सम्पत्ति विवरणमा खुलाएजति जग्गा सुधनको नाममा छैन, सुन पैतृक

२५ जेठ, काठमाडौं । तत्कालीन गृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सुधन गुरुङमाथि छानबिन गर्न बनेको समितिले उनको सम्पत्ति अस्वाभाविक नरहेको र स्रोत खुलेको उल्लेख गरेको छ ।

समितिले २२ जेठमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहसमक्ष बुझाएको प्रतिवेदनमा सांसद गुरुङको कुनै ठूलो गल्ती–कमजोरी नरहेको औंल्याएको छ । बरु सिस्टममा देखिएका कमी–कमजोरी र सुधार गर्नुपर्ने विषयहरू औंल्याएर प्रतिवेदन तयार गरिएको छ ।

छानबिन समिति स्रोतका अनुसार सुधनले बुझाएको सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख भएअनुसार उनको जग्गा–जमिन छैन । ‘सुधनको नाममा धनकुटा बाहेक अन्यत्र जग्गा भेटिएन । हजुरबुवाको नाममा रहेको सम्पत्तिसमेत उल्लेख गरेको पाइयो,’ स्रोतले भन्यो ।

गुरुङले गोरखा, चितवन, धनकुटामा जग्गा रहेको उल्लेख गरेका थिए । मालपोतबाट समेत विवरण मगाएर यसबारे हेरिएको समितिले उल्लेख गरेको छ । जसमा धनकुटाको १९ रोपनी १५ आना जग्गा सुधनको नाममा रहेको छानबिन समितिले उल्लेख गरेको छ ।

बाँकी जग्गा भने बुवा, हजुरबुवाको नाममा रहेको समितिले उल्लेख गरेको छ । ‘बुवा, हजुरबुवाको नाममा रहेका जग्गाहरू समेत उल्लेख गरेकाले उनले खुलाए जति जग्गा उनको नाममा देखिँदैन । हजुरबुवाको नाममा कति जग्गा छ भन्नेसमेत यकिन भएकाले सम्पत्ति विवरणमा फरकफरक पर्न गएको देखिन्छ,’ समिति स्रोतले भन्यो ।

चितवनमा ३० कट्ठा, गोरखाको चुमनुब्रीमा २२१ रोपनी जग्गा रहेको गुरुङले उल्लेख गरेका थिए । गृह प्रशासन तथा सुरक्षासम्बद्ध पत्रकारसँग कुराकानी गर्ने क्रममा पनि तत्कालीन गृहमन्त्री गुरुङले उल्लेख गरेभन्दा पनि अझै बढी जग्गा रहेको बताएका थिए ।

‘हाम्रो परिवार ठूलो छ । कहाँ, कति छ मलाई पनि यकिन थाहा छैन । अझ मैले थाहा पाएभन्दा कम लेखेको हो । तर त्यो सबै बाँदर लड्ने भिर हो,’ त्यतिबेला गुरुङले भनेका थिए ।

धनकुटा जग्गालाई सिस्टमको दोष

धनकुटाको साँगुरीगढी गाउँपालिका–६ मा कित्ता नम्बर १६७ रहेको १९ रोपनी १५ आना जग्गा गुरुङको नाममा रहेको पाइएको छ । यो जग्गा उनैले किनेको छानबिन समितिले बताएको छ ।

तर, जग्गा किन्दा भने रजिस्टरमा किनेको वास्तविक मूल्यभन्दा कम मूल्य देखाएर खरिद गरेको पाइएको छ । तर यसमा भने छानबिन समितिले सिस्टमलाई दोष देखाएको छ । ‘अब यो आम चलन जस्तै भयो । रजिस्टरमा भने वास्तविक मूल्यभन्दा कम मूल्य देखाएर खरिद गरेको देखिन्छ । यो सिस्टमकै दोष मान्नुपर्छ,’ समितिका एक सदस्यले भने ।

यो जग्गा किन्दा सांसद गुरुङ आफैं उपस्थित भएर बायोमेट्रिकसमेत नगरेको देखिएको समिति स्रोत बताउँछ । यो जग्गा जुनु लिम्बूबाट खरिद गरेको देखिएको छ । यो जग्गा ६ लाख ९० हजारमा खरिद गरेको देखिन्छ । तर वास्तविक मूल्यभन्दा कम देखाएर खरिद गरिएको र यसमा सिस्टमको दोष रहेको समितिको निष्कर्ष छ ।

सुन पैतृक

८९ तोला सुन र ६ किलो चाँदी रहेको सुधनले आफ्नो सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख गरेका थिए । यसबारे पनि छानबिन समितिले अध्ययन गरेको छ ।

तर, यति ठूलो मात्राको सुन, चाँदीलाई समितिले पैतृक सम्पत्तिको रूपमा औंल्याएको छ । ‘सुनको हकमा गुरुङ आफैंले खरिद गरेकोभन्दा पनि पैतृक सम्पत्तिको रूपमा देखिन्छ,’ समिति स्रोतले भन्यो ।

समितिले सुनको हकमा सरकारलाई सुझावसमेत दिएको छ । घरजग्गाको विवरण राज्यसँग भए जस्तै को व्यक्तिसँग कति सुन छ भन्ने मेकानिजम राज्यले राख्नुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ ।

‘जसरी घरजग्गाको विवरण राज्यसँग हुन्छ, सुनको पनि त्यस्तै विवरण हुन आवश्यक छ । नत्र कालो धनलाई सुनमा लगानी गरेर शुद्धीकरण गर्ने सक्ने जोखिम हुन्छ । त्यही भएर हामीले सुनको लगत पनि राख्नु आवश्यक छ भनेर सुझाव दिएका छौं,’ समिति स्रोतले भन्यो ।

सेयर खरिदमा ऋण लिएको भेटियो

यता, सेयर खरिदको विषय भने बाहिर सार्वजनिक भए जस्तो नभएको दाबी छानबिन समितिको छ । सेयर खरिद गर्दा ऋण लिएको भेटिएको समितिको निष्कर्ष छ । ‘सेयर खरिद गर्दा र कम्पनी किनबेच गर्दा ऋण लिएको देखिन्छ,’ समिति स्रोत भन्छ ।

व्यवसायी दीपक भट्टसँगको सम्बन्धका बारेमा पनि गुरुङमाथि प्रश्न उठेको थियो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा व्यवसायी दीपक भट्ट १९ चैतमा काठमाडौंबाट पक्राउ परेका थिए । उनी अहिले पनि प्रहरी हिरासतमै छन् । हिरासतमा रहेका व्यवसायी भट्टसँग साझेदार देखिएपछि गुरुङ विवादमा तानिएका थिए ।

व्यवसायी भट्टसँग चिनजानसम्म भएको तर बाहिर सार्वजनिक भए जस्तो सेयरको विवाद नरहेको समितिको दाबी छ । सेयर खरिद गर्दा ऋण नै लिएको देखिएको समितिले उल्लेख गरेको छ ।

पोखराको जग्गा लिनेबारेमा पनि सुरुमा डिल भएको तर मापदण्ड विपरीतको पाइएपछि नलिएको र भाडा पनि नतिरेको समितिले उल्लेख गरेको छ ।

रेमिट्यान्स पनि वैध माध्यमबाट आएको र त्यसको कारोबार पनि वैधानिक रहेको समितिले औंल्याएको छ ।

समितिले सुनको लगत राज्यसँग हुनुपर्ने, पैसा ट्रान्सफर गर्दा पनि त्यससको पहिचान राज्यले पाउनु पर्नेमा अपूरो रहेकाले पाउनुपर्ने, सिस्टममा सुधार गर्नुपर्ने जस्ता विषयहरू सुझावको रूपमा समेटेको छ ।

त्यसैगरी, जग्गा पास गर्दा रजिस्टरमा कम मूल्य उल्लेख गर्ने प्रवृति रोक्न समितिले सुझाव पनि दिएको छ ।

मालपोत, कम्पनी रजिस्ट्रार, सेयर ब्रोकर, राष्ट्र बैंक तथा बैंकहरूलगायत एक दर्जन निकायमा पत्राचार गर्दै फाइल मगाएर छानबिन गरिएको समितिले बताएको छ ।

त्यस्तै, सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग बुझ्नेदेखि सुधनको बयान पनि समितिले लिएको थियो । यी सबै काम सकेर समितिले ४५ पेजको प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन ।

फेरि सुधन गृहमन्त्री ?

गृहमन्त्री रहेका बेला व्यवसायी दीपक भट्टको कम्पनीमा सेयर देखिएपछि गुरुङ विवादमा तानिएका थिए ।  सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दा सेयर लुकाएको, विवादास्पद व्यापारीको कम्पनीमा सेयर देखिएको, अस्वाभाविक जग्गा र सुनचाँदी देखिएको जस्ता विषयले गुरुङको आलोचना भयो ।

उनीमाथि छानबिन हुनुपर्ने माग उठेपछि गुरुङले ९ वैशाखमा प्रधानमन्त्रीसमक्ष राजीनामा बुझाएका थिए । राजीनामा दिँदै गुरुङले फेसबुकमा लेखेका थिए, ‘पछिल्ला दिनहरूमा नागरिक स्तरबाट सेयर लगायतका विषयमा उठेका प्रश्न, टिप्पणी र जनचासोलाई मैले गम्भीर रूपमा लिएको छु । मेरा लागि पदभन्दा ठूलो नैतिकता हो । जनविश्वासभन्दा ठूलो कुनै शक्ति हुँदैन । मसँग सम्बन्धित विषयमा निष्पक्ष छानबिन होस् ।’

छानबिन होस् भन्दै गुरुङले राजीनामा दिएको २० दिनपछि ३१ वैशाखमा सरकारले छानबिन समिति बनाएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को २८ वैशाखको बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारी अध्यक्ष, महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपाने सदस्य रहने गरी गुरुङमाथि छानबिन गर्न समिति गठन गरेको थियो । समितिले लगभग क्लिन चिटको रूपमा प्रतिवेदन पेस गरेको छ ।

योसँगै अब पुन: गृहमन्त्रीमा सुधन गुरुङ नै फर्कने सम्भावना रहेको आकलनसमेत गरिएको छ ।

यसैबीच, सुधनले पनि आफू पुन: गृहमन्त्री बन्ने संकेत गर्दै भाषण गरिसकेका छन् । आइतबार मात्रै रास्वपा गोरखाको अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले आफूलाई फेरि त्यही (गहमन्त्री) जिम्मेवारी दिइयो भने दुई महिनामा धेरै काम गरेर देखाउने बताए ।

‘मलाई फेरि त्यो जिम्मेवारीमा इच्छ्याउनुहुन्छ, काबिल देख्नुहुन्छ भने म त्यो पदमा गइहालेँ भने पनि मलाई अलिकति समय दिनू,’ उनले भने, ‘दुई महिनाजति समय दिनू । त्यतिखेर फोटो खिच्ने र माला लगाउने, खादा लगाउने, बधाई दिने कार्यहरू नगरौँ । मन्त्रालय धाउने काम नगरौँ ।’