पूँजीवादी अर्थतन्त्रको बजार र मुनाफामुखी चरित्रका कारण आर्थिक असमानता र विभेद बढ्दै जाँदा विश्व अर्थराजनीतिक रङ्गमञ्चमा विद्यमान पूँजीवादी व्यवस्थाको विकल्पबारे बहस–पैरवी हुन थालेको छ । यसै परिदृष्यमा अर्थराजनीतिक रुपान्तरणको जटिलतामा फसेको हाम्रो देशमा पनि दिगो विकास, समृद्धि र सामाजिक न्याय सधैंको र सबैको मुद्दा बनेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामै मुलुकले समाजवादी अर्थराजनीतिक मार्ग अवलम्बन गर्ने कुरालाई उल्लेख गरिएका कारण यहाँ ‘समाजवाद’ सबैको नारा बनेको छ ।
वामपन्थीदेखि दक्षिणपन्थी, उदारवादीदेखि संवर्द्धनवादसम्मका सबै विचार, दर्शन र सैद्धान्तिक पृष्ठभूमिबाट उदाएका समूह, दल र व्यक्तिसमेत समाजवादको आवश्यकतामा एकमत देखिन्छन् । तथापि समाजवादको अन्तर्वस्तुबारे भने कोही प्रष्ट छैनन् । हाम्रो समाजवाद कस्तो हुनुपर्छ ? के भयो भने समाजवादी व्यवस्था भएको मानिन्छ ? र, त्यस्तो गन्तव्यमा पुग्ने आधार र तरिका के हो ? यी आधारभूत प्रश्नहरू भने खासै खुट्याइएको छैन । अतः नेपाली स्वरूपको समाजवादी व्यवस्थाको अन्तर्वस्तुको बहस अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो । यसै सन्दर्भमा लेखक एवम् विश्लेषक सोमत घिमिरेले हालै एक पुस्तकमार्फत समाजवादको सम्भावित स्वरूपबारे बहस छेडेका छन् ।
उनले नेपाली चरित्रको समाजवादलाई ‘सामुदायिक समाजवाद’ नामाकरण गर्दै ‘बरालिएको’ विकासलाई रैथाने ज्ञान, सीप, दक्षता र प्रविधिको समुचित उपयोगमार्फत सुल्ट्याउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् । उनले पुस्तकमा समाजवाद ‘माथिबाट आउने व्यवस्था’ नभई गाउँतहदेखि बुन्दै ल्याउनुपर्ने व्यवस्था भएकोले त्यसका लागि समुदायको सहभागिता र स्वामित्व अपरिहार्य हुने उल्लेख गरेका छन् । पुस्तकमा लेखकले नेपाली सन्दर्भको पहिचान जनित विकासको अन्तर्वस्तु, संघीयतालाई सबलीकरण गर्ने तौरतरिका एवम् सुशासन र पारदर्शिताको प्रवर्द्धनका लागि दलहरूको लोकतान्त्रिकरण र लोकतन्त्रको स्थानीयकरणको आवश्यकतासमेत औंल्याएका छन् ।
सैद्धान्तिक परिभाषा अनुसार समाजवाद समानतामा आधारित एक राजनीतिक व्यवस्था हो, जसमा शोषण र विभेदका धेरै रूपहरूको अन्त्य हुनेछ । २० औं शताब्दीका महान् दार्शनिक कार्ल मार्क्सले समाजवादलाई पूँजीवादी व्यवस्था र साम्यवादी व्यवस्थाबीचको संक्रमणकालीन अवस्थाको रूपमा व्याख्या गरेका थिए । अतः मार्क्सका अनुसार समाजवादी व्यवस्था साम्यवादमा पुग्ने माध्यम हो, जसको प्रस्थान बिन्दु भने पूँजीवादको विकास नै हो ।
शास्त्रीय परिभाषा अनुरूप मूलभूत रूपमा राज्यका आर्थिक तथा सामाजिक सम्बन्ध र साधनहरूको स्वामित्व समाज वा राज्यले लिने व्यवस्था नै समाजवाद हो । जहाँ अर्थतन्त्रको सञ्चालन तथा नियन्त्रण राज्यले गर्छ । उत्पादन, उत्पादनका साधन र वितरणको प्रक्रियामा समाज वा राज्य नै निर्णायक हुन्छ । समाजका आर्थिक तथा सामाजिक सम्बन्धहरूको सर्जक राज्य हुन्छ । राज्यबाट निशृत अर्थ–राजनीतिक व्यवस्था नै पारम्परिक अर्थको समाजवाद हो ।
पुस्तकमा एकल सामुदायिक वर्चस्ववादी शासकीय सोच, चिन्तन, संस्कृति र अभ्यासका कारण मुलुकका तमाम विविधता ओझेलमा परेकोतर्फ लेखकले गम्भीर तथ्यगत उत्खनन गरेका छन् ।
तथापि समाजवादको पारम्परिक परिभाषाको फुर्को समातेर कहीँ कतै पुगिँदैन भन्ने विगत २० औं शताब्दीमा भएका साम्यवादउन्मुख समाजवादी अर्थराजनीतिको ‘विघटन’को अवस्थाले पनि प्रष्ट्याइसकेको छ । अतः समाजवादलाई आजको सन्दर्भमा परिभाषित गर्दै यसलाई कुनै संक्रमणकालीन व्यवस्थाको रूपमा मात्र नभई आफैंमा उपयुक्त राजनीतिक गन्तव्यको रूपमा अजमाउन जरुरी देखिन्छ । त्यसैगरी समाजवादी अर्थराजनीतिक व्यवस्थाको सन्दर्भमा पनि हरेक मुलुकको आ–आफ्नै विशेषता र सन्दर्भ अनुरूप यसका अन्तर्वस्तुहरू तय गरिनुपर्दछ ।
यसै सन्दर्भलाई जोड गर्दै लेखक घिमिरेले नेपाली समाजवादको स्वरूपको रूपमा ‘सामुदायिक समाजवाद’लाई अंगिकार गर्दै समाजवादलाई पूँजीवादको विकासपछि प्राप्त हुने राजनीतिक अभिष्टको रूपमा भन्दा पनि समुदाय र स्थानीय सरकारको विश्वासमा निर्माण गरिने पहिचानजनित राजनीतिक व्यवस्थाको रूपमा व्याख्या गरेका छन् । समुदायसँग पुस्तौंपुस्तादेखि हस्तान्तरित रैथाने ज्ञान, सीप, अनुभव र प्रविधिले जसरी विगतमा समुदायलाई एउटा सूत्रमा बाँधेको थियो, त्यसैगरी त्यसले रैथाने समाजवादको जग बसाल्ने लेखकको तर्क छ ।
ग्रामीण उद्यमशीलतामार्फत प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षणसहितको उपयोग गर्दै स्थानीय संस्कृति, जिबिका र अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धन नै सामुदायिक समाजवादको आधारस्तम्भ हुने लेखकको अभिमत रहेको छ । त्यसलाई संघीयताको मर्म र भावना अनुरूप समाजको तल्लो तहसम्म शक्तिको निक्षेपीकरण गर्दै राजनीतिक, सामाजिक एवम् आर्थिक अधिकारमा सबैको समान अधिकार स्थापित गर्न जरुरी हुन्छ । सैद्धान्तिक रूपमा नेपालको जातीय, भाषिक एवम् सांस्कृतिक विविधतालाई सम्बोधन गर्दै रैथाने ज्ञान, सीप, दक्षता र प्रविधिको प्रवर्द्धनात्मक उपयोग तथा क्षेत्रगत विविधताको संरक्षण र विशिष्टिकृत अर्थतन्त्र निर्माणका लागि संघीय संरचना निकै उपयुक्त विधि पनि हो ।
तथापि नेपालको संघीयताको अभ्यास भने पञ्चायतकालीन प्रशासनिक विभाजनकै झल्को दिने खालको देखिँदा सकस उत्पन्न भएको छ । अतः संघीयतासँगै समाजवादको आधार निर्माणका लागि राज्य, पूर्वाधार, उत्पादन, बजार र वितरण प्रणालीमा विद्यमान राज्य र निजी क्षेत्रको क्षेत्राधिकारलाई पुनरावलोकन गर्दै पूर्वाधार निर्माण, उत्पादन र वितरण प्रक्रियामा समेत सामुदायिक स्वामित्व र सहभागितालाई प्रवर्द्धन गर्नु जरुरी हुन्छ । जुन कुरालाई वर्तमान राज्य वा बजार अर्थतन्त्रले वैधानिक तवरमा उतिसारो आत्मसात गरेको देखिँदैन ।
पुस्तकमा एकल सामुदायिक वर्चस्ववादी शासकीय सोच, चिन्तन, संस्कृति र अभ्यासका कारण मुलुकका तमाम विविधता ओझेलमा परेकोतर्फ लेखकले गम्भीर तथ्यगत उत्खनन गरेका छन् । चितवनको चुरिया क्षेत्रमा बसोबास गर्ने चेपाङ समुदाय हुन् वा नारायणी तथा राप्ती नदीको छेउछाउ बस्ने बोटेमाझी हुन् वा मकवानपुरका पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने तामाङ हुन् वा कणाली नदीमा माछामार्ने र सुन खोज्ने पुस्तेनी पेशा सम्हाल्दै आएका सोनाहा हुन् वा सर्लाहीको चुरिया क्षेत्रमा थातथलो भएका तामाङ समुदाय हुन् वा पुस्तौं पुस्तादेखि नै वन, पैदावार एवम् नदी तथा खोलानालामा आश्रित भएर जीविका चलाइरहेका समुदाय नै किन नहोउन्, प्राकृतिक स्रोतमा निर्भर उनीहरूको रैथाने संस्कृति र मानव–प्रकृति सम्बन्धलाई वैधानिक रूपले स्थापित गरिदिँदा नै प्राकृतिक स्रोतका संरक्षण हुने र त्यसले उनीहरूको विशिष्ट संस्कृति बचाउने कुरामा लेखकले बेजोड तर्क गरेका छन् ।
राज्यले वनजङ्गल र नदीनाला संरक्षणका नाउँमा पुस्तौं पुस्तादेखि सोही पर्यावरणमा आश्रित समुदायको हक अधिकार मात्र छिनेको छैन, प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणबाट समुदायलाई बेदखल गरिदिँदा न त स्रोतको संरक्षण नै भएको छ, न त समुदायको सांस्कृतिक एवम् पर्यावरणीय विविधता नै जोगिएको छ । संरक्षण एवम् विकासशास्त्री डा. हर्क गुरुङ पनि उचित उपयोग मार्फत नै प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण हुने र त्यसको उपयोगसहितको संरक्षणमा स्थानीय समुदायको भूमिका प्रभावकारी हुने तर्क गर्दथे ।
संघीयता र मुलुकको अर्थराजनीतिक प्रणालीमा सामुदायिक स्वामित्वको आवश्यकता माथि खुलेर बहस गर्ने लेखक घिमिरे त्यही सामुदायमा आधारित विकास र उत्पादनमुखी प्रणाली नै मुलुकको आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणको मार्ग हुनेमा विश्वास व्यक्त गर्दछन् । अहिलेको संरचनामुखी बरालिएको विकासको मुख्य कारण नै विद्यमान विविधतालाई स्वीकार गर्न नसक्नु हो । खासगरी इतिहासकारहरूले जसरी पृथ्वीनारायण शाहलाई मुलुकको एकीकणकर्ताको रूपमा प्रस्तुत गरे, उनको त्यो अभियानले भूगोल जोडेपनि समुदाय जोड्न सकेन र प्रकारान्तरमा त्यसले विविधतायुक्त समुदायको सीमान्तीकरण हुन पुगेको ठम्याई लेखकले प्रस्तुत गरेका छन् ।
सोही प्रसङ्गलाई उल्लेख गर्दै घिमिरेले लेखेका छन् – ‘यो राजनीतिक प्रक्रियामा नेपालको एकीकरण भनेर डंका त पिटियो तर, वास्तविक रूपमा नेपाल एकीकरण भएकै थिएन । एकीकरणका लागि सह–अस्तित्व मूलभूत कुरा हो ।… निश्चित भूगोल ठूलो हुनु मात्रै एकीकरण हुनु होइन, एकीकरण हुनका लािग सहअस्तित्वमा आधारित समुदायबीचको साझा सपना, साझा संकल्प, साझा संघर्ष, साझा दुःख, साझा सुखको यात्रा हो ।’ एकल सामुदायिक बर्चस्ववादी शासकीय अहङ्कारले मुलुकको भाषिक, सांस्कृतिक एवम् सामुदायिक विविधतालाई ‘असभ्य’ करार गरिदियो ।
पृथ्वीनारायण शाहले राजकाज सुरुगरेपछिको करिबन एक सय वर्ष मुलुक युद्धमय परिस्थितिबाट गुज्रियो, जहाँ भाषिक एवम् सांस्कृतिक विविधता पुष्पित र पल्लवित हुने गुञ्जायसै थिएन । त्यसपछि दरबारिया भाइभारदारहरूको कत्लेआमसँगै उदाएको जङ्गबहादुरको जहाँनियाँ शासन १०४ वर्ष चल्यो, जसले शासकीय मनोकाङ्क्षा र वर्चस्ववादी शासन संस्थापित गरिदियो । त्यसपछि २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् प्राप्त भएको प्रजातान्त्रिक शासनकाल पनि त्यति लामो चल्न सकेन । तत्कालीन राजा महेन्द्रले ‘कू देंता’मार्फत हावा, पानी र माटो सुहाउँदो विकास गर्ने भन्दै राणाशाहीको चङ्गुलबाट नारायणहिटी दरबारमा पुगेको शासनसत्तालाई पुनः केन्द्रीकरण र समरूपीय बनाउन कम्मर कसेर लागे । उनले पञ्चायती व्यवस्थामार्फत विविधतामाथि डोजर मात्रै चलाएनन्, वर्चस्ववादी समरूपीय शासनको वैचारिकीसमेत निर्माण गरेका थिए ।
बजार र राज्यको चेपुवामा परेको नेपालको कृषिको पारिवारिक एवम् सामुदायिक लय फर्काउन अति आवश्यक रहेको र यसलाई स्थानीय परिवेश, हावापानी र विविधता अनुरूप विविधिकरण गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिइएको छ ।
पञ्चायतकालीन अवस्थामा राज्यको प्रशासनिक इकाईहरू निर्माण गर्दा ऐतिहासिक रूपले कायम रहेको समान प्रकृति, अर्थन्त्र र संस्कृतिका आधारहरू भत्काइयो र शासकीय समुदायइतरका भाषिक, जातीय एवम् सांस्कृतिक समुदायहरूलाई खण्डिकृत गर्ने प्रपञ्च सुरु भयो । त्यही विषयलाई उजागर गर्दै लेखकले उल्लेख गरेका छन् – ‘यो राजनीतिक प्रक्रिया (पञ्चायतकालीन संरचना निर्माण) मा समान प्रकृति, समाज अर्थतन्त्र, समान संस्कृतिजस्ता विषयूरुलाई गौण मात्र बनाइएन । … त्यस्ता केन्द्रहरूलाई बहिस्करण गरियो र राजनीतिक भूगोल र संरचना निर्माण गर्दा निश्चित समुदायलाई अल्पमतमा पार्नेगरी निर्माण गरियो । वागमती अञ्चलमा तामाङ–नेवार अल्पमतमा, मेची अञ्चलमा राई–लिम्बु अल्पमतमा, गण्डकीमा तमु अल्पमतमा । अर्थात् राजनीतिक सहभागिता र नेतृत्व कमजोर होस् भन्नका लागि यो सब परिपञ्च गरियो ।’
दुर्भाग्य भनौं अहिलेको संघीय संरचनाले पनि त्यही विरासतलाई थामेको छ । त्यही अस्वीकृत विविधता र रैथाने अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त बनाएर केवल दातामुखी ‘विकासको ब्यान्ड’ बजाउनाले नै मुलुकको विकास र समृद्धिको लय बरालिन पुगेको यथार्थतालाई आत्मसात गरी विकासको भाष्य र एजेन्डाहरू नै परिवर्तन नगर्दासम्म यो मुलुक र मुलुकबासीको हित हुन नसक्नेतर्फ लेखकले स्पष्ट दृष्टिकोण पेश गरेका छन् । उनले चलनचल्तीमा सबैले समाजवादको गीत गाउन थालेका तर, यसको अन्तर्वस्तुबारे भने कहीं कतै गम्भीर विमर्श हुन नसकेकोतर्फ सचेत गराउँदै नेपालको समाजवादी अर्थराजनीतिमा समुदायको भूमिका र सहभागितालाई जाड दिनुपर्ने दलील पेश गरेका छन् ।
बजार र राज्यको चेपुवामा परेको नेपालको कृषिको पारिवारिक एवम् सामुदायिक लय फर्काउन अति आवश्यक रहेको र यसलाई स्थानीय परिवेश, हावापानी र विविधता अनुरूप विविधिकरण गर्नुपर्ने आवश्यकतामा लेखकको जोड रहेको छ । त्यसैगरी सामुदायिक समाजवादका लागि आर्थिक तथा सामाजिक विकासको परिभाषा र एजेन्टहरू नै बदल्नुपर्ने उनको तर्क छ । वास्तवमा शिक्षा, स्वास्थ्यसेवा तथा यातायात जस्ता आधारभूत सामाजिक विकासका स्तम्भहरूमा समुदायको भूमिका बढाउँदै समुदायमा आधारित निजी क्षेत्रलाई उत्पादन र वितरणमा संलग्न गराइयो भने मात्रे बहुजन हितायको लोकोक्ति चरितार्थ हुनसक्छ ।
सामुदायिक सहकारितामार्फत उत्पादनको बजार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कुरामा लेखकले जोड दिएका छन् । त्यस्तै सुशासन र पारदर्शिता लोकतन्त्रको आत्म भएको हुनाले त्यसको प्रवर्द्धन र असल शासनका लागि दल एवम् संस्थाहरूको लोकतान्त्रिकरण पहिलो र अनिवार्य भएको हुँदा सुशासनका लागि राज्य संयन्त्रमा नागरिकको सर्वोच्चता स्थापित गर्नु जरुरी हुने र राजनीतिक नेतृत्वले आफूहरूलाई नागरिकभन्दा माथि राख्ने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्ने कुरामा लेखकले जोड दिएका छन् ।
सैद्धान्तिक विश्लेषणभन्दा पनि भुईंतहको रैथाने ज्ञान, सीप र परम्परागत अभ्यासलाई टिपेर आर्थिक एवम् सामाजिक चरित्र निर्माण गर्ने लेखकको प्रयत्न निकै प्रसंशनीय मान्नुपर्छ ।
कुल आठ अध्यायमा विभक्त पुस्तकले समाजवादको सैद्धान्तिक र शास्त्रीय व्याख्या विश्लेषणमा भन्दा पनि यसको भुईंतहसम्मको राजनीतिक एवम् प्रशासनिक इकाई र नागरिक तहसम्म सिर्जित अनुभवलाई संगाल्ने प्रयत्न गरेका छन् । खासगरी प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन र प्रकृति–समुदाय सम्बन्धको अध्ययनमा विशेष रुचि राख्ने घिमिरेले त्यही प्रकृति–समुदायबिचको द्वन्द्ववादी सम्बन्ध तथा सह–अस्तित्वलाई मिहिन ढंगले पस्केका छन् । त्यस्तै पहिचान नै अस्तित्वको आधार भएको हुँदा पहिचान जनित विकासले नै समुदायमा समृद्धि ल्याउने कुरामा जोड दिँदै उनले संघीयताको स्थानीयकरण र दलरुको लोकतान्त्रिकरण अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
सैद्धान्तिक विश्लेषणभन्दा पनि भुईंतहको रैथाने ज्ञान, सीप र परम्परागत अभ्यासलाई टिपेर आर्थिक एवम् सामाजिक चरित्र निर्माण गर्ने लेखकको प्रयत्न निकै प्रसंशनीय मान्नुपर्छ । तथापि लेखकले नामाकरण गरेको ‘सामुदायिक समाजवाद’को सैद्धान्तिक एवम् वैचारिक आधार निर्माण गर्दै आजको वैश्विक भूमण्डलीकरण र बजारअर्थतन्त्रको चकाचौँध दुनियाँमा त्यो समाजवादको अन्तरसम्बन्ध र भविष्य कसरी मिलान गर्ने भन्ने बारेमा पुस्तक मौन देखापर्छ ।
विकासको कुनै निश्चित मोडेल (पूँजीवादी या राज्य–समाजवादी) का आधारभूत र मौलिक धार समात्न नसकी बरालिएको मुलुकको आर्थिक एवम् राजनीतिक प्रणालीको पुनर्संरचना कसरी गर्ने ? आर्थिक प्रणालीमा विद्यमान दोहोरो (राज्य र निजी क्षेत्र) सम्बन्धलाई कसरी सुधार गर्ने ? सामाजिक पूर्वाधारका क्षेत्र जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य एवम् यातायातमा भएको गञ्जागोल कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? यी क्षेत्रहरूको पुनर्संरचित मोडेल कस्तो हुने ? त्यस्तो पुनर्संरचना विश्वसनीय र कामयावी हुन सक्छ कि सक्दैन ? यी यावत् प्रश्नहरूको हल नखोजी मुलुकको अर्थराजनीति सुधार गर्न नसकिने स्पष्ट छ ।
यी प्रश्नहरू मिहिन रूपले छिचोलिन सकेका छैनन् । त्यस्तै पुस्तकमा प्रशस्तै सम्पादनसम्बन्धी त्रुटीहरू देखिएका छन् भने कतिपय ठाउँमा प्रसङ्गहरू दोहोरिएका छन् । फरक सन्दर्भमा केही विषयवस्तुहरू दोहोरिनुलाई सामान्य मान्न सकिन्छ । तर, कतिपय पृष्ठहरूमा भने एउटै प्रसङ्ग र विम्ब पनि पटक–पटक दोहोरिन पुगेको छ । पुस्तकको पृष्ठ १५२–१५७ सम्मको ‘विकासको स्थानीयकरण’ उपशीर्षकको सामग्री पृष्ठ १७१–१७६ मा हुबहु दोहोरिन पुगेको छ । यसबाट पुस्तक सम्पादनमा गम्भीर त्रुटि हुन गएको देखिन्छ भने हिज्जे र भाषागत त्रुटिहरूले पनि ठाउँ–ठाउँमा आँखा बिझाउने अवस्था देखिन्छ ।
यी केही कमजोरी र त्रुटिहरूका बाबजुद नेपालमा समाजवादी अर्थराजनीतिक प्रणालीको अन्तर्वस्तुको बहस खड्किरहेको बेला ‘सामुदायिक समाजवाद’ ले नेपाली विशेषतायुक्त समाजवादको संभावित अन्तर्वस्तु र स्वरूपमाथि भने बहस छेड्न सफल भएको छ ।