रामहरि र सन बहादुर दुबैले वीरेन्द्र क्याम्पस भरतपुरबाट स्नातकोत्तर पास गरेका थिए । लोक सेवा आयोगको शाखा अधिकृतको परीक्षा दिन चितवनबाट सँगै काठमाडौं आए । सँगै पशुपति नाथको दर्शन गरे । गुहेश्वरीको दर्शन गरे । बंगलामुखी, शोभा भगवती, सूर्यविनायक, कृष्ण मन्दीर सँगै घुमे, ढोगे । परीक्षा दिए । पोहोर आँबु खैरेनीबाट हिड्दै गएर मनकामनाको र गैडाकोटबाट उक्लिदै गएर मौलाकालिकाको दर्शन गरेका थिए । उनीहरु चितवनको राप्ती पारी विक्रम बाबाको दर्शन पनि बर्षेनी सँग सँगै जान्थे । खेल्दा सँगै पढदा सँगै र मेलापात पनि सँगै । मिलेको दौतरी ।
सन बहादुरका बाबु सेते कामीको आरन थियो । फलामको काम धान रोप्ने वेला र दशैंमा मार हान्ने वेलामा कुटो कोदालो र आँसी खुर्पा खुकुरी अर्चाप्न आरनमा भीड हुन्थ्यो । सन बहादुर पनि खलाती चलाएर आगोमा फलाम पोल्ने गर्दथ्यो । बाबुलाई सघाउँदा सघाउँदै सन बहादुरले पनि फलामका हतियार बनाउन जानेको थियो । रामहरिका बुबा गाउँमा सानोतिनो व्यापार गर्दथे । रामपरि पनि बाबुलाई पसलमा सहयोग गर्दथ्यो । पालो दिन्थ्यो । पसलमा बेच्न राखेका सबै चिजबिजको मूल्य पनि थाहा हुन्थ्यो । बाबु नभएको समयमा पसल चलाउन सक्ने भएको थियो ।
दिनभर काठमाडौ घुमेर होटेल फर्किए । खाटमा पल्टिएर मोवाईल चलाउन थाले । दिनभर खिचेका फोटोहरु राम्रा राख्ने र नराम्रा डिलिट गर्ने गर्दै गए । पशुपति नाथको मन्दिर अगाडि खिचेको फोटो गज्जब राम्रो थियो । “पुशुपति नाथको दर्शन, जय सम्भो !” रामहरिले फेसबुक वालमा लेख्यो । फोटो अपलोड गरयो । सन बहादुरलाई टयाग गरयो । पोष्ट गरयो । दुबै लोक सेवाको परीक्षा राम्रो भएकोमा खुशी पनि थिए । अर्कोदिन दुबै घुम्दै रत्नपार्क पुगे । मानिसको झुण्ड थुप्रिएको देखे । त्यतै तिर लागे ।
“सार्वजनिक पदमा आरक्षणः पक्ष र विपक्ष” लेखिएको ठुलो ल्फेक्स भित्तामा टाँगिएको थियो । सन बहादुर र रामहरि छेउमा उभिए । कार्यक्रम पनि सुरु भयो ।
उद्घोषकले भूमिका बाँध्न थाल्यो । शासन सञ्चालनका अंग र निकायहरुमा जनसहभागीता बढाउने समावेशीकरणका विभिन्न सिद्धान्त र रणनीतिहरु छन् । आर्थिक विकास र गरिबी निवारण समावेशी शासन प्रणाली विकासको पहिलो आधार हो । आर्थिक विकासले सबै प्रकारका पछौटेपनलाई समाप्त गर्दछ । दोस्रो, अस्त्र मानव संसाधनको क्षमता विकास हो । क्षमता विकासले नागरिकको ज्ञान सीप र आत्म विश्वास बढाउँछ । तस्रा,े चेतना र चेतनाको अभ्यासले समाजलाई रुपान्तरण गर्दछ । चौथो, आरक्षण सुविधा हो । सार्वजनिक प्रशासनलाई प्रतिनिधिमूलक सेवा बनाउन आरक्षण नीतिको अभ्यास सुरु भएको देखिन्छ । जनसंख्याको अनुपातमा सो जाती वा समुदाय, लिङ्ग र क्षेत्रलाई निश्चित कोटा निर्धारण गरिन्छ र सोही कोटाका पदहरुका लागि तत्तत् जाती, क्षेत्र, लिङ्गका बीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराइन्छ, त्यो नै आरक्षण हो ।
नेपालको संविधानले शासन प्रणालीमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने व्यास्था गरेको छ । नेपालको निजामती सेवा ऐन, २०४९ (दोस्रो संशोधन) ले निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगीताबाट हुने पद पूर्तिका लागि महिला, जनजाती, मधेशी, दलित, अपाङ्ग र पिछाडिएको क्षेत्रलाई आरक्षण सुविधा दिएकोछ । आरक्षण व्यवस्थाको दस वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था रहेकोछ । संघीय निजामती सेवा ऐन तर्जुमाको अवस्थामा रहेकाले यो खुला डवलीमा छलफल गरेका छौ । सहभागी मित्रहरुको सिर्जनात्मक सल्लाह र सुझावको अपेक्षा गर्दछौ । आरक्षणको पक्षमा बोल्न उद्घोषकले एक अभियन्तालाई अगाडि बोलाए ।
अभियन्ता धारा प्रवाह बोल्न थाले । प्रतिनिधिमूलक सार्वजनिक प्रशासनको विकास गर्न, राजनीतिक एवं प्रशासनिक निकायहरुलाई समावेशी बनाउन आरक्षणको नीतिगत र कानूनी व्यवस्था उपलब्धिमूलक हुन्छ । पहिलेको विभेदकारी व्यवस्थाको कारण पछाडि परेकाहरुलाई क्षतिपूर्ति दिन र बञ्चितीकरणको अवस्थाबाट मुक्त गर्न आरक्षण आवश्यक हुन्छ । असमान क्षमताबीच समान अवसरको सिद्धान्तले काम नगर्ने भएकाले पहिलेदेखि विकसीत र अवसर उपभोग गरेका समुदायले केही समय त्याग गरेर पछाडि परेकालाई अगाडि बढ्न अवसर दिनु पर्दछ । कमजोर वर्ग समुदायलाई विशेष संरक्षण गरेर भए पनि राज्य सञ्चालनको मूल प्रवाहमा ल्याउनु मानवअधिकार एवं समावेशीकरण सिद्धान्तको मुलमर्म हो ।
क्षमता विकासले नागरिकको ज्ञान सीप र आत्म विश्वास बढाउँछ
हेपिएका, पछाडि परेका, ठगिएका र लोपोन्मुख अल्पसंख्यक जातजातीलाई मूलप्रवाहमा ल्याएन भने विद्रोह र अशान्ति हुने र देशको अखण्डता समेत संकटमा पर्न सक्ने हुन्छ । आरक्षण पक्षपातपूर्ण र एकतर्फी निर्णय गर्ने प्रवृति हतोत्तसाही एवं उन्मुलन गर्ने रणनीति हो । शुद्ध योग्यता प्रणालीमा असमान क्षमताका व्यक्तिहरुबीच समान अवसर उपयोगका लागि गर्नुपर्ने स्पर्धामा पछाडि परेका समुदायहरुको सार्वजनिक सेवामा सहभागीता बढाउन मेरिट पद्धतिमा केही सम्झौता गरी पिछाडिएको समुदाय, क्षेत्र र लिङ्गका व्यक्तिहरुलाई राहत दिन आरक्षण प्राणलीलाई केही वर्षसम्म अवलम्बन गरी समग्र सार्वजनिक सेवालाई प्रतिनिधिमूलक बनाउन सीमित मेरिटतन्त्र रणनीति अपनाउने गरिन्छ गर्नुपर्छ । अभियन्ताले आरक्षणको पक्षमा आफनो मत राखेर तुरे ।
घाम चर्काे थियो । सन बहादुर र रामहरि रुखको छेउमा बसे । बदाम किने र छोडाउँदै खान थाले । उद्घोषकले आरक्षणको विपक्षमा बोल्न अभियन्तालाई अगाडि बोलाए । उनले विपक्षमा तर्क दिन थाले । आरक्षणले मेरिट प्रणालीलाई कमजोर बनाई सार्वजनिक सेवालाई असक्षमहरुको थलो बनाउँछ । आरक्षण समान प्रतिस्पर्धा विरुद्धको नीति हो । आरक्षणले संस्थागत सक्षमतामा चोट पु¥याउँछ । तुलनात्मकरुपमा कम योग्य व्यक्तिहरुलाई योग्य व्यक्तिको तुलनामा महत्व दिन्छ । मेघावी विद्यार्थीहरुलाई हतोन्तसाही गर्दछ । अल्पसंख्यक, पिछडिएका, पछाडि पारिएका जाती समुदायका सुविधाभोगी वा शहर केन्द्रीत व्यक्तिहरुलाई मात्र फाइदा दिन्छ । आरक्षण समानताको हकको विरुद्ध एक अमानवीय कदम हो । कानूनको नजरमा सबै समान हुनु पर्ने हो तर कसैलाई क्षतिपूर्ति दिन कसैको व्यक्तिगत हकअधिकारमा बाधा पु¥याउन न्यायोचित हुँदैन् । जुन पुस्ता आरक्षणका कारण पीडित छन्, उनीहरु अहिलेको पुस्तालाई पछाडि पार्न उत्तरदायी पनि होईनन्, । तसर्थ आरक्षण अमानवीय नीतिको द्योतक बनेकोले यसले निरन्तरता पाउनु हुदैन् ।
आरक्षण दुई वा दुईभन्दा बढी समुदायहरु बीचको असमानता कम गर्न अपनाइएको उपाय भनिए पनि आरक्षणले एउटै समुदायभित्र भएको असमानता कम गर्ने तर्फ ध्यान दिएको देखिदैन् । आरक्षण सुविधाले मानिसहरुमा म विगतमा सबैभन्दा बढी पीडित भनेर क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने होड चलाएको देखिन्छ । आरक्षणले व्यक्तिहरुलाई वृति जीवनभर हीनतावोधको घरमा राखिरहन्छ । विगतमा हेपिएका, ठगिएका, पछाडि परेका मानिसहरुलाई हामी हेपिएका ठगिएका, पछाडि परेका थियौ भन्ने कुरा बारम्बार प्रमाणित गरिरहनु पर्ने भएकाले पटक पटक अपमानित पनि गर्दछ । सरकार आरक्षण व्यवस्था गरेर समाजको समान विकास गर्ने, पिछडिएको समुदाय, क्षेत्र र लिङ्गका जनताको क्षमता विकास गर्ने दायित्वबाट अलग्गीने जोखिम रहन्छ । खासमा आरक्षण आमूल सामाजिक परिवर्तन रोक्ने रणनीति हो । असमानता हटाउन आरक्षण अल्पकालीन समाधान हुन सक्ला तर दीर्घकालीन भने कदापि हुन सक्दैन् ।
अभियन्ताहरुले बोलिसकेपछि उद्घोषकले श्रोताहरुबाट प्रश्न मागे । महोदय, दलितले म दलित भन्नु पर्ने, जाजातीले म फलानो जनजाती भन्नु पर्ने, सिफरिस लिनु पर्ने अनि मात्र कुनै पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाईने अरु जातीहरुले विना सिफारिस प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउने व्यवस्था किन ? आरक्षण प्राप्त गर्न हेपिएका भनिएकाहरु भ्mन सँधै प्रमाणित गर्दै हिडनु पर्ने हो ? यस किसिमको अवस्था रहेसम्म मैले सँधै दलित भन्दै हिडिरहनु पर्ने ? सन बहादुरले हात उठाएर अभियन्ताहरुलाई प्रश्न गरयो ।
रामहरिले पनि हात उठायो । मेरो भाइले डाक्टर पढने वेलामा आरक्षणको कारण धेरै अंक ल्याउँदा ल्याउँदै पनि कलेजमा भर्ना हुन पाएन । आफुभन्दा धेरै कम अंक ल्याउने आरक्षणवालाले पढन पायो भनेर उस्ले धेरै चित्त दःुखायो । अर्को साल मुगलान भासियो । यो प्रभावलाई कसरी हेर्ने ? रामहरिले पनि प्रश्न गरयो । श्रोताहरुले परर्रर तालि बजाए ।
आरक्षण व्यवस्थाले आशातित रुपमा पिछडिएको गरिब परिवार र समुदायलाई लाभ दिन सकेको छैन् । अविकसित गाँउवस्तीमा वस्ने जनतालाई समेटन सकेन् । आरक्षण सुविधाको फाइदा आरक्षणको सोही समुदायका विकसित टाठाबाठा व्यक्ति परिवारले मात्र फायदा लिए । आरक्षणले समाजमा तरमारा वर्गको उदय गर्न पुग्यो । एउटै व्यक्तिले महिला, मधेशी, जनजाती र पिछडिएको क्षेत्रका लागि आरक्षित सिटमा पटक पटक सबै विधामा भाग लिएर फायदा लिने गरे । अवसरको वितरण निमुखासम्म हुन सकेन् । के आरक्षणले गरिवलाई उत्थान गर्ला त ? प्रश्न उठ्यो । तालि बज्यो ।
भरखरै सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक सेवामा रहेको आरक्षणको सुविधाको सम्बन्धमा गम्भिर फैसला गरेको छ । फैसलाले संविधानले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने वर्गलाई दिईएको आरक्षण सुविधालाई लक्ष्यकेन्द्रीत र न्यायपूर्ण बनाउन आवश्यक भएको, संविधानतः आरक्षणको वर्गमा पर्ने तर व्यक्तिगत उन्नती प्रगती गरिसकेर उपल्लो तरमारा (क्रिमिलेयर) वर्ग बनेकाको कब्जावाट आरक्षणसम्वन्धी सुविधालाई मुक्त गर्न जरुरी रहेको र गरिब, बहुजाती र बहुभाषिक देशमा संविधानतः आरक्षणको वर्गमा पर्ने तर एकपटक राजनीति वा प्रशासनिक लाभको पदमा रहेका र आरक्षण सुविधा लिई सकेका सभ्रान्त व्यक्ति वा परिवारलाई आरक्षणको सुविधा पाउने वर्गमा पर्ने भए पनि त्यस्ता तरमाराहरुले सोही वर्गका अन्य व्यक्ति परिवार र उनीहरुको सन्तानले पाउने आरक्षणको अवसर लुटने भएकाले उनीहरुलाई पटक पटक त्यस्तो सुविधा दिईरहनु पर्दैन् भनेकोछ । सर्बोच्च अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्दै हाम्रा ऐन कानून कहिले सुधार गर्ने ? अर्को श्रोताले प्रश्न गरे ।
बंगलादेशमा आरक्षण सुविधा नपाउने युवाहरु आरक्षणको विरोधमा उठे, सत्ता पल्टियो
देशको आर्थिक विकास गरेर गरिवी निवारण गर्ने, नागरिकलाई शिक्षा तालिम दिएर सक्षम र चेतनशील बनाउने हो भने आरक्षण चाहिदैन् । सबैले सबैसँग मुकाविला गर्न सक्दछन् । रामहरि र म एउटै वातावरणमा हुर्के बेढे र पढेको हो । उस्ले आरक्षण पाएन, मैले पाएँ । यो भेदभाव हो कि होईन ? सन बहादुरले प्रश्न थप्यो ।
सेना र प्रहरीमा आरक्षणको कारण पदस्थापन र सरुवा जटिल बन्दै गएको समाचार मिडियामा आएकोछ । यो के हो कसरी मिलाउने ? एक सहभागी सभ्रान्त महिलाले प्रश्न राखिन् । आरक्षण सुविधा जो गरिब छ उसैलाई मात्र दिए हुन्न ? गरिब त सबै जात, क्षेत्रका छन् क्यारे । ठेला अड्याएर छलफल सुनिरहेका चालकले जिज्ञाशा राखे ।
प्रश्नोत्तरपछि अभियन्ताले निचोड निकाल्दै बोल्न थाले । अमुल्य जिज्ञाशाहरुका लागि सबै सहभागिहरुलाई हाम्रो तर्फबाट धन्यवाद छ । शुद्ध योग्यता प्रणालीभन्दा सीमित मेरिटतन्त्रले प्रतिनिधिमूलक शासन प्रणाली विकास गर्दछ । आरक्षण नीतिको अवलम्बनबाट समाजमा एकैसाथ सकारात्मक र नकारात्मक प्रभाव देखिएकाछन् । निजामती सेवा ऐनको नीतिगत व्यवस्थाले सार्वजनिक सँगसँगै नीजि क्षेत्रसम्म प्रभाव फैलिएकोछ । महिला, जनजाती, आदिवासी, मधेसी, दलित, अपाङ्ग, पिछाडिएको क्षेत्रका व्यक्तिहरुमा आफु जस्ताबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा हुने भएकाले हौसला बढेकोछ । लोकसेवा आयोगबाट लिइने परीक्षाहरु दरखास्त दिने र उत्तीर्ण हुने प्रतिशत बढेकोछ । सार्वजनिक सेवा ईन्द«ेनी जस्तो रङ्गिन एवं प्रतिनिधिमूलक सेवाको रुपमा रुपान्तर हुँदै गएकोछ । सार्वजनिक सेवाप्रति जनविश्वास पनि बढेकोछ । यो सकारात्मक पक्ष हो ।
आरक्षित पदकालागि सफल उम्मेदवारहरुले आत्मविश्वास साथ “म आरक्षणबाट आएको पदाधिकारी हुँ” भन्न सकेनन् । सकेसम्म लुकाउन खोज्ने प्रवृतिले उनीहरुमा हीनताबोध जिवित रहयो । आरक्षणले सार्वजनिक सेवामा कर्मचारीलाई आरक्षित कोटाबाट आउने र समष्टिगत खुला प्रतियोगीताबाट आउने गरी दुई वर्गमा बाँड्यो । आरक्षणबाट आउनेहरु सक्षम हुँदैनन्, सेवा प्रवाह गर्न सक्दैनन् र प्रदान गरेको सेवा पनि गुणस्तरीय हुँदैन् भन्ने सन्देश पैmलन गयो । सन बहादुरले भन्नु भए जस्तो दलितले सँधै दलित हुँ भन्ने प्रमाण पत्र बनाएर हिडनु परयो । साथै, आरक्षणको सबैभन्दा डरलाग्दो नकारात्मक प्रभाव आरक्षण नपाउने जातका पढन्ते युवाहरु विदेशिन बाध्य भए । हामीले सकारात्मक प्रभावको जर्गेना गर्दै नकारात्मक असरको व्यवस्थापन गर्न आरक्षण सुविधाको पुनरावलोकन गर्नै पर्छ ।
हेर्नोस्, बगंलादेशमा आरक्षण सुविधा नपाउने युवाहरु आरक्षणको विरोधमा जनता उठे । तात्कालीन सत्ता परिवर्तन भयो । भारतमा गरिव वर्गकालागि आरक्षण दिने गरि नीति बनाउन सर्बोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दियो । हामी संघीय निजामती सेवा ऐन बनाउने चरणमा छौ । आरक्षणका सम्बन्धमा गरिएको नीतिगत व्यवस्थालाई समय सान्दर्भिक, वैज्ञानिक र गरिव केन्द्रीत बनाउँदै लैजानु पर्दछ । उद्घोषक छलफलको निचोड सुनाउँदै कार्यक्रम सकिएको जानकारी दिए । आर्थिक विकास हुने हो भने र सबैले एकै खालको शिक्षा पाउने हो भने आरक्षण फारक्षण केहि कसैलाई चाहिदैन् भन्दै श्रोताहरु लाखापाखा लागे । ठेला चालकले भनेको ठिक हो नि भन्दै सनबहादुर र रामहरि पनि बाटो लागे ।
(Visited 7 times, 1 visits today)