थ्यको बजेट पर्याप्त हुन आवश्यक छ । नयाँ जनशक्ति थप गर्न सकियो भने स्वास्थ्य सेवा सहज हुन्छ । अहिले भएका ठूला अस्पताल शहरका बीचमा छन् । आजभन्दा तीस वर्ष अगाडि बनेका ५० बेडको हुँदा ठीक थिए । तर अहिले ती अस्पताललाई तीन सय बेड बनाउन खोज्दा जग्गा पाउन कठिन छ । यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषय चुनौतीपूर्ण हुन्छ ।
जनता सरकारी अस्पताल आउनु भनेको नै सरकारी कर्मचारीप्रति विश्वास गर्नु हो । अस्पतालमा लाग्ने भीडलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्नु हाम्रो कमजोरी हो ।
तपाईं सफल कि असफल सचिव ? आफैंले मूल्यांकन गर्दा आफ्नो कार्यकाललाई कति प्रतिशत नम्बर दिनुहुन्छ ?
मैले १० मा आफूलाई ६ देखि ७ नम्बर दिन्छु । गर्न सक्ने धेरै थियो, तर गर्न सकिनँ । तर स्वास्थ्य क्षेत्रलाई ट्रयाकमा ल्याउने, स्वास्थ्यको महत्वको बारेमा राजनैतिक नेतृत्वलाई बुझाउन सक्नु र स्वास्थ्यका कर्मचारी एकीकृत रूपमा राखेर काम गर्न सक्नु महत्वपूर्ण काम भएको जस्तो लाग्छ ।
तर पनि सोचेको जस्तो आउटपुट दिन सकिएन, किनकि परिस्थिति पनि यस्तै थियो । कोरोना महामारीले पनि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई दुःख दियो । महामारीसँग जुध्दै अन्य देशको तुलनामा केही राम्रा काम गरियो ।
तस्वीर र भिडियो : चन्द्र आलेमगर/अनलाइनखबर