नेकपा एमालेको शिक्षकसँग सम्बन्धित एउटा भ्रातृ संगठन छ, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन। यही संगठनको राष्ट्रिय परिषद्लाई सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली पुगे। उनले सम्बोधनमा सो संगठनको औचित्य पुष्टि गर्न र त्यसको विरोध गर्नेहरूलाई आलोचना गर्नमा खर्चिए।
शिक्षकहरूको राजनीतिक दलसम्बद्ध समूह हुनु, प्रधानमन्त्री त्यहाँ पुग्नु नेपालको कानुन तथा शिक्षक र प्रधानमन्त्रीका रूपमा पदेन व्यक्तिहरूको नैतिकताका आधारमा कति अवाञ्छित हो भन्नेमा स्वयम् प्रधानमन्त्री, दलमा रहेका शिक्षकहरू र आमनागरिकमा स्पष्ट पार्नु यो लेखको ध्येय हो ।
ऐन व्यवस्था र अदालतको आदेशमा राजनीतिक दलमा शिक्षक
शिक्षक र राजनीतिक दललाई एकसाथ सम्बोधन गरेका ऐनहरूमा शिक्षा ऐन, २०२८ र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ पर्छन्।
शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ को उपदफा ५ (छ) मा लेखिएको छ- शिक्षक वा कर्मचारी राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्य रहेको पाइएमा पदबाट हटाइनेछ। ऐनमा कार्यकारिणी समिति बारेको स्पष्टीकरणमा लेखिएको छ- कार्यकारिणी समिति भन्नाले राजनीतिक दलको विधान बमोजिम गठित केन्द्रीयस्तर, प्रदेशस्तर, जिल्लास्तर वा स्थानीय तहस्तरका कार्यकारिणी समिति सम्झनुपर्छ।
यसो त, शिक्षा ऐनलाई पञ्चायतकालीन ऐन भन्ने भाष्य बनाएर यसमा भएका प्रावधान अनुसार शिक्षकलाई राजनीतिक दलमा रहेकै कारण कारबाही गर्नु गलत छ भन्ने प्रचार पनि यथेष्ट भएका छन्। तर यहाँ स्मरणीय के छ भने शिक्षा ऐन, २०२८ लाई अहिलेसम्म १६ पटक संशोधन गरिएको छ।
गणतन्त्र स्थापनापछि मात्रै पनि यो ऐन कम्तीमा ७ पटक संशोधन भइसकेको छ। शिक्षकलाई राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिमा बसे कारबाही गर्ने प्रावधान नै गणतन्त्र स्थापना पछि २०७३ सालको आठौं संशोधनबाट थपिएको हो।
त्यस्तै, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफा (ग) मा दलको सदस्यता पाउने विषयमा लेखिएको छ-नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा बहाल नरहेको हुनुपर्ने।
त्यस्तै, उच्च अदालत पाटनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, शिक्षा र संघीय मामिला मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग, शिक्षा मन्त्रालय सहित नियामक निकायलाई दलको राजनीतिमा भाग लिने शिक्षकहरूलाई कारबाही गर्न भनेको छ।
शिक्षक सरूवा, ग्रेडवृद्धि, बढुवा, तालिम पाउने जस्ता कुरामा राजनीतिक दलको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप रहने गरेको छ। वडा र पालिका होस् वा विद्यालय व्यवस्थापन समिति, तिनमा रहेका राजनीतिक दलका सदस्यहरूले शिक्षकलाई आफ्नो दलको सदस्य बन्न दबाब बढाइरहेका हुन्छन्। सो दबाबसँग जुध्ने सबै शिक्षकको सामर्थ्य हुँदैन
अत: दुई ऐन र अदालतको आदेश मात्रलाई हेर्ने हो भने शिक्षा ऐनले शिक्षकलाई पार्टीको कार्यकारिणीमा बस्न दिएको छैन भने राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले शिक्षकलाई सदस्य समेत हुन दिएको छैन। तर प्रधानमन्त्री ओली स्वयम् दलको शिक्षक संगठनमा पुगेर भन्छन्- ‘एउटा शिक्षामन्त्री थियो, शिक्षकको जागिर खोस्यो। शिक्षकलाई हतोत्साहित बनायो।’ सायद त्यहाँ उपस्थित दलको छद्म भ्रातृ संगठनका नेताका रूपमा रहेका शिक्षकहरूबाट गतिलोसँग ताली बजेको हुनुपर्छ।
संगठनलाई ताली, नैतिकतालाई चड्कन
ऐन संशोधन गर्ने र बनाउने बेलामा हालका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली एमालेका अध्यक्ष बनिसकेका थिए। त्यसपछि उनी प्रधानमन्त्री पनि बनेका हुन्। उनी समेतको संलग्नतामा नै ती ऐनहरू बने, संशोधन भए जसमा शिक्षक राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिमा बस्न हुँदैन, शिक्षकलाई राजनीतिक दलको सदस्यता दिन हुँदैन भनेर लेखिएको छ।
आफ्नै संलग्नतामा बनेको ऐनमा आधारित भएर कसैले काम गर्छ भने त्यो धन्यवादको पात्र हुनुपर्ने हो तर प्रधानमन्त्री ओलीमा त्यो देखिएन। उल्टो उनी त्यो ऐन लागू भएकोमा क्रुद्ध भएर भन्छन्, ‘एउटा शिक्षामन्त्री थियो, शिक्षकको जागिर खोस्यो।’
प्रधानमन्त्री ओलीले अनैतिक भएर कानुनको उल्टो पक्षबाट बोलिरहँदा ताली पिट्नेहरू शिक्षक नै हुन्। कानुनले वर्जित गर्दागर्दै पनि राजनीतिक दलको झण्डा बोकिरहेका ती शिक्षकहरू कक्षाकोठामा आफ्ना विद्यार्थीलाई कुन नैतिकताका आधारमा भन्छन् होला, ‘नियम मान्नुपर्छ। तोड्नुहुँदैन।’ या उनीहरू व्यावहारिक भएर भन्छन्, ‘नियम भनेको कागजमा लेख्ने कुरा हो। मिलाई-मिलाई तोड्न जान्नुपर्छ।’ यसबाट विद्यार्थीले के बुझ्छन् र के सिक्छन् ? व्यावहारिक रूपमा यस्तो उदाहरण दिएर शिक्षकहरूले कस्तो नैतिकता भएका पुस्ता उत्पादन गर्दैछन् ? यी गम्भीर प्रश्न हुन्।
यी प्रश्नहरूको जवाफ खोज्ने हो भने निष्कर्ष निस्किन्छ, दलसम्बद्ध शिक्षक संगठनको भेला प्रधानमन्त्री र शिक्षकहरूको नैतिक पतनको भेला हो। त्यो सभामा बजेको ताली वास्तवमा ताली होइन, नैतिकतालाई चड्कन हो। यस्तै ढोंग र नैतिक अपराध बन्द गर्न भनिएको हो, शिक्षालयलाई राजनीतिक दलबाट मुक्त गरौं। शिक्षकको सम्मान र सामाजिक निष्कलंक छवि स्थापित गर्न यो अनिवार्य छ।
राजनीतिबाट टाढा होइन, राजनीतिक दलबाट टाढा
चाणक्यको एउटा भनाइ छ, ‘शिक्षकलाई कमजोर नठान्नु। सिर्जना र प्रलय शिक्षकको काखमा खेल्छन्।’ वास्तवमा चाणक्यको यो भनाइ सत्य छ भन्ने कुरा पटक-पटक नेपालमा पनि पुष्टि भएको छ। शिक्षकको सामर्थ्य र चेतनाको प्रयोगबाट नेपालले राजनीतिक रूपमा निकै उपलब्धि हासिल गरेको छ। त्यसमा शिक्षकहरूको सामूहिक प्रयासको अर्थ थियो, छ र रहनेछ। तर यसलाई शिक्षकले राजनीतिक दलको सदस्य बन्न पाउनुपर्छ भन्नका लागि प्रयोग गरिनु स्वयम् शिक्षकहरूको महानता र गौरवपूर्ण इतिहासको क्षयीकरण मात्र हुन्छ।
एमाले एकदमै आत्तिएको देखिएको छ। एमाले अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओली आफू नै अग्रपंक्तिमा आउनु परेको छ। उनले पूर्व शिक्षामन्त्रीप्रति सार्वजनिक रूपमा तितो पोख्नु र दलहरूले शिक्षकलाई सदस्य बनाउन पाउनुपर्ने कुराको वकालत गर्नु त्यसकै संकेत हो
शिक्षकहरूको सामर्थ्य र चेतनालाई एउटा पार्टीको पिंजडामा थुन्नु हानिकारक हुन्छ। राजनीतिलाई कुबाटोबाट जोगाउन, राजनीतिको आडमा कुकर्म हुनबाट बचाउन शिक्षकहरू राजनीतिक रूपमा सचेत हुनै पर्छ। तर त्यो कुनै दलविशेषको अधीनस्थ र दलविशेषको वृद्धि विकाससँग जोडिनुहुन्न ।
शिक्षकले सामूहिकताको अभ्यास गर्न राजनीतिक दलको झोला बोक्नै पर्दैन। विषयगत शिक्षकका रूपमा शिक्षकहरूले अधिकारका लागि लड्न सक्छन्, तालिम र अभिमुखीकरण गर्न सक्छन्। शिक्षकको ट्रेड युनियन अधिकार एउटा दलको शिक्षक संगठनका रूपमा होइन, विषयगत शिक्षक संगठनका रूपमा उपयोग गरिनु शिक्षा क्षेत्रका लागि नै वरदान बन्छ।
आधारभूत कक्षा गणित शिक्षक संघ भनिनु र फलानो पार्टी सम्बद्ध शिक्षक संघ भनिनुमा कति अन्तर छ भन्ने हरकोहीले अनुभव गर्ने कुरा हो। माध्यमिक अंग्रेजी विषय शिक्षक संघ, आधारभूत नेपाली विषय शिक्षक संघ, विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र प्राध्यापक संघ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध प्राध्यापक संघ जस्ता विषयगत शिक्षक संघहरू हुनु र ती समेटिएको महासंघ हुनुले मात्र शिक्षक र शिक्षा क्षेत्रको विकास सम्भव हुन्छ। त्यस्ता विषयगत संघहरूको बलियो उपस्थिति जरूरी छ।
सरकारको बजेट बन्दै गर्दा अर्थशास्त्रको प्राध्यापकले लेख्ने एउटा लेखले बजेटको अन्तरकुन्तर हल्लियोस् न, अनि पो प्राध्यापक। भ्रष्टाचारको विरूद्धमा एउटा शिक्षक बोल्दा सयौं मान्छेहरूको वाक्य फुटोस् न, अनि पो शिक्षक प्राध्यापक। यो हैसियत, यो सामाजिक प्रतिष्ठा कुनै राजनीतिक दलको पछि लागेर कहिल्यै पनि प्राप्त हुन सक्दैन।
तर यस्तो अभ्यास नेपालमा भएको देखिंदैन। दलका शिक्षक संगठन जस्तो त्यस्ता शिक्षक संगठन छैनन् र भए पनि तिनलाई त्यो हैसियत प्राप्त छैन। यसैले जसरी शिक्षकको ट्रेड युनियन भन्दै, लोकतन्त्रमा पेशागत सामूहिक अभ्यासको वकालत भन्दै दलका पिछलग्गु शिक्षक संगठनहरूको औचित्य पुष्टि गर्न खोजिएको छ, यसले सही तर्कबाट गलत कुरा पुष्टि गर्ने मनसाय मात्र देखाउँछ। यसले स्वयम् शिक्षकको सामाजिक सम्मानमा क्षति पुर्याइरहेको छ। मुलुकले शिक्षकबाट प्राप्त गर्नुपर्ने खबरदारी र चेतना गुमाइरहेको छ ।
शिक्षकले दलको झोला बोक्ने होइन, तर बोकाइन्छ
दलको पिछलग्गु बन्दा गुमाएको सामाजिक प्रतिष्ठा र नैतिक वजनका बारेमा सबै शिक्षकहरू बेखबर छन् भन्ने मानियो भने पनि गलत हुन जान्छ। सबै शिक्षकहरू कुनै न कुनै दलका सदस्य छैनन्। धेरै शिक्षकहरू कुनै दलमा नलागेर राजनीतिक रूपमा सचेत भएका पनि छन्। यो संख्या ठूलो छ।
त्यस्तै ठूलो संख्यामा शिक्षकहरू छन्, जसलाई कुनै राजनीतिक दलमा नलागेकै कारण वृद्धिविकासमा रोकावट आएको छ र ती राजनीतिक दलमा लाग्न बाध्य भएका छन्। सरूवा, ग्रेडवृद्धि, बढुवा, तालिम पाउने जस्ता कुरामा राजनीतिक दलको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप रहने गरेको छ। वडा र पालिका होस् वा विद्यालय व्यवस्थापन समिति, तिनमा रहेका राजनीतिक दलका सदस्यहरूले शिक्षकलाई आफ्नो दलको सदस्य बन्न दबाब बढाइरहेका हुन्छन्। सो दबाबसँग जुध्ने सबै शिक्षकको सामर्थ्य हुँदैन।
यसैले शिक्षकलाई दलको सदस्य बनाउन स्वयम् शिक्षक भन्दा बढी राजनीतिक दल जिम्मेवार छन्। प्रधानमन्त्री रहेर पनि कानुनले वर्जित गरेको कुराको औचित्य पुष्टि गर्न सेनापति भएर अगाडि उभिने खड्गप्रसाद ओलीहरू बढी जिम्मेवार छन्।
परिवर्तन अन्तिम विन्दुमा पुगेको छ, दलहरू रक्षात्मक छन्
यसअगाडि तत्कालीन शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले ऐन र अदालतको आदेश बमोजिम भएको छ कि छैन भनेर खोजखबर गर्न थालेपछि २ हजार ९४० शिक्षकले राजनीतिक दल छोडे भने २० जना शिक्षकले जागिर छोडेर राजनीतिक दल रोजे।
यसको प्रतिक्रियामा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सकारात्मक संकेत गरेका थिए। उनले नेपाली कांग्रेसले पनि शिक्षालयबाट दललाई बाहिर राख्नुपर्ने सार्वजनिक धारणा दिएका थिए। खैर ! उनको पार्टीले त्यसलाई अवलम्बन गरिसकेको छैन। तर शिक्षकलाई राजनीतिक दलबाट निकाल्ने अभियानको स्वीकार्यता र आवाज कांग्रेसमा बढ्दो छ भने आमनागरिक पनि शिक्षकलाई राजनीतिक दलको झोला बोकेको देख्न चाहँदैनन्। त्यो भावना प्रकट हुन थालेका छन्।
तर राजनीतिक दलमा एमाले एकदमै आत्तिएको देखिएको छ। एमाले अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओली आफू नै अग्रपंक्तिमा आउनु परेको छ। उनले पूर्व शिक्षामन्त्रीप्रति सार्वजनिक रूपमा तितो पोख्नु र दलहरूले शिक्षकलाई सदस्य बनाउन पाउनुपर्ने कुराको वकालत गर्नु त्यसकै संकेत हो।
प्रधानमन्त्री ओलीले अब यसलाई अभियानकै रूपमा अगाडि बढाउने छन्। तर हामीले उनलाई स्पष्ट रूपमा भन्नै पर्छ– ‘हाम्रा लागि शिक्षक सम्मानित छन्। तिनलाई पार्टीको झोला बोकाउने कुकर्म नगर !’
