संसद्लाई सत्ताको चोट, प्रतिपक्षको नुनचुक

भनिन्छ- जस्तो सामाजिक चेतना, त्यस्तै राजनीति ! कमजोर चेतनास्तर भएको समाजमा राजनीति मात्रै किन उत्कृष्ट हुन्थ्यो र !

बलियो समाजमा राजनीति यसरी बरालिन्न थियो । तर, हाम्रो समाज कमजोर हुँदा राजनीतिले जे गरे पनि छुट पाइरहेको छ।

भियतनाम युद्धमा फसेका अमेरिकी राष्ट्रपतिहरूलाई बलियो अमेरिकी समाज र मिडियाले माफी माग्न र युद्धबाट फिर्ता हुन बाध्य बनाएको उदाहरण यो कुरा बुझ्न काफी छ ।

हामीले बिर्सिएका छैनौं- राजासँगको संघर्षका बीच बीपी कोइरालाले अड्कली-अड्कली चालेका पाइलाहरूका प्रसंग । २०४८ सालमा प्रधानमन्त्री हुँदा गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई निकै सकस थियो ।

आफ्नै पार्टीका सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहको परिवार (श्रीमती र छोरा) ले चुनाव हारेका थिए, पार्टी सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईले हारेका थिए। रामशरण महतलाई अर्थमन्त्री बनाउँछु भनेर चुनावमा पठाउँदा उनले पनि हारे।

२०५१ देखि २०५६ सम्मको संसद् त झनै गिजोलियो, ५ वटा सरकार फेरिए। २०५६ पछि पनि पार्टीभित्रको किचलो उस्तै रह्यो। पछि गणतन्त्रकालमा प्रचण्डलाई पनि त्यस्तै सकस भयो, राष्ट्रपति प्रकरणले उनको राजनीतिक वैधतामै धक्का लाग्यो।

तर, अहिलेका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) को हकमा त्यस्तो कुनै आन्तरिक झमेला छैन । उनलाई पार्टीभित्रको गुटबन्दी मिलाउनु थिएन। सोसल मिडियाको असीमित क्रेज र लाखौँ समर्थकको साथ छ ।

उनीसँग त राजनेता बन्ने एउटा स्वर्णिम समय र अवसर थियो/छ । विगतका प्रधानमन्त्रीहरूसँग तुलना गर्दा बालेन निकै अनुकूल अवस्थामा छन्।

अर्काको बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा अड्किरहनुपर्ने बाध्यता छैन। उनले चाहे आगामी ५ वा १० वर्षको आशालाग्दो रोडम्याप (मार्गचित्र) देखाएर देशको संरचनात्मक रूपान्तरणको जग बसाल्न सक्छन् ।

त्यसो त, नेपाली समाजले बालेनबाट २१औँ शताब्दीका पश्चिमा नेताहरू (जस्तै: बाराक ओबामा वा टोनी ब्लेयर) जस्ता चिल्लो र आदर्शवादी नेतृत्व मात्र खोजेका थिएनन्। जसले राजनीतिका लागि राजनीति गरोस् ।

जनताले त २०औँ शताब्दीमा देशलाई आर्थिक रूपान्तरण गराउने ली क्वान यु वा पार्क चुङ ही जस्ता ‘निर्माता’ राजनेता खोजेका थिए। जसले पुलको गुणस्तर कस्तो छ ? विद्यालयमा दिवा खाजा कस्तो पाकेको छ? विश्वविद्यालयमा पढाइ कस्तो भइरहेको छ? भनेर जनताको प्रत्यक्ष दैनिकी र भविष्य निर्माणमा ध्यान दिऊन्। जनताले धुलोमैलोमा उत्रिएर काम गर्ने विकासप्रेमी नेता खोजेका थिए।

बालेनको ब्लण्डर

तर, बालेनले त्यो बाटो बिराउँदैछन्। उनी दीर्घकालीन विकासको सट्टा १५/१५ दिनमा नयाँ ‘स्टन्ट’ र ‘मसला’ फाल्ने, समाजलाई गिजोल्ने र आक्रामक राजनीति गर्ने बाटोमा हिँडे। संविधान संशोधन, सिमानाका कुरा उचाल्ने जस्ता गैर-जिम्मेवार मुद्दामा प्रवेश गर्ने उनका कदमले प्राथमिक समर्थकहरूको विश्वास धर्मराउँदैछ ।

जनताले उनलाई ‘तिमी विकास गर, राजनीति अरूले गर्छन्’ भन्ने म्यान्डेट दिएका थिए, तर उनी सस्तो राजनीतिको गोलचक्करमा फस्न लागेका हुन् कि भन्ने भान हुँदैछ ।

सिमानाको विषयमा प्रधानमन्त्री शाहले दिएको अभिव्यक्ति एउटा गम्भीर कूटनीतिक ‘टङ स्लिप’ थियो। उनले भन्न खोजेको कुरा सिमानामा दुवैतर्फका नागरिकले दशकौँदेखि गर्दै आएको ‘क्रस होल्डिङ अकुपेसन’ (व्यावहारिक भोगचलन) मात्र हुन सक्छ। उनले सही शब्द चयन गर्न सकेनन् र, ‘नेपालले पनि भारतको भूमि अतिक्रमण गरेको रहेछ’ भनिदिए। परराष्ट्र मन्त्रालय र मन्त्री शिशिर खनालले यही भनिरहेका छन् ।

विगतमा केपी ओलीले ‘बेसार पानीले कोरोना निको हुन्छ’ भन्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यसलाई कूटनीतिक रूपमा सच्याउन नसके जस्तै, अहिले प्रधानमन्त्रीले यति गम्भीर कुरा बोल्दा पनि खास उनको आसय के हो भन्ने राज्यका निकायहरूले स्पष्ट गर्न सकेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा कुनै स्पिन डक्टरहरू भेटिएनन् । यो राज्यसंयन्त्रको ठूलो कमजोरी हो। सँगै बालेनकै मौनताले पनि यस्तो संवेदनशील मुद्दालाई यत्तिकै छाड्न खोजेजस्तो देखिन्छ । यसमा उनको अपरिपक्वता र ‘शाही दम्भ’ देखिएको छ ।

यसलाई सच्याउने उपाय, प्रधानमन्त्री शाहले संसदमा उपस्थित भएर नै सम्भव छ । तर उनी यसका लागि तयार देखिंदैनन् । उनको अभिव्यक्तिले जसरी मतदाताको मन दुखाएको थियो, उनको बालहठले नागरिकको दुखाइको आयतन बढाइरहेकै छ ।

विपक्षीको बचकना

यस्तो बेला विपक्षी दलहरूको भूमिका झनै निराशाजनक र गैर-जिम्मेवार देखियो । सिमानाजस्तो राष्ट्रिय सुरक्षाको मुद्दामा विपक्षीले अझै परिपक्व राजनीति गर्न सकेको देखिँदैन ।
परिपक्व प्रतिपक्षले यस्तो बेला संसद् ठप्प पार्दैन। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भित्री बैठकमा बोलाएर झाँको झार्नुपर्थ्यो। तर कूटनीतिको मुद्दालाई अत्यन्तै संयमित र कूटनीतिक भएर उठाउनुको सट्टा दलको राजनीतिक रणनीतिक औजार बनाइदिए ।

विपक्षी दलका नेताले ‘प्रधानमन्त्रीको आशय अतिक्रमण थिएन, सिमानाको मामिलामा प्रधानमन्त्रीले जे बोले पनि राष्ट्रिय हितको पक्षमा सत्ता र प्रतिपक्ष एक छौँ’ भनेर देशको पोजिसन (अडान) लाई जोगाउनुपर्‍थ्यो ।
यहाँनेर भन्नै पर्ने हुन्छ कि बालेनले ब्लण्डर गरेका हुन् । संसद्मा नआएर ब्लण्डर गरे । संसदीय प्रक्रिया मिचेर अर्को गल्ती थपे । त्यही गल्तीको प्रतिफल उनले ब्लन्डर टङ स्लिप गरिदिए ।

विपक्षी दलहरू यहाँनेर स्पष्ट हुनुपर्छ र एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ । त्यो हो- बालेनले सोचीविचारी यो गल्ती गरेका हुन् भन्ने निष्कर्ष हो भने संसदमा उठेर मात्रै पुग्दैन । आफ्नो सबै शक्ति लगाएर सच्याउनुपर्छ । तर, विपक्षी दलका अध्यक्ष/सभापतिहरूले आफ्नै हस्ताक्षरमा विज्ञप्ति निकालेर यसको विरोध गरेको थाहा छैन ।

प्रधानमन्त्रीको शब्द चयन गलत हो भन्ने हो भने त्यसलाई सच्याउने अरू विकल्पहरूमा काम गर्नुपर्छ । यसलाई जित र हारको मुद्दा बनाउन आवश्यक छैन । तर यो गल्तीलाई संसद्बाटै सच्याउने कुरामा पनि सम्झौता गर्नुहुँदैन ।

विश्वका परिपक्व लोकतन्त्रहरूमा राष्ट्रप्रमुख वा सरकार प्रमुखबाट विदेश नीतिका मामिलामा यस्ता गल्ती हुँदा प्रतिपक्षले देशको कूटनीतिक अडान कमजोर नहोस् भनेर सोचविचार गरी निर्णय लिन्छन् र कदम चाल्छन् । विपक्षीले विश्वसामु सीमाबारे नेपालको अडान यथावत रहेको सन्देश दिएर देशको कूटनीतिलाई सस्तो राजनीतिको सिकार हुनबाट बचाउनुपर्छ ।

हिजो संसद्मा बहुमतमा रहँदा आजको प्रतिपक्षले यस्तै दम्भ देखाउने गर्थ्यो । आज जनताले सानो आकारको प्रतिपक्षमा सीमित गरिदिँदा पनि शक्ति हुँदा दम्भ, गुमाएपछि अवरोधको अतिवादी भित्तामा आफूलाई उभ्याउनु दुःखद छ ।

केटाकेटी झगडा गर्दा भनिरहेका हुन्छन्- सके ठोक्छु, नसके टोक्छु । आजको प्रतिपक्ष त्यही केटौलेपनको सिकार भइरहेको छ ।

रोल रिभर्सल हिप्पोक्रेसी अर्थात् भूमिका बदलिँदा पुरानो नैतिकता वा तर्कलाई उल्ट्याएर कपटी व्यवहार देखाउने चरित्र आजको प्रतिपक्षमा देखिन्छ ।

सन्देश स्पष्ट छ- सरकारले बहुमतको दुरुपयोग गर्नु हुँदैन। प्रतिपक्षले संसद् बन्द गरेर राजनीति गर्नु हुँदैन, आफूलाई अवरोधवादी मानसिकताबाट माथि उठाउनुपर्छ ।
संसद्को सर्वोच्चता र संस्थागत लोकतन्त्र बचाउनु जिम्मेवारी दुवै शक्तिको हो । नियमभन्दा साँघुरा राजनीतिक स्वार्थ बलियो हुने अवस्था सिर्जना कसैले गर्नुहुँदैन ।

के प्रतिपक्ष अवरोधबाहेक अरू विरोध/प्रतिरोधको हतियारविहीन भएको हो ?

संसद्लाई तेहोरो चोट

सरकार संसद्मा दर्ता भइसकेको विधेयकमाथि कार्यकारी हस्तक्षेप गरिरहेको छ । सभामुख रास्वपाका पूर्व उपसभापतिको हैसियतभन्दा माथि उठ्ने प्रयाससम्म पनि गर्दैनन् ।
उनी संसदीय प्रक्रिया व्यवस्थापकमा खुम्चिएर व्यवस्थापिकाको नेता बन्नबाट चुकिरहेका मात्र छैनन्, बरु बहुमतको आधारमा नियम मिच्ने अभ्यासको साक्षी र सहयोगी पनि बनिरहेका छन् ।

सत्तापक्षले बुझ्दैन- संसदमा विधेयक प्रवेश गरेपछि त्यो सरकारको होइन, संसद्को सम्पत्ति हुन्छ ।

त्यसपछि सरकारले एकतर्फी रूपमा त्यसलाई चलाउन सक्दैन । लोकतन्त्र बहुमत मात्र होइन, प्रक्रियाको नैतिकता पनि हो । बहुमतको अत्याचारलाई मलजल गर्ने कार्यपालिका प्रमुखलाई व्यवस्थापिका प्रमुखले सच्याउन सकिरहेका छैनन् ।

अर्कोतिर, अवरोधको सामान्यीकरणले विरोधको यो स्वरूप संस्कृतिको रूपमा स्थापित भइरहेको छ । अन्तिम अस्त्र नै सामान्य अस्त्र बनिदिन्छ । संसद्‌मा विमर्शको रक्षा गर्नु प्रतिपक्षको पनि धर्म हो । तर अवरोधको अनन्त शृङ्खलाले संसद् बहस होइन, अवरोधको थलोमा रुपान्तरण भइरहेको छ । संवादलाई अवरोध र बलमिच्याइँको राजनीतिक हतियारले विस्थापन गरिरहेको छ ।

यी गतिविधिहरूले संसदीय लोकतन्त्रको आधारभूत शक्ति सन्तुलन खल्बलिएको छ । संसद्ले काम गर्न सकिरहेको छैन ।

सरकार र प्रतिपक्ष दुवैले दलगत हितको साधन बनाउँदा संसद् तेहोरो चोटले घाइते र आत्मविनाशको प्रकोपले प्रताडित छ । सत्तापक्षको आक्रमणबाट घायल संसदीय व्यवस्थामाथि प्रतिपक्षले थपेको नुनचुक थपिरहेको छ, बिना संकोच ।

जेनजी आन्दोलनपछिको हाम्रो संसदीय चेतनाले पनि यसरी नै अधिकांश समय नीति निर्माणको थलो कम र शक्ति प्रदर्शनको क्रिडास्थल बढी बन्ने अनुमति दिनु थप दुर्भाग्यपूर्ण विषय बनेको छ ।

सार्वभौम भनिएको संसद् न सरकारको नियन्त्रणबाट स्वतन्त्र छ, न प्रतिपक्षको अवरोधबाट । यस्तोमा जनप्रतिनिधि जनताको आवाज बोल्ने प्रतिनिधि बन्न सकेका छैनन् । जनताका मुद्दा पैतालाले कुल्चिएर कि उनीहरू उभिएर नारा लगाइरहेका छन्, कि मौन बसिरहेका छन् ।

राजनीति त संवाद र निकासको कला पनि हो । रास्वपाले संवादको पहल थालेको देखिन्छ तर प्रधानमन्त्री रास्वपाको नियन्त्रणमा छन् ? भन्ने प्रश्नले यो पहलकदमीलाई सुरुमै कमजोर बनाइदिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको पुरानै ‘शाही अभिमान’ र स्वर्णिमको एटिच्युडले रास्वपा र त्यसका सभापति रवि लामिछानेको पहललाई कमजोर बनाइरहेको छ ।

उता, प्रतिपक्ष प्रतिक्रियात्मक मनस्थितिबाट माथि उठ्न सकिरहेको छैन । ऊ ठान्छ- अवरोध नै अन्तिम अस्त्र हो । अरुलाई बढी क्षति पुर्‍याउने आन्दोलनको स्वरूप हिंसात्मक नै हो भलै योद्धाहरूको हातमा हतियार थमाइएको हुँदैन ।

प्रतिपक्षले संसद्मा उठेर वा अन्य सांकेतिक विरोध गरेर संवादलाई अगाडि बढ्न दिनुपर्छ । यस्तो विधिले प्रतिपक्षको धैर्यताको परीक्षा मात्रै होइन, सँगसँगै सत्तापक्षको लोकतान्त्रिक क्षमताको पनि परीक्षा लिइरहेको हुन्छ ।

तर, एकातिर सत्ताको मादकता र अर्कोतिर शक्तिहीनताको निराश मनोविज्ञानले संवाद सार्थक बन्न सकिरहेको छैन ।

बन्धक संसद् र ओझेलमा अरू मुद्दा

निरन्तरको अवरोधपछि स्थगन भएको एक हप्तापछि सोमबार सुरु भएको प्रतिनिधिसभा बैठक प्रतिपक्षको अवरोधका कारण पुनः स्थगित गरिएको छ ।

अनुभवी सांसद अर्जुननरसिंह केसीको शब्दमा, हाम्रो संसद विशेष वा असामान्य परिस्थितिमा कहिलेकाहीँ मात्र नभई दुर्भाग्यवश वर्षौंदेखि अवरोधको निरन्तर अभ्यासहरू नै संसदीय संस्कृति बन्दै आएको छ ।

यसलाई हाम्रो संसदीय संस्कृतिमा देखिएको गम्भीर विकृतको संज्ञा दिंदै केसी भन्छन्, ‘विगतका तथ्यहरू हेर्दा संसद अवरोधको अवधि अस्वाभाविक रूपमा लामो देखिन्छ, जसले लोकतान्त्रिक संस्थाप्रतिको जनविश्वास कमजोर बनाएको छ।’

दुःखको कुरा उनी आबद्ध दल नेपाली कांग्रेस पनि यही अभ्यासको सहभागी र साक्षी बन्दै आएको छ । अझ ‘बदलिएको कांग्रेस’ ले पनि यही अभ्यासलाई गर्वका साथ निरन्तरता दिने संकेत देखाएको छ ।

कम्युनिस्टहरूले सडकबाट संसद् उकालेको आन्दोलनको यो स्वरूप संसदीय संस्कृतिमै रुपान्तरण भएको छ । स्वाभाविक रूपमा सहमति र धैर्यताको राजनीतिक संस्कार अभाव बढिरहँदा यस्तो संस्कृति मौलाइरहेको छ ।

पुरानो संसद भवन अगाडि जेनजी सहिदका रगतका टाटा ओभाएका छैनन् । सिंहदरबारभित्र बसाइँ सरेको संसद्को अस्थायी कार्यकक्षमा देखिएको यस्तो शक्तिको उन्माद र विरोधको उच्छृङ्खलता अस्थायी नै नरहने संकेत देखिएको छ ।

अझ नयाँ संसद भवनले पनि हाम्रो लोकतन्त्रलाई यी दुई अतिवादलाई संस्थागत मर्यादा र संवादले प्रतिस्थापन गर्न सक्ने विश्वासको सञ्चार गर्न सकिरहेको छैन । बरु जेनजी आन्दोलनपछि पनि संसदीय संस्कृतिको गम्भीर विचलनले निरन्तरता पाउने भय सञ्चार भइरहेको छ ।

छायाँमा मूल मुद्दा

संसदीय व्यवस्थाका जानकारहरू भन्छन्- कार्यपालिकाद्वारा संसद्मा टेबल भइसकेको विधेयकलाई ‘कार्यकारी आदेशबाट फिर्ता, परिवर्तन वा रोक्न’ खोज्नु, शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रणको सिद्धान्तमाथिको नाङ्गो हस्तक्षेप हो।

तर, सरकार बहुमतको राजनीतिक अहङ्कारले संस्थागत मर्यादालाई कुल्चिइरहेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक विधेयकमा मनलाग्दी रूपमा करका दरमा गरेको संशोधनलाई मान्यता दिलाउन संसद्‌मा त्रुटि सुधारको पत्र दबाबपूर्वक दर्ता गराएका छन् ।

सांसदहरू भनिरहेका छन्, ‘संसद्‌मा प्रस्तुत भएको विधेयकमा रहेका करका दरमा समेत हेरफेरि गरिएको छ, संसद्लाई छलेर सरकारले मनलाग्दी हेरफेर गर्न मिल्दैन् । यस्तो कार्य स्वीकार्य छैन ।’

सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले त करका दर हेरफेर र करका दर बारेको सूचना लिक गर्ने कार्यबारे संसदमा भने, ‘यो ठूलो अपराध हो । कसरी सूचना लिक भयो ?’ ‘अर्थमन्त्रीमाथि संसदीय छानबिन हुनुपर्छ । यो राजद्रोह हो ।’

तर मुद्दाहरूको प्राथमिकीकरण नगर्दा यो मुद्दा छायामा परेको छ । यस्तो लाग्छ- प्रतिपक्षले बदलिएको यथार्थ बुझ्न सकिरहेको छैन ।

चुनावी परिणामको स्पष्ट सन्देश छ- प्रतिपक्ष भएर सघाउ । रचनात्मक होऊ ।

पछि मतदातालाई लागोस् कि सत्ता पक्षले गतिलो गरेन, जति गतिलो गर्न खोज्यो त्यसमा प्रतिपक्षले रचनात्मक भूमिका खेल्यो । यत्तिको प्रतिपक्ष अब अब्बल सत्ता पक्ष बन्नको लागि योग्य छ । उनीहरूले हिजोको गल्तीबाट सिकेका छन्।

अवरोधदेखि अवरोध र सत्तादेखि सत्ताको राजनीतिक दुश्चक्रले हो व्यवस्थाप्रति जनविश्वास खस्किएको । तर, संसदीय अवरोध र संसदीय लोकतन्त्रको आत्माको हत्या गर्दाको परिणाम अहिलेको आफ्नो आकार हो भनेर प्रतिपक्षले महसुस गरेजस्तो लाग्दैन ।

सत्तापक्षको स्वेच्छाचारिताविरुद्ध लड्ने नैतिक शक्ति जुटाउने तयारी प्रतिपक्षको देखिंदैन । संसद्ंमा सीमित पाका सांसद छन् जसले संवादको दर्शन प्रस्तुत गर्न खोज्छन् तर उनीहरू संसद्को आम अल्लारे प्रवृत्तिको सुनामीका अगाडि निरीह बनिदिन्छ ।

केही महिनाअघि अस्ताएका जर्मन दार्शनिक जुर्गेन हाबरमासले भन्ने गरेको संवादात्मक लोकतन्त्र कसैले हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई सम्झाओस् । जसको सार हो- संसदको मूल धर्म बहस, संवाद, सहमति र निर्णय हो ।

सत्ता पक्षले नभुलोस्- बहुमतको राजनीति पनि आखिर वैधानिकताकै खोजमा हुनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई भन्नेपर्ने हुन्छ- २४० वर्ष लामो विरासत रहेको शाही दम्भले पनि जनताको आक्रोशका अगाडि टिकेन । उक्त व्यवस्थामा त सेनाको परमाधिपति राजा नै हुन्थे ।

संवादको अभाव र अवरोधको निरन्तरताले जनप्रतिनिधित्वको औचित्य नै समाप्त हुने जोखिम बढ्छ । असहमतिहरूबीच पनि पारस्परिक सम्मान र साझा आधार खोज्ने सभ्यतागत अभ्यास बहुमतको यान्त्रिक शासनको बलमिच्याईंले थिचिनु र निसास्सिनु हुँदैन ।

र प्रतिपक्षलाई पनि सम्झाउनै पर्ने हुन्छ- चुनावमा जनताले मत नदिएर हानेको थप्पडको डाम मेटिएको छैन, दुःखाइ र मर्म भुल्नेलाई रामराम मात्र भन्न सकिन्छ । काँधै त कसले थाप्ला र ?

प्रश्न नागरिक समाज र नागरिकहरूका बीचमा पनि बाँकी छन्-

यस्तो नेपाली संसदीय विकृतिहरूको जरा जेनजी आन्दोलनले पनि किन उखेल्न सकेन ?

स्थापित लोकतन्त्रमा मात्र फस्टाएका- दुवै पक्षलाई संवाद, सहमति र संयुक्त संसदीय समितिजस्ता सभ्य समाधानका बाटोहरूबाटै हिंडाउने सामाजिक शक्ति किन बनेन ?

प्रक्रियागत पवित्रता र संवादको संस्कार कहिले विकास हुने होला ? त्योभन्दा गम्भीर प्रश्न हो- कसले विकास गरिदिने होला ?