२२ असार, काठमाडौं । पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्साल र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी कुमारीसँग सांसदहरूले प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर गरेका छन् ।
मंगलबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसदहरूले दुई मन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर गरेका हुन् । पहिलो प्रश्नोत्तर पूर्वाधार विकास मन्त्री लम्सालसँग भयो ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले कर्णाली करिडोर खुलालु–हिल्सा खण्डअन्तर्गत खुलालु सल्लली सल्लाह र सिम्कोट हिल्सा क्षेत्रमा धेरैजसो पक्की पुलहरू बन्न नसकेको स्मरण गराए ।
यसबारे उनले प्रश्न गरे, ‘धेरैजसो पक्की पुलहरू वर्षौंदेखि अलपत्र छन् । अधिकांशको निर्माण कार्य सुरु नै नभएको वा अधुरो रहेको देखिँदा हाल ती पुलको वास्तविक प्रगति अवस्था के हो ? निर्माणमा देखिएका मुख्य अवरोधहरू केके हुन् ?’
उनी थप्छन्, ‘सरकारले ठेक्का प्रक्रिया र स्रोत व्यवस्थापनमार्फत कामलाई तिव्रता दिन के कस्ता कदम चालेको छ ? सम्पूर्ण योजना कहिलेसम्म सम्पन्न हुने लक्ष्य राखिएको छ ? स्पष्ट पार्नुहोस् ।’
जवाफमा पूर्वाधार विकास मन्त्री लम्सालले यो सडकमा करिब ८ वटा पुल बन्ने भनिएको बताए । तर आफू फिल्ड भिजिटमा नगएको बताए ।
पूर्वाधार विकास मन्त्री लम्साल : साइड भिजिट चाहिँ गएको छैन । साइड भिजिट जाने प्रोग्राम छ र यो सडक खण्ड हाम्रो प्राथमिकतामा परेको छ ।
अहिले जम्मा ९ वटा पुल डिजाइन एन्ड बिल्ट विधिबाट र दुई वटा ठेक्का प्याकेजबाट अगाडि बढाउने भनेर विवरणहरू प्राप्त भए तापनि यदि हामीले त्यहाँ स्थलगत अध्ययनबाटै कति वटा पुल बनाउनु पर्ने हो, सबै बनाउँछौं । अहिले जति वटा निर्माणाधीन छन् त्यसको पनि अनुगमन गर्छौं ।
अहिले यहाँ प्राप्त भएको विवरण पढेर सुनाउनुभन्दा फिल्डमै गएर हेर्छौं । फिल्डमै गएर त्यसमा केके समस्या छन् सबै समाधान गर्छौं । यही साउनको ३ गते म त्यहाँ पुग्ने छु । र, स्थलगत निरीक्षणबाटै समाधान निकाल्ने छु । सरकारको त्यो खण्डमा पर्ने सबै पुलहरूको यो वर्ष बजेट व्यवस्थापन र ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउने कार्यसूची रहेको छ । यसको थप विवरण म त्यहाँबाट फर्किएर हजुरलाई व्यक्तिगत रूपमै दिनेछु । नत्र यही सदनमा आएर पनि जवाफ दिनेछु ।
सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्मा : कर्णाली करिडोर कर्णाली प्रदेशको मात्र नभएर छिमेकी प्रदेशहरूको समेत व्यापारिक तथा विकासको मेरुदण्ड हो । यति लामो समयसम्म पनि पाँच वटा पक्की पुलको डिजाइन स्वीकृत नहुनु र तमाम स्थानका पहिरो नियन्त्रण गर्न नसक्नु विडम्बना नै मान्नु पर्छ । साँघुरो सडकका कारण वार्षिक सयौँ कर्णालीवासीले ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ ।
अब कर्णाली करिडोरलाई टु लेन सडकमा विस्तार र स्तरोन्नति गर्न, पर्याप्त बजेट व्यवस्थापन गर्न, शतप्रतिशत पूँँजीगत खर्च गर्न, तोकिएकै समय अवधिभित्र सम्पन्न गर्न, पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न र हिल्सा–चाइना नाका खोलेर कर्णालीवासीका साथै समग्र देशको आर्थिक सुधार गर्नु पर्नेछ । त्यसका लागि के कस्ता योजनाहरू निर्माण गर्नु भएको छ ?
पूर्वाधार विकास मन्त्री लम्साल : कर्णाली र यो सडकलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । सिंगल लेनका सबै सडक तीन वर्षमा डबल लेन गरेर सक्ने लक्ष्य छ । त्यसमा पर्याप्त बजेट पनि छ । यसै आर्थिक वर्षमा डीपीआर र इस्टिमेट गरेर काम सुरु गर्छौं ।
हजुरले भनेको सडक खण्डलगायत सबै जिल्ला सदरमुकाम र सबै पालिका सदरमुकाम जोड्ने सडकको यसै वर्ष टेन्डर लाग्छ । कर्णाली प्रदेशका जति जिल्ला र पालिकाका केन्द्रसम्म सडक सञ्जाल पुगेको छैन, कच्ची सडक छ अथवा सुरक्षित सडक छैन, त्यो सुरक्षित बनाउन यही वर्ष पर्याप्त बजेट राखिएको छ । पालिका केन्द्र र सबै जिल्ला सदरमुकाममा डबल लेन सडक भयो भने दुर्घटना कम हुन्छ । त्यसैले यो कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौं ।
पहिरोको सवालमा पनि करिबकरिब २७ अर्ब बजेट व्यवस्थापन भएको छ । अहिले आइडेन्टिफाइ भएका सबै पहिरो अबको तीन वर्षमा व्यवस्थापन र यसै साल अध्ययन भएको जति टेन्डर लगाउने र अध्ययन गर्न बाँकी अध्ययन गरेर टेन्डर लगाउने गरी तयारी भएको छ ।
अर्को, बोर्डरमा पनि काम गरिरहेका छौं । यो हाम्रो पर्यटकीय सडकमा पनि परेको कारणले यसलाई विशेष प्राथमिकताका साथ काम अगाडि बढाउने छौं । चाइना बोर्डरसम्मकै सडक बनाउँछौं ।
मूल्यवृद्धिमा बिचौलियाको प्रभाव
पूर्वाधार विकासमन्त्री लम्सालपछि राष्ट्रिय सभामा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी कुमारीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन भयो ।
प्रश्नोत्तरका क्रममा मन्त्री गौरी कुमारीले मूल्यवृद्धिमा बिचौलियाको प्रभाव रहेको स्वीकार गरेकी छिन् ।
मूल्य विश्लेषण प्रतिवेदनअनुसार मुख्यत: लोकल घिउ, सिमी, बोडी, लौका, हरियो फर्सी, काँक्रो आदि तरकारीको मूल्यमा उतारचढाव भएको जानकारी गराउँदै उनले भनेकी छन्, ‘तरकारी तथा फलफूल मूल्य किसानदेखि उपभोक्तासम्म आइपुग्दा १ महिनामा अस्वाभाविक उतारचढाव हुनुमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि, तरकारी उत्पादनको अवस्था र बजारको तहअनुसार बिचौलियाको समेत प्रभाव देखिएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।’
मन्त्री गौरी कुमारीका अनुसार मूल्यवृद्धिमा नियन्त्रण गर्न वाणिज्य विभागलाई सक्रिय गराइएको र विभागको टोलीले प्रत्येक दिन निरीक्षण गरेर मूल्य नियन्त्रण गर्न पहल गरिराखेको छ ।
उद्योग मन्त्री गौरी कुमारीलाई प्रश्न सोध्नु अगाडि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी सांसद मदनकुमारी शाह (गरिमा)ले प्रश्नोत्तरका लागि तयार भएकोमा धन्यवाद दिइन् ।
संसद्मा मन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर पातलो हुने गरेको छ । यस सन्दर्भमा उनले उद्योग मन्त्रीलाई धन्यावद दिएर अन्य मन्त्रीहरूलाई समेत प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सरिक हुन आग्रह गरेकी हुन् ।
त्यसपछि उनले वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले सार्वजनिक गरेको मूल्य विश्लेषण प्रतिवेदन २०८३ अनुसार खाद्यान्नको मूल्यमा अत्यधिक उतारचढाव आएको स्मरण गराउँदै प्रश्न सोधेकी हुन् ।
सांसद मदनकुमारी : नेपाल आयल निगमले गत चैत र वैशाख महिनाको अवधिमा मात्रै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ६ पटक बढाएको छ । इन्धनको मूल्यमा यसरी भएको वृद्धिका कारण ढुवानी भाडा महँगिन पुग्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर खाद्यान्न र उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा परेको छ । हवाई इन्धनको मूल्यमा भएको वृद्धिका कारण आन्तरिक हवाई भाडा बढेको छ । यसले गरिब जनताको ढाड सेक्नुका साथै समग्र अर्थतन्त्रलाई महँगीतर्फ धकेलेको छ । यसमा सरकार के भन्छ ?
उद्योगमन्त्री गौरी कुमारी : उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको काम कारबाहीप्रति यहाँहरूको चासो र जिज्ञासाप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु ।
वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले विभाग अन्तर्गतका विभिन्न ५ वटा वाणिज्य कार्यालय, कालीमाटी फलफूल तर तथा तरकारी बजार विकास समिति, नेपाल खाद्य किराना व्यवसायी संघ, नेपाल खुद्रा व्यवसायी संघ, नेपाल आयल निगम, नेपाल राष्ट्र बैंक विभागको स्थलगत निरीक्षण गरी विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त तथ्यांकको विश्लेषणात्मक प्रतिवेदनस्वरूप मासिक मूल्य विश्लेषण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आइरहेको छ ।
यसै क्रममा विभागको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक भएको २०८२/०८३ को वैशाख महिनाको मूल्य विश्लेषण प्रतिवेदनअनुसार मुख्यत: लोकल घिउ, सिमी, बोडी, लौका, हरियो फर्सी, काँक्रो आदि तरकारीको मूल्यमा उतारचढाव भएको छ ।
तरकारी तथा फलफूल मूल्य किसानदेखि उपभोक्तासम्म आइपुग्दा एक महिनामा अस्वाभाविक उतारचढाव हुनुमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि, तरकारी उत्पादनको अवस्था र बजारको तहअनुसार बिचौलियाको समेत प्रभाव देखिएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
नेपाल आयल निगमका नियमित रूपमा स्वचालित माध्यमबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्ने गरेको छ । पछिल्लो समय मध्यपूर्वमा भएको असहज परिस्थितिका बाबजुद पनि पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति व्यवस्थापनमा सहजीकरण गरिरहेको अवस्था छ ।
यसै साथ बजार मूल्यमा पारदर्शिता कायम राख्न, अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न, कृत्रिम अभाव सिर्जना हुन नदिन एवं उपभोक्ता हित संरक्षणको लागि विभागद्वारा कार्य आयातकर्ता उत्पादक तथा बिक्रेताको प्रत्येक दिन स्थलगत अनुगमन भई कैफियत देखिएमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ बमोजिम तत्काल जरिबानासमेत गर्ने र सो अनुगमन प्रतिवेदनअनुसार प्रेस विज्ञप्ति प्रत्येक दिन विभागको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक हुने गरेको छ ।
पछिल्लो समय नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य उल्लेख्य रूपमा घटाएको छ । तत्पश्चात् हवाई भाडा, यातायात भाडा दरमा समेत मूल्य समायोजन भइसकेको छ ।
मन्त्रालयले अन्य वस्तुको मूल्य समायोजन गर्न/गराउन निजी क्षेत्र र संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूलाई आग्रह गरेको छ ।
सांसद मदनकुमारी : मूल्यवृद्धिमा बिचौलियाको प्रभाव रहेको यहाँले नै स्वीकार गर्नुभएको छ । यसको रोकथामका लागि सरकारले के उपाय अवलम्बन गरेको छ ?
उद्योग मन्त्री गौरी कुमारी : वाणिज्य विभागलाई एक्टिभ गराएका छौं । र, उहाँहरू दिनदिनै ३ वटा टोलीमार्फत निरीक्षणमा गइराख्नु भएको छ । प्रत्येक दिन निरीक्षण गर्दै मूल्य नियन्त्रण गर्न पहल गरिराख्नु भएको छ ।