सत्ताले विभाजनको डिलमा नाउपा

१९ चैत, काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)को केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरमा सोमबार दिउँसो पार्टी कार्यकर्ताबीच हात हालाहाल भएको छ । पार्टी संरक्षक रेशम चौधरी र अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठका समर्थकहरुबीच हात हालाहाल हुँदा केन्द्रीय कार्यालय तनावपूर्ण बनेको थियो ।

रञ्जिता पक्षधरका केही नेताले रेशमले ज्यान मार्ने धम्की दिएको आरोप लगाएका छन् । लगत्तै रेशमले रञ्जिताकै कारण आफू आत्महत्याको तहमा पुगिसकेको भावनात्मक प्रतिक्रियासँगै पार्टी विभाजनकै संकेत दिएका छन् ।

‘केन्द्रीय समितिको निर्णय मान्दिनँ भन्छ । केन्द्रीय समितिको निर्णय नमान्ने हो भने यो पार्टी कसले चलाइरहेको छ ? अर्काको सञ्चालनमा हामी नचलौं, हाम्रो निर्णय गरौं भन्दा नमान्ने’, रेशमले भनेका छन्, ‘पदीय लोलुपता धेरै भयो, २३ र २४ गते बैठक बस्छ । छानीछानी कारबाही गरेर जान्छौं ।’

रेशम चौधरीले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएलगत्तै महासचिव गंगाराम चौधरीले आगामी २३–२४ चैतमा केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएका छन् । महासचिव चौधरीका अनुसार, बैठकमा पहिलो महाधिवेशनबाट निर्वाचित सबै पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यलाई बोलाइएको छ ।

जबकी अध्यक्ष रञ्जिता पक्षधरले भने पार्टीका संस्थापक नेताहरुको बैठक बस्नुपर्ने अडान लिँदै आएको छ । यही विषयको मतभेद हुँदा केन्द्रीय कार्यालयमा सोमबार दिउँसो तनाव सिर्जना भएको थियो ।

गत २६–२८ पुसमा टीकापुरमा सम्पन्न पहिलो महाधिवेशनले रञ्जितालाई हटाएर रेशम चौधरी अध्यक्ष रहेको नयाँ समिति चयन गरेको थियो । तर २८ फागुनमा निर्वाचन आयोगले पहिलो महाधिवेशनबाट रेशमलाई अध्यक्ष बनाउने निर्णय अस्वीकार गर्दै रञ्जिता अध्यक्ष रहेकै नेतृत्वलाई निरन्तरता दियो । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र पार्टीको विधान विपरीत महाधिवेशनले निर्णय गरेकाले रेशम अध्यक्ष बन्न नसक्ने निर्णय आयोगले गरेको थियो ।

‘राष्ट्रपतिबाट सजायको माफी भएकै आधारमा ज्यान सम्बन्धी कसुरमा जन्मकैदको सजाय नपाएको भन्न सकिने अवस्था रहँदैन’ निर्वाचन आयोगको निर्णय थियो, ‘यसर्थ रेशमलाल चौधरीले जन्मकैदबाट माफी पाएकै आधारमा कुनै दलको सदस्य बन्न योग्य छन् भन्न सक्ने अवस्था रहेन ।’ आयोगको त्यो निर्णयसँगै नाउपाभित्र समानान्तर गतिविधि चलिरहेको छ ।

तर अहिले नै रेशम र रञ्जिताबीचको विवाद उत्कर्षमा पुर्‍याउन भने सत्ता कारण बनेको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको समीकरणमा उभिनुपर्ने पक्षमा रञ्जिता छन् भने रेशमले नेपाली कांग्रेसलाई साथ दिनुपर्ने अडान लिएका छन् ।

रेशम र रञ्जिताबीच मतभेद बढेर विभाजनकै नजिक पुग्नुमा भने आगामी २२ चैतभित्र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल शाहले विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने संवैधानिक सीमा हो ।

‘माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएको एक महिना पुग्नु अगाडि विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता मुख्यमन्त्रीलाई छ, तर रञ्जिता श्रेष्ठले विश्वासको मत दिने पार्टीका सांसदहरुलाई कारवाही गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ’, नाउपाका एक नेताले भने, ‘त्यही कारण अहिले मतभेद थप चर्किएको हो ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत २१ फागुनमा सत्ता समीकरण फेरेपछि भोलिपल्टै सुदूरपश्चिममा माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएको थियो । तर मुख्यमन्त्री शाहले भने नाउपालाई सरकारमा ल्याएर बहुमत जुटाउने प्रयास गरे ।

कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि यसबारे रेशम चौधरीसँग कुराकानी गरे । २३ फागुनमा बूढानीलकण्ठमा नयाँ सत्ता समीकरणबारे छलफल गर्न बसेको बैठकमा देउवाले सुदूरपश्चिम सरकारबारे पनि कुरा गरेका थिए ।

त्यो छलफलको पर्सिपल्ट २५ फागुनमै धनगढी पुगेका रेशम चौधरीले सुदूरपश्चिम सरकारलाई पार्टीको समर्थन कायमै रहने निर्णय गरे । रेशमले लिएको त्यही निर्णयका आधारमा मुख्यमन्त्री शाहले २८ फागुनमा नाउपाका ७ मध्ये ५ जनालाई मन्त्री नियुक्त गरे ।

नाउपाका घनश्याम चौधरी, खुसीराम चौधरी र लक्ष्मणकिशोर चौधरी मन्त्री भए । रामेश्वर चौधरी पहिलेबाटै मन्त्री थिए । तर मुख्यमन्त्री शाहले अघिल्लो गठबन्धनमा मन्त्री रहेका कैलाश चौधरी हटाएर इन्दिरा गिरी राज्यमन्त्री नियुक्त गरे ।

सरकारबाहिर कैलाश र टीका थापा मात्रै रहे । त्यसबेला रेशम चौधरी पार्टी अध्यक्ष नै थिए ।

तर २८ फागुनमै निर्वाचन आयोगको निर्णयसँगै रेशमको अध्यक्ष पद गयो । रेशम अध्यक्षबाट हटेपछि भने नाउपामा दुई वटा बैठक बस्न थाल्यो । २९ फागुनमा रञ्जिताले प्रतिनिधिसभा संसदीय दलको बैठक राखेर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत दिने निर्णय गरिन् ।

‘श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न (निर्देशन) ह्वीप जारी गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ’, अध्यक्ष रञ्जिताको ह्वीप थियो ।

जबकी त्यसैदिन रेशम चौधरीले केन्द्रीय सदस्य दामोदर पण्डितको अध्यक्षतामा बैठक राखेर प्रचण्डलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय लिएका थिए । ‘नयाँ गठबन्धनमा तत्काल सहभागी नहुने, प्रतिपक्षमा बस्ने र सरकारलाई समर्थन नदिने’, पण्डितले पार्टीको निर्णय भनेर सार्वजनिक नोट जारी गरेका थिए ।

विश्वासको मत दिने विषयमा रञ्जिताकै निर्णय लागू भयो । ३० फागुनमा नाउपाका चारै जनाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिए । त्यहीदिन बिहान रेशमले रञ्जितालाई मनाउन नसकेको स्टाटस लेखेका थिए ।

विश्वासको मत दिएर संसद् भवनबाट बाहिरिँदै रञ्जिताले यो ठूलो समस्या नरहेको बताएकी थिइन् । ‘पार्टीमा उहाँको आफ्नै विचार छ, मेरो आफ्नै विचार छ । डिभोर्स हुँदैन’, रञ्जिताले भनेकी थिइन्, ‘परिवार फुट्दैन, म आफु सँगै छु नि स्टाटस लेख्दा ।’

तर त्यसपछि पनि रेशम र रञ्जिता पक्षधरले अलग–अलग निर्णय लिँदै आएको छ । गत ५ चैतमा सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले पाँच जना (रञ्जिता पक्षका कैलाश चौधरी र टीका थापा बाहेक) सांसदहरुको बैठक राखेर सुदूरपश्चिम सरकारलाई समर्थन कायमै राख्ने निर्णय गरे । रेशम चौधरीकै निर्णय आधिकारिक हुने भन्दै उनीहरुले यस्तो निर्णय लिएका थिए ।

जवाफमा अध्यक्ष रञ्जिताले टीकापुरमै १४ चैतमा अर्को बैठक राखेर उनीहरुलाई सरकारबाट बाहिरिन मात्रै निर्देशन दिइनन्, कारबाहीको चेतावनी समेत दिइन् । ‘पार्टी कार्यालय टीकापुर कैलालीमा बसेको बैठकको निर्णय अनुसार पार्टीले दिएको समर्थन र्फिता लिने निर्णय भएकाले सोही बमोजिम सरकारबाट बाहिर आउन निर्देशन गर्दछु, अन्यथा पार्टीको विधान आकर्षित गरिनेछ’, रञ्जिताले चेतावनीयुक्त पत्र लेखेकी थिइन् ।

नेताहरुका अनुसार, रञ्जिता आफ्नो निर्णयमा अडिग छन् । त्यो भनेको सरकारमा सहभागी ५ जनामाथि कारबाहीको निर्णय हुने भन्दा पनि रञ्जिता पक्षधर दुई जनाले मत नदिए मुख्यमन्त्री शाहले विश्वासको मत नपाउनु हो । सूदुरपश्चिममा सरकार बनाउन अहिलेकै समीकरणमा पनि नाउपा निर्णायक शक्ति हो ।

अनि रञ्जिताले लिएको अडान बुझेरै मुख्यमन्त्री शाह समेत सोमबार काठमाडौं आएका छन् । नेताहरुका अनुसार रेशम चौधरीले आफूले लिएको अडान अनुसार, कांग्रेसकै पक्षमा प्रदेशसभाका सातै जना प्रदेशसभा सदस्यलाई मत दिन दबाव बढाइरहेका छन् भने रञ्जिताले अडान छोडेकी छैनन् । ‘रेशम चौधरी कांग्रेस नेतृत्वको समीकरण बनाउने र सुदूरपश्चिम सरकार बचाउने पक्षमा लाग्दा रञ्जिता प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई साथ दिनुपर्छ भन्ने अडानमै हुनुुन्छ । यसले पार्टी संकटमा परेको छ’, नाउपाका अर्का एक नेताले भने ।

रेशम र रञ्जिताबीच केही समय अगाडिबाटै मतभेद सुरु भएको थियो, जसलाई पुसको पहिलो महाधिवेशनले बढायो । त्यो अधिवेशनले रेशमलाई सर्वसम्मत अध्यक्ष घोषणा गर्दा रञ्जिता असन्तुष्ट बनेर काठमाडौं फर्किएकी थिइन् । पछि रेशमले विधान संशोधन गरेर रञ्जितालाई सहअध्यक्ष बनाएका थिए ।