भर्खरै सरकार बदलिएको छ । दुई जना कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष र सत्ता साझेदार दलका नेताहरूका बीचको संवाद ‘स्वर्ग गए पनि सँगै जाउँला, नर्क गए पनि सँगै जाउँला’ भनेको अघिल्लै राति सरकार बदल्ने सम्झौता भइसकेको थियो । तीन नेता बसौं भनेका कारणले जोडिएको संवादमा गैरकम्युनिस्ट पूर्व प्रधानमन्त्रीले ‘सही भइसक्यो, यस पटकलाई सरी’ भन्दा बल्ल प्रचण्ड झसङ्ग भए । राजनीति रातारात उलटपुलट भयो ।
एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको नेताले अर्को कम्युनिस्ट पार्टीको नेतालाई विस्थापित गरेर एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष सत्ता र अर्कोले विपक्षी बेञ्च सम्हाल्ने अवस्था देखियो जुन नेपालमा नौलो होइन । कम्युनिस्ट सँगै भएको देख्न नचाहने शक्ति सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैमा कम्युनिस्ट पार्टीका नेता राखेर उनीहरूका बीचको घमासान वाक्युद्ध हेरेर रमाइलो मानिरहेको छ ।
भाष्य बदल्ने चुनौती
यो सरकारको फेरबदल यस्तो बेलामा भयो जतिबेला नक्कली भुटानी शरणार्थी, सुन तस्करी, ललितानिवास, टीकापुर जग्गा घोटाला, बाँसबारी जग्गा घोटाला, बालमन्दिरको जग्गा घोटाला लगायत प्रकरणहरूमा नयाँ चरणको अनुसन्धान आरम्भ भएको थियो । त्यसले नेपाली राजनीतिमा एक प्रकारको सन्नाटा छाएको थियो । आन्तरिक चर्चा थियो– संसद्को पहिलो र दोस्रो पार्टीको नेतृत्व निकट प्रहरी अनुसन्धान सम्पन्न भएको छ । अब पक्राउ गर्न मात्रै बाँकी छ ।
यसै कुरालाई पुष्टि गर्ने गरी दुवै शक्ति केन्द्रका भित्रिया प्रतीक थापा मगर र बेचनको पक्राउले सन्नाटा तोडिदियो । बेचनको पक्राउले खडा भएको बेचैनी सत्ता उलटपुलटको प्रतीक बन्न पुग्यो ।
प्रचण्ड सरकारका अठार महिनामध्येका अन्तिम घडीका यी परिघटनाले सुशासनका पक्षमा र भ्रष्टाचारको विरुद्धमा सरकार निर्मम बनिरहेको छ भन्ने भाष्य तयार भएको थियो । त्यसो त प्रचण्डले आफ्नै पार्टी उपाध्यक्षको पक्राउमा पनि कुनै अवरोध गरेनन् । अनुसन्धानको सुईले मलाई देखायो भने पनि अनुसन्धान गर्नू भनेर प्रहरी प्रमुखलाई खुला आदेश र आश्वासन प्रचण्डले दिएकै थिए ।
धरासायी अर्थतन्त्रले लय समाउँदै थियो । कूटनीतिक क्षेत्रमा प्रचण्ड कूटनीतिको भ्रूण तयार हुँदै त्यसका प्रभावहरू देखिन थालेका थिए । शिक्षामा भएको अति दलीयकरणको सट्टा मेरिटोक्रेसीका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति भई ऐतिहासिक कामको थालनी भएको थियो । यी र यस्ता अनेकौं काम अगाडि बढ्दा प्रमुख दुई ठूला दलका अगाडि कि रूपान्तरण हुने कि सिद्धिने जोखिम बढिरहेको थियो भने तत्कालीन सरकारको पक्षमा सकारात्मक भाष्य बनिरहेको थियो ।
यिनै नयाँ भाष्यका जगमा प्रचण्ड यदाकदा अति आत्मविश्वासी भएर वा कहिलेकाहीं फुर्किएर पनि आफूसँग म्याजिक नम्बर भएको वा पाँचै वर्ष टिकिन्छ वा यस्तै यस्तै अभिव्यक्ति दिनथाले । फलतः संसद्को पहिलो र दोस्रो दलका नेताहरूको सत्ता आरोहणको हतारोलाई मलजल भयो । सरकारबाट प्रचण्डको बहिर्गमन र ओलीको आगमन भयो । नयाँ सरकारलाई प्रचण्ड सरकारले जबर्जस्त सिर्जना गरेको भाष्यसँग जुध्ने, सामना गर्ने र बदल्ने चुनौती खडा भएको छ ।
संविधान विपरीत संसद् विघटनको कीर्तिमान कायम गर्ने र फेरि संविधान उल्लंघनका लागि राष्ट्रपतिलाई बाध्य बनाउनेसम्मका खेलले आगामी दिनमा पाइला–पाइलामा संविधान उल्लंघनको कीर्तिमान बन्न सक्छ ।
राजनैतिक स्थिरताका लागि सुशासन र संविधान संशोधन यो सरकार बदल्दाका खपतका नारा थिए । झट्ट हेर्दा दुवै नारा जनमनमा भिजेकै छन् । जनताले रोजेको र खोजेको पनि यही हो । तर सो नारा र पात्रका बीचमा तालमेल नदेख्दा जनता अलमलमा थिए । तथापि चाहिएको कुर्सी हो त्यसो भन्न लाज लागेर सुशासन र संविधान संशोधनको नाराको बर्को ओढाएको हो भन्ने तर्क पनि त्यहीबेलै नआएको हैन । जेहोस्, शंकाको सुविधा दिएरै विषयवस्तुका बारेमा चर्चा गरौं ।
सुशासनको नारा त भनियो तर सुशासनका खातिर पक्राउ परेका, बेचन झा र प्रतीक प्रकरण सत्ता ढाल्ने कारण हैन भन्न सरकारले सकिरहेको छैन । गिरिबन्धु, बाँसबारी, बालमन्दिर वा टीकापुर लगायत प्रकरणहरूले भित्रभित्रै त्रासको ज्वाला दन्किरहेका बेला नयाँ सरकारलाई तिनका कारणले सिर्जना भएको भाष्य बदल्नेतिर हैन; तिनको व्यवस्थापन पहिलो प्राथमिकतामा पर्यो । बेचन र प्रतीकका कारणले अनुसन्धानको सुई मुख्य हेडक्वाटरतिरै सोझ्यायो ।
यसलाई व्यवस्थापन नगर्ने हो भने आफैं सत्तामा रहेर पनि आफ्ना नजिकका र प्रियजनहरूको जेल यात्रा टुलुटुलु हेरेर बस्नु बाहेक अर्को विकल्प देखेन नयाँ सरकारले । त्यसैले ऊ त्यो भाष्य बदल्न हैन त्यो भाष्यले सिर्जना गरेको चुनौतीलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी अधिकारीहरूको सरुवामा लाग्न थाल्यो । अनुसन्धान अधिकारीको सरुवा अनिवार्य आवश्यकता बन्न पुग्यो ।
त्यसो त प्रहरी अधिकारीको सरुवा सरकारको नियमित जस्तै काम हो । आफ्नो नियमित जस्तै कामबाटै ठूलो चुनौतीको व्यवस्थापन हुने सरल बाटो सरकारले रोज्यो, जसका कारण प्रचण्ड सरकारले खडा गरेको भ्रष्टाचार विरुद्धको सुशासनको भाष्य चिर्न सकेन । बरु प्रचण्ड सरकारले दाबी गरेको तथ्यले सत्य स्थापित गर्ने भयो ।
संविधान संशोधन त भनियो तर सत्ता आरोहणको मिसन आरम्भ संविधान उल्लंघनबाट आरम्भ भयो । आम रूपमा संविधान उल्लंघनको जगमा बनेको सरकार भन्ने भाष्य स्थापित भयो । त्यसो त यो भाष्य वर्तमान प्रधानमन्त्रीका हकमा त संसद् विघटनका कारण प्रमाणित र बनिबनाउ भाष्य नै हो । त्यसै पृष्ठभूमिका प्रधानमन्त्री पदमा पदार्पण गरेका छन् ।
अघिल्लो पटकको विश्वासको मतका बखत ७६(२) को सरकारले विश्वासको मत नपाएमा स्वतः ७६(३) मा जान्छ भनेर दिएको प्रशिक्षण यतिबेला भाइरल भएको छ । यही मान्यताका आधारमा कोशी र गण्डकीको सरकार बनेको हो । गण्डकीको सरकार त अहिले पनि त्यही तर्क, तथ्य र संविधानको उपधारा (३) का आधारमा संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतले ४८ घण्टाभित्र नियुक्त गर्नु भन्ने सर्वोच्चको परमादेशका आधारमा बनेको सरकार नै बहाल छ ।
कुनै बेलाको चर्चित भाष्य परमादेशी सरकार अहिले पनि गण्डकीमा बहाल छ र त्यसैले निरन्तरता पाउनेवाला छ । यो भाष्य वर्तमान सरकारका लागि निकै महँगो बन्नेवाला छ । संविधान विपरीत संसद् विघटनको कीर्तिमान कायम गर्ने र फेरि संविधान उल्लंघनका लागि राष्ट्रपतिलाई बाध्य बनाउनेसम्मका खेलले आगामी दिनमा पाइला–पाइलामा संविधान उल्लंघनको कीर्तिमान बन्न सक्छ । हिजो यस्तै गतिविधिको विरुद्ध लोकतन्त्र र संविधान रक्षाको लागि सडकमा उत्रिएको कांग्रेस अहिले सत्ता साझेदार छ । उसका लागि यो सत्ता–यात्रा अझ बढी कठिन र अप्ठ्यारो बन्ने निश्चित छ ।
यही कारण फेरि सत्ता साझेदारी बदल्ने आधार पर्याप्त हुनेछ । यही कारणले केही महिनामा सत्ता बदलियो भने पनि अनौठो नमाने हुन्छ । यो भित्री त्रासले वर्तमान प्रधानमन्त्री र सरकारका लागि बढी खतराको विषय बनेको छ । त्यसैले भाष्य बदल्ने ध्यानमा सरकार लाग्नै सकेको छैन र जो सम्भव पनि देखिन्न ।
उल्टो भाष्य खडा गर्ने कसरत
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङमाथिको कटाक्ष यो सरकारको अर्को कीर्तिमान हुनेवाला छ जो आरम्भ भई नै सक्यो । कुनै बेला लोडसेडिङ बेचेर इन्भर्टर व्यापारी पोसेर, सत्ता र पार्टी चलाउने खर्चको जोहो गर्ने भन्ने भाष्य स्थापित भइसकेको थियो । यस्तो आदतका विरोधीका रूपमा कुलमान निस्किए । उनी त्यही प्राधिकरणलाई लोडसेडिङ हैन, विदेशमा बिजुली बेचेर करोडौं नाफा कमाउन सक्ने गरी सक्षम बनाइसके ।
यो कुरा परिणामले देखाए पनि कुलमान पात्र मन परेको छैन । यो गठबन्धनका लागि उनी मन परेका पात्र हैनन् । भित्रैदेखि मन नपरेपछि परिणाम भाँडमा जाओस् भन्ने सामन्ती चिन्तन र संस्कारले ग्रस्त राजनीतिक समीकरण जो छ, सो सरकारका लागि निकै भारी पर्नेवाला छ । ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइन बापतको शुल्क नतिर्ने ठूला व्यापारीको रकम मिनाहा गर्ने, लाइन जोडिदिन धम्कीपूर्ण आदेश फर्मान गर्ने काम सार्वजनिक भएको छ ।
तपाईंले निर्णय नगरे हामी तपार्इंका बारेमा निर्णय गर्छौं भन्ने बोली सार्वजनिक भइसकेको छ । जनमनमा घर गरेको कुलमानकै विरुद्ध लागेको यो सरकार सुशासन र देश हितको पक्षमा कसरी उभिन सक्छ भन्ने अहं प्रश्न खडा भएको छ ।
समावेशिता राज्यको नीति बनेको थियो । यसको वैधानिकता संविधानले दिएको थियो तर सरकारमा न त महिला न त दलितको संविधानसम्मत उपस्थिति छ । यसले कतै यो गठबन्धन समानुपातिक व्यवस्थाको विरुद्धमा खडा भएको त होइन भन्ने प्रश्न र आशंका जन्माएको छ ।
संघमा दुई ठूला दलबीच सुपर ग्लुले टाँसेको एकता हेटौंडा पुग्दा छताछुल्लै भएको छ । यो समीकरण बनाउन मरिहत्ते गर्ने सत्तारुढ दलका पात्रहरू सरकार बाहिरै बसेर खबरदारी गर्दैछन् । यसो हो भने ७६ (३) अन्तर्गतको कांग्रेस नेतृत्वको सरकारका लागि यो एक बिसौनी पनि हुनसक्छ । जेहोस् नयाँ संविधान जारी भएको नरुचाएको छिमेकी र संविधानका महत्वपूर्ण व्यवस्था समावेशिता लगायत अन्य कुरा नरुचाएको सरकारका बीचमा गोप्य साँठगाँठ वा सत्ताका लागि सौदाबाजी हुने खतरा पनि त्यतिकै छ ।
जेहोस्, नयाँ सरकार चुनौतीको पहाडसँगै यात्रा गर्दैछ । सुशासनका लागि तयार भएका प्रचण्ड सरकारका आधार भत्काउन लागिपरेका प्रारम्भिक संकेतहरूले अनिष्टकै लक्षण देखाउँछ । संविधान संशोधनको नाराले यो संविधान नरुचाउनेहरूको इच्छा पूरा गरिदिने र सत्ता लम्ब्याउने षड्यन्त्रको सम्भावनाप्रति जनता जागरुक हुन जरूरी छ ।
