प्रकाशित मिति : २० जेष्ठ २०८३, बुधबार
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि लोकबहादुर थापा। (तस्बिर सौजन्य: संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालको स्थायी नियोग)
नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासभाको ८१औँ अधिवेशनका लागि पहिलो समितिको अध्यक्षता गर्न निर्वाचित भएको छ। यसलाई नेपालको बहुपक्षीय संलग्नता र कूटनीतिमा एउका महत्त्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा हेरिएको छ।
औपचारिक रूपमा ‘निःशस्त्रीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा समिति’ भनिने यो पहिलो समिति महासभाका छ वटा प्रमुख समितिहरूमध्ये एक हो। यसले आणविक हतियार, शस्त्र नियन्त्रण, बाह्य अन्तरिक्ष सुरक्षा र उदीयमान चुनौतीहरू लगायत विश्वव्यापी सुरक्षा, निःशस्त्रीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिका चुनौतीहरूसँग सम्बन्धित मामिलाहरूमा काम गर्दछ।
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू निर्धारण गर्न र निःशस्त्रीकरण तथा सुरक्षाका विषयहरूमा सङ्कल्प प्रस्तावहरूमाथि वार्ता गर्न यस समितिले केन्द्रीय भूमिका खेल्छ। सन् १९५५ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य बनेदेखि बहुपक्षीयता, अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र विश्वव्यापी निःशस्त्रीकरणका प्रयासहरूप्रति नेपालले देखाएको सात दशकभन्दा लामो प्रतिबद्धताको परिणाम स्वरूप नेपाल यस समितिको नेतृत्व गर्न निर्वाचित भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
‘निष्पक्षता, पारदर्शी र समावेशी रूपमा जिम्मेवारी निभाउने प्रतिबद्धता’
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि लोकबहादुर थापाले नेपाललाई विश्वास र समर्थन गरेकोमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सदस्य राष्ट्रहरू प्रति आभार व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले यो भूमिकालाई पूर्ण निष्पक्षता, पारदर्शी र समावेशी रूपमा निभाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ।
“हामीमाथि विश्वास र समर्थन जनाउनुभएकोमा सबै सदस्य राष्ट्रहरू प्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै, मैले यो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पूर्ण निष्पक्षता, पारदर्शिता र समावेशीताका साथ पूरा गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छु,” संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि लोकबहादुर थापाले भन्नुभयो।
अध्यक्षको रूपमा नेपालले ८१औँ अधिवेशनका दौरान समितिका कार्यहरू सञ्चालन गर्ने, बहसहरूको रेखदेख गर्ने, सदस्य राष्ट्रहरूबीच वार्ताको वातावरण सहज बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा तथा निःशस्त्रीकरणसँग सम्बन्धित मस्यौदा प्रस्तावहरूमा सहमति जुटाउन मद्दत गर्ने जिम्मेवारी पाउनेछ।
नेपालले लामो समयदेखि आफूलाई आणविक निःशस्त्रीकरण, असंलग्नता र द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधानको बलियो वकालतकर्ताको रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ। बहुपक्षीय मञ्चहरूमा नेपालले अक्सर विकासोन्मुख र असंलग्न राष्ट्रहरूको प्राथमिकताहरूसँग ऐक्यबद्धता जनाउँदै आएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासभाको ८१औँ अधिवेशन सन् २०२६ सेप्टेम्बरमा न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालयमा आयोजना हुने तय भएको छ।