सरकारका १०० दिन : डिजिटल सेवा विस्तारदेखि अलपत्र आयोजनाको सञ्चालनसम्म

सरकारले अघि सारेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची कार्यान्वयनका क्रममा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले लाइसेन्स छपाइ तथा अन्य विभिन्न सरकारी सेवामा विद्युतीय शासनको अवधारणालाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को गत चैत १३ को बैठकबाट स्वीकृत उक्त कार्यसूचीमा समावेश पूर्वाधार विकास तथा यातायात क्षेत्रको व्यवस्थापनका लक्ष्यअन्तर्गत डिजिटल सेवा विस्तारका साथै अलपत्र पारिएका आयोजनाको खोजी र व्यवस्थापनका प्रयास देखिन्छन्।

सो कार्यसूचीमा सूचीकृत कतिपय एजेन्डा पूरा भएका छन् भने कतिपय कार्यान्वयनको चरणमा छन्। नागरिकलाई छिटो, सहज र पारदर्शी सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण प्रणालीलाई डिजिटल बनाउनुले सकारात्मक सन्देश दिएको छ।

जसले गर्दा विद्युतीय शासन प्रणालीमार्फत जनतालाई छिटो र सरल रूपमा सेवाप्रवाह गर्ने प्रयास गरिएको पाइन्छ। वर्षौंदेखि अलपत्र र रुग्ण अवस्थामा रहेका आयोजनाको पुनरावलोकन गरेर तिनलाई पुनर्जीवन दिने प्रक्रियाले पनि एकैसाथ प्रशंसा पाएको छ।

मन्त्रालयले सेवा प्रवाहलाई डिजिटल, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउनेदेखि पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थापन सुधारसम्मका विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जोड दिएको बताउछन् मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर जीवेन्द्र मिश्र।

उनका अनुसार मन्त्रालयको सरकार गठनको एक सय दिनभित्र भएका प्रगति विवरणअनुसार केही लक्ष्यहरू सम्पन्न भइसकेका छन् भने अधिकांश कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा तयारीको चरणमा छन्।

मन्त्रालयले सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा सुधार, आयोजना व्यवस्थापन, सडक तथा यातायात पूर्वाधारको प्रभावकारी अनुगमन, डिजिटल प्रणालीको विस्तार, महिला सुरक्षा तथा नागरिकमैत्री सेवाको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्य अगाडि बढाएको छ।

‘सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई परिणाममुखी र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले अघि सारेको १०० बुँदे कार्ययोजनाअन्तर्गत मन्त्रालयले कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई परिमाणसँग जोड्ने प्रयास गरेको छ’, मिश्रले भने, ‘यसका लागि मुख्य कार्यसम्पादन सूचक (केपीआई) आधारित मापन प्रणालीको मस्यौदा तयार पार्ने काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सडक विभागले कार्यसम्पादन मापदण्ड तयार गरिसकेको तथा रेल विभागले पनि कार्यसम्पादन सूचक तयार गरी मन्त्रालयमा पठाएको छ।’

त्यस्तै, कार्यसम्पादनसँग आबद्ध उत्तरदायित्व र पुनरावलोकन प्रणाली लागू गर्ने कार्य पनि अगाडि बढाइएको छ। मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न विभागबाट विवरण सङ्कलन तथा कार्यान्वयन योजना तयार गर्ने प्रक्रिया जारी छ।

सहायता कक्ष र गुनासो व्यवस्थापन

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी ज्ञानराज लम्सालका अनुसार नागरिकलाई सरकारी सेवा प्राप्त गर्दा हुने झन्झट कम गर्न मन्त्रालय र मातहतका निकायमा ‘हेल्प डेस्क’ स्थापना गरिएको छ।

सडक विभाग मातहतका कार्यालयमा सहायता कक्ष स्थापना गरी सेवाग्राहीलाई सूचना तथा सहजीकरण सेवा उपलब्ध गराउन थालिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

त्यसैगरी, २४सै घण्टा सञ्चालन हुने सहायता तथा गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। मन्त्रालयले सहायता कक्ष, वेब पोर्टल, सामाजिक सञ्जाल तथा अन्य माध्यमबाट गुनासो दर्ता र सम्बोधन गर्ने संयन्त्र सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ।

सामाजिक सञ्जालसँग आबद्ध अनलाइन गुनासो प्रणाली तथा रियल टाइम ड्यासबोर्डसमेत सञ्चालनमा ल्याइएको छ। सडक विभागले साप्ताहिक प्रगति अद्यावधिक गर्ने ड्यासबोर्ड सञ्चालन गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यी कार्यक्रमलाई मन्त्रालयले सम्पन्न कार्यका रूपमा उल्लेख गरेको छ।

सवारी चालक अनुमतिपत्र सेवा डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण

सरकारले नागरिकलाई छिटो, सहज र बिचौलियामुक्त सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल र समयबद्ध बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।

यातायात व्यवस्था विभागले सवारी चालक अनुमतिपत्रसम्बन्धी सेवाहरूलाई ‘फेसलेस’, डिजिटल र पूर्वानुमानयोग्य समयसीमाभित्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था लागू गर्न विभिन्न सुधारात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ।

विभागका अनुसार वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन तथा सरकारी कामका लागि विदेश जाने सेवाग्राहीका लागि अत्यावश्यक सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइ सेवा अनलाइनमार्फत सञ्चालनमा ल्याइएको छ।

यस प्रणालीमार्फत आवेदन दर्ता, स्वीकृति तथा छपाइको अवस्थाबारे जानकारी अनलाइनबाटै प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यसैगरी, विद्युतीय माध्यमबाट शुल्क भुक्तानीसहित सवारी तथा यातायातसम्बन्धी एकीकृत डिजिटल प्रणाली विकासको काम अघि बढाइएको छ। नागरिक एपमार्फत डिजिटल सवारी चालक अनुमतिपत्र उपलब्ध गराई सेवालाई थप प्रभावकारी र प्रविधिमैत्री बनाइएको विभागले जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार सेवाग्राहीले अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न लामो समयसम्म कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न हुलाक सेवामार्फत अनुमतिपत्र वितरण व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।

विभागका अनुसार सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट छपाइ भई प्राप्त भएका अनुमतिपत्र सोही दिन सम्बन्धित प्रदेश तथा यातायात व्यवस्था कार्यालयमा पठाउने व्यवस्था मिलाइएको छ।

हालसम्म ट्रायल परीक्षा उत्तीर्ण गरेका तथा अनुमतिपत्र नवीकरण गरेका सेवाग्राहीका लागि छपाइ सम्पन्न भएका १३ लाख ४९ हजारभन्दा बढी सवारी चालक अनुमतिपत्र हुलाक सेवामार्फत सम्बन्धित कार्यालयमा पठाइसकिएको विभागले जनाएको छ।

यस्तै, वितरणका लागि पठाइएका अनुमतिपत्रको विवरण नियमित रूपमा विभागको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक तथा अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। यसबाट सेवाग्राहीले आफ्नो अनुमतिपत्रको अवस्था अनलाइनमार्फत सहजै जानकारी लिनसक्ने भएका छन्।

सरकारले नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट उपलब्ध हुने सेवाहरूलाई क्रमशः डिजिटल तथा एकीकृत प्रणालीमा आबद्ध गर्दै सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, समयबद्ध र ‘ट्र्याकिङ’ योग्य बनाउने लक्ष्य लिएको छ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई एकीकृत परिचय प्रणालीका रूपमा प्रयोग गर्ने तथा वडास्तरबाट डिजिटल सिफारिस प्रणाली लागू गर्ने तयारीसमेत अघि बढाइएको जनाइएको छ।

मन्त्रालयले सरकारी एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (जिआइओएमएस) लाई प्रभावकारी बनाउँदै सम्पूर्ण निर्णय प्रक्रिया तथा फाइल व्यवस्थापनलाई डिजिटल माध्यमबाट सञ्चालन गर्ने व्यवस्था लागू गरेको जनाएको छ।

मन्त्रालय तथा मातहतका निकायमा जिआइओएमएस प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रणालीलाई ट्राफिक भ्वायलेसन रेकर्ड सिस्टमसँग अन्तरआबद्ध गरेको छ।

फाइल कुन टेबलमा कति समय बस्यो भन्ने ट्र्याकिङ गर्न तथा तोकिएको समयभन्दा ढिला भएमा स्वतःसूचना जाने ‘अलर्ट प्रणाली’ विकासका लागि सूचना प्रविधि विभागसँग समन्वय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रमाणपत्र तथा सेवासम्बन्धी विवरण डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराउने सरकारी लक्ष्यअनुसार लाइसेन्ससम्बन्धी विवरण नागरिक एपमा उपलब्ध गराइएको छ। मन्त्रालयले यस कार्यलाई सम्पन्न भएको कार्यक्रमका रूपमा उल्लेख गरेको छ।

रुग्ण आयोजना पुनरावलोकन

मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर मिश्रका अनुसार सरकारले लामो समयदेखि अलपत्र परेका, रुग्ण अवस्थामा रहेका तथा अपेक्षित प्रतिफल दिन नसकेका आयोजनाको समस्या समाधान गर्न अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।

सरकारको १०० बुँदे कार्ययोजनाअनुसार रुग्ण आयोजना, ठेक्का तोडिएका परियोजना तथा प्रतिफलविहीन लगानीका कारण उत्पन्न समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय अध्ययन टोली गठन गरिएको छ।

उक्त टोलीमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालयका प्रतिनिधिका साथै विषयविज्ञहरूलाई समावेश गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

टोलीलाई विभिन्न आयोजनाको औचित्य, सम्भाव्यता, आर्थिक तथा प्राविधिक पक्षको मूल्याङ्कन गरी आयोजना निरन्तरता दिनुपर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।

साथै बजेट व्यवस्थापन, जग्गा अधिग्रहण, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) स्वीकृति, ठेक्का व्यवस्थापन तथा अन्तरनिकाय समन्वयका विषयमा देखिएका जटिलता समाधानका उपायसमेत सुझाव दिनेछ।

मन्त्रालयका अनुसार अध्ययन टोलीले रुग्ण आयोजना, ठेक्का तोडिएका परियोजना तथा प्रतिफलविहीन लगानीका समस्या समाधानसम्बन्धी प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार गरी पेस गरिसकेको छ।

प्रतिवेदनमा यस्ता आयोजनालाई निरन्तरता दिने वा नदिने विषयमा सिफारिस गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

सरकारले उक्त प्रतिवेदनका सुझावका आधारमा आयोजना व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने, आवश्यक आयोजनालाई निरन्तरता दिने तथा औचित्यहीन आयोजनाबारे आवश्यक निर्णय लिने तयारी गरेको जनाएको छ। 

यसबाट वर्षौंदेखि अलपत्र रहेका आयोजनाको व्यवस्थापन, सार्वजनिक लगानीको प्रभावकारिता वृद्धि तथा विकास निर्माणकार्यमा देखिएका संरचनागत समस्या समाधानमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

पूर्वाधार निर्माण कम्पनी सुदृढीकरण

दुईपटकभन्दा बढी ठेक्का प्रक्रिया असफल भएका राष्ट्रिय तथा प्राथमिकताप्राप्त आयोजनालाई प्रत्यक्ष कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले सरकारी पूर्वाधार निर्माण कम्पनीलाई सुदृढ बनाउने काम पनि अगाडि बढाइएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार पूर्वाधार निर्माण कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत भइसकेको छ। कम्पनीको नियमावली तथा प्रबन्धपत्र संशोधन गरिएको छ भने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्ति प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

परियोजना सहजीकरण कानुनको तयारी

विकास आयोजना विभिन्न कानुनी, प्रशासनिक तथा निकायगत प्रक्रियामा अल्झिएर वर्षौँसम्म निर्माण तथा सञ्चालन हुन नसक्ने समस्या समाधान गर्न सरकारले परियोजना सहजीकरणसम्बन्धी छाता कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

सरकारको १०० बुँदे कार्ययोजनाअनुसार आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा देखिने स्वीकृति, समन्वय तथा प्रक्रियागत जटिलतालाई एकीकृत रूपमा सम्बोधन गर्न ‘परियोजना सहजीकरण (प्रोजेक्ट फ्यासिलिटेसन) सम्बन्धी छाता विधेयक’को मस्यौदा तयार गर्ने कार्य अघि बढाइएको हो।

मन्त्रालयका अनुसार परियोजना सहजीकरणसम्बन्धी छाता कानुनको मस्यौदा तयार गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय योजना आयोगमा गठन गरिएको समितिमा मन्त्रालयले सक्रिय प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ।

मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूले आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका व्यावहारिक समस्या तथा सुधारका आवश्यकताबारे सुझाव प्रस्तुत गरिरहेका छन्।

सरकारले प्रस्तावित कानुनमार्फत ठूला तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको स्वीकृति प्रक्रिया छिटो बनाउने, अन्तरनिकाय समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने तथा आयोजना कार्यान्वयनमा देखिने कानुनी तथा प्रशासनिक अवरोध न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार छाता कानुन कार्यान्वयनमा आएपछि विभिन्न निकायबाट लिनुपर्ने स्वीकृति, अनुमति तथा समन्वय प्रक्रियालाई व्यवस्थित र समयबद्ध बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यसले विकास आयोजनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा हुने ढिलाइ घटाई सार्वजनिक लगानीको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ।

सडक तथा पुल आयोजनाको निगरानी

लामो समयदेखि निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका प्रमुख सडक तथा यातायात पूर्वाधार आयोजना समयमै सम्पन्न नहुँदा नागरिकले भोग्दै आएको सास्ती अन्त्य गर्न सरकारले आयोजना निगरानी प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

राष्ट्रिय राजमार्गअन्तर्गत निर्माणाधीन तथा मर्मत भइरहेका सडक र पुल आयोजनाको नियमित निगरानीका लागि सबै सङ्घीय अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण कार्यालयलाई मासिक माइलस्टोनसहितको कार्यतालिका तयार गरी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार आयोजनाको प्रगति नियमित अनुगमन गरी प्रतिवेदन विभाग तथा मन्त्रालयमा पेस गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

हाल केही सङ्घीय अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण कार्यालयबाट माइलस्टोनसहितको निगरानी कार्यतालिका प्राप्त भइसकेको छ भने अन्य कार्यालयबाट समेत विवरण सङ्कलनको प्रक्रिया जारी रहेको छ।

राजमार्गको आयु संरक्षण तथा अत्यधिक भारवहनका कारण सडकमा हुने क्षति नियन्त्रण गर्न रणनीतिक स्थानमा तौल पुल स्थापना गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार सडक विभागसँगको समन्वयमा देशका विभिन्न राजमार्ग क्षेत्रमा अध्ययन गरी तौल पुल स्थापनाका लागि ११ वटा रणनीतिक स्थान पहिचान गरिएको छ।

हाल बर्दिबास र चितवनस्थित तौल पुल मर्मत तथा क्यालिब्रेसन गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको छ । ती तौल पुलको कार्यसम्पादनसम्बन्धी दैनिक प्रगति विवरणसमेत सङ्कलन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

नेपालका विभिन्न स्थानमा निजी क्षेत्र तथा ट्रक व्यवसायीहरूले स्थापना गरेका १६ वटा तौल पुल सञ्चालनमा रहेका छन्। तौल पुलको प्रभावकारी सञ्चालन तथा अनुगमनका लागि विभाग र ट्राफिक प्रहरीको संयुक्त निगरानी व्यवस्था लागू गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

विभाग तथा प्रदेश सरकारका सचिवहरूको सहभागितामा बसेको समन्वय बैठकले आआफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र तौल पुल स्थापना र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ। सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायलाई पत्राचारसमेत गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार आगामी आवमा थप चार रणनीतिक राजमार्ग क्षेत्रमा तौल पुल स्थापना तथा सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ।

सरकारले तौल पुलको प्रभावकारी सञ्चालनबाट ओभरलोड सवारीसाधन नियन्त्रण भई सडक पूर्वाधारको दीर्घकालीन संरक्षण तथा सडक सुरक्षामा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरेको छ।

रणनीतिक क्षेत्रमा तौल पुल स्थापना

राजमार्गमा अत्यधिक भारवहनका कारण सडकको आयु घट्ने समस्यालाई सम्बोधन गर्न रणनीतिक स्थानमा तौल पुल स्थापना गर्ने योजना अघि बढाइएको छ।

सडक विभागसँगको समन्वयमा देशभरका ११ रणनीतिक स्थान पहिचान गरिएको छ। बर्दिबास र चितवनका तौल पुल मर्मत तथा क्यालिब्रेसन गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार निजी क्षेत्रबाट सञ्चालनमा रहेका १६ वटा तौल पुलको अनुगमन भइरहेको छ। आगामी आवमा थप चार रणनीतिक स्थानमा तौल पुल स्थापना गर्न बजेट प्रस्ताव गरिएको छ।

महिला सुरक्षाका लागि ‘ब्लुबस’ सेवा

महिलाको सुरक्षित, सहज र सम्मानजनक सार्वजनिक आवागमन सुनिश्चित गर्न सरकारले सातै प्रदेशमा निःशुल्क ‘ब्लुबस’ सेवा सञ्चालन गर्ने तयारीलाई तीव्रता दिएको मन्त्रायले जनाएको छ। कार्ययोजनाअनुसार पहिलो चरणमा १०० दिनभित्र कम्तीमा २५ वटा बस सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको थियो।

सरकारले आगामी साउन १ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकामा पहिलो चरणमा आठवटा ब्लुबस सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ।

बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीअन्तर्गतको बुँदा नम्बर ९७ मा महिलाको सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्न सातै प्रदेशमा निःशुल्क ‘ब्लुबस’ सेवा सञ्चालन गर्ने तथा पहिलो १०० दिनभित्र कम्तीमा २५ वटा बस सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा ब्लुबस सेवा सञ्चालनका लागि साझा यातायातसँग निरन्तर समन्वय पनि भइरहेको छ। सेवा सञ्चालनका विभिन्न विकल्पसहित तयार पारिएको प्रस्ताव मन्त्रालयमा निर्णयका लागि पेस गरिएको छ र आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।

सरकारले सार्वजनिक यातायातमा महिला तथा बालिकाको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिँदै ब्लुबस सेवालाई क्रमशः विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ। आगामी आवमा सातै प्रदेशमा ब्लुबस सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट तथा कार्यक्रमसमेत प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार ब्लुबस सेवा सञ्चालनमा आएपछि विशेषगरी विद्यार्थी, श्रमिक, कर्मचारी तथा दैनिक रूपमा सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्ने महिलाहरूलाई सुरक्षित र सहज यात्राको वातावरण उपलब्ध हुने अपेक्षा गरिएको छ। 

यसले सार्वजनिक यातायातमा हुने दुव्र्यवहार तथा असुरक्षाको अनुभूति न्यूनीकरण गर्नसमेत सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ। सार्वजनिक यातायातमा सिसीटिभी र ड्यासक्याम सार्वजनिक यातायातमा हुने लैङ्गिक हिंसा तथा अपराध नियन्त्रणका लागि सिसीटिभी र ड्यासक्याम जडानलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

प्रगति विवरणअनुसार साझा यातायातका १११ बस, महागर यातायातका ४६ बस तथा पाँच पोखरी सुनौलो यातायातका तीन बसमा सिसीटिभी तथा ड्यासक्याम जडान गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ।

अन्य सार्वजनिक यातायातका साधनमा पनि सो प्रविधि जडानलाई विस्तार गर्दै लगिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। ट्राफिक प्रहरीमार्फत अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।

सार्वजनिक सवारीलाई प्रविधिमैत्री, सुरक्षित र यात्रुमैत्री बनाउने मापदण्डको मस्यौदा तयार गरी स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा पठाइएको छ।

राइड–सेयरिङ सेवामा एसओएस सुरक्षा सुविधा अनिवार्य बनाइने

राइड–सेयरिङ सेवामार्फत यात्रा गर्ने यात्रुको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारले एसओएस बटनसम्बन्धी मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

सरकारको १०० बुँदे कार्ययोजनाअनुसार आकस्मिक अवस्था वा जोखिमपूर्ण परिस्थितिमा यात्रुले तत्काल प्रहरीलाई सूचना दिनसक्ने व्यवस्था मिलाउन राइड–सेयरिङ प्लेटफर्महरूमा एसओएस सुविधा थप्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइएको हो।

मन्त्रालयअन्तर्गत यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार हाल सञ्चालनमा रहेका याङ्गो, पठाओ र इनड्राइभजस्ता राइड–सेयरिङ प्लेटफर्महरूले आफ्ना ‘सेफ्टी फिचर’अन्तर्गत एसओएस सुविधा उपलब्ध गराइरहेका छन्। उक्त सुविधामार्फत यात्रुले आपतकालीन अवस्थामा तत्काल सहायता माग्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार राइड–सेयरिङ सेवाको सुरक्षा व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित प्लेटफर्मसँग समन्वय गरिएको छ।

साथै, समन्वय बैठकको निर्णयअनुसार ‘राइडसेयरिङ’ सेवामा एसओएस बटन जडान भए–नभएको तथा सेवा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भए–नभएको विषयको अनुगमन ट्राफिक प्रहरीमार्फत भइरहेको छ।

यसैबीच, राइड–सेयरिङ सेवालाई व्यवस्थित तथा नियमन गर्ने उद्देश्यले ‘डिजिटल मोबिलिटी सेवा सञ्चालन मापदण्ड, २०८२’ को मस्यौदा तयार गरिएको छ। उक्त मापदण्ड स्वीकृतिका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पेस गरिएको विभागले जनाएको छ।

सरकारले डिजिटल प्रविधिमा आधारित यातायात सेवालाई सुरक्षित, व्यवस्थित र जवाफदेही बनाउने लक्ष्यसहित कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था सुदृढ बनाउने तयारी गरिरहेको जनाएको छ।

प्रस्तावित मापदण्ड कार्यान्वयनमा आएपछि राइड–सेयरिङ सेवाको सञ्चालन, सुरक्षा मापदण्ड तथा यात्रु संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था थप स्पष्ट र प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ।

अधिकांश कार्यक्रम अझै कार्यान्वयन तथा तयारीको चरणमा रहेकाले तोकिएको समयसीमाभित्र लक्ष्य हासिल गर्न मन्त्रालयले थप तीव्रता दिनुपर्ने देखिएको छ।