कुनै पनि देशको संविधान त्यस देशको मूल कानुन मानिन्छ । देशको विकासको खाका मात्र होइन, शासकीय स्वरूपको निक्र्योलसमेत संविधानले नै गर्छ । यसैकारण जनताको संविधान जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिले संविधानसभामार्फत बनाउन पाउनुपर्छ भन्दै २००७ सालदेखि नेपालमा संविधानसभाको माग हुँदै आएको हो । संविधानसभासहित गणतन्त्रको माग गर्दै एक दशकसम्म नेकपा माओवादीले गरेको सशस्त्र संघर्ष र २०६२–०६३ सालको नेकपा माओवादीसहित सात राजनीतिक दलको निर्णायक आन्दोलनका कारण माओवादीले उठाएको संविधानसभामार्फत संविधान निर्माण र गणतन्त्रको स्थापना सम्भव भएको हो । यसैको परिणामस्वरूप ३ असोज २०७२ मा नेपालको संविधान, २०७३ जारी भएको थियो ।
संघीयतासहितको गणतान्त्रिक संविधान लागू भएको आज एक दशक पुगिसकेको छ । संविधान दिवसलाई राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउने प्रचलनअनुसार गत बिहीबार हामीकहाँ विशेष कार्यक्रम गरी सो दिवस मनाइयो । मूलतः मधेसकेन्द्रित केही राजनीतिक दलले भने सो दिवसलाई कालो दिवस भन्दै विरोध गर्ने विगतकै प्रवृत्ति यसपटक पनि दोहो¥याए । आफ्नै विरुद्ध विरोध गर्ने छुट पनि सम्भवतः यही संविधानले नै दिएको हो र यो लोकतन्त्रको अर्को सुन्दरता पनि हो ।
संविधान लामो होस् वा छोटो त्यसले राष्ट्रलाई मार्गनिर्देश गरेको हुन्छ । संविधानको अन्तर्य पहिल्याएर अघि बढ्नु हरेक राजनीतिक प्रणालीको स्थायित्व, विकास र सुशासनका लागि आवश्यक हुन्छ । राजनीतिक संस्कार भएको मुलुकमा संविधानको मर्म, अन्तरवस्तु र भावनाको कदर गर्दै अघि बढेको पाइन्छ । सत्तालाई साध्य र संविधानलाई सत्ताप्राप्तिको साधन मान्ने मुलुकमा संविधानको छिद्र कहाँ छ भनेर खोज्ने र कहीँ कतै त्यो छिद्रता नपाए यसको अपव्याख्या गरेर सत्ता चढ्ने सिंढीका रूपमा प्रयोग गर्ने आदत निकै बढ्दो छ । संविधान प्रप्तिपछिका एक दशकलाई हेर्दा हामीकहाँ यस्तै भएको छ ।
संविधानको अन्तर्य पहिल्याएर अघि बढ्नु हरेक राजनीतिक प्रणालीको स्थायित्व, विकास र सुशासनका लागि आवश्यक हुन्छ
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई–दुईपटक गरेको प्रतिनिधिसभाको भंग र संविधान संरक्षक भनिने तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई दिएको समर्थनलाई यसै सन्दर्भमा हेर्न सकिन्छ । अन्तत्वगत्वा न्यायालय नहुँदो हो त हाम्रो संविधान उहिल्यै भाँचकुँच भइसक्ने थियो भन्ने प्रमाण तत्कालीन राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखका यी क्रियाकलापले पुष्टी गरिसकेको छ । आज संविधान दिवस र यसको महत्वको जतिसुकै बखान गरे पनि हाम्रो संविधानलाई सञ्जीवनी दिने काम न्यायालयले मात्र गरेको छ । यसकारण संविधानको मर्म, भावना र स्प्रिड कसैको कारणले बँचेको छ भने त्यो केवल सर्वोच्च अदालतका कारणले मात्र बँचेको छ ।
विगतमा सबै गरियो
विगतका दिनमा विभिन्न प्रदेशसभामा सभामुखलाई सरकार बनाउन प्रयोग किन गरियो ? सभामुखलाई प्रधानमन्त्रीउपर विश्वासको मत दिन कसले उक्सायो ? बहुमतको सरकार भंग गरी मध्यावधि तोक्ने काम कसले र किन ग-यो ? आफैंले भंग गरेको प्रतिनिधिसभा सर्वोच्चले गैरसंवैधानिक ठहर गरी ब्युँताइदिएपछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा नदिई किन सो सभाबाट विश्वास मागियो ? विश्वास नपाएपछि राजीनामा दिनुको सट्टा पुनः सदन भंग संविधानको कुन स्प्रिड जोगाउनका लागि गरियो ? तत्कालीन संवैधानिक इजलासका अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, जसले भंग गरेको संविधानसभा पुनस्र्थापना गराउने निर्णय गरे, उनैलाई आफैंले ब्युँताएको सदनले आफैंउपर महाअभियोग किन लगाउनुपरेको ? ल, महाअभियोग लगाउनैपर्ने देखिएर लगाइयो होला भन्ने कुरा मान्न सकिएला । तर, महाअभियोगको छिनोफानो हुनुपर्दैन ? उनी मान्छे होइनन् ? एउटा जागिरेलाई निवृत्त हुने बेला डाम्ने, तर त्यसलाई निष्कर्षमा नपुु¥याउँदाको पीडा कति हुन्छ यी नेतालाई थाहा छ ? महाअभियोग दर्ता भइसकेपछि प्रतिनिधिसभाको अर्को निर्वाचन भई आधा कार्यकाल सकिनै लाग्यो । तर, आजपर्यन्त राणाउपरको आरोप छलफलमा समेत आएको छैन । यही हो संविधानको मर्म ? यसैलाई भन्छन्, संविधानको स्प्रिड ? यो त सरासर राजनीतिक दल र तिनका नेताको अकर्मण्यता होइन र ? उनीहरूको असफलताको द्योतक होइन र ? जसले संविधानको मूल मर्म, भावना र स्प्रिडनुसार अघि बढ्न सक्दैनन्, तिनलाई संविधान दिवसमा शुुभकामना दिँदा, सैनिक मञ्चमा सजिएर वक्तव्य दिँदा अलिकति लज्जाबोध हुनुपर्ने थिएन र ?
आफैंले विश्वासको मत दिएको सरकारलाई कसले र किन अपदस्थ ग¥यो ? सत्ता गठबन्धन किन नाटकीय रूपमा परिवर्तन गरियो ? विभिन्न प्रदेशमा नाटकीय रूपमा संविधानलाई मिच्दै सरकार बनाउने र गिराउने खेल कसका कारणले भए ? यसरी बन्ने र भत्कने सरकारका लागि न्यायालयले कतिपटक स्टे अर्डर जारी गरी संविधानको मर्म जोगायो ? कसैलाई हेक्का छ ? गत बिहीबार संविधान दिवसका दिन शुुभकामना दिन र मञ्चमा सजिन आतुर नेताले एकपटक आफूले यही संविधानको चीर हरण गर्न विगतमा केके मात्र गरिएन भनेर सोच्नुपर्ने थिएन र ?
गत ३ असोजमा नेपाली सेनाद्वारा सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा बिहान सूर्योदयसँगै गरिएको बिगुल (रिभ्याली) बजाउने तथा तोप र बन्दुकको बढाइँ (स्याल्भो र भली फायर), सेनाको हेलिकप्टरबाट ‘संविधान दिवस, २०८१’ अंकित ब्यानर रिङरोड वारपार प्रदर्शन तथा नेपाली सैनिक मञ्च, टुँडिखेलमा हेलिकोप्टरबाट पुष्पवृष्टि र ब्यानर प्रदर्शन गर्दैमा संविधानप्रतिको मर्म पूरा हुँदैन । न त संविधानको चीर हरण गर्न गरिएका विगतका प्रयास क्षम्य नै हुन्छन् । तैपनि लोकतान्त्रिक संविधानको विशेषता नै मान्नुपर्छ, विगतमा संविधानसभाको माग गर्ने नेकपा माओवादी र त्यसका नेताको टाउकाको मूल्य तोक्ने तत्कालीन सरकार प्रमुख, संविधानलाई जलाएर कालो दिवस भन्ने केही राजनीतिक दलहरू र संविधानको पटकपटक हुर्मत लिने सत्ताधारीहरू सबै एकै मञ्चमा अटाएर विगत भुल्दै संविधानप्रति साखिल्लो बन्ने छुट पनि यही संविधानले नै दिएको छ । यस अर्थमा हामी सबै भाग्यमानी मान्नुपर्छ ।
संशोधनको कार्ड
वर्तमान सरकार संविधान संशोधनको एजेन्डासहित गठन भएको भनेर सरकारमा सम्मिलित राजनीतिक दलले बताइरहेका छन् । संविधान अपरिवर्तनीय दस्तावेज यसै पनि होइन । संशोधनको गुञ्जायस जीवित संविधानमा रही नै रहन्छ । मुलुकको एकथरि जमातले संविधान दिवसलाई नै कालो दिवस भन्दै संविधान जलाएको विगत छ । सत्तारूढ दलकै नेतृत्वले गैरसंवैधानिक तवरले संविधानको प्रयोग गर्दै बहुमत भएको प्रतिनिधिसभा पटकपटक भंग गरेर सर्वोच्चले बचाइदिएको विगत पनि हाम्रासामु छ । पूर्ववर्ती सरकारसमक्ष संविधान संशोधनको विषय वा प्रसंग नै उठेको थिएन । वर्तमान सरकार पुर्ववर्ती सरकारसँग संविधान संशोधनको एजेन्डामा विमति भएपछि वर्तमान सत्ता गठबन्धन बनाउनुपरेको हो भनेझैं गरेर व्याख्या अघि बढाइएको पाइन्छ ।
सरकारसँग करिब दुई तिहाइ बहुमत छ, संविधान संशोधन गर्न सकिएला, तर के पनि बिर्सन हुँदैन भने संविधानसभाका लगभग ९० प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यको हस्ताक्षरबाट निर्मित यो संविधान त च्यात्ने काम भयो भने अंक गणितका आधारमा पुु¥याएको संख्याले मात्र गरिने संशोधनको अपनत्व कतिले लेलान् ? असन्तुष्ट जमात झनै बढे भने के गर्ने ? अनि संशोधन केमा गर्ने ? बहुमतको सदन भंग गरी जुनसुकै बेला पनि मध्यावधिमा जान पाउनेगरी गर्ने ? प्रधानमन्त्री सबथोक हो, उसले जे भन्यो त्यही हुन्छ, भन्ने’boutमा गर्ने ? सभामुखलाई सरकार बनाउन र भत्काउन छुट दिन पाउनेगरी संशोधन गर्ने हो ? ’cause आज जुन वर्गले संविधान संशोधनको मुद्दा अघि सारेको छ, त्यस वर्गलाई यिनै कुरामा संविधान बाधक बनेको इतिहास छ । तसर्थ, संविधान संशोधन पनि यही संविधानमाथि उभिएर सत्ताप्राप्तिको माध्यम बनाउने तुरूप मात्र हो । यही हालतमा संशोधन किमार्थ हुने देखिँदैन ।
नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले संविधान संशोधन नै गर्ने हो भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र उसको नेतृत्वमा विज्ञहरू सम्मिलित मन्त्रीमण्डल र सांसदहरूलाई नीति नियम बनाउने काममा मात्र प्रयोग गर्ने व्यवस्थामा जान सुझाएका छन् । साथै, उनले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अँगाल्न पनि सुुझाएका छन् । यो प्रतिपक्षी दलका नेताको मात्र नभएर सुशासन कायम गर्न खोज्ने हरेक नागरिकको भित्री मनको आवाज पनि हो । सरकारमा जान नपाउने भएपछि निर्वाचन पनि कम खर्चिलो हुन्छ । राष्ट्रपतिले मनोनीत गरी विज्ञलाई मन्त्रीमण्डलमा ल्याउने हो भने सत्ता फेरबदलको चक्कर पनि कम हुन्छ । सांसदहरू मन्त्री बन्न नपाउना साथ भ्रष्टाचारमा आधा कमी आउँछ । तर, यस विषयमा सत्तारूढ दलले मान्ने छाँट देखिँदैन । ’cause, उनीहरूलाई अहिले यस कुराको संवैधानिक अड्चन छैन ।
एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपाको करिब दुई तिहाइ बहुमतको सरकार हुँदा पनि संविधानसँग बाझिएका कानुन संशोधन भएनन्
संविधान र संघीयता कार्यान्वयनका लागि अझै करिब ३८ वटा महत्वपूर्ण कानुन बनाउन बाँकी छ । राजनीतिक संघीयता आए पनि प्रशासनिक संघीयताले पूर्णता पाएको छैन । संवैधानिक प्रावधानहरू कार्यान्वयन गर्न आधारभूत रूपमा कम्तीमा १ सय ८१ वटा कानुन तर्जुमा गर्नुपर्नेमा संघले १ सय ५१, प्रदेशले २४ र स्थानीय तहले ६ वटा कानुन बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
संविधान कार्यान्वयनका लागि मूलतः संघीय निजामती ऐन, संघीय शिक्षा ऐन, जनस्वास्थ्य ऐन, एकीकृत न्याय प्रणालीसम्बन्धी कानुन (प्रदेश न्याय सेवा आयोगको आवश्यकता, प्रयोजन र औचित्य स्पष्ट हुनेगरी), नेपाल प्रहरी कानुनमा सुधार, सञ्चारको हकसम्बन्धी एकीकृत कानुन, सम्पत्तिको हक, अधिग्रहण र क्षतिपूर्तिसम्बन्धी विषयमा एकीकृत कानुन, महिलाको हकसम्बन्धी कानुन, संवैधानिक इजलास, प्रदेश प्रमुखको अधिकार र अधिकारको प्रयोगसम्बन्धी कानुन, करसम्बन्धी दोहोरोपना अन्त्य गर्ने कानुन बन्न सकेका छैनन् ।
प्रहरी समायोजनमा संघ सरकार उदासीन देखिँदै आएको छ । प्रहरी महानिरीक्षकको असहयोगका कारण समायोजन हुन नसकेको भनेर एक कार्यक्रमबीच सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका एक मन्त्रीले सार्वजनिक कार्यक्रममा व्यक्त गरे । शिक्षा, स्वास्थ, निजामतीलगायतका कानुुन पनि बन्न सकेका छैनन् । कर्मचारी समायोजन ऐन आएर समायोजन टुंगिएको घोषणा गरिए पनि प्रदेशहरूले तोकिएको दरबन्दीनुसारको कर्मचारी अझै पाएका छैनन् । संघीय निजामती सेवा ऐन आउन सकेको छैन । सो ऐनको अभावमा नयाँ संविधानअनुसार तीन तहमा कर्मचारीको व्यवस्थापन भएको छैन ।
संविधान प्राप्तिको एक दशक सकिँदासमेत संविधानसँग बाझिएका कानुनहरू संशोधन नहुनु, संघीयता कार्यान्वयनका लागि ऐनहरू नबन्नु कहाँसम्मको सरकारको सफलता हो ? कहाँसम्मको संवैधानिक इमानदारिता हो ? यसबीचमा प्रमुख भनिएका नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीसमेतको नेतृत्वमा पटकपटक सरकार बनेका होइनन् ? खोइ त ऐन, नियम बनेको ? संविधान जारीपछि प्रतिनिधिसभाको पाँचवर्षे पहिलो कार्यकाल पूरा भएर दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको पनि २ वर्ष बित्नै लागेको छ । २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपाको करिब दुई तिहाइ बहुमतको सरकार हुँदा पनि कानुन निर्माण प्राथमिकतामा परेन । अहिले फेरि झन्डै दुई तिहाइको समर्थन प्राप्त कांग्रेस–एमालेको सत्ता गठबन्धन छ, तर अहिले संविधान कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक कानुन निर्माण गर्नेभन्दा पनि संविधान संशोधनको एजेन्डा अगाडि सारिएको छ । विद्यमान संविधानको कार्यान्वयन गर्न असफल यिनै दल र नेतृत्वले मौजुदा संविधानमा अग्रगतिको संशोधन गर्लान् भनेर कसले पत्याउने ? किन पत्याउने ?
(Visited 1 times, 1 visits today)
