संविधान संशोधन किन गर्ने ?

संविधान संशोधन किन गर्ने ? संविधानमा देखिएका कमि–कमजोरीहरूलाई सच्याएर अझै परिष्कृत बनाउन कि संघीय संसदीय प्रणाली नै बदल्न ? पहिलो, शासन प्रणालीकै विषयमा राजनीतिक वृत्त ध्रुवीकृत देखिन्छ । वर्तमान संविधानकै पक्षधरहरूबीच अहिलेकै जस्तो प्रधानमन्त्री कार्यकारी हुने संसदीय मोडलको संघीय शासन प्रणाली कायम गर्ने या त्यसको सट्टा अमेरिकी मोडलको राष्ट्रपतीय पद्धतिमा जाने ? यस विषयमा माथापच्ची हुने सम्भावना देखिन्छ । उता पूर्वपञ्चहरू र अहिले उदाएका केही नयाँशक्तिहरू प्रदेश खारेजीको मुद्दादेखि हिन्दू राज्य र राजतन्त्र उल्टाउनेसम्मका विषयमा गोलबद्ध हुनसक्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै प्रबल बन्दैछ ।

२०७२ असोज ३ गते संविधान घोषणा भएको दिनदेखि आजसम्मको अभ्यास हेर्दा संशोधनको आवश्यकता खट्किन्छ । यदि संविधान कार्यान्वयनका खेलाडीहरू इमानदार हुन सकेका भए अझै केही वर्ष संशोधन विना पनि यसले मज्जाले काम गर्न सक्थ्यो । जनपक्षीय काम गर्न यसले कुनै वाधा अड्चन पुर्‍याउँदैनथ्यो । तर विगतदेखि नै यो संविधानका पक्ष र विपक्षका खेलाडीहरूमा मतान्तर रहँदै आएकोमा संविधान घोषणा भएको दश वर्षको अभ्यासको क्रममा यसका पक्षधरहरूबीच नै मतान्तर देखिनुले संविधानको भविष्य के हुने हो भन्ने अन्योल हुनु स्वाभाविक हो ।

अहिले संविधान संशोधनको कुरा गर्दा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरोधीहरूले यसको खारेजीको विषय उठाए पनि कमसेकम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षधरहरूले चाहिं प्रणाली हेरफेरको कुरा नउठाउनु राम्रो हुन्छ । किनभने, यदि संविधान पक्षधरहरू विभाजित भए भने ‘यो संविधान उल्टाएर राजतन्त्र फर्काउँछौं’ भन्नेहरूको पक्षमा जनमत सिर्जना हुनसक्छ । प्रचण्ड, शेरबहादुर, ओली र मधेशवादी दल र तिनका नेताहरूले यसमा सावधानी अपनाउन सकेनन् भने पछिल्लो समय मुलुकमा विकसित आम वितृष्णाको माहोल र त्यसैको जगमा प्रकट भएका प्रियतावादी हिरोहरूले टीन ठटाएर नखेद्लान् भन्न सकिंदैन ।

संविधान मान्ने र नमान्ने छूट

समाज एकैखालको हुन्छ या एकैखालको र उस्तै बनाउनुपर्छ भनी परिकल्पना गर्नु उचित हुँदैन किनभने समाजको चरित्र नै विविध हुन्छ । त्यसमा पनि सयभन्दा बढी जातजाति रहेको हाम्रो समाजको विविधतालाई जोड्ने ‘सुपर ग्लु’ भनेको राज्यको चरित्रले नै हो । हामीले कस्तो चरित्र भएको राज्य निर्माण गर्‍यौं त्यसैमा हाम्रो समाजको सहिष्णुता निर्भर गर्ने हो । द्वन्द्व मापन विधि नै राज्यको चरित्रमा निर्भर गर्छ । समाज र त्यसभित्रका विविधताको कुरा गरिरहँदा हाम्रो राज्यको बहुल चरित्र रहेको कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । यस्तो बहुल समाजमा विचारहरू पनि बहुल नै हुन्छन् । त्यसैले संविधानबारे पनि मत/विमत, पक्ष/विपक्ष हुनु कुनै नौलो विषय भएन । यसअर्थमा संविधान मान्ने र नमान्ने छूट पनि भइ नै हाल्छ । तर संविधानप्रति असहमति जनाउने र त्यसलाई कसरी संशोधन गर्ने भन्ने जुक्ति पनि संविधानले नै प्रदान गरेको छ । यसतर्फ सम्बन्धित खेलाडीहरूले हेक्का राख्न सक्नुपर्छ ।

अहिले संसद् भित्र र बाहिर संविधानको पक्ष र विपक्षमा स्पष्टतः दुई खेमा देखिएका छन् । एउटा खेमा संविधान संशोधन गरेर यसैलाई विकसित गर्ने पक्षमा छ भने अर्को खेमा संविधानलाई खारेज गरेर राजतन्त्र पुनर्स्थापना गर्ने पक्षमा आवाज उठाउँदै छ । यी दुई बाहेक तेस्रो मौकापरस्त खेमा पनि प्रकट भइसकेको छ जो सूचनाप्रविधिमा आएका सामाजिक सञ्जालका नयाँ–नयाँ माध्यम प्रयोग गरेर ‘पोलिटिकल रोमान्टिसिजम्’ गर्दैछ । समाजमा वितृष्णा, तिरस्कार र घृणाको पारो ह्वात्तै वृद्धि भएको अवस्था छ । यति मात्र होइन संविधान पक्षधरहरूबीच नै मतैक्य छैन । एकथरी राष्ट्रपतीय शासन प्रणालीमा जाने कुरा गर्दैछन्, अर्कोथरी प्रदेश खारेजको कुरा उठाउँदैछन् । कोही कोही राष्ट्रिय सभालाई पूरै समानुपातिक र प्रतिनिधिसभालाई निर्वाचित ‘हाउस’ बनाउनुपर्ने र अहिलेको जस्तो कुनै पनि राजनीतिक दलले निर्वाचनमा बहुमत ल्याउन नसक्ने परिपाटी सच्याएर अघि बढ्नुपर्ने विषय अघि सार्दैछन् ।

संविधानः विगतदेखि वर्तमान

श्री ३ महाराज पद्मशमशेरले २००४ सालमा नेपाल सरकारको वैधानिक कानून घोषणा गरे पनि उनी आफैं सत्ता छाडेर भारत प्रवासमा जान बाध्य भएपछि त्यो कानून कार्यान्वयन विना त्यत्तिकै गायब हुनपुग्यो । २००७ सालमा जहानियाँ राणा शासनको अन्त्यपछि श्री ५ त्रिभुवनले अन्तरिम शासन विधान जारी गरे । त्यसले पनि राजनीतिक स्थिरता दिनुको सट्टा अस्थिरता नै बढायो । २०१५ सालसम्म कहिले राजाको प्रत्यक्ष नेतृत्वमा परामर्शदातृ सरकारहरूले अस्थिरताका ज्वारभाटा सिर्जना गरे भने कहिले राजाले खल्तीबाट फुत्त–फुत्त टीके प्रधानमन्त्रीहरू नियुक्त गरिरहे । राजा महेन्द्रले २०१५ सालमा संविधान घोषणा गरे, संसद्को चुनाव गराए । नेपाली कांग्रेसले दुई तिहाइ सिट जितेर विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला नेतृत्वमा एकमना सरकार गठन गर्‍यो । तर त्यो सरकारलाई पनि राजा महेन्द्रले डेढ वर्षमै ‘कु’ गरी सत्तापलट गरे । र, निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लागू गरे । २०१९ सालमा पञ्चायती संविधान जारी गरे । त्यो संविधानले तेस्रो संशोधनसम्म व्यहोरेर २०४६ सालमा त्यसको पनि अन्त्य गरियो । जनआन्दोलनको बलमा राजा सहितको अर्को संविधानको तयारी भयो ।

संविधान निर्माणका बेला अमेरिकामा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जाँदा राष्ट्रपति तानाशाह बन्छन् भन्नेबारे गम्भीर बहस भएको थियो । तर उनीहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय मोडलको संघीय संरचनामा जाने सहमति गरे ।

२०४७ कात्तिक २३ गते संवैधानिक राजतन्त्र सहितको बहुदलीय संसदीय परिपाटीको संविधान निर्माण गरियो । उक्त संविधान बनेको ५ वर्षमै नेकपा माओवादीले हिंसात्मक विद्रोह शुरू गरेकाले देश फेरि सङ्कटमा फस्न पुग्यो । १० वर्षसम्मको सशस्त्र संघर्षबाट माओवादीहरू शान्ति वार्तामा आउन सहमत भएपछि २०६३ मंसिर ५ गते राज्य र माओवादीबीच शान्ति सम्झौता सम्पन्न भयो । अनि २०४७ सालको संविधानलाई अन्तरिम संविधान २०६३ ले विस्थापन गर्‍यो । यसअन्तर्गत दुईपटक संविधानसभा निर्वाचन भयो । र, २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान घोषणा गर्‍यो । यसरी विभिन्न घात/अन्तर्घातको जाँतोमा पिधिंदै ६ वटा संविधानहरूले मृत्युवरण गर्‍यो । ६ मध्ये एउटा २०१९ सालको संविधानले मात्र संशोधनको स्वरूप धारण गर्‍यो भने बाँकीलाई त्यसका जन्मदाताहरूले नै खारेज गरिदिए । संशोधन गरेर प्राण भर्नेतिर लागेनन् ।

यसअर्थमा नेपालीहरू संविधान संशोधन गर्नभन्दा आन्दोलन गरेर नयाँ संविधान लेख्न माहिर छन् भन्ने सन्देश संसारभर फैलिएको हुनुपर्छ । किनकि, २००४ सालयताको ६७ वर्षमा ७ वटा संविधान निर्माण गर्ने बहादुर नेपालीहरू पनि हामी नै हौं । वर्तमान सातौं संविधान पनि संशोधन गरेर चलाउने कि खारेज गर्ने भन्ने विन्दुमा हामी आइपुगेका छौं । यो संविधान खारेज गरेर राजतन्त्र फर्काउनुभन्दा संशोधन गरेर अगाडि बढ्नु नै मुलुकको हितमा छ ।

प्रधानमन्त्रीय प्रणाली कि राष्ट्रपतीय ?

यो संविधान संशोधन गर्दा पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा संविधानका मूलभूत विषयमा भएका बहस र निर्णयहरूतर्फ एकचोटि फर्कनुपर्ने हुन्छ । संविधानसभामा भएका सम्पूर्ण बहस उतार्नु पनि सम्भव छैन । सारभूत रूपमा ६०१ सदस्यीय संविधानसभाको अत्यधिक मतले राजनीतिक प्रणालीको टुंगो लगाएको हो । यसलाई संविधान पक्षधरहरूले नै अहिले हेरफेरको विषय बनाउनु संविधानलाई कमजोर बनाउनु सिवाय केही हुँदैन ।

त्यसबखत पनि अमेरिकामा जस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय पद्धतिमा जाने कि संसद्बाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीय प्रणाली अपनाउने भन्ने विषयमा बाक्लो बहस भएको थियो । बहस संविधानसभा भित्र र बाहिर पनि भए । अन्ततः हाम्रो जस्तो जातीय, सामाजिक, सांस्कृतिक र क्षेत्रीय बहुलता भएको मुलुकमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीभन्दा संसद्बाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीय प्रणाली नै उपयुक्त हुन्छ भन्ने निर्णयमा पुगिएको हो । अर्को, संसदीय मोडलमा प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने पद्धति कायम गर्ने कि भनेर पनि संविधानसभामा छलफल भएको थियो । संविधानसभाको राज्य व्यवस्था समिति, आम सर्वेक्षण, नागरिक समाजले पत्रपत्रिका मार्फत व्यक्त गरेका व्यवस्था सम्बन्धी सबै बहस र छलफलहरूका साथै बाह्य परिस्थितिको समेत आकलन गरेर संविधानसभाले संसद्ले कार्यकारी प्रधानमन्त्री चुन्ने प्रणालीमा जाने मोडल संविधानमा समावेश गरेको हो ।

अहिलेलाई संविधान पक्षधरहरूले यो प्रणालीमा खोट देखाउनुभन्दा आफ्नो राजनीतिक इमान र संस्कार सुधार्नपट्टि लाग्नु बेस हुनेछ । प्रणालीमा खोट होइन प्रणाली हाँक्ने पात्रहरूको दोष हो । प्रधानमन्त्रीय प्रणाली कि राष्ट्रपतीय ? यो विषय संविधानसभाले टुंग्याइसकेको विषय हो । संविधान निर्माणका बेला अमेरिकामा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जाँदा राष्ट्रपति तानाशाह बन्छन् भन्नेबारे गम्भीर बहस भएको थियो । तर उनीहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय मोडलको संघीय संरचनामा जाने सहमति गरे । विभिन्न उतारचढावका बीच पनि आजपर्यन्त उनीहरूले त्यही राजनीतिक मोडलमा समृद्ध अमेरिका निर्माण गरेर राजनीतिक स्थिरता हासिल गरेका छन् । उनीहरूले राजनीतिक प्रणाली बदलिरहनुभन्दा त्यसलाई सञ्चालन गर्ने पात्रहरूको इमानदारी र संस्कारी चरित्र निर्माणमा ध्यान दिए । हामी त्यसमा चुक्यौं ।

के अहिले चुबुर–चुबुर गर्नेहरूले समावेशी लोकतन्त्र हरण गर्ने तागत राख्लान् ?

संघीय संरचना सुधार

संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संरचनागत सुधारहरू गर्नुपर्ने हुनसक्छ । किनकि, हामीले संविधान निर्माण भएयता दुई–दुईचोटि संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय निर्वाचन गरेर अभ्यास गरिसकेका छौं । आफ्नै अभ्यास र अनुभवका आधारमा संघीयतालाई अझ प्रभावकारी बनाउन सुधारहरू गर्नुपर्ने भए संविधान संशोधन गर्नु कुनै नौलो भएन । तर संघीय संरचना खारेजीको कुरा हुन सक्दैन । संघीय संसदमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा रहने सदस्यहरूको संख्याबारे राजनीतिक दल, नागरिक समाजले आम जनतामाझ बहस चलाउनु आवश्यक छ । त्यस्तै प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र सदस्यहरूको संख्या, तिनको अधिकार र संघले दिने वित्तीय सहयोगमा देखिएका समस्याहरू संविधान संशोधनको बेला छलफल गरिनुपर्ने विषय हो ।

प्रदेशलाई खारेज गर्ने होइन, अधिकारसम्पन्न बनाउनतिर संविधान संशोधन केन्द्रित गरिनुपर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा भइरहेको सरकारी बजेट दुरूपयोग रोक्न संविधानमै केही व्यवस्था गर्न सकिन्छ कि ? राजनीतिक खेलाडीहरू जनताप्रति जिम्मेवार नभएपछि इमान छाडा बनेपछि तिनलाई संविधानले नै थितिमा राख्नुपर्ने अवस्था आएकोले यसतर्फ छलफल हुँदा राम्रो होला । प्रदेश खारेजीको विषयमा राष्ट्रिय जनमोर्चा शुरूदेखि नै देखिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि प्रदेशको औचित्य छैन भन्ने दस्तावेजहरू प्रकाशित गरेको पाइन्छ । कांग्रेस, एमालेभित्रै पनि प्रदेश खर्चिलो भयो, यो अनवाश्यक छ, चाहिँदैन भन्ने भित्री मास बन्दै गएको आभास हुन्छ । के अहिले मधेशको आवाज कमजोर भयो भन्दैमा प्रदेश खारेजतिर लाग्नु उचित होला र ? बहुमतको बलमा अगाडि बढे पनि यसले थप द्वन्द्व निम्त्याउने हुँदा प्रदेश खारेज होइन, प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने बहस गर्न र संविधान संशोधनमा ती विषय समेट्नु समसामयिक हुन्छ ।

समावेशी लोकतन्त्रको जगेर्ना

के अहिले चुबुर–चुबुर गर्नेहरूले समावेशी लोकतन्त्र हरण गर्ने तागत राख्लान् ? हामीकहाँ समावेशीकरणको अवधारणा अनुसार अहिले मात्रै राज्य सञ्चालन भएको होइन । चाहे त्यो पञ्चायतकाल होस् या बहुदलीय शासनकाल किन नहोस् राजनीतिमा समावेशीकरणको अवधारणा अपनाइएको पाइन्छ । खालि त्यसबेला टीके र टोकन समावेशीकरण गरेको देखिन्छ । तर २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपछि यसलाई संवैधानिक मान्यता दिने प्रयास गरिएको हो । हुकुमी र अह्रोट–पह्रोट शैलीको समावेशीकरणको सट्टा २०७२ सालको संविधानमा संसद्, मन्त्रिपरिषद्, राजदूत नियुक्तिदेखि राज्यका अन्य सबै निकायमा कुन जाति, वर्ग, समुदाय र क्षेत्रबाट कति प्रतिशत समावेश गर्ने भनी व्यवस्था गरियो । यो संविधानको सबैभन्दा ठूलो सफलता नै हो ।

लोकतन्त्रले बलियो र बहुमत पक्षको भन्दा किनारीकृत र बहिष्करणमा परेका अल्पसंख्यकहरूको संरक्षण गर्छ भन्ने मान्यता रहिआएको छ । र, हुनुपर्ने पनि यही हो । तर समावेशीकरण जस्तो पवित्र पद्धतिलाई दलका शीर्षनेताहरूले आफ्ना भतिजा, साला, ज्वाइँ, श्रीमती, छोरी र भक्तहरू नियुक्त गर्ने औजार बनाएर बदनाम गरे । यसमा रोक लगाउन र खास समुदाय, वर्ग र क्षेत्रका पछाडि परेकाहरूको राज्यमा पहुँच बढाउन समावेशीकरणको सिद्धान्तलाई संविधानमा थप व्याख्या गर्ने हो कि ? प्रतिनिधिसभाका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचनबाटै समानुपातिक कोटामा निर्वाचन उठाउने क्षेत्रहरू छुट्याउने व्यवस्था गर्नेबारे बहस गर्ने कि ?

हामी सहमतीय निर्वाचन प्रणालीबाट पूरापूर ‘फस्ट पास्ट द पोस्ट’ अर्थात् ‘पहिलो हुनेले जित्ने’ पद्धतिमा जान खोजेको हो ? प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने कि खारेज गर्ने ? स्थानीय तहमा कस्तो निर्वाचन प्रणाली अपनाउने ? प्रदेश संसद्, संघीय संसद् र मन्त्रिपरिषद् संख्या र समानुपतिक समवेशी प्रतिनिधित्व के गरी गर्ने ? संविधान संशोधनको बहस यी विषयमा गर्ने कि !

संविधान संशोधनको बेला संसदीय व्यवस्थाको सट्टा राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जाने ? बहसले यो संविधानको साख जोगाउला र ? राप्रपा लगायत राजावदीहरू हिन्दूराज्य र राजाको फिर्तीको लागि संशोधनको माग गरिरहेका छन्, यो मुद्दा पनि पेचिलो बन्दैन भन्न सकिंदैन ।