नेपाली राज्य–सत्ताको चरित्र कस्तो छ ? नागरिक अनुमोदनद्वारा निर्माण गरिएको वर्तमान संविधान, यसका उपलब्धि तथा सीमा के हुन् ? वा संविधानका सबल/दुर्बल पक्ष के के हुन् ? अझ भनौं यही संविधान बमोजिम मुलुकलाई कति वर्ष अगाडि बढाउन सक्छौं ? यी आदि प्रश्नहरूको गम्भीर समीक्षा सहित युवा शक्ति (विभिन्न वर्ग—समुदायका) लाई यथोचित जवाफ दिने जमर्काे नगर्ने हो भने देशले तरक्की गर्ने अर्काे कुनै सम्भावना देखिंदैन । मुलुकमा हरेक क्षेत्रमा देखिएका निराशा, असफलता, अन्योल, सम्भावनाहीनता र भविष्यमाथिको अन्धकार सपनाबाट निकास निकाल्नु हामी सबैको दायित्व हो ।
अक्षम नेतृत्वद्वारा मुलुक र निराश जनता शासित छ । नागरिकले आवधिक निर्वाचनमा ती अक्षम नेतृत्वलाई मतदान गरी निर्वाचित गराउँदै आएका छन् । त्यसैको आधारमा संसद्मा अक्षम दल र तिनका असफल नेता सत्ताको दुर्गन्ध फैलाइरहेका छन् । त्यसैलाई नेपाली जनता, विश्व समुदाय लोकतन्त्र मानिदिन अभिशप्त छन् । मुलुक र जनताले चाहेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी र समानता सहितको समृद्ध नेपाल के यही हो ?
होइन भने, चाहेको प्रगतिशील, अग्रगामी, समाजवादी र विभेद रहित समृद्ध नेपाल किन बनेन ? वा अद्यापि बन्ने बाटोमा हामी किन छैनौं ? यी प्रश्नहरूको जवाफ सरकार, संसद्, संसद्मा उपस्थित जिम्मेवार दलहरूले दिनुपर्दैन ? पर्छ भने, जवाफ खै त ? अहिलेको मुलुकको प्रधान समस्या गरिबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, विभेद, असमानता आदि भन्दा पनि जटिल जनताको मनमा गडेको अविश्वास, निराशा, भरोशाहीनता र भविष्यमाथिको अन्धकार दृष्टि नै हुन् । यस्तो जटिलतामा सत्ताको निम्ति राजनीतिक दलहरूको दुर्गन्धित स्वार्थ र कहिल्यै जनताको बलियो शक्तिका रूपमा उभिन नसक्ने प्रतिपक्षी दलका कारण हामी समस्यामा पर्दै आएका छौं । अब यसरी मुलुक, संविधान, व्यवस्था र राज्य चल्न सक्दैन । त्यसो हो भने अब गर्ने के त ? समाधानतर्फ ध्यान केन्द्रित गरौं ।
जसरी पनि सत्ताको दुष्परिणाम
नेपालको संसदीय व्यवस्था पुनः दुर्गन्धित बन्ने बाटोमा उद्यत देखिन्छ । आम चुनाव २०७९ मा जुन मत परिणाम प्राप्त भयो, त्यसलाई बिडम्वनापूर्ण मान्न सकिन्छ । स्मरणरहोस्, चुनावअघि नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जसपा, माधवकुमार नेपाल समूह आदि सहितको चुनावी गठबन्धन बनेको थियो । त्यो गठबन्धनको परिणामस्वरुप कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल, नेकपा एमाले दोस्रो र माओवादी तेस्रो दल बन्न पुगे ।
कांग्रेस पहिलो दल बनेतापनि उसको एकल बहुमत आएन । एमाले दोस्रो बने पनि कांग्रेस भन्दा धेरै सानो बनेन । तर माओवादी केन्द्र भने निकै कमजोर तेस्रो दल बन्न पुग्यो । यस्तो अवस्थामा माओवादी र त्यसका नेता पुष्पकमल दाहाललाई भने सत्ता बार्गेनिङका लागि महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त भयो ।
अहिलेको संसद्मा विभिन्न वैचारिक दृष्टिकोण बोकेका राजनीतिक दलहरूको उपस्थिति रहेको भएतापनि व्यावहारिक लक्ष्य भने सत्ता–स्वार्थ मात्रै रहेको देखिन्छ । यो संविधानलाई बाध्यात्मक परिस्थितिमा मात्रै स्वीकार गरेकादेखि संविधानको खारेजी चाहनेसम्मका चरित्र वा दृष्टिकोण राख्ने दलहरूको संसद्मा कमी छैन ।
ज्ञातव्य नै छ, तत्कालीन समयमा कांग्रेसले दाहालका निम्ति प्रधानमन्त्री पद सजिलै नछाड्ने परिस्थिति देखा परेपछि दाहाल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको परम्परागत वैमनश्यताको पर्वाह नै नगरी केवल प्रधानमन्त्री पदका निम्ति हातेमालो गर्न हतारिए । फलस्वरुप एमाले, रवि लामिछाने नेतृत्वको रास्वपा, राप्रपा, जसपा आदि दल सम्मिलित नयाँ सत्ता गठबन्धन तयार पार्दै दाहाल प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए । यो परिस्थितिसम्मलाई राजनीतिक दृष्टिबाट हेर्दा दाहालको कदमलाई सामान्य सत्ता चतुर्याईंका रूपमा मान्यता प्रदान गर्न सकिन्थ्यो ।
एमाले सहितको नयाँ गठबन्धनको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका दाहाल पुनः प्रमुख प्रतिपक्षीमा धकेलिन पुगेको नेपाली कांग्रेस सहितको पुरानै गठबन्धनका प्रिय पात्र बन्न पुगे । प्रधानमन्त्री बन्न सहयोग दिएको एमालेसँग के र कस्तो बाध्यताका कारण गठबन्धन तोड्न उनी अग्रसर भए ? अनपेक्षित सत्ता सहयात्री फेरेका प्रधानमन्त्री दाहालले कुनै प्रमाणित तथ्य र सामान्य राजनीतिक तर्क समेत दिनुपर्ने आवश्यकता ठानेनन् । अर्थात् सत्ता गुमाउन पुग्दा रन्थनिएको कांग्रेसलाई राहत नै मिल्यो ।
कांग्रेसलाई राष्ट्रपतिको पद थमाएर दाहालले गुन लगाए । कांग्रेस सहितको समर्थनमा केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म नयाँ सत्ता गठबन्धन बन्यो र सोही बमोजिमका केन्द्रीय मन्त्रीहरूदेखि प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरू बने । तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल त्यत्तिकैमा अडिएनन् । गत वर्ष फागुन अन्त्यमा उसै गरी सत्ता सहयात्री दल कांग्रेसलाई कुनै संकेत समेत नगरी हठात् एमालेसँग सत्ता सहयात्राको पुनः प्रारम्भ गर्ने निर्णयमा पुगे ।
स्मरणीय के छ भने, सत्ता गठबन्धनका कारण उनको प्रधानमन्त्री पदमा तत्काल कुनै संकट आइपरेको अवस्था थिएन । भइरहेकै गठबन्धनमा पद, काम गर्ने सहज वातावरण र सहयोग (बहुमत) प्राप्त गर्दै रहेको परिस्थितिमा एक कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले सत्ता गठबन्धन परिवर्तन गर्नुपर्नाका कारण सार्वभौम संसद् र नेपाली जनतालाई स्पष्ट गर्नु पर्दैन ? के यो संसदीय व्यवस्था गैरजिम्मेवार र नैतिक हिसाबले पतितहरूको व्यवस्था हो ? या सत्ता स्वार्थका निम्ति गैर–संसदीय तथा भ्रष्ट दल र तिनका नेतृत्वद्वारा व्यवस्था, संविधानको धज्जी उडाउने घृणित कार्य भइरहेको छ ? अथवा गैर–संसदीय दलहरूको संसद्मा बाक्लो उपस्थिति रहनुको दुष्परिणाम हो यो ?
नेपालको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक समस्या यथावत् छन् । एकातर्फ मुलुक र जनताले प्राप्त गरेका युगान्तकारी परिवर्तन एवं उपलब्धिको रक्षा गर्दै ती संवैधानिक हक कार्यान्वयन गरेर अग्रगामी युगतर्फ अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यो भनेको माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व, दोस्रो जनआन्दोलन २०६२/६३, मधेश विद्रोह, दलित आदिवासी जनजाति, महिला आदि समुदायका आन्दोलनहरूद्वारा प्राप्त उपलब्धि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी र समानता, नागरिक अधिकारका महत्वपूर्ण आधार र उपलब्धिहरू हुन् ।
ती उपलब्धिको साझा दस्तावेज भनेको वर्तमान संविधान हो । अतः यो हाम्रो संविधानलाई मूल आधार मानेर थप नागरिक हक, जनता र मुलुकलाई समृद्ध बनाउनेतर्फ अग्रसर गराउनु यो युगको सबैभन्दा प्रमुख काम हो । नेपाली जनताको यो अत्यन्त महत्वपूर्ण जिम्मेवारी र दायित्व पूरा गर्न संसद् र सरकारमा योग्य तथा सक्षम दल र नेताको उपस्थिति जरूरी हुन्छ ।
अहिलेको संसद्मा विभिन्न वैचारिक दृष्टिकोण बोकेका राजनीतिक दलहरूको उपस्थिति रहेको भएतापनि व्यावहारिक लक्ष्य भने सत्ता–स्वार्थ मात्रै रहेको देखिन्छ । यो संविधानलाई बाध्यात्मक परिस्थितिमा मात्रै स्वीकार गरेकादेखि संविधानको खारेजी चाहनेसम्मका चरित्र वा दृष्टिकोण राख्ने दलहरूको संसद्मा कमी छैन । संविधानको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन चाहने र समयानुकूल संशोधनको प्रक्रियालाई आत्मसात् गर्ने शक्तिको अभाव खट्किएको प्रष्ट छ ।
हाल संघीय (केन्द्रीय) सरकार तथा प्रदेश सरकार वा दुवै संरचनामा देखा परेका राजनीतिक अस्थिरता र कतिपय संवैधानिक संकटको समेत प्रमुख कारण माओवादी केन्द्र र त्यसका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अति सत्तामोह र अस्थिर चरित्र नै हो ।
कतिसम्म भने, सशस्त्र द्वन्द्वका घोषित सुप्रिम कमान्डर कामरेड दाहाल यति अस्थिर, पदलोलुप, जातिवादी तथा अक्षम छन्, त्यस्ता व्यक्तिले त्यो हिंसात्मक क्रान्तिको नेतृत्व कसरी गरे होलान् भन्ने सवाल उठ्नु अस्वाभाविक लाग्दैन । उनको पद, शक्ति, सम्पत्ति र परिवार मोहका कारण देशका निम्ति भनेर युद्धमा होमिएका र जीवन आहुति दिएका जनताको योगदानको अवमूल्यन भएको छ ।
संघीयता असफल गराउन महत्वपूर्ण भूमिका संविधान निर्माण गर्ने दलहरू, क्रान्तिकारीको ढोंग गर्ने दाहाल नेतृत्वको सरकार र दल साथै कांग्रेस, एमालेको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको समेत हुर्मत लिएर असफलताको बाटोका पुर्याउने यिनै दल र तिनका जिम्मेवार नेतृत्व हुन् ।
अब संविधानलाई आधार मानेर थप अग्रगामी बाटोमा अघि बढाउन सक्ने दल वा शक्तिको एक ध्रुवीकरण र अन्य संविधान विरोधी तथा अझ पश्चगामी दिशातर्फ मुलुक र जनताको भविष्य बर्बादीतिर डोर्याउने शक्ति गरी दुई धु्रव बन्ने छन् । यसरी राजनीतिको दुई धु्रव निर्माण गरी मुलुक र जनताको सही शत्रु को हुन् छुट्याउने बेला निकट आउँदैछ ।
संसद्मा प्रतिपक्षीको सम्पर्कविहीनता
सत्ता–स्वार्थका कारण संघीय सरकारदेखि प्रदेश सरकारसम्मका अस्थिरता, कमजोर प्रतिफल, अक्षमता देखिंदै आइएको हो । दलहरू सरकारमा रहँदा जति निकम्मा, असफल र अयोग्य सावित बन्ने गरेका छन्, प्रतिपक्षमा रहँदा असम्पर्कित नै देखिने गरेका छन् । देशको ठूलो लोकतान्त्रिक दल भनिने नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षीको भूमिकामा सधैं भूमिकाविहीन नै देखिने गर्दछ ।
संसदीय लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षी दलको संसद्मा सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी रहन्छ । भनिन्छ, संसद सत्ताको होइन, प्रतिपक्षीको हुने गर्दछ । सत्तालाई मात्रै अभीष्ट ठान्ने एवं सत्ता बाहिर रहँदा भूमिका, राष्ट्रिय र नीतिगत निर्णयहरूमा समेत लज्जास्पद बोली परिवर्तन गर्न समेत पछि नपर्ने कांग्रेसको सशक्त प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गरेको कुनै विगत, इतिहास वा आगत छैन ।
देशको दोस्रो र वामपन्थबाट लोकतान्त्रिक बन्ने बाटोमा रहेको नेकपा एमालेको हालत कांग्रेसको भन्दा घृणित छ । २०५७ सालमा ५७ दिन संसद अवरोध गरेको एमालेले २०७८ सालमा ८६ दिन संसद अवरोध गरेर लज्जास्पद इतिहास निर्माण गर्यो । संसद् अवरोधको खराब रेकर्ड बनाएको एमालेले २०७८ सालमा जब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दोस्रो पटकको असंवैधानिक संसद् विघटनको निर्णय पनि अदालतले पुनः उल्ट्याइदियो, प्रमुख प्रतिपक्षमा धकेलिएको एमालेले सत्ता त्याग्नु पर्नाको कुण्ठा पोख्न विना कारण लामो संसद् अवरोध गर्यो ।
संसद्को एक पूरा अधिवेशन अवरोध गरेको एमाले र त्यसका अध्यक्ष ओलीले विना कारण संसद्को अवरोध अन्त्य गरे । तथापि त्यो राजनीतिक अपराधको कुनै प्रायश्चित गर्ने वा माफी माग्ने कुनै कार्य नहुनु बिडम्वना हो । नेपालको राज्य–सत्ता, सरकार, संसद् असफल, एकल जातिवादी, अक्षम र असफल देखिनुका मुख्य कारण एवं आधारहरू सत्तामा दल र तिनका नेतृत्व अयोग्य हुनु मात्रै होइन, बरु त्यत्तिकै जिम्मेवार प्रतिपक्षी दल असम्पर्कित बन्न पुग्नु समेत हो । अबको संसद्मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको प्रतिपक्षी दलको भूमिका धेरै आशावादी बन्न सक्ने आधार नभेटिने भए पनि पूरा कार्यकाल हेर्न भने बाँकी नै छ ।
