गएको ४ माघमा आधा दर्जनजति अध्यादेश जारी गरेको सरकारले चौतर्फी विरोध भएपछि अन्ततः ८ माघमा संसद्को पाँचौं अधिवेशन आह्वान ग¥यो । यसबीचमा प्रतिपक्षी दलहरूले संसद्को नियमित अधिवेशनबाट सरकार भाग्न खोजेको आरोप लगाए । देश चलाउन अध्यादेशको सहारा लिन पुुगेको भन्न थाले । विपक्षीको सो आरोपलाई चिर्दै गत १८ माघमा बसेको प्रतिनिधिसभाको पाँचौं अधिवेशनको पहिलो दिनमा नै यसअघि जारी गरेका ६ वटै अध्यादेश संसद्को दुवै सदनमा पेस गरिएको छ । अब ती अध्यादेशहरू संसद्को सम्पत्ति बनेका छन् । सभाको बैठक बसेको ६० दिनभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने र पारित नभएमा निष्क्रिय हुने संवैधानिक प्रावधान छ । यसकारण संसद्को बैठक बसेसँगै ती अध्यादेशको विरोधको औचित्य सकिएको छ । यदि अनुपयुक्त र जारी हुन नपर्ने विषयवस्तु छन् भने सदनले अस्वीकृत गर्न सक्छ । यसकारण अब यसका ’boutमा थप चर्चा आवश्यक देखिँदैन ।
नेपालको संविधानको धारा ९३ (१) अनुसार संसद्को हिउँदे अधिवेशन प्रारम्भ भएको छ । संसद्को अधिवेशन वर्षे र हिउँदे गरी वर्षमा दुईपटक बस्ने चलन छ । संविधानको सो धाराले एउटा अधिवेशनको समाप्ति र अर्को अधिवेशनको प्रारम्भका बीचको अवधि ६ महिनाभन्दा बढी नहुने गरी तोकेको छ । यसै प्रावधानअनुसार संघीय संसद्को दुुवै सदन (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा) को हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको हो ।
वर्षे अधिवेशनमा सरकारले वार्षिक बजेट, नीति तथा कार्यक्रम पेस गरी पास गर्नुपर्ने हुँदा सो अधिवेशनलाई बजेट अधिवेशन र हिउँदे अधिवेशनमा विधेयकहरू पेस भई पारित गर्नुपर्ने परम्परा रहेकाले यसलाई विधेयक अधिवेशन पनि भन्ने गरिन्छ । तर, हामीकहाँ विगत केही वर्षयता संसद्को अधिवेशन नाम र मर्मअनुसार अघि बढेका छैनन् । संविधान जारी भएको एक दशक पुुग्नै लाग्दा पनि संविधानसँग बाझिएका ऐन, नियम तथा कानुनहरू संशोधन हुन सकेका छैनन् । संघीयतालाई व्यवस्थापन गर्ने निजामतीलगायतका ऐनहरू आउन सकेका छैनन् । यो अवस्थाले विगतमा संसद्को विधेयक अधिवेशन प्रभावकारी हुन नसकेको पुष्टि गर्छ । चालू अधिवेशन विगतका कमीकमजोरीलाई चिर्दै नामअनुसार विधेयक पारित गर्न सफल होस् भन्ने आमचाहना छ ।
सदन अवरोध नगरौं
विगतका हरेक अधिवेशन ठूला दलका कुण्ठा, ईष्र्या र मनोगत प्रलाप ओकल्नमा नै बढी सीमित भएका छन् । प्रतिनिधिसभाका हरेक बैठक कि त कुनै दलविशेषको अवरोधका कारण स्थगन हुने कि त विषयान्तर हुने परम्परा छ । यसअघिको सो बैठक सहकारी प्रकरणलाई लिएर निकै लामो अवधिसम्म अवरोघ रह्यो । केही कर्मकाण्डी विषय सकाएर वर्षे अधिवेशन ३१ भदौमा अन्त्य गरिएको थियो ।
यसपटक प्रतिनिधिसभाको बैठकको सुरुकै दिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले आफूहरूलाई विशेष समय उपलब्ध गराइदिन माग गर्दै बैठक अवरुद्ध गरे । सभामुुखले समय नदिएपछि १५ मिनेट संसद् बहिष्कार गरे । नेपालको संसदीय परम्परामा यसरी आफैं घोषणा गरेर समय तोकी बैठक बहिष्कार गरेको यो नै पहिलो अभ्यास हो । यद्यपि, यसलाई संसदीय मामलाका जानकारहरू लोकतन्त्रको सुन्दर अभ्यास भनेका छन् ।
सांसदहरू जनताप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी बन्न सदनमा हुने हरेक बैठकहरूमा उनीहरूले खेल्ने भूमिका महत्वपूर्ण मानिन्छ । जनताको आवाज बोल्ने थलोका रूपमा सदनलाई लिन सकिन्छ । जनता आफैं आफ्ना पीरमर्का व्यक्त गर्न नसक्ने÷नपाउने भएकाले आफूले चुनी पठाएका आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत जनताको आवाज मुखरित हुनु संसदीय प्रक्रिया पनि हो ।
सरकारलाई यतिबेला विपक्षी दलहरूले सदन अवरुद्ध गर्ने त होइनन् भन्न्ो एउटै डर छ । अध्यादेशलगायतका विषयमा सबै प्रतिपक्षी एक ढिक्का भएर प्रस्तुत हुने निर्णय गरिसकेका छन् । सरकार सुशासनका मामलामा असफल भएको ती दलहरूको निष्कर्ष छ । पाँचौं अधिवेशनको पहिलो बैठकमा नै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले सिद्धबाबा सुरुङमार्ग ब्रेक थ्रु गरेको र बंगलादेशसँग बिजुली बेच्ने सम्झौता गरेर महान् उपलब्धि हासिल गरेको बताएका थिए । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सभापति राजेन्द्र लिङ्देनले ‘के यो सरकार वा अर्कै प्रधानमन्त्री भएको भए यी काम हुने थिएनन् त ?’ भन्ने प्रश्न गर्दै ‘दैनानुदिनका कामलाई सरकारले उपलब्धि ठान्छ भने हामीले भन्नैपर्छ बितेका ७ महिना सरकार कतै पनि देखिएन’ भन्दै विरोध गरे । सामाजिक सञ्जालका उद्धरण लिएर प्रधानमन्त्री ओलीले अमुक व्यक्तिले सरकारलाई जयजयकार गरेको भनाइ सुनाएका थिए भने उता रास्वपाका सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले एउटा संस्थाले गरेको अनुसन्धानको आधिकारिक तथ्यांक सुनाउँदै सरकारको काम, लोकप्रियता र सुशासनका क्षेत्रमा खस्कँदो ग्राफको गणितीय चिरफार गरेका थिए । कतिपय सांसदले प्रधानमन्त्रीको कम्बोडियामा रहेको रकमका ’boutमा चलेको हल्लाको घुमाउरो पारामा छानबिन हुनुपर्ने माग राखेका थिए । सांसद स्वर्णिम वाग्ले र राजेन्द्र लिङ्देनले त अब सम्पत्ति शुुद्धीकरणको डन्डा रवि लामिछानेमाथि मात्र बर्साउने होइन प्रधानमन्त्री र उनका ’round बस्ने मान्छेका लागि पनि चलाउनुपर्ने प्रस्ताव गरे । उच्चस्तरीय छानबिन आयोगको माग राख्ने कुरा डाक्टर वाग्लेले बताए ।
म पनि भ्रष्टाचार गर्दिनँ, अरूलाई पनि गर्न दिन्न भन्ने भनाइ प्रधानमन्त्रीले यसपटक पनि दोहो¥याए । प्रत्युत्तरमा राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनले ‘सरकार भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीको संरक्षणमा लागिरहेको’ आरोप लगाए । उनले प्रधानमन्त्री ओलीतर्फ संकेत गर्दै भने, ‘अहिले पनि तपाईंकै वरिपरिका मान्छेले सरकारले नियुक्ति गर्ने विभिन्न पदमा करोडौं अफर गरेका छन् । तपाईंले धक्कुका साथ म भ्रष्टाचार गर्दिन भन्नुुभयो, तपाईंले गर्नुहुन्छ कि हुन्न थाहा छैन, तपाईंका वरिपरिकाले गरिरहेका छन् ।’ स्वतन्त्र सांसद डाक्टर अमरेश सिंहले ‘कुनचाहिँ सरकारले म भ्रष्टाचार गर्छु भन्छ’ भन्ने प्रश्न गर्दै भ्रष्टाचार छ कि छैन जनतासँग गएर सोध्न चुनौती दिए । उनले करोडौंको भ्युटावर र राजधानीमा मुख्यमन्त्री क्वाटरलगायतका कमिसन आउने अनुत्पादक काममा खर्च गरेर सरकारले जनतालाई २६ खर्बको ऋण बोकाएको दाबी गरे ।
राष्ट्रिय सभामा बोल्दै नेकपा माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशनलाई अध्यादेश अधिवेशन बनाएको आरोप लगाए । श्रेष्ठले थपे, ‘नियमित अधिवेशन समयमा नबोलाउने, अनि अध्यादेश धमाधम जारी गर्ने काम सरकारबाट भयो । ६ वटा अध्यादेश अधिवेशन बोलाउनुअघि जारी भयो, ‘सरकारको अध्यादेशबाट शासन गर्ने यो प्रवृत्तिप्रति घोर आपत्ति प्रकट गर्छु ।’
सत्ताबाहिरका सबै घटक सरकारको सुशासनसम्बन्धी पक्षपातपूर्ण व्यवहार, हालै जारी अध्यादेश र अकर्मण्यताका विरुद्ध सदनमा एकढिक्का भएर प्रस्तुत भएका छन् ।
यिनै पृृष्ठभूमिमा सरकारका लागि चालू अधिवेशन पक्कै पनि कठिन हुने देखिन्छ । यसकारण सत्तारूढ दल यतिबेला संसद् ढिलो बोलाएको हुनुपर्छ । प्रतिपक्षीसँग प्रतिवाद गर्नैका लागि भनेर केही दिनअघि प्रधानमन्त्रीले सत्ता गठबन्धनको बैठक डाकेका थिए । सो बैठकमा अध्यादेशलगायतका विषयमा आफूलाई चित्त नबुुझेकै भए पनि सदनमा नराख्न र प्रतिपक्षीले उठाएको विषयमा खरो प्रतिवादमा उत्रन सुझाएका थिए । त्यसको छनक पाँचौं अधिवेशनको पहिलो बैठकमा नै प्रधानमन्त्री ओलीले ‘सदन प्रतिपक्षीको हो भनियो, हैन । त्यसो हो भने सत्तापक्षको के हो त ? यसर्थ सदन सत्ता पक्षको पनि हो’ भन्दै सदनमा हुने दोहोरो भिडन्तको पूर्वसंकेत गरिसकेका छन् ।
सत्तारूढ दलहरूले यतिबेला विगतको आफ्नै अनुहार पनि हेरेको हुनुपर्छ । सरकारले यो आशंका यत्तिकै गरेको होइन । विगतको एमालेको सदन अवरोध र यसअघिको सदनमा नेपाली कांग्रेसको अनुहार प्रधानमन्त्रीका अगाडि यतिबेला झल्झल्ती आएको हुनुपर्छ ।
सरकारलाई यतिबेला मनको बाघले खाएको छ । सदनमा आउने अनपेक्षित परिणाम’bout ऊ चिन्तित छ । यसअघि पनि बेलाबेलामा सदन अवरुद्ध हुँदै आएकै हो । त्यसैको पुनरावृत्तिको भय छँदैछ । पछिल्लोपटक नेपाली कांग्रेसले त सहकारीका विषयलाई लिएर गरेको सदन अवरोध रेकर्ड नै तोड्ने खालको थियो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि राष्ट्रपतिलाई दिने धन्यवाद प्रस्तावसमेत सदनमा पेस गर्न नदिएर लोकतन्त्रको धज्जी उडाएको थियो । नेकाले बहुमतको शासन नै लोकतन्त्र मानिआएको छ । सदनमा सरकारको स्पष्ट बहुमत थियो र पनि धन्यवाद प्रस्ताव टेबुल हुनसमेत उसैले रोकेको थियो । अहिलेको सरकारमा समेत नेका संलग्न छ । सरकारले विगतका आफ्ना यिनै ऐना हेरेर डराएको हुनुुपर्छ ।
सहकारी ठगी प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललितानिवास जग्गा प्रकरण, गिरिबन्धु टी इस्टेट, अवैध सुन तस्करी प्रकरणलगायत थुप्रै विषय आज पनि अनिर्णीत छन् । भए गरिएका अनियमित कामहरूको निगरानी गरी कारबाहीका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको सन्दर्भमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका आ–आफ्ना तर्क छन् । सरकार निष्पक्ष छानबिन गरेको भन्छ । प्रतिपक्षीहरू छानबिन पूर्वाग्रही भयो भन्छन् । निर्दोष नफसून्, दोषी नउम्किऊन् भनेर छानबिन अगाडि बढाउन जरुरी थियो । भ्रष्टाचारको कुनै जात, भाषा, धर्म, लिंग नहुने हुँदा यसको अन्त्य एकताबद्ध भएर मात्र सम्भव छ भन्ने कुरा सबैले बुुझ्न जरुरी थियो ।
विधेयक पारित होऊन्
यद्यपि यसपटक धेरै विधेयक संसद्ले पारित गर्ने अनुमान गरिएको छ । खासगरी,े प्रशासनिक संयन्त्रलाई निर्देश गर्नका लागि संघीय निजामती ऐनको अभाव निकै अघिदेखि खड्केको विषय हो । विभिन्न स्वार्थ समूहका रुचि बाझिनु तथा ठूला राजनीतिक दलको उदासीनताकै कारण सो ऐन अझैसम्म टुंगोमा पुुग्न सकेको छैन । अझ यसपटक त उमेर हद ६२, सेवा प्रवेश हद ३० र मुख्य सचिव तथा सचिवको कार्यकाल घटाउनुपर्नेजस्ता प्रस्ताव पनि समितिको छलफलका क्रममा आएका छन् । यी विषयको उठानले उक्त विधेयकलाई सरलीकृतको सट्टा थप जटिलतातर्फ लगेको देखिन्छ । यसरी गाँठो कँस्दै जाने हो भने चालू अधिवेशनमा पनि सो ऐन पारित नहुन सक्छ । ऐन पारित नहुँदा निजामतीमा देखिएको वृत्ति विकास, समायोजन मोडालिटी र प्रदेश तथा स्थानीय निजामती सेवासम्बन्धी यसअघि बनिसकेका र अब बन्ने कानुनले समेत वैधता प्राप्त गर्न सक्दैनन् । यसले गर्दा प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनमा थप जटिलता उत्पन्न हुन जान्छ । यसकारण पनि ढिलो नगरी संघीय निजामती ऐन आउँदो अधिवेशनमा पारित गर्न आवश्यक छ ।
शिक्षामन्त्रीको प्रतिबद्धता
संघीय शिक्षा ऐनकै अभावमा कतिपय पालिकाहरूले आफ्नै ऐन बनाएर कार्यान्वयनमा पनि ल्याइसकेका छन् । काठमाडौं महानगरले शिक्षा ऐन बनाएर वडाध्यक्षलाई पदेन विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाएको विषयले अदालतमा प्रवेश पाउँदा महानगरको निर्णय खारेज गर्ने आदेश भएको छ । स्थानीय ऐन संघीय ऐनसँग बाझिन नहुने प्रावधान छ । यसले गर्दा पनि स्थानीय पालिकाहरूलाई स्वतःस्फूर्त रूपमा ऐन बनाएर लागू गर्न कानुनी अडचन तेर्सिएको छ । यसलाई व्यवस्थित गर्न पनि संघीय शिक्षा ऐन छिटो जारी हुनुपर्ने देखिन्छ ।
संघीयतासहितको संविधान जारी भएपश्चात् तीनवटै तहका सरकारबीच अधिकारको बाँडफाँटमा देखा परेको किचलोले उहिल्यै निकास पाउनुपर्ने थियो । यसका लागि संविधानको अनुसूची ७, ८ र ९ मा उल्लिखित शिक्षासम्बन्धी अधिकारको कानुनी निरूपण हुन जरुरी थियो तर हुन सकेन । यसले गर्दा शिक्षाजस्तो क्षेत्र सधैंका लागि उपेक्षित रह्यो ।
सरकारले ढिलै भए पनि विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० लाई मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरी अघिल्लो अधिवेशनमा संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएर थोरै भए पनि आशा जगाएको थियो । कम्तीमा पनि विद्यालय शिक्षाका ’boutमा उब्जेका प्रश्न र तिनको निराकरणका लागि प्रस्तुत विधेयक कोसेढुंगा साबित हुन सकेको खण्डमा केही मात्रामा भए पनि शैक्षिक समस्याले निकास पाउने थियो । हालै संघीय शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई अधिकारीले यो अधिवेशनमा पनि शिक्षा विधेयक जारी गर्न नसके आफू मन्त्री पदमा नबस्ने घोषणा नै गरेकी छन् । मन्त्रीको यो प्रतिबद्धताका कारण पनि यसपटक शिक्षा ऐन आउने कुरामा आशावादी हुन सकिन्छ ।
(Visited 1 times, 1 visits today)