२८ वैशाख, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षीको निर्णयपछि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई लागेको थियो, अब चाहिं संसद्मा जमेर जवाफ दिन पाइने भयो ।
सहकारी अनियमिततामा गृहमन्त्रीको संलग्नताबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग गर्दै आएको नेपाली कांग्रेसले संसदीय दलको बैठकबाट लामिछानेलाई बोल्न दिने निर्णय गरेको थियो । कांग्रेसले लचिलो हुने संकेत दिएपछि गृहमन्त्री लामिछानेले पनि जवाफका लागि तयार गरेका थिए ।
तर शुक्रबार पनि गृहमन्त्री लामिछानेले बोल्न पाएनन् । दोस्रो बैठकमा सभामुखले समय दिएपछि वेलमा पुगेका उनलाई नाराबाजी गरिरहेका कांग्रेस सांसदहरूले रोकेका थिए । शुक्रबार दिनभरको घटनाक्रमबारे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का एक सांसद भन्छन्, ‘राजनीति भनेको यस्तै रहेछ !’
सभामुख र कांग्रेस सांसदको सवाल जवाफ
आइतबारको पहिलो बैठक सुरु हुनासाथ सभामुख देवराज घिमिरेले अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्राप्त पढेर सुनाए ।
त्यसपछि अधिवेशनको सुरुवातमा स्वागत गर्दै कानुन निर्माण गर्न, नागरिकका अपेक्षा पूरा गर्न र तत्कालीन साझा चुनौती सामना गर्न सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे । सभामुख घिमिरेले इलाम निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा सम्पन्न उपनिर्वाचनबाट विजयी भएर बैठकमा उपस्थित सुहाङ नेम्वाङ र जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट समानुपातिक प्रणालीतर्फबाट निर्वाचित हसिना खानलाई स्वागत गरे । दुवै सांसदको सफल कार्याकालको कामना गरे ।
एक मिनेट उठेर मौन धारण भयो । त्यसपछि सभामुख घिमिरेले ‘राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त पत्र (विधेयक प्रमाणीकरण तथा अन्य पत्र)को व्यहोरा पढेर सुनाउने’ विषय थियो ।
तर कांग्रेस सांसदहरूले उठेर विरोध गरे । सभामुख घिमिरेले अधिवेशनको पहिलो दिन केही औपचारिक काम गर्न आवश्यक रहेको भन्दै बस्न आग्रह गरे ।
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले ‘अधिवेशनको शुभारम्भ भइसक्यो, हाम्रा केही कुरा छन्’ भन्दै बोल्न समय मागे ।
अधिवेशनको प्रारम्भमा गर्नैपर्ने केही काम बाँकीहरू रहेको दोहोर्याउँदै सभामुख घिमिरेले भने, ‘म यहाँहरूलाई निश्चित ठाउँमा पुगिसकेपछि समय प्रदान गर्नेछु ।’
तर कांग्रेसले मानेन ।
सभामुखले दलीय आधारमा आफ्ना कुरा राख्ने प्रबन्ध गरिएको भन्दै त्यसअगाडि जरुरी पत्रहरूलाई संसद्मा राख्न दिन आग्रह गरे ।
फेरि पनि कांग्रेस सांसदहरू बसेनन् ।
कांग्रेस सांसदहरू उठिरहेकै अवस्थामा सभामुखले राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढ्न खोजे । कांग्रेसका सांसदहरूले टेबल ठोकेर विरोध गरे ।
‘प्रतिपक्ष उभिएका बेला संसद् चलाउने अभ्यास संसदीय हुन सक्दैन’ फ्लोरबाटै कांग्रेसका प्रमुख सचेतक लेखकले भने, ‘अन्यथा गलत अभ्यासको शुभारम्भ हुन्छ । प्रतिपक्ष उभिएका बेला सदन चल्नु हुन्न ।’
त्यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले कांग्रेसका सांसद गगन थापालाई बोल्न समय दिए । समय निर्धारण गरे तीन मिनेट । थोरै समय दिएको भन्दै कांग्रेसका सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाए ।
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक लेखकले भने, ‘सभामुखज्यू तीनमा जम्मा एउटा शून्न थपिदिनुहोस् न ।’
त्यसपछि सभामुख घिमिरेले अलि गरम भाषा प्रयोग गरे । ‘अब माननीय ज्यूहरूले के कुरा राख्नुपर्छ, कति समय दिनुपर्छ, सदन के गरी चलाउनुपर्छ भन्ने कुरा यताबाट टुंगो हुने कि ! त्यहाँ माननीय सदस्यले भनेपछि टुंगो हुने हो ?’ सभामुख घिमिरेले प्रश्न गरे ।
कांग्रेस सांसद धनराज गुरुङले जवाफ फर्काए, ‘त्यहाँको कुरा पनि हामीलाई राम्रैसँग थाहा छ सभामुख महोदय ।’
कांग्रेसका सांसद जीवन परियारले ‘यहाँको कुराको पनि सुनुवाइ हुनुपर्छ’ भने ।
त्यसपछि सभामुख अझ कडा रूपमा प्रस्तुत भए ।
‘यो संसद्लाई चलाउने विधि, माननीयले माग के के गर्नुहुन्छ, कति माग्नुहुन्छ, के गर्ने हो त्यहाँबाट तय हुने हो कि यहाँबाट तय हुने हो ?’
त्यसपछि कांग्रेसका सांसदहरूले कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा छलफल भएर विषय टुंगो लाग्ने जवाफ दिए । ‘कार्य व्यवस्थामा किन कुरा उठेन सभामुख महोदय ? कार्य व्यवस्थामा छलफल नगरी सदन चलाउन पाइन्छ ?’ कांग्रेस सांसद जीवन परियारले प्रतिप्रश्न गरे ।
अर्का सांसद धनराज गुरुङले थपे, ‘कार्यव्यवस्था के का लागि हो सभामुख महोदय ?’
थापाको काउण्टर : निगाहाको समय चाहिंदैन
होहल्लाका बीच सभामुखले कांग्रेस सांसद गगन थापालाई आफ्नो कुरा राख्न आग्रह गरे ।
त्यसपछि थापाले आफ्नो कुरा राखे । अधिवेशनको पहिलो दिन आफू डढेलो नियन्त्रण लगायतका विषयमा सरकारलाई पश्न सोध्ने चाहनामा रहेको तर सदनमा प्रश्नहरूको घाँटी निमोठ्ने तयारी भएपछि विरोधमा उभिनुपरेको प्रष्टीकरण दिए ।
आफूहरूले अघिल्लो अधिवेशनमै सहकारीको ठगीको सम्बन्धमा संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरेको स्मरण गरे । तर समिति गठन गर्न सरकार डराएको बताए । ‘किन डराएको ? किन भागेको ? कहिले प्रहरीलाई बोल्न लगाएको छ, कहिले प्रधानमन्त्रीलाई बोल्न लगाएको छ’ महामन्त्री थापाले भने, ‘महान्यायाधिवक्ता त झुक्दा झुक्दा लम्पसारै परिसक्नुभयो । गल्ति गरेको छैन भने किन आत्तिएको ?’
६ चैत २०८० को संसद् बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गृहमन्त्री लामिछाने सहकारी ठगीमा संलग्न नरहेको प्रहरी ब्रिफिङ रहेको बताएका थिए । १४ चैत २०८० मा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवरले गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध ठाडो उजुरी परेको, तर अनुसन्धान गर्दा तथ्य प्रमाण नभेटिएको दाबी गरेका थिए ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले त लामिछानेविरुद्ध कहीं पनि सहकारीको रकम हिनामिना गरेको आरोप नलागको भन्दै पत्र दिएको छ । गत मंगलबार लामिछानेलाई दिइएको उक्त पत्र सार्वजनिक भएपछि कांग्रेसले राज्यका अंगहरूको दुरुपयोग नगर्न सरकारलाई चेतावनी नै दिएको छ ।
यो पृष्ठभूमिसहित थापा बोलिरहँदा सभामुख घिमिरेले समय सकिएकाले २ मिनेट थपेको बताए । त्यसपछि महामन्त्री थापा कडा भए, ‘मलाई समय नदिए पनि केही छैन । किनकि मलाई निगाहाको समय चाहिंदैन । मलाई मेरो हकको समय चाहिन्छ ।’
उनले गृहमन्त्री लामिछानेमाथि कुनै अभियोजन भएको छैन भन्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमाथि थप प्रश्न गरे ।
प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीले गरेको अनुसन्धान, रुपन्देही अदालतमा पेस भएको प्रमाणका साथै सहकारीमा आफैंले लिखित माग फारम भरेर ऋण लिएको प्रमाणहरू आफूसँग रहेको बताए ।
प्राप्त प्रमाणमाथि संसदीय समितिमा छलफल हुनुपर्ने भन्दै उनले कांग्रेस अडान राखे, ‘संसदीय छानबिन समिति नबनाई अब सदनको कुनै पनि काम कारबाही अगाडि बढ्दैन ।’
थापाले बोलिसकेपछि कांग्रेस सांसदहरू उठे । सभामुखले राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाउन खोजे ।
कांग्रेसका सांसदहरूले नाराबाजी थाले । कांग्रेस सांसदहरूले ‘सहकारी पीडितलाई न्याय दे, संसदीय छानबिन समिति गठन गर् जस्ता नारा लगाए ।
नाराबाजीका बीच सभामुख घिमिरेले फेरि राष्ट्रपति कार्यालयको पत्र वाचन गर्न खोजे । कांग्रेस सांसदहरूले वेल घेराउ गरे, नाराबाजी गरे । त्यसपछि सभामुखले १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरे ।
वेलमा पुगेर फर्किए गृहमन्त्री
बैठक स्थगितपछि सभामुखले सबै दलका सचेतक र प्रमुख सचेतकहरूलाई छलफलका लागि बोलाए । गृहमन्त्री लामिछानेलाई सुरुमा बोल्न दिने बताए । तर कांग्रेसले आफूहरूले सुरुमै यही गरौं भन्दा नमानेको भन्दै अब संसदीय छानबिन समिति गठन विना कुनै गतिविधिमा सहयोगी नहुने बतायो ।
दलहरूबीच सहमति नजुटेपछि दोस्रो बैठक सुरु भयो । कांग्रेसका सांसदहरूले वेल घेराउ गरे ।
कांग्रेसको वेल घेराउ र नाराबाजीका बीच सभामुख घिमिरेले गृहमन्त्री लामिछानेलाई बोल्न समय दिए ।
गृहमन्त्री लामिछाने रोष्ट्रम जान खोजे । वेलमा पुगे, कांग्रेसका सांसदहरूसँगै मिसिए । तर रोष्ट्रम जाने बाटो नपाएपछि गृहमन्त्री लामिछाने वेलबाट फर्किएर आफ्नो कुर्सी छेउ उभिए ।
गृहमन्त्री लामिछाने केहीबेर उभिइरहे ।
गृहमन्त्री रोष्ट्रम पुग्न सहज वातावरण नदेखेपछि सभामुख घिमिरेले आफ्नो स्थानमा गएर बस्न रुलिङ गरे ।
त्यसपछि सभामुख घिमिरेले संसद् बैठक स्थगित गरे । अर्को बैठक जेठ १ गते ६ बजेका लागि तोकिएको छ । संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्ने कार्यसूची छ ।
कसरी भाँडियो सहमतिको वातावरण ?
संसदीय समिति गठनको माग गर्दै आएको कांग्रेसले लामो समय गृहमन्त्री लामिछानेको जवाफ सुन्न चाहेन । पछिल्लो पटक गृहमन्त्रीले आफूमाथि लागेको आरोपबारे जवाफ दिन पाउनुपर्ने भन्दै सभामुखलाई पत्र बुझाएका थिए ।
सत्तारुढ दलहरूले पनि गृहमन्त्रीको जवाफ सुनेपछि थप छलफल गर्न सकिने बताए भने सार्वजनिक रूपमा संसद्मा बोल्न समेत नदिनु गलत भएको धारणा आयो । सभामुखले पनि संसद् अधिवेशनको पहिलो दिन शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्ने परम्परा रहेको भन्दै लामिछाने मञ्च दिने संकेत गरे ।
त्यसैको कांग्रेसले उपाय लगायो, लामिछानेलाई सशर्त गृहमन्त्रीकै रूपमा बोल्न दिने । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक र सचेतक सुशीला थिङले ‘संसद्मा बोल्न पाउँ’ भनेर गृहमन्त्री लामिछानेले दिएको पत्रका आधारमा सभामुखले समय दिने, त्यपपछि आफूले समय माग्ने र महामन्त्री गगन थापाले बोल्ने प्रस्ताव गरे ।
तर सभामुख र सत्तारुढ दलहरूले कांग्रेसको प्रस्ताव स्वीकारेनन् । दलीय आधारमा नेताहरूलाई बोल्न दिनुपर्ने अडान राखेपछि सहमति जुट्न सकेन । सभामुख घिमिरेले सबै दलका प्रमुख सचेतक र सचेकहरूसँग छुट्टाछुट्टै पनि छलफल गरे ।
त्यो छलफलका क्रममा सभामुखले कांग्रेसका प्रमुख सचेतक लेखकलाई सत्तापक्षसँग सल्लाह गरेर बोलाउँछु भनेका थिए । तर एकै पटक संसद् बैठक सुरु हुन लागेको जनाउ घण्टी बनेपछि कांग्रेस प्रमुख सचेतक हतारिएर सभामुख कहाँ पुगे । ‘हामीले भने अनुसार हुने भयो कि के भयो ?’ लेखकले सभामुखलाई सोधे ।
तर ‘सभामुखले अब सदन चल्छ’ भनेर जवाफ फर्काएको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् । सभामुखले जबरजस्ती सदन चलाउन खोजेको भान पाएपछि कांग्रेस नेताहरू झस्किए । त्यसपछि कांग्रेस सांसदहरूले नाराबाजी गरे, गृहमन्त्री लामिछानेले बोल्न पाएनन् । कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङका अनुसार पहिलो बैठकमै लामिछानेलाई बोल्न दिएको भए शुक्रबारको बैठक सौहार्द हुन सक्थ्यो ।
‘पहिले हामीले लामिछानेलाई दोस्रो नम्बरको कार्यसूचीमा राखेर बोल्न दिऊँ भन्दा नमान्ने । कांग्रेसलाई वेलमा ल्याएर, नाराबाजी गर्न लगाएर दोस्रो बैठकमा उनैलाई बोल्न आऊ भन्ने ?’ कांग्रेस उपसभापति गुरुङले अनलाइनखबरसँग भने, ‘देखादेख सत्तापक्ष प्रतिपक्षमाथि रणनीतिक रूपमा प्रस्तुत भएको देखिन्छ ।’
सत्ता पक्षका नेताहरू पनि लगभग सहमति भइसकेको अवस्थामा गृहमन्त्रीले बोल्न नपाएको स्वीकार गर्छन् । यसमा एमाले, खासगरी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अडानले पनि काम गरेको कतिपय नेता बताउँछन् ।
उनले संसदीय दलको बैठकमा छानबिन समिति बनाए कांग्रेसले राजीनामा माग्ने दाबी गरेका थिए । रास्वपा सभापति लामिछानेले भने आफूले जवाफ दिएपछि संसदीय छानबिन समितिको माग बन्द हुन्छ भनेर बोल्न नदिएको बताएका छन् ।
