काठमाडौं । नेपालको संरक्षण नीति पछिल्ला वर्षमा जैविक विविधताको रक्षाभन्दा पनि जलविद्युत्लगायत ठूला पूर्वाधार र व्यावसायिक हिततर्फ झुक्दै गएको छ ।
संरक्षित क्षेत्र नीति पुनरावलोकनको माग
एक अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनअनुसार नेपालको संरक्षित क्षेत्रको सुशासनमा चिन्ताजनक प्रवृत्ति देखापर्दै गइरहेको छ । राष्ट्रिय संरक्षण नीतिहरूले जलविद्युत्जस्ता ठूला स्तरका व्यावसायिक र पूर्वाधारमा आधारित स्वार्थलाई बढी पक्षपोषण गर्दा स्थानीय समुदायले वहन गर्ने आर्थिक तथा सुरक्षा क्षतिलाई बृहत्तर रूपमा अवमूल्यन गरेको छ ।
अध्ययनले संरक्षित क्षेत्र शासनप्रणालीमा आएको यो नीतिगत मोडले स्थानीय समुदायको सुरक्षा, जीविकोपार्जन र सामाजिक न्यायलाई कमजोर बनाउँदै लगेको निष्कर्ष निकालेको छ । अध्ययनले संरक्षण नीतिको प्राथमिकता पूर्वाधार विस्तारभन्दा पनि जैविक विविधताको वास्तविक संरक्षकका रूपमा रहेका समुदायको सामाजिक न्याय, सुरक्षा र समानतामा केन्द्रित हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
नेपालको संरक्षण नीतिले पछिल्ला वर्षमा जैविक विविधताको रक्षाभन्दा पनि ठूला व्यावसायिक र पूर्वाधार परियोजनालाई प्राथमिकता दिन थालेको निष्कर्ष रहेको छ ।
अध्ययनले राष्ट्रिय निकुञ्ज, संरक्षण क्षेत्र र आरक्षित क्षेत्रहरूसम्बन्धी नीतिहरूले स्थानीय समुदायले भोग्नुपरेका आर्थिक, सामाजिक र सुरक्षासम्बन्धी लागतलाई बेवास्ता गरिरहेको गम्भीर चेतावनी दिएको छ ।
कानुनी संरचना र यथार्थबीच दूरी
अध्ययनमा १ सय ११ वटा कानुन तथा नीतिको विश्लेषण र १९ जना विज्ञसँगको अन्तर्वार्ताबाट संरक्षणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र धरातलीय यथार्थबीच बढ्दो दूरी देखिएको उल्लेख छ । पछिल्ला नीतिगत परिवर्तनले संरक्षित क्षेत्रको जग्गा पूर्वाधार प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न सहज बनाउँदै लगेका छन् ।
संरक्षित क्षेत्रभित्र पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी कार्यविधि तथा लाङटाङ खोला जलविद्युत् परियोजनाका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतबाट आएको फैसलालाई अध्ययनले व्यावसायिक र पूर्वाधारमुखी संरक्षणतर्फको संकेतका रूपमा व्याख्या गरेको छ । यसले संरक्षणको मूल उद्देश्यभन्दा आर्थिक गतिविधिलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति बलियो बन्दै गएको देखाएको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
समुदायले भोग्ने क्षति नीतिमा ओझेल
अध्ययनले संरक्षण नीतिमा ‘वातावरणीय फाइदा’ अर्थात् इकोसिस्टम सर्भिसको चर्चा बढ्दै गएको औंल्याएको छ । तर, स्थानीय समुदायले भोग्ने क्षतिका सम्बन्धमा नीति र कानुनले प्रायः उपेक्षा गर्ने गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
संरक्षित क्षेत्र आसपासका बासिन्दाले बाली नष्ट हुने, वन्यजन्तुबाट चौपायाको क्षति हुने, आगलागी हुने कुराको सामना गर्नुपरेको छ । यसैगरी, रोगको जोखिम तथा परम्परागत पेसामा प्रतिबन्धजस्ता समस्याको सामना पनि स्थानीय बासिन्दाले गर्दै आएका छन् । चीन, नेपाल र नेदरल्यान्ड्सका अनुसन्धान संस्थाहरूको सहकार्यमा गरिएको सो अध्ययनले नेपालले विश्वभर प्रशंसा पाएको संरक्षण सफलताको सामाजिक आधार कमजोर बन्दै गएको औंल्याएको छ । यदि, यही प्रवृत्ति जारी रह्यो भने संरक्षण र समुदायबीचको विश्वास टुट्ने र दीर्घकालीन संरक्षण लक्ष्य नै संकटमा पर्नसक्ने अनुसन्धानकर्ताको ठम्याइ छ ।
अध्ययनको नेतृत्वकर्ता दयाराज सुवेदीले सन् २००५ पछि विश्वव्यापी रूपमा प्रचलित ‘इकोसिस्टम सेवा’को अवधारणा नेपाली नीतिमा शब्दमै सीमित रहेको र यसको नकारात्मक पक्ष अर्थात् ‘इकोसिस्टम डिससर्भिस’लाई कानुनी रूपमा लगभग बेवास्ता गरिएको बताए ।
संरक्षणभन्दा पूर्वाधारलाई प्राथमिकता
अध्ययनले नेपालका पछिल्ला संरक्षण नीतिहरू पूर्वाधारमैत्री बन्दै गएको उल्लेख गरेको छ । संरक्षित क्षेत्रभित्र वा आसपास जलविद्युत्, सडक, प्रसारण लाइनजस्ता ठूला परियोजनालाई अनुमति दिने नीतिगत प्रबन्धहरू बढ्दै गएको पनि अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विशेषगरी संरक्षित क्षेत्रको जमिन पूर्वाधारसँग साटफेर गर्ने कार्यविधि र सर्वोच्च अदालतबाट लाङटाङ खोलाको जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउन दिइएको फैसलालाई अध्ययनले ‘व्यावसायीकृत संरक्षण’तर्फको संकेतका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।
अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार यस्ता निर्णयले छोटो अवधिमा आर्थिक लाभ देखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जन, सुरक्षा र वातावरणीय सन्तुलनमा नकारात्मक असर पार्नसक्छ ।
नदेखिएका लागत : समुदायले भोगिरहेका वास्तविक पीडा
अध्ययनले संरक्षण क्षेत्रसँगै बसोबास गर्ने समुदायले दैनिक जीवनमा भोग्ने अनेकौं समस्यालाई नीतिले नसमेटेको उल्लेख गरेको छ । बाली नष्ट हुनु, पशु चौपाया मर्नु, जंगली जनावरको आक्रमण, आगलागी, रोगको जोखिम र परम्परागत जीविकामाथि लगाइने प्रतिबन्ध सबै ‘इकोसिस्टम डिससर्भिस’ हुन्, तर कानुनी रूपमा प्रस्ट रूपमा परिभाषित छैनन् ।
उदाहरणका लागि, गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रमा परम्परागत रूपमा गरिँदै आएको ढुंगा उत्खननलाई संरक्षणको नाममा रोक लगाइँदा स्थानीयको आम्दानीको मुख्य स्रोत खोसिएको छ । तर, त्यसको वैकल्पिक व्यवस्था वा क्षतिपूर्ति प्रणाली प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सकेको छैन ।
बाघ संरक्षणको सफलता र मानवीय सुरक्षा संकट
नेपालले बाघको संख्या तीनगुणा बढाएर विश्वकै लागि उदाहरणीय सफलता हासिल गरेको छ । तर, यही सफलतासँगै गम्भीर मानवीय मूल्य चुकाइएको अध्ययनले देखाएको छ ।
बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा मात्रै पछिल्ला ५ वर्षमा बाघको आक्रमणबाट ३६ जनाको मृत्यु भएको तथ्यांकले सुरक्षा संयन्त्र कति कमजोर छ भन्ने स्पष्ट पार्छ । वनमा निर्भर समुदायका लागि जोखिम न्यूनीकरण, सुरक्षित आवतजावत, चेतावनी प्रणाली र पर्याप्त क्षतिपूर्तिको अभावले संरक्षणप्रति आक्रोश बढ्न थालेको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
संरक्षण र समुदायबीच सन्तुलन आवश्यक
अध्ययनका प्रमुख लेखक सुवेदी भन्छन्, ‘संरक्षणसम्बन्धी कानुनले द्वन्द्व त स्वीकार गर्छ तर समुदायले भोग्ने व्यापक लागतलाई चिन्दैन, प्रकृतिका फाइदा र लागत दुवैलाई स्वीकार नगरी संरक्षणलाई दीर्घकालीन रूपमा टिकाउ बनाउन सकिँदैन ।’
उनका अनुसार योजना निर्माणमै इकोसिस्टम सेवा र डिससर्भिसलाई समेट्न सकेमा संरक्षणमा लगानीको औचित्य सामाजिक हिसाबले पनि पुष्टि गर्न सकिन्छ ।
सह–लेखक तथा नेदरल्यान्ड्सको ग्रोनिन्जेन विश्वविद्यालयका डा. प्रजाल प्रधानले यस अध्ययनको विश्वव्यापी सान्दर्भिकता औंल्याउँदै भने, ‘इकोसिस्टमका फाइदा र भारलाई कानुनी रूपमा बाध्यकारी ऐनमा समावेश गर्दा मात्रै आदिवासी र स्थानीय समुदायको अधिकार सुरक्षित हुन्छ, नेपालको अनुभव विकास र संरक्षणबीच सन्तुलन खोजिरहेका सबै देशका लागि महत्वपूर्ण पाठ हो ।’
कानुनी संरचनामा देखिएको कमजोरी
अध्ययनले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ लगायतका मूल कानुनी दस्तावेजमा इकोसिस्टम सेवा र डिससर्भिसको स्पष्ट परिभाषा र मूल्यांकन प्रणालीको अभाव रहेको जनाएको छ ।
सन् २००५ पछि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जैविक विविधता र वातावरणीय सेवाको मूल्यांकन’bout बहस बढे पनि नेपालका नीतिमा यो अवधारणा स्पष्ट रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसले गर्दा स्थानीय उपयोग अधिकार, पर्यटन, जैविक संरक्षण र मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणबीच समन्वय कमजोर बनेको अध्ययनको ठम्याइ छ ।
समावेशी संरक्षणतर्फको बाटो
अध्ययनले नेपालको संरक्षण मोडल अझै पनि संरक्षणवादी रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । अब समय आइसकेको छ, जहाँ संरक्षणलाई केवल वन्यजन्तु र वन जोगाउने विषय होइन, मानिस र प्रकृतिबीचको न्यायपूर्ण सम्बन्धका रूपमा बुझिनुपर्छ ।
बहुआयामिक मूल्यांकन, स्थानीय ज्ञान र समुदायको सहभागिताबिना संरक्षण दिगो हुन नसक्ने अनुसन्धानकर्ताको ठम्याइ छ । संरक्षणको अग्रपंक्तिमा उभिएका समुदायको न्याय र सुरक्षालाई केन्द्रमा राखेर नीति सुधार नगरेसम्म नेपालको संरक्षण सफलता नै दीर्घकालीन रूपमा जोखिममा पर्नसक्ने चेतावनी अध्ययनले दिएको छ ।
नेपालको संरक्षण नीतिको भविष्य अब पूर्वाधार र जैविक विविधताबीचको मात्र होइन, समुदाय र न्यायबीचको सन्तुलनमा निर्भर रहने अध्ययनले स्पष्ट सन्देश दिएको छ ।
कानुन संशोधन र लेखा प्रणालीको सिफारिस
अध्ययनका प्रमुख अनुसन्धानकर्ता दयाराज सुवेदीले संरक्षणसम्बन्धी कानुनले द्वन्द्वको चर्चा गरे पनि समुदायले भोग्ने व्यापक सामाजिक तथा आर्थिक क्षतिलाई बेवास्ता गरिएको बताए । उनका अनुसार प्रकृतिबाट प्राप्त लाभ र त्यससँगै आउने जोखिम दुवैलाई स्पष्ट रूपमा पहिचान गरी नीति र योजनामा समेट्नसके मात्रै संरक्षणमा गरिने लगानीको औचित्य पुष्टि हुनसक्छ ।
सहलेखक डा. प्रधानले वातावरणीय फाइदा र बोझ दुवैलाई कानुनी रूपमा बाध्यकारी संरचनामा समेट्नु आवश्यक रहेको बताए । आदिवासी तथा स्थानीय समुदायको अधिकार र सुरक्षालाई केन्द्रमा राखेर नीति निर्माण नगरे संरक्षण र विकासबीच सन्तुलन सम्भव नहुने उनको भनाइ छ ।
नीतिगत सिफारिस : अब के गर्नुपर्छ ?
अध्ययनले नेपाल सरकारलाई राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयभित्र वातावरणीय लेखा प्रणाली स्थापना गरी वातावरणीय योगदानसँगै समुदायस्तरमा पर्ने वास्तविक क्षतिलाई राष्ट्रिय आर्थिक योजना र नीति निर्माणमा समेट्न सिफारिस गरेको छ । साथै, संरक्षित क्षेत्रसम्बन्धी कानुन संशोधन गरी मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वको साँघुरो अवधारणाभन्दा बाहिर गएर स्थानीय समुदायका लागि पर्याप्त जोखिम न्यूनीकरण र क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
(Visited 6 times, 1 visits today)