सरकारी अस्पताल सुधार : जनताले गुणस्तरीय सेवा कहिले पाउने ?

नेपालको सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाको मेरुदण्ड हो सरकारी अस्पताल । तर यी अस्पतालहरूमा अझै पनि औषधि अभाव, जनशक्ति कमी, बिरामी लामो समय पालो पर्खनुपर्ने समस्या धेरै छन् । कमजोर व्यवस्थापन र सेवाग्राहीप्रति जवाफदेहिता कम हुने जस्ता समस्यासँग पनि जुध्नु परिरहेको छ ।

संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने मौलिक हक सुनिश्चित गरेको छ । तर अधिकांश सेवाग्राहीले अपेक्षाअनुसारको गुणस्तरीय सेवा पाउन सकेका छैनन् । स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार नीतिगत प्रतिबद्धतासँगै प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकिए सरकारी अस्पतालप्रतिको जनविश्वास उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सक्छ ।

औषधि व्यवस्थापन र अस्पताल फार्मेसी सुदृढीकरण

सुधारको पहिलो आधार गुणस्तरीय औषधिको नियमित उपलब्धता हो । सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउने औषधि कुनै पनि समयमा अभाव हुन नदिन खरिद, भण्डारण र वितरण प्रणाली चुस्त बनाउनु आवश्यक छ ।

अस्पताल फार्मेसीलाई सुदृढ बनाउँदै पर्याप्त दक्ष फार्मासिस्टको दरबन्दी, औषधि परामर्श सेवा, औषधिको विवेकपूर्ण प्रयोग, औषधि सुरक्षा तथा औषधि त्रुटि रिपोर्टिङ प्रणाली अनिवार्य लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

प्रत्येक सरकारी अस्पतालमा क्लिनिकल फार्मेसी सेवा विस्तार, एन्टिबायोटिक स्टेवार्डसिप प्रोगराम र फार्माकोभिजिलेन्स प्रणालीलाई अनिवार्य लागू गर्नुपर्छ ।

दक्ष जनशक्ति र सेवा प्रवाह

सरकारी अस्पतालमा आवश्यक संख्यामा विशेषज्ञ चिकित्सक, मेडिकल अधिकृत, नर्स, फार्मासिस्ट, प्रयोगशाला विज्ञ, रेडियोग्राफर, बायोमेडिकल इन्जिनियर तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीको पर्याप्त र स्थायी व्यवस्थापन अपरिहार्य छ । दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई विशेष प्रोत्साहन, नियमित तालिम, निरन्तर व्यावसायिक विकास तथा कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

सबै सरकारी अस्पतालमा अनलाइन टिकट, डिजिटल टोकन प्रणाली, विद्युतीय स्वास्थ्य अभिलेख, प्रयोगशाला रिपोर्ट, एक्स-रे तथा औषधि व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्नुपर्छ । यसबाट बिरामीको समय बचत हुनुका साथै अस्पतालको कार्यक्षमता र सेवाको पारदर्शिता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

चिकित्सा उपकरण नियामक प्राधिकरण स्थापना नेपालमा प्रयोगशालामा प्रयोग हुने डायग्नोस्टिक किट तथा शल्यक्रिया सामग्रीको गुणस्तर परीक्षण, दर्ता र बजार अनुगमनका लागि छुट्टै विशेषज्ञ नियामक प्रणालीको अभाव देखिएको छ ।

यस समस्याको समाधानका लागि स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयअन्तर्गत यस्ता सामग्रीको दर्ता, गुणस्तर परीक्षण, आयात अनुमति, बजार अनुगमन र प्रतिकूल घटनाको निगरानी गर्ने एकीकृत चिकित्सा उपकरण नियामक प्राधिकरण (एमडीआरए) स्थापना गर्न वा विद्यमान नियामक संरचनालाई सो जिम्मेवारीसहित सुदृढ बनाउन आवश्यक छ ।

साथै सबै प्रयोगशाला किट र शल्यक्रिया सामग्रीलाई जोखिमका आधारमा वर्गीकरण गरी अनिवार्य दर्ता, अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर प्रमाणपत्रको प्रमाणीकरण, प्रयोगपूर्व गुणस्तर परीक्षण, नियमित बजार अनुगमन तथा सरकारी अस्पतालमा प्रयोग हुने सामग्रीको केन्द्रीय गुणस्तर परीक्षण प्रणाली लागू गर्नुपर्छ ।

यस्तो व्यवस्था लागू भएमा न्यून गुणस्तरका सामग्रीको प्रयोग नियन्त्रण हुने, बिरामीको सुरक्षा सुनिश्चित हुने र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा उल्लेखनीय सुधार आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली

डिजिटल स्वास्थ्य प्रणालीको विकास वर्तमान स्वास्थ्य सेवाको अपरिहार्य आवश्यकता हो । यसका लागि राष्ट्रिय विद्युतीय स्वास्थ्य रेकर्ड(ईएचआर) लागू गर्नुपर्छ । यसले प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्य अभिलेखलाई सुरक्षित र एकीकृत बनाउन सहयोग गर्छ । सबै अस्पताललाई एकीकृत स्वार्थ्य सूचना प्रणालीमा आबद्ध गरी बिरामीको पालो, शय्या व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहलाई छिटो तथा प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ ।

यसबाट स्वास्थ्य सेवा थप पारदर्शी, तथ्यमा आधारित, बिरामी-मैत्री र दक्ष बन्नुका साथै स्वास्थ्य व्यवस्थापन र नीति निर्माणसमेत सुदृढ हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । अस्पतालहरूलाई राष्ट्रिय डिजिटल स्वास्थ्य सूचना प्रणालीसँग आबद्ध गरी बिरामीको उपचार इतिहास देशभरबाट हेर्न सकिने व्यवस्था आवश्यक छ ।

अस्पताल प्रशासन सुधार

अस्पताल विकास समितिलाई राजनीतिक नियुक्तिको माध्यम नभई दक्ष स्वास्थ्य व्यवस्थापकलाई जिम्मेवारी दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अस्पताल प्रमुखसँग वार्षिक कार्यसम्पादन सम्झौता, नियमित मूल्याङ्कन तथा नतिजाका आधारमा जिम्मेवारी निर्धारण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

सरकारी अस्पतालबाट गुणस्तरीय, प्रभावकारी र नागरिक-मैत्री स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारी समयपालन र अनुशासनमा विशेष जोड दिन आवश्यक छ । सेवामा समयमै उपस्थित हुने, जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गर्ने, बिरामीप्रति सम्मानजनक व्यवहार गर्ने र पेशागत आचारसंहिता पालना गर्ने संस्कृतिले सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउँछ ।

सरकारी अस्पतालमा नियमित चिकित्सा सिकाइ र मर्निङ कन्फरेन्स सञ्चालन गर्दा स्वास्थ्यकर्मीहरूको ज्ञान, सीप र पेशागत क्षमता निरन्तर अद्यावधिक हुन्छ । जटिल बिरामीका केसहरूको छलफल, नयाँ उपचार पद्धति, क्लिनिकल अनुभव आदान-प्रदान तथा उपचारमा भएका त्रुटिबाट सिक्ने अवसर मिल्छ । यसले निर्णय क्षमता र सेवा गुणस्तरमा सुधार ल्याउँछ ।

सरसफाइ, उपकरण र निदान सेवा

सरसफाइ, संक्रमण नियन्त्रण तथा बिरामीमैत्री वातावरण अस्पताल सुधारका आधारभूत पक्ष हुन् । अस्पताल परिसर, वार्ड, शौचालय, आकस्मिक कक्ष र प्रतीक्षालयको नियमित सरसफाइ, सुरक्षित खानेपानी, प्रभावकारी फोहोर व्यवस्थापन तथा बिरामी र कुरुवाप्रति सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा आवश्यकता छ ।

सरकारी अस्पतालमा करोडौं रुपैयाँका उपकरण खरिद भएर पनि वर्षौंसम्म प्रयोगमा नआउने समस्या दोहोरिएको छ । खरिदसँगै आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति, सञ्चालन तालिम, मर्मतसम्भार बजेट तथा नियमित सेवा सम्झौताको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । बिग्रिएका उपकरण निश्चित समयभित्र मर्मत गर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिनुपर्छ ।

विशेषज्ञ सेवा प्रदेश तथा जिल्ला अस्पतालसम्म विस्तार गर्न सके सेवाग्राहीको पहुँच थप सहज हुने देखिन्छ । प्रयोगशाला तथा निदान सेवाको गुणस्तर सुधार गरी अधिकांश आधारभूत तथा आवश्यक परीक्षण सरकारी अस्पतालमै उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता छ । सामान्य परीक्षणका लागि समेत निजी प्रयोगशालामा जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न आधुनिक उपकरण, दक्ष जनशक्ति र गुणस्तर नियन्त्रण प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

आकस्मिक सेवा सुदृढीकरण

प्रत्येक जिल्ला र प्रदेश अस्पतालमा २४ सै घण्टा गुणस्तरीय आकस्मिक सेवा, ट्रमा सेवा, रगतको उपलब्धता, आइसीयू, एनआईसीयू तथा आवश्यक विशेषज्ञ टोलीको व्यवस्था हुनुपर्छ । विपद् व्यवस्थापन योजना र आकस्मिक तयारीलाई पनि संस्थागत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

वित्तीय पारदर्शिता

वित्तीय सुधार अन्तर्गत कार्यसम्पादनका आधारमा बजेट वितरण, अस्पताललाई सीमित वित्तीय स्वायत्तता र सबै आर्थिक कारोबार नगदरहित बनाउनुपर्छ । भ्रष्टाचार, बिचौलिया तथा अनियमिततामाथि शून्य सहनशीलताको नीति अनिवार्य लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

स्वास्थ्य बीमा प्रभावकारी बनाउने

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सरकारी अस्पतालसँग पूर्ण रूपमा एकीकृत गरी दाबी भुक्तानी छिटो गर्ने, बीमामार्फत उपलब्ध हुने सेवाको दायरा विस्तार गर्ने तथा डिजिटल प्रणालीमार्फत सेवा प्रदान गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

सुशासन र गुणस्तर सुनिश्चितता

पारदर्शिता र सुशासनबिना सरकारी अस्पताल सुधार सम्भव छैन । औषधि तथा उपकरण खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने, अनियमितता र बिचौलियाको प्रभाव नियन्त्रण गर्ने, आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल प्रणालीमा लैजाने तथा अस्पतालको आयव्यय नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्ने अभ्यासलाई संस्थागत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । साथै सेवा मापदण्ड उल्लङ्घन गर्ने कर्मचारीमाथि निष्पक्ष कारबाही र उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

प्रत्येक अस्पतालमा हेल्प डेस्क, सुझाव पेटिका, टेलिफोन, मोबाइल एप वा क्यूआर कोडमार्फत गुनासो दर्ता गर्ने व्यवस्था गरी निश्चित समयभित्र सम्बोधन गर्ने प्रणाली विकास गर्न सके सेवाग्राहीको विश्वास अझ मजबुत बन्ने देखिन्छ ।

गुणस्तर सुनिश्चितता अन्तर्गत राष्ट्रिय अस्पताल मान्यता प्रणाली स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयको नेतृत्वमा लागू गर्नुपर्छ । मन्त्रालयले आवश्यक नीति, कानुनी व्यवस्था र गुणस्तर मापदण्ड तयार गरी स्वास्थ्य सेवा विभाग, प्रादेशिक स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा अस्पताल प्रशासनमार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

दुर्गम क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता

दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्रका अस्पताललाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नु आवश्यक छ । टेलिमेडिसिन सेवा विस्तार, विशेषज्ञ चिकित्सकको नियमित भ्रमण, अत्यावश्यक औषधि तथा उपकरणको सुनिश्चित आपूर्ति र त्यस्ता क्षेत्रमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई विशेष सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरूले बताउँछन् ।

त्यसैगरी अस्पतालमा गुणस्तर सुनिश्चितता कार्यक्रम, नियमित आन्तरिक तथा बाह्य अडिट, बिरामी सन्तुष्टि सर्वेक्षण, संक्रमण नियन्त्रण समिति, औषधि तथा उपचार समिति, मृत्यु समीक्षा, क्लिनिकल अडिट तथा कार्यसम्पादन सूचकका आधारमा मूल्याङ्कन प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

स्टाफ मोटिभेसन

सरकारी अस्पतालबाट गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीको स्टाफ मोटिभेसन पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । सुरक्षित र सकारात्मक कार्य वातावरण, क्षमता विकासका अवसर, उत्कृष्ट कार्यको उचित मूल्याङ्कन र प्रोत्साहन, कार्यअनुसारको जिम्मेवारी तथा आवश्यक स्रोत-साधनको उपलब्धताले कर्मचारीको मनोबल र कार्यसम्पादनमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ ।

स्थानीय तहसँग समन्वय

स्थानीय, प्रदेश र संघीय अस्पतालबीच स्पष्ट रेफरल नेटवर्कका साथै एम्बुलेन्स तथा रेफरल ट्र्याकिङ प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ ।

कानुनी तथा नीतिगत सुधार

जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ संशोधन गरी सरकारी अस्पतालको न्यूनतम सेवा ग्यारेन्टी कानुनी रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्छ । नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ तथा नियमावली, २०५५ संशोधन आवश्यक छ । कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्याङ्कन, अस्पताल प्रमुखको प्रतिस्पर्धात्मक नियुक्ति र निश्चित कार्यकालको व्यवस्था गर्ने र सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ तथा नियमावली २०६४ संशोधन गरी अत्यावश्यक औषधि र जीवनरक्षक उपकरण खरिदका लागि द्रुत गतिको प्रक्रिया अपनाउन मिल्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ ।

औषधि ऐन, २०३५ संशोधन गरी गुणस्तरीय औषधिको सुनिश्चित आपूर्ति, पारदर्शी खरिद प्रणाली, अत्यावश्यक औषधिको सहज उपलब्धता, क्लिनिकल फार्मेसी सेवाको सुदृढीकरण, नक्कली तथा गुणस्तरहीन औषधिमाथि कडा नियन्त्रण, डिजिटल आपूर्ति व्यवस्थापन तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) का मापदण्डअनुसार नियमनलाई कानुनी आधार दिन आवश्यक छ । साथै औषधि नियामक निकायलाई प्रभावकारी अधिकार प्रदान गर्दै बिरामी सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था अनिवार्य गरिनुपर्छ ।

अस्पताल फार्मेसी सेवा निर्देशिका, २०७२ को संशोधन समयानुकूल स्वास्थ्य सेवा, आधुनिक औषधि व्यवस्थापन र बिरामी केन्द्रित उपचार प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन आवश्यक छ । निर्देशिकामा क्लिनिकल फार्मेसी सेवा, डिजिटल औषधि व्यवस्थापन, औषधिको सुरक्षित प्रयोग, बिरामी परामर्श, औषधि प्रतिकूल असर, आपूर्ति व्यवस्थापन तथा फार्मासिस्टको भूमिका स्पष्ट रूपमा समेट्न आवश्यक छ । यसले सरकारी अस्पतालमा गुणस्तरीय, सुरक्षित, प्रभावकारी र उत्तरदायी फार्मेसी सेवा विस्तार गर्न तथा बिरामीलाई विश्वसनीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन महत्वपूर्ण टेवा पुर्‍याउँछ ।

त्यसैगरी अस्पताल गुणस्तर मापदण्ड तथा डिजिटल स्वास्थ्यसम्बन्धी नीतिहरूलाई समयानुकूल परिमार्जन र अस्पताल सञ्चालन मापदण्ड २०८१, संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण निर्देशिका २०७९, बिरामी प्रेषण राष्ट्रिय निर्देशिका, २०८१ तथा रिफरल प्रोटोकल, अस्पताल सेवा सुधार कार्यविधि २०८२ र मन्त्रालय तथा मातहतका निकायका कर्मचारीका लागि आचारसंहिता २०८३ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ ।

अन्त्यमा,
सरकारी अस्पतालको सुधार केवल नयाँ भवन निर्माण वा उपकरण खरिदमा सीमित विषय होइन । यसका लागि कानुनी सुधार, पारदर्शी प्रशासन, दक्ष जनशक्ति, गुणस्तरीय औषधि व्यवस्थापन, डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली, प्रभावकारी अनुगमन र नागरिकप्रति जवाफदेही सेवा संस्कृतिको विकास अपरिहार्य छ ।