सम्पत्ति जाँचबुझ के हो ? आयोगले कसरी गर्छ काम ?

३ वैशाख, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएलगत्तै पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने घोषणा गर्‍यो ।

त्यसको करिब तीन सातामा सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यिय सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठनको निर्णय गरेको हो । आयोगमा पुनरावेदन अदालतका दुई पूर्वन्यायाधीशसहित नेपाल प्रहरीका एक पूर्वडिआईजी र एक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सदस्य छन् ।

सरकारले आयोगको कार्यादेश सार्वजनिक गरिसकेको छैन । तर यसअघिको निर्णय हेर्दा अहिलेदेखि २०४८ सालसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको उच्चपदस्थ राजनीतिज्ञ र कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने उल्लेख छ ।

सरकारले अहिलेदेखि २०६२/०६३ अनि त्यसभन्दा अघि २०४८ सालसम्म गरी दुई चरणमा सम्पत्ति जाँचबुझ गर्ने रणनीति बनाएको देखिन्छ । सम्पत्ति जाँचबुझ के हो ? आयोगले कसरी काम गर्छ र त्यसले के कस्ता सिफारिस गर्नसक्छ भन्नेबारे अनलाइनखबरकर्मी कृष्ण ज्ञवालीले तयार पारेको जिज्ञासा र जवाफ :

जाँचबुझ आयोग भनेको के हो ? आयोगले कसरी काम गर्छ ?

कुनै विशेष खालको अनुसन्धान वा खोजबिन गर्नुपर्‍यो र राज्यका नियमित संयन्त्रहरूले त्यस्तो काम गर्न कठिन हुने भयो भने जाँचबुझ आयोग(फ्याक्ट फाइण्डिङ कमिसन) बनाउने गरिन्छ ।

२०२६ सालमा जारी भएको जाँचबुझ आयोग ऐन अनुसार, नेपालमा यस्ता आयोगहरू बन्दै आएका छन् । यस्ता आयोगलाई नेपालको प्रचलित कानून अनुसार, अदालतले पाए सरहको अधिकार हुनेछ, जसले कुनै व्यक्तिलाई बोलाउन, बयान लिन अनि प्रमाण माग्न सक्छन् । आयोगले अनुसन्धानमा असहयोग गर्ने व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नेदेखि जरिवानाको सजाय समेत गर्नसक्ने अधिकार हुन्छ ।

जाँचबुझ आयोगले मुलभूत रुपमा तथ्यांक र विवरण संकलन गरी त्यसको विश्लेषण गर्ने हो । तथ्यांक, विश्लेषण र त्यसका आधारमा तयार पारिएको निष्कर्ष र सुझावसहितको प्रतिवेदन आयोगले सरकारलाई बुझाउनेछ । र, आयोगको कामकारवाही सरकारले तोकिदिएको कार्यादेश अनुसार फरक हुन सक्नेछ ।

अवकाशप्राप्त न्यायाधीशको नेतृत्वमा गठन हुने यस्ता आयोगमा सम्बन्धित क्षेत्रका विषयविज्ञहरूलाई सदस्य बनाउने अभ्यास छ ।

आयोगमा बस्ने पदाधिकारीहरूले प्रधानन्यायाधीशसमक्ष गोपनीयताको शपथ लिएका हुन्छन् । आयोगको कामकारबाहीलाई सरकारले सहजीकरण गर्छ ।

अरु जाँचबुझ आयोग र सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगको फरक के हो ?

नेपालमा हालसम्मका अभ्यास हेर्दा कुनै जटिल प्रकृतिको आपराधिक घटना, राज्यस्तरबाट भएको दमनमा जाँचबुझ आयोग गठन भएका देखिन्छन् ।

२०५८ सालमा भने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको नेतृत्वमा फरक प्रकृतिको अर्थात् सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन भएको थियो ।

अरु आयोगहरूले कार्यादेश अनुसार अपराध, मानव अधिकार उल्लंघन वा जटिल प्रकृतिका अपराधको अनुसन्धान गर्छन । उदाहरणका लागि पछिल्ला वर्षहरूमा जेनजी आन्दोलनमा भएको दमन, भन्सारबाट सुन तस्करी, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण जस्ता विषयमा जाँचबुझ आयोग गठन भएका छन् ।

तर, सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगले भने आफ्नो कार्यादेशभित्र पर्ने सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति अनुसन्धान गर्छ ।

वैध आर्जनको तुलनामा उनीहरूको अस्वभाविक वा बिलासी जीवनयापन सहितको सम्पत्ति भेटिएमा आयोगले थप अनुसन्धानको सिफारिससहित सरकारलाई प्रतिवेदन पेश गर्छ ।

नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन, सम्पत्ति जाँचबुझको सम्बन्ध के हो ?

नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन र रुपान्तरणपछि अघिल्लो सत्तामा रहेकाहरूमाथि प्रश्न उठाउनुपरेमा सम्पत्तिसम्बन्धी विवादमा जोडेर हेर्ने अभ्यास विगतदेखि जारी छ ।

सार्वजनिक पदमा रहँदा सत्ताको दुरुपयोग गर्ने अनि कुनै न कुनै प्रकारको भ्रष्टाचारबाट सम्पत्ति आर्जन गर्ने भएकाले सम्पत्ति जाँचबुझको माग उठिरहने गरेको हो ।

पद र शक्तिको दुरुपयोगबाट हुने भ्रष्टाचार लुकाएपनि त्यसबाट आर्जित धनसम्पत्ति लुकाउन कठिन हुन्छ भन्ने मान्यताका कारण सम्पत्ति जाँचबुझले प्राथमिकता पाएको हो । सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूको अस्वभाविक आर्जनलाई कसुर मानिने कानून बनाउनुको आधार पनि त्यही हो ।

२०४६ सालको परिवर्तनपछि पनि तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्थामा रहेका राजनीतिज्ञ र नेताहरूको सम्पत्ति जाँचबुझको माग उठेको हो । तर, पछि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेन । बहुचर्चित मल्लिक (जनार्दनलाल मल्लिक) आयोगको प्रतिवेदन समेत अलपत्र पर्‍यो । पञ्चायतकालीन पञ्चहरूको सम्पत्ति जाँचबुझको माग त्यति प्रखर हुन सकेन ।

२०५८ सालमा भैरव लम्सालको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन हुनुमा समेत कतिपयले तत्कालीन अवस्थामा विकसित राजनीतिक परिस्थितिलाई कारण मानेका छन् । २०५८ सालको दरबार हत्याकाण्डपछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्र शाहले सक्रिय शासनका लागि रुची देखाउन थालेका थिए ।

त्यही पृष्ठभूमिमा तत्कालीन देउवा सरकारलाई प्रयोग गरेर सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन भएको भन्ने कतिपयको आरोप छ । तत्कालीन राजा विरेन्द्रका सैनिक सचिव विवेकुमार शाहले आफ्नो संस्मरणात्मक पुस्तक ‘मैले देखेको दरबार’मा समेत त्यो प्रसंग उल्लेख गरेका थिए ।

राजाले सम्पत्ति जाँचबुझको माध्यमबाट कतिपय नेतालाई कारबाही गर्न चाहेको कुरा विभिन्न ‘सन्दर्भ सामग्री’हरूमा भेटिन्छन् ।

माओवादी शान्ति प्रक्रियामा फर्केपछि ५ मंसिर, २०६३ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको ‘राजनीतिक–आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरण र द्वन्द्व व्यवस्थापन’को शिर्षकमा भ्रष्टाचार र गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनमाथि छानबिन गर्ने उल्लेख थियो ।

त्यतिबेला विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ‘सरकारी लाभको पदमा रहेर भ्रष्टाचार गरी अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरू उपर कडा कार्वाही गरी दण्डित गर्ने नीति लिने’ भनिएपनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेन ।

त्यसपछि प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीले पालैपालो सत्ताको नेतृत्व र वरपर रहे । उनीहरू शक्तिमा भएका बेला अरुले सम्पत्ति जाँचबुझको आवाज उठाएका थिए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गठन भएर अघिल्लोपटक केही सिट जितेपछि रास्वपाका नेताहरूले बारम्बार सम्पत्ति छानबिन गर्ने घोषणा गरेका थिए । सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले पनि भ्रष्टाचार र सम्पत्ति जाँचबुझ गर्ने संयन्त्र बनाउने प्रयास गरेपछि निर्णय गर्न सकेको थिएन ।

जेनजी आन्दोलन र त्यसपछिको निर्वाचनले ल्याएको ठूलो उथलपुथललाई समेत राजनीतिक परिवर्तन मान्ने हो भने विगतमा नै यसपाली पनि परिवर्तनपछि नै सम्पत्ति जाँचबुझको उद्देश्यले आयोग बनेको देखिन्छ ।

‘शासकीय विकृति झाँगिएर नागरिक असन्तुष्ट भएपछि ज्वालामुखी विस्फोट हुन्छन् । त्यसपछि कुनै न कुनै रुपमा राजनीतिक परिवर्तन भएका उदाहरणहरू छन्’ सम्पत्ति जाँचबुझ गर्ने अख्तियारको महाशाखाको नेतृत्व गरेका पूर्वसचिव चिरञ्जिवी खनाल भन्छन्, ‘त्यही आक्रोशको बलमा आउने सरकारले जनताको अपेक्षा सम्बोधन गर्नैपर्छ । त्यसैका लागि जाँचबुझ आयोग बन्ने र अनुसन्धान हुने गरेका छन् ।’

कसरी हुन्छ, सम्पत्तिको जाँचबुझ ?

जाँचबुझ आयोगले आफूले पाएको कार्यादेश अनुसार, सीमाभित्र परेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्छ । कार्यादेश अनुसार, अब सुरुमा उच्चपदस्थ राजनीतिज्ञ एवं कर्मचारीहरूको सम्पत्ति जाँचबुझ हुने देखिन्छ ।

त्यसका लागि उसले उजुरी माग्नेदेखि सबैको सम्पत्ति विवरण मगाएर हेर्नसक्छ । र, त्यसरी पेश भएको सम्पत्ति विवरण स्वभाविक हो कि होइन ? आम्दानीको तुलनामा अस्वभाविक आर्जन छ कि छैन भनी आयोगले विश्लेषण गर्नेछ । शंकास्पद सम्पत्ति देखेमा आयोगले सम्बन्धित व्यक्तिसँग बयान समेत लिन सक्ने अधिकार हुन्छ ।

नेपालमा २०५८ सालदेखि सार्वजनिक पदमा भएका व्यक्तिहरूले तोकिएका निकायमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । जाँचबुझ आयोगले ती विवरण समेत मगाएर सम्पत्तिको तुलनात्मक जाँच र परीक्षण गर्नसक्छ ।

आयोगले उनीहरूले अहिले बुझाएको विवरण, अभिलेखको विवरण र उजुरी लगायतका आधारबाट सम्पत्ति जाँचबुझ र छानबिन गरी विश्लेषण समेत गर्नसक्छन् । त्यसका आधारमा अस्वभाविक सम्पत्ति देखिए उनीहरू थप अनुसन्धानको दायराको सिफारिसमा आउनसक्छन् ।

कति सम्पत्ति स्वभाविक मानिन्छ ? कसरी थपिए पछि गैरकानूनी हुन्छ ?

नेपालको संविधानमा सम्पत्तिको अधिकारलाई नागरिकको मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैले सम्पत्ति राख्ने वा कमाउने कुनै सीमा छैन । तर, सार्वजनिक पदमा हुने व्यक्तिको नाममा रहेको वा उसले जोडेको सम्पत्ति बैध माध्यमबाट आर्जन गरेको देखिनुपर्छ । र, यो मान्यता सार्वजनिक पदमा नभएका व्यक्तिको हकमा समेत लागू हुन्छ ।

घरजग्गामा हदबन्दीको व्यवस्था बाहेक सरकारले अरु सम्पत्तिका विषयमा कुनै सीमा तोकेको छैन । मानिसहरूको पैत्रिक सम्पत्ति र त्यसको हकहस्तान्तरण, आफ्नो आर्जन र बचत गर्ने क्षमता एवं परिवारका सदस्यहरूको कमाई समेतका आधारमा सम्पत्ति फरक हुन्छ ।

उही खालको आर्जन हुने फरक व्यक्तिको सम्पत्तिमा समेत ठूलो अन्तर हुनसक्छ । र, बचत गर्ने क्षमता एवं पूँजी परिचालनबाट समेत उस्तै आर्जन गर्ने फरक व्यक्तिहरूको सम्पत्तिमा फेरबदल हुनसक्छ । तर आयोगले छानबिनमा पर्ने व्यक्तिहरूको सम्पत्तिको मात्रा भन्दा पनि त्यसको वैध आर्जनलाई केन्द्रित गरी जाँचबुझ गर्नेछ ।

तुलनात्मक रुपमा ज्यादा सम्पत्ति भएकाहरूको स्रोत समेत बैध देखिनसक्छ भने त्यो भन्दा कम सम्पत्ति हुने कतिपयको आर्जन स्रोत नखुलेको वा शंकास्पद समेत हुनसक्छ । वैध आम्दानीको तुलनामा स्रोत नखुलेको वा अस्वभाविक सम्पत्ति जोडेको भेटिएमा त्यस्ता सार्वजनिक पदाधिकारी शंकाको घेरामा पर्नेछन् ।

नेपालमा सम्पत्ति मूल्यांकनको मापदण्ड के छ ?

न्यायाधीश भैरव लम्सालले संयोजन गरेको सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगले २०५८ सालमा प्रतिवेदन दिएपछि सूर्यनाथ उपाध्याय नेतृत्वको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उच्चपदस्थ अधिकारीहरूमाथि थप अनुसन्धान गरेको थियो । त्यसक्रममा कैंयौमाथि गैरकानूनी सम्पत्तिआर्जनको भ्रष्टाचारमुद्दा दायर भयो ।

त्यतिबेला सम्पत्ति मूल्यांकनको स्पष्ट मापदण्ड बनिसकेको थिएन । अख्तियारको आफ्नै अनुभव, सर्वोच्च अदालतका कैंयौ फैसला र न्यायिक सिद्धान्तका आधारमा अहिले सम्पत्ति परीक्षणको मापदण्ड बनाएको छ ।

व्यवहारिक र वस्तुपरक नभएपछि अहिले अख्तियारले तय गरेको मापदण्डको आधारमा सम्पत्ति परीक्षण हुन्छ र वैध स्रोत नदेखिए भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा चल्छ सक्छ ।

अहिले अख्तियारले सार्वजनिक पदमा भएका व्यक्तिले गरेको वैध आर्जनको ७० प्रतिशत रकम बचत हुन्छ भन्ने अनुमानका आधारमा सम्पत्तिको मूल्यांकन गर्छ ।

उदाहरणका लागि, कुनै संवैधानिक पदाधिकारीले तलब र अरु सुविधा गरी एक लाख रुपैयाँ आर्जन गरे भने उनको ७० हजार रुपैयाँमात्रै बचत हुनसक्छ, बाँकी रकम बचत हुन असम्भव छ भन्ने अख्तियारको मापदण्ड छ । अर्को उदाहरण, ५० हजार तलब हुने व्यक्तिले मासिक ३५ हजार भन्दा बढीको बचतबाट सम्पत्ति कमाएको देखिएमा प्रश्न उठ्नसक्छ ।

यही मूल मापदण्डलाई आधार मानेर सम्पत्तिको अनुसन्धान गर्ने अख्तियारले त्यसबाहेक अरु थप मापदण्ड र सम्पत्ति परीक्षणको सीमा तय गरेको छ । परिवारमा एक बाहेक दोस्रो व्यक्ति पनि सार्वजनिक पदमा रहे दोस्रो व्यक्तिको तलबको ९० प्रतिशत बचत हुन्छ भन्ने अर्को मापदण्ड छ ।

तर, दक्षिण एसियाकै न्यूनमध्येको बेतन पाउने सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले तलबको ७० प्रतिशतसम्म बचत गर्नु व्यवहारिक रुपमा असम्भवजस्तै हो ।

सार्वजनिक पदमा रहने व्यक्तिले कृषि आय, घरभाडा, आफ्नो क्षमता एवं दक्षता अनुसार अतिरिक्त कामबाट गर्ने आर्जनलाई देखाउन सक्छन् । तर, अतिरिक्त कामका लागि सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिएको र कर तिरेको हुनुपर्नेछ ।
सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्तिको स्रोत नखुलेमा समेत ५० लाख रुपैयाँजति हिसाब नमिलेमा मुद्दा नचलाउने अभ्यास स्थापित भएको छ । सामान्यतयाः हिसाब व्यवस्थापनमा त्रुटी भएको हुनसक्ने अनुमानका साथ त्यस्ता व्यक्तिहरूले सहुलियत पाउँदै आएका छन् ।

सार्वजनिक पदमा नभएका व्यक्तिहरूको सम्पत्तिमाथि अनुसन्धान गर्ने सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले दुई वर्ष अघिसम्म व्यक्तिको आर्जन बराबर वैध भएको मान्यता दिने गरेको थियो । दुई वर्षअघि कानून संशोधन भएपछि स्रोत नखुलेको सम्पत्ति भेटिए करको दायरामा ल्याएर त्यसलाई व्यवस्थापन गरिन्छ । कुनै अपराधमा संलग्न भएको आशंक सहित सम्पत्ति भेटिएमा मात्रै सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा मुद्दा चल्नसक्छ ।

सम्पत्ति सम्बन्धि अपराधको सीमा के हो ? कस्तो छ सजायको व्यवस्था ?

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० मा सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूले गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गर्न नहुने व्यवस्था छ । र, उनीहरूले कानून विपरीत सम्पत्ति जोडे र अस्वभाविक जीवनयापन गरेको भेटिएमा गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको मानी भ्रष्टाचारको मुद्दा चल्छ ।

सार्वजनिक पदमा नभएका व्यक्तिहरूको हकमा यो कानून आकर्षित हुन सक्दैन, तर उनीहरूको अस्वभाविक सम्पत्ति भेटिएमा सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको आरोपमा अनुसन्धान हुनसक्छ, त्यसका लागि उनीहरूले केही अरु अपराध गरेको प्रमाण पनि भेटिनुपर्छ ।

गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको पुष्टि भए आरोपितहरूमाथि एकदेखि तीन वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था छ । अनि गैरकानूनी कमाएको सम्पत्ति जफत भई त्यति नै जरिवाना तिर्नुपर्छ । महत्वपूर्ण र जिम्मेवार पदमा भएकाहरूमाथि थप एक वर्षको कैद सजाय हुनसक्छ ।

जाँचबुझ आयोगले बहालवाला न्यायाधीश र सैनिकहरूमाथि पनि जाँचबुझ गर्नसक्छ । उनीहरू पदमा बहाल भएका बेला अनुसन्धान गर्न नसक्ने संवैधानिक सीमामा रहेको अख्तियारले अवकाशपछि भने छानबिन गर्न पाउँछ ।
गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनलाई अनुमानमा आधारित कसुर समेत मानिन्छ । भ्रष्टाचार गरेको कुनै प्रमाण नभेटिए तापनि सार्वजनिक पदमा रहने व्यक्तिले भ्रष्टाचारबाट नै अस्वभाविक सम्पत्ति कमाउँछ र त्यो लुकाउन कठिन हुन्छ भन्ने अनुमानमा आधारित भई अस्वभाविक सम्पत्ति आर्जनलाई कसुर मानी सजाय गरिन्छ ।

अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण राज्यका स्थायी र नियमित निकायहरूले काम गर्न नसकेको भन्ने आधारमा सरकारले विशेष प्रकृतिको जाँचबुझ आयोग गठन गरेको हो ।

अनुमानमा आधारित भएकाले गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनमा सजायको व्यवस्था पनि तुलनात्मक रुपमा कम अर्थात दुई वर्षमात्रै छ ।

जुनसुकै सार्वजनिक पदाधिकारीले गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेर दोषी देखिए बढीमा तीन वर्ष मात्रै कैद सजाय हुन्छ । बरु, सम्पत्ति जफत र त्यसको अनुपातमा जरिवानासम्म तिुनुपर्ने हो, तर सम्पत्तिको मात्रा अनुसार बढी सजाय खेप्नुपर्दैन ।

२०१९ सालको भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा यसखालको आंशिक व्यवस्था भएपनि २०५९ सालको ऐनमा स्पष्टसँग गैरकानूनी सम्पत्तिलाई कसुर मान्ने व्यवस्था थपिएको हो । सर्वोच्च अदालतले आठ वर्षअघि काठमाडौं महानगरका इञ्जिनियर देवेन्द्र डंगोलको भ्रष्टाचार मुद्दाको व्याख्यामा सम्पत्तिसम्बन्धी कसुरलाई अरुभन्दा फरक रुपमा हेर्नुपर्ने अपराध भनेको थियो ।

‘गैरकानूनी सम्पत्तिको आर्जनको मुद्दामा घटना विशेषमा आधारित भ्रष्टाचार मुद्दामा जस्तो अभियोग शंकारहित तवरबाट प्रमाणित हुन आवश्यक हुँदैन,’ सर्वोच्चले त्यतिबेला भनेको थियो, ‘यस्ता मुद्दाहरूमा प्रमाणको प्रचुरता हेरी अदालत निर्णय निष्कर्षमा पुग्दछ । यो नै अस्वाभाविक सम्पत्ति आर्जनको मुद्दाको महत्त्वपूर्ण आयाम हो ।’

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सोझै कार्यान्वयन हुन्छ ? वा थप अनुसन्धान गर्नुपर्छ ?

जाँचबुझ आयोगका कामकारबाही तथ्य र विवरण संकलनमा सीमित हुन्छन् । आयोगले संकलन गरेका तथ्य एवं प्रमाणका आधारमा राज्यका अरु निकायहरूले अनुसन्धान र कारबाही अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।

आयोगले दिएकै प्रतिवेदनकै भरमा मात्रै कुनैपनि मुद्दा चल्ने कानूनी व्यवस्था छैन, अहिलेसम्मको अभ्यासमा त्यस्तो भएको पनि देखिँदैन ।

‘जाँचबुझ आयोगले फौजदारी अनुसन्धानलाई पुरा गरेर आफैं मुद्दा चलाउने अधिकार राख्दैन । उसले सत्यतथ्य पत्ता लगाउने र प्रमाण संकलनसम्म गर्ने हो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईले अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा भने, ‘आयोगले तथ्यांक विश्लेषण गरेर निष्कर्ष निकाल्छ । दोषीमाथि अभियोजन गर्न नियमित फौजदारी न्यायप्रणाली सक्रिय हुनुपर्छ । थप अनुसन्धान आवश्यक छ भने त्यो पनि अघि बढाइनुपर्छ ।’

जाँचबुझ आयोगहरूले कुनैपनि व्यक्तिहरूलाई अस्वभाविक सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा दोषी किटान गर्न सक्दैनन्, तर उनीहरूको आर्जन, कार्यशैली एवं सम्पत्तिको विश्लेषण गरेर थप अनुसन्धानको सिफारिस गर्न सक्छन् ।

त्यस्तो अवस्थामा आयोगको सिफारिस अनुसार कारबाही गर्न नियमित कानूनी प्रक्रिया नै अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । जुन काम, संवैधानिक रुपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हो ।

फेरि अर्को अनुसन्धान गर्नुपर्ने भए किन शक्तिशाली जाँचबुझ आयोग बनाइएको हो ?

सार्वजनिक व्यक्तिको सम्पत्तिमाथि उजुरी परेमा भ्रष्टाचारमाथि छानविन गर्ने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्नसक्छ । त्यसका साथै विगतको डेढ दशकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पनि सम्पत्ति जाँचबुझ गर्ने कानूनी व्यवस्था थियो ।

दुई वर्षअघि सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धि कानूनको संशोधनपछि अपराध अनुसन्धान गर्ने राज्यका अन्य निकायले पनि अपराधबाट आर्जन हुने सम्पत्तिको अनुसन्धान गर्न पाउँछन् । त्यसका लागि फौजदारी अपराधको अनुसन्धान गर्ने राज्यका कैंयौ निकायलाई जिम्मेवार बनाइएको थियो ।

तर, राजनीतिक संरक्षण र शक्तिको आडमा कैंयौमाथि अनुसन्धान हुन नसकेको आरोप लागेको छ । अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण राज्यका स्थायी र नियमित निकायहरूले काम गर्न नसकेको भन्ने आधारमा सरकारले विशेष प्रकृतिको जाँचबुझ आयोग गठन गरेको हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले एक महिनाअघि अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा नियमित फौजदारी अनुसन्धान र जाँचबुझ आयोगले गर्ने कामकारबाही नितान्त फरक हुने बताएका थिए । उनका अनुसार, जाँचबुझ आयोगले तथ्यांक र विवरण संकलन गरी यथार्थ अवस्थाको अभिलेख तयार गरिदिनेसम्म हो, आफैं कारबाही गर्न सक्दैन ।

उनका दृष्टिकोणमा, कुनैपनि व्यक्तिलाई फौजदारी कसुरमा कारबाही सुरु गर्न सुरुदेखि नै फौजदारी प्रक्रिया अवलम्बन गरिनुपर्ने हुन्छ ।

‘जाँचबुझ आयोगको काम सोधपुछ र तथ्यविवरण संकलनसम्म हो, त्यसका आधारमा उसले बुझाउने प्रतिवेदन तथ्यहरूको संकलनसम्म हो, आरोपपत्र होइन,’ उनी भन्छन्, ‘जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनका भरमा मात्रै मुद्दा चल्दैन । सरकारले प्रतिवेदन अध्ययन गरेर कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्छ । त्यसका आधारमा सम्बन्धित निकायले थप अनुसन्धान गर्नुपर्छ ।’

यति हुँदाहुँदै पनि जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन अर्थहीन भने होइन । त्यसले दिएको रायसुझाव बाध्यकारी नभएपनि राज्यले पूर्णरुपमा तिनलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन ।

सर्वोच्च अदालतले अख्तियारका प्रमुखमा अयोग्य ठहरिएका लोकमानसिंह कार्कीको सन्दर्भमा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन अर्थहीन बन्न नसक्ने व्याख्या गरेको थियो ।

जाँचबुझ आयोगले दिएको प्रतिवेदन अनुसरण गर्न वा लागु गर्न सरकारलाई कानूनी बाध्यता नहुने तर प्रतिवेदनमा औंल्याइएका तथ्यहरूप्रति सरकारको सरकार जवाफदेहिताबाट भाग्न नमिल्ने सर्वोच्चको व्याख्या थियो ।

पटकपटक उल्लेख भएको बहुचर्चित लम्साल आयोगको प्रतिवेदन के हो ?

२०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापित भएको एक दशक नपुग्दै संसदीय विकृत्ति चरम अवस्थामा पुगेको थियो । सत्ता टिकाउन र ढाल्न राजनीतिज्ञहरूले जे जस्ता काम पनि गर्ने र सांसदहरू खरिदबिक्री गर्ने अभ्यास सामान्य बनेका थिए ।

दरबार हत्याकाण्ड लगत्तै तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र सक्रिय शासनमा आउने योजनामा थिए । उनको अप्रत्यक्ष सहयोगमा सरकार चलाइरहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०५८ सालमा सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन गरेका थिए । त्यतिबेला देउवामाथि दरबारको इशारामा आयोग बनाएको आरोप लाग्दै गरेको छ ।

२० फागुन २०५८ मा तत्कालीन देउवा सरकारले ‘२०४७ साल पछिका सरकारी सुविधामा बस्नेहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न’ न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।

२४ फागुनमा राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार, सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश भैरव लम्सालको नेतृत्वमा गठित आयोगमा पूर्वन्यायाधीशहरू पूर्वन्यायाधीश उदयराज उपाध्याय र ज्ञाइन्द्रबहादुर श्रेष्ठ सदस्य थिए ।

करिब साढे दुई दशकअघि गठन भएको यस्तै आयोगले ४१ हजार ९४१ जनालाई सम्पत्ति विवरण भर्न फारम पठाएको थियो । तीमध्ये ३० हजार ५ सय जनाको सम्पत्ति विवरण संकलन भएको थियो । विवरण नबुझाउनेहरूको नाम सार्वजनिक भयो, उनीहरूलाई आयोगले कालोसूचीमा पनि राख्यो, तर कारबाही भएन ।

आयोगले २०५९ साल चैत ४ गते आफ्नो प्रतिवेदन तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई बुझायो । दरबारले त्यही दिन आवश्यक कारबाहीका लागि प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा पठायो । प्रतिवेदनमा राजनीतिकर्मी र प्रशासक गरी ८० जनाले अकुत सम्पत्ति जोडेको हुँदा उनीहरूमाथि तत्काल छानबिन प्रारम्भ गर्नुपर्ने सिफारिस थियो ।

आयोगले थप ६०१ जनाको पनि शंकास्पद आर्जन देखिएकाले अनुसन्धान हुनुपर्ने उल्लेख थियो । अख्तियारले २०६० सालदेखि २०७३ सालसम्म ६७ जना विरुद्ध मात्रै मुद्दा चलायो । सूर्यनाथ उपाध्याय नेतृत्वको कालखण्डमा करिब ६३ जनामाथि मात्रै भ्रष्टाचार मुद्दा चलेको थियो । अख्तियारले ९ सय ८९ जनाको फाइल तामेलीमा राख्यो ।

साढे दुई दशकसम्म पनि लम्साल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन सकेको छैन । अख्तियार र सरकारसँग रहेका यसका सीमित प्रतिहरू सिलबन्दी रुपमा निकै गोप्य राखिएका छन् । भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा नचलुञ्जेल व्यक्तिको सम्पत्ति सम्बन्धी विस्तृत विवरण समावेश गरिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुहुँदैन भन्ने मान्यताका आधारमा प्रतिवेदन गोप्य राखिएको हो ।

लम्साल आयोगको प्रतिवेदन भनेर चिनिने उक्त दस्तावेजका आधारमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछिका कैयौ मन्त्री र सार्वजनिक पदमा भएका व्यक्तिहरूमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा चलेको थियो । खुमबहादुर खड्कादेखि चिरञ्जिवी वाग्ले हुँदै जेपी गुप्ता भ्रष्टाचारको आरोपमा दोषी भएको लम्लास आयोगको प्रतिवेदनकै आधारमा हो ।

केही राजनीतिज्ञ बाहेक अरुको हकमा प्रतिवेदन प्रभावकारी रुपमा लागू हुन सकेन । अख्तियारसम्वद्ध उच्च स्रोतका अनुसार, जाँचबुझ आयोगले अनुसन्धान गर्नुपर्ने भनी किटानी भएका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रामकुमार प्रसाद शाह पछि प्रधानन्यायाधीशबाट अवकाश भएका थिए ।

न्यायिक क्षेत्रमा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन नसक्नुलाई कतिपयले विडम्बना नै मानेका छन् । अनेक सीमितताका बाबजुद लम्साल आयोग र त्यसको प्रतिवेदनलाई नेपालको राजनीतिक आडमा सम्पत्ति जोडिएको भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा जग खडा गरेको भनी श्रेय दिने गरिन्छ ।

को कस्ता व्यक्ति जाँचबुझको दायरामा आउन सक्छन् ?

पछिल्लोबाट पुरानो र सबैभन्दा माथिल्लो तहबाट नै अनुसन्धान शुरु गर्नुपर्ने माग उठिरहेका बेला जाँचबुझ आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूबाट सम्पत्ति जाँचबुझको सुरुवात गर्नसक्छ । यसरी जाँचबुझ हुँदा राज्यको अंग र संवैधानिक निकायको नेतृत्व गरेकाहरू जाँचबुझमा पर्नेछन् ।

त्यसो हुँदा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि केपी ओलीसम्म, अनि पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालदेखि पुष्पकमल दाहालसम्म छानबिनको दायरामा आउनेछन् । यीमध्ये कतिपय त अनेक आर्थिक विवाद र अनियमिततामा जोडिएका छन् ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीशकै सूचीबाट हेर्ने हो भने चोलेन्द्रशम्सेर जबरादेखि गोपाल पराजुली, रामकुमारप्रसाद साहसम्म अनुसन्धानमा तानिनेछन् ।

जबराको सम्पत्तिमाथि महाभियोगका क्रममा समेत प्रश्न उठेको थियो । पराजुलीको प्रमाणपत्र विवाद भएपनि पछि छानबिन हुन सकेन । साह यसअघि नै लम्साल आयोगमा समेटिएका न्यायाधीश हुन् ।

विवादमा मुछिएका विभिन्न पूर्वमन्त्रीहरूदेखि संवैधानिक निकाय लगायतमा रहेकाहरू छानबिनमा पर्नेछन् । सार्वजनिक पदमा रहेका र अवकाश भएकाहरूको संख्या निकै ठूलो भएकाले आयोगले एउटा मापदण्ड बनाएर सम्पत्ति जाँचबुझ गर्नसक्छ ।

अघिल्लो पटकको लम्साल आयोगलाई प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री, सांसद, स्थानीय तहका पदाधिकारी लगायत निर्वाचित सबै जनप्रतिनिधिको सम्पत्ति छानबिन गर्ने जिम्मेवारी थियो । त्यसैगरी शाखा अधिकृत र त्योभन्दा माथिका निजामती कर्मचारीहरू पनि छानबिनको दायरामा परेका थिए । उजुरी परेमा जुन तहको माथि पनि छानबिन गर्ने विगतको अभ्यास यसपाली दोहोरिने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।

अहिलेको अवस्थामा सम्पत्ति जाँचबुझका चुनौती र सहजताहरू के-के छन् ?

२०५८/५९ सालतिरको कुरा हो, लामो समय पञ्चायती व्यवस्थाको संकुचित दायरामा हुर्केको नेपाली समाजले प्रजातन्त्रको उपभोग गर्न पाएको दशक नाघेको मात्रै थियो । भर्खरै सुरु भएको संसदीय व्यवस्था अन्तर्गतका सरकारहरू अस्थिर भएका थिए ।

कर्मचारीतन्त्रको सीमित तप्काले त्यतिबेलाको राजनीतिक तरलताको फाइदा लिइरहेको थियो । भन्सार/राजस्व, सार्वजनिक निर्माण लगायतका क्षेत्रमा कर्मचारीहरूले २०५१/०५६ को विकृत संसदीय कालखण्डमा राजनीतिक तरलताको खुलमखुला लाभ लिइरहेका थिए ।

जानकारहरूका अनुसार, २०५८ सालमा सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूमाथि सम्पत्ति जाँचबुझको नयाँ व्यवस्था आउनुअघि नेपाली समाजमा सम्पत्ति प्रदर्शन गर्नुलाई प्रतिष्ठाको विषय मानिन्थ्यो ।

३१ साउन २०५९ को रात २२ अधिकृतको घरमा छापा मारेर अख्तियारले सम्पत्ति जाँचबुझ थालेपछि सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूले सम्पत्ति कमाउने र राख्ने प्रवृति फेरियो ।

त्यतिबेला अख्तियारले छापा हानेका २२ राजस्व अधिकृतहरूमध्ये अधिकांशको घरमा बिलासी सामान, महंगा उपकरण, गरगहना, घडी बरामद भएका थिए । भर्खरै खुलापनको फाइदा लिँदै गरेको नेपाली समाजले प्रतिष्ठानको विषय हुने धन, दौलतहरू घरमै राख्ने चलन थियो ।

त्यतिबेला भएको कानून परिवर्तन र अख्तियारको सक्रियतापछि सम्पत्ति राख्ने प्रवृत्ति फेरिएको जानकारहरू बताउँछन् । त्यसयता सम्पत्ति कमाउनेहरूले पनि आफ्नो नाममा सम्पत्ति नराख्ने, राख्ने परे प्रक्रिया पुर्‍याएर अवैध आर्जनलाई वैध बनाउने कैंयौ उपायहरू अपनाएको देखिन्छ ।

अख्तियारमा बसेर लामो समय सम्पत्ति अनुसन्धान गरेका एक आयुक्तले तीन वर्षअघि अनलाइनखबरसँग सम्पत्ति व्यवस्थापनमा देखिएको फेरबदलबारे बताएका थिए । उनका अनुसार, ५० को दशकको अन्त्यसम्म भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्तिबाट घरमै धनदौलत थुपार्नु सामान्य थियो । उनका अनुसार, ‘त्यतिबेलासम्म सम्पत्ति थुपार्नु अपराध होइन, प्रतिष्ठाको विषय बन्थ्यो ।’

किनभने, अहिले जस्तो शेयर, व्यापार/व्यवसायमा लगानीको आकर्षण बढिसकेको थिएन । जग्गामा लगानी गरेपछि अहिलेजस्तो रातारात नाफा र प्रतिफलको सुनिश्चितता नभएकाले कर्मचारीहरूले विलासी सामान थुपार्थे ।

तर, २०६० को दशकपछि सम्पत्ति लुकाउने प्रवृति फेरियो । लगानीका विभिन्न उपायहरू खुला भए । भ्रष्टाचारको रकमबाट कर्मचारीहरूले ठेकेदार, व्यवसायी लगायतलाई नै रकम व्यवस्थापनको जिम्मा दिन थाले ।

पछिल्ला वर्षहरूमा घुसको कारोबार र सम्पत्ति व्यवस्थापन विदेशसम्म पुगेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा नेपालीहरूको फैलावटसँगै गैरकानूनी सम्पत्तिलाई हुण्डी र रेमिट्यान्सको माध्यमबाट व्यवस्थापन गर्न पनि सहज भएको छ । गतवर्ष अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले संसदीय समितिमा नै भ्रष्टाचारबाट विदेशमा लुकाइएको सम्पत्ति ल्याउन कठिन भएको जिकिर गरेका थिए ।

अख्तियारका पछिल्ला अनुसन्धानहरू हेर्ने हो भने भ्रष्टाचारको आरोप लाग्नेहरूले आफूले पाउने लाभ सोझै लिएको भेटिँदैन । कतिपय व्यक्तिहरूले दोस्रो वा तेस्रो तह खडा गरेर उनीहरूको खातामा सम्पत्ति लुकाएका उदाहरणहरू भेटिन्छन् ।

गतसाता मात्रै भ्रष्टाचारको आरोप खेपेका एयरपोर्ट भन्सारका नासु रेवन्त खड्काले ८ किलो सुन बेच्दा पाएको ६५ लाख रुपैयाँ आफू पहिले कार्यरत रहँदा चिनेको व्यापारी र अरु नातेदारको खातामा लुकाएका थिए ।

अख्तियारले पुसको पहिलो साता सहसचिव झलकराम अधिकारीले ७० लाख रुपैयाँ घुस लिएको आरोपमा मुद्दा चलाएको थियो, आरोपपत्रको दावी अनुसार, अधिकारीले त्यो रकम अर्कै व्यवसायिक फर्मका सञ्चालक मार्फत जग्गामा लगानी गरेका थिए ।

विशेष अदालतमा पेश भएका केही भ्रष्टाचारमुद्दामा अख्तियारले गरेको दाबी अनुसार, नेपालमा भ्रष्टाचारको लेनदेन विदेश र त्यहाँस्थित बैंकहरूमा हुने गरेको थियो ।

सूचना प्रविधि क्षेत्रका सुनिल–विकल पौडेलहरूमाथि अनुसन्धान गरेको अख्तियारले सिंगापुरका बैंकहरूमा लेनदेन र रकम डिपोजिट भएका विवरण पेश गरेको छ ।

भ्रष्टाचारको विषयमा लामो समयदेखि कलम चलाउँदै आएका पत्रकार हरिबहादुर थापा लम्साल आयोगको तुलनामा नयाँ आयोगलाई केही काममा सहजता हुने तर केहीमा अत्यन्त कठिन हुने देख्छन् । उनका अनुसार, लम्साल आयोगले २०५८ सालसम्मको अवधिमा जाँचबुझ गरिसकेको हुनाले त्यसलाई आधार बनाएर हेर्न निकै सजिलो हुनेछ ।

पत्रकार थापाका अनुसार, २०६० को दशकसँगै अख्तियारको जगजगी र राजा ज्ञानेन्द्रको सक्रिय शासनले गर्दा सार्वजनिक पदमा बसेर गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरेकाहरूले भएको सम्पत्ति लुकाउने, व्यापारीहरूलाई प्रयोग गर्न दिने र विदेशमा पूजी पलायत समेत गराउन थाले ।

‘पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालीहरू विश्वका सबैजसो मुलुकमा पुगिसकेका छन् । कमाएको सम्पत्ति अनेक उपायले लुकाउने र वैध गराउने प्रवृति त्यतिबेलाको तुलनामा व्यापक बढेको छ’, थापा भन्छन्, ‘अपराधबाट आर्जित धन घुमाउन र वैध बनाएर भित्र्याउन पनि सहजीकरण गरेको छ । त्यो पक्ष खोतलेर वास्तविकता पत्ता लगाउनु आयोगका लागि ठूलो चुनौती हो ।’