प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्तसम्बन्धी विधेयकलाई टुंगोमा पुर्याएको छ। समितिमा विधेयक प्राप्त भएको करिब आठ महिनामा समितिले विधेयक टुंगोमा पुर्याएको हो। अघिल्लो संसद्को कार्यकालमा २०७५ सालमा संसद्मा आएको यो विधेयक २०७७ सालमा समितिबाट पारित भई सदनमा पेस भए पनि अलपत्र परेको थियो।त्यसपछि २०७९ पछिको आम निर्वाचनपछिको संसद्मा यो विधेयक दर्ता भएको थियो।
समितिको शुक्रबार बिहान बसेको बैठकले मिल्न बाँकी विषयमा सहमति गरेपछि विधेयको टुंगो लगाएको हो।अवकाश भएपछि कति वर्षसम्म सरकारी नियुक्ति लिन नपाउने र कर्मचारीको उमेर हद कति राख्ने भन्ने विषय समितिबाट सहमति हुन बाँकी थियो।
२०८० फागुन २१ गते संसद्मा दर्ता भएको यस विधेयकमाथि सांसदहरूले विभिन्न दफामा १५ सय ८३ वटा संशोधन दर्ता गराएका थिए।सैद्धान्तिक छलफलपछि यस विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा २०८१ जेठ १५ गते पठाइएको थियो। तर, समिति अन्य विधेयकको छलफलमा लागेकाले गत २०८१ भदौ २० गतेदेखि मात्र समितिले छलफल सुरु गरेको थियो। समितिका ७३ वटा बैठक र उपसमितिका २० वटा बैठकबाट यो विधेयक पारित भएको हो।यस विधेयकलाई टुंगोमा पुर्याउनका लागि कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडु संयोजकत्वको उपसमिति पनि गठन भएको थियो। उपसमितिले नमिलेका अधिकांश विषयलाई टुंगो लगाएको थियो। उपसमितिले टुंगो नलगाएका विषयलाई शुक्रबारको समितिको बैठकले टुंगो लगाएपछि समितिले अब यस विधेयकलाई सदनमा विधेयक प्रतिवेदन पेस गर्ने तयारी गरेको छ।
विधेयकले राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) को खुला प्रतिस्प्रर्धालाई हटाएको छ। अब राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी (उपसचिव) सम्म मात्र खुला प्रतिस्पर्धा रहने व्यवस्था गरेको छ। कर्मचारी पढ्न मात्रै व्यस्त हुने र काममा कम महत्त्व दिने गरेको भन्दै सहसचिवको खुला प्रतिस्पर्धा हटाई बढुवाबाट मात्र पदपूर्ति गर्नेमा समिति एक मत भएको थियो।
विधेयकले अवकास भएका कर्मचारीले दुई वर्ष कुनै संवैधानिक र सरकारी नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ।विधेयकको प्रावधानबमोजिम निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले एक वर्ष अवधिमा कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति लिन पाउने छैन। अवकाश भएको एक वर्षपछि नियुक्ति लिन पाउनुपर्ने अडान राखेको सत्तारुढ दल एमालेले शुक्रबारको बैठकमा आफ्नो अडान छाडेको थियो। कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले दुई वर्षसम्म नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्था राख्नुपर्ने अडानबाट पछि नहटेपछि एमालेले अडान छाडेको हो।
यसैगरी समितिले शुक्रबार कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष तत्काल लागु गर्ने कि चरणचरणमा लागु गर्ने विवाद पनि टुंगो लगाएको थियो। अब कर्मचारीको उमेरहद तीन किसिमले लागु हुने भएको छ।विधेयकमा ६० वर्षमा अवकास पाउने भए पनि विधेयक पारित भएको आर्थिक वर्षमा भने हालको निजामती सेवा ऐनमा रहेको ५८ वर्ष नै कायम रहने छ। तर, अर्को आर्थिक वर्षदेखि ५९ वर्ष अवकाशको उमेर हद राखिएको पछि तेस्रो आर्थिक वर्षमा मात्र ६० वर्ष लागु हुनेछ।
विधेयकले श्रेणी र तह दुवै रहने व्यवस्था गरेको छ। पाँचौं श्रेणीलाई सहायक पहिलो तह र १५औं श्रेणीलाई अधिकृत १५औं तह भनिएको छ।राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीमा १५औं, १४औं र १३औं तहलाई राखेको छ। जसबाट संघीय निजामतीभित्र राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीअन्तर्गत सिनियर सहसचिव (अतिरिक्त सचिव) अधिकृत तेह्रौं तह, सचिव अधिकृत चौधौं तह, मुख्य सचिव अधिकृत पन्ध्रौं तह रहने व्यवस्था गरिएको छ।
१३औं तहमा वरिष्ठ सहसचिव रहने व्यवस्था नयाँ व्यवस्था हो।पहिलो पटक अधिकृत तेह्रौं तहको दरबन्दी कायम गर्दा नेपाल सरकारले यो ऐन प्रारम्भ भएको तीन महिनाभित्र सो तहको दरबन्दी रहने निकाय यकिन गरी दरबन्दी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी (मुख्य सचिव)अन्तर्गत अधिकृत पन्ध्रौं तहका कर्मचारीको दुई वर्ष र विशिष्ट श्रेणी (सचिव) अधिकृत चौधौं तहको कर्मचारीको चार वर्ष सेवा अवधि कायम गरिएको छ। यसअघि मुख्य सचिवको तीन वर्ष र सचिवको पाँच वर्ष कार्यकाल थियो। विशिष्ट श्रेणी(अतिरिक्त सचिव) तेह्रौं तहमा सिनियर सहसचिवलाई राखिने भएकाले सेवा अवधि तोकिएको छैन।
राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत) लाई सातौं तह निर्धारण गरिएको छ।यसको पदपूर्तिका लागि ६० प्रतिशत खुला, अन्तरतह प्रतियोगिताद्वारा १० प्रतिशत, बढुवाद्वारा ३० प्रतिशत कायम गरी पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था राखिएको छ।यसअघि प्रस्तावित विधेयकमा शाखा अधिकृतमा ६५ प्रतिशत खुला, १० प्रतिशत अन्तरतह र २५ प्रतिशत बढुवाबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको थियो।
यसैगरी, राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) लाई अधिकृत ११औं तह निर्धारण गरिएको छ।यसमा खुला प्रतियोगिताबाट कुनै पनि कर्मचारी छनोट गरिने छैन भने अन्तरतह प्रतियोगिताबाट १५ प्रतिशत पदपूर्ति हुने व्यवस्था गरिएको छ।बढुवाबाट ८५ प्रतिशत पदपूर्तिको कायम गरिएको छ। यसअघि प्रस्तावित विधेयकमा खुला प्रतियोगितामा १० प्रतिशत, अन्तर तह प्रतियोगितामा १० प्रतिशत र बढुवामा ८० प्रतिशत पदपूर्ति हुने व्यवस्था गरिएको थियो।
राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (खरिदार) मा ८० प्रतिशत खुला र १० प्रतिशत अन्तरतह प्रतियोगिताबाट र १० प्रतिशत बढुवाबाट पदपूर्ति हुने व्यवस्था गरिएको छ।राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (नासु) मा सय प्रतिशत खुलाबाट पदपूर्तिको व्यवस्था गरिएको छ।
निजामती सेवा प्रवेशका लागि पुरुषको उमेर ३५ र महिलाको उमेर ३९ वर्ष कायम गरिएको छ। प्रस्तावित विधेयकमा पुरुषको उमेर ३२ वर्ष र महिलाको उमेर ३७ वर्ष उल्लेख गरिएको थियो। सङ्घीय निजामती सेवाभित्र संसद् सचिवालयसम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिमको सेवा र नेपाल स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिमको सेवालाई राखिएको छ।
उपसचिवसम्मको कर्मचारीमा वर्षमा एक पटक तालिकाअनुसार सरुवा गरिने विधेयकमा व्यवस्था छ। जसमा क वर्गको भौगोलिक क्षेत्रको कार्यकालमा कार्यरत कर्मचारीलाई घ वर्गको भौगोलिक क्षेत्रको कार्यालयमा, घ वर्गको भौगोलिक क्षेत्रको कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई ग वर्गको भौगोलिक क्षेत्रको कार्यालयमा, ग वर्गको भौगोलिक क्षेत्रको कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई ख वर्गको भौगोलिक क्षेत्रको कार्यालयमा, ख वर्गको भौगोलिक क्षेत्रको कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई क वर्गको भौगोलिक क्षेत्रको कार्यालयमा सरुवा गरिनेछ।
संघीय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवामा रहेका कर्मचारीले अन्तरतह प्रतियोगिता परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।विधेयकले दलीय ट्रेड युनियन राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। दलीय टे«ड युनियन राख्ने व्यवस्थाप्रति समिति सदस्य राप्रपाका बुद्धिमान तामाङले फरक मत राखेका छन्।
प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवको पद बढीमा १० वर्षसम्म संघीय निजामती सेवाको पद हुने व्यवस्था गरिएको छ। संघको सहसचिवलाई प्रदेश प्रमुख सचिवमा पठाइँदै आएको छ। स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको पद हुने र यो ऐन प्रारम्भ भएको १० वर्षसम्म नेपाल सरकारले संघीय निजामती सेवाको प्रशासन सेवाका कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा कामकाज गर्न खटाउने व्यवस्था गरेको छ।
लोकसेवा आयोग वा सार्वजनिक निकायबाट पदपूर्तिका लागि लिइने प्रतियोगितात्मक परीक्षाको तयारीका लागि सञ्चालन गरिने प्रशिक्षण कार्यक्रममा कुनै पनि निजामती कर्मचारीले प्रशिक्षण दिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।जसबाट अब कुनै पनि बहालवाला निजामती कर्मचारीले लोकसेवा आयोगका कुनै पनि कक्षामा पठाउन पाउने छैनन्।
यसैगरी, निजामती कर्मचारीको कुनै पनि सेवामा प्रवेश गर्दा आरक्षण एक पटक मात्र लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।एक पटक आरक्ष लिए पनि पछि सेवा अवधिभर कुनै पनि आरक्षणको व्यवस्था नगरिने व्यवस्था गरिएको छ।यसैगरी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजनमा गएका कर्मचारी सरुवा भएर संघमा आउन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै स्थानीय तहका कर्मचारी एक पटक स्वेच्छाले अन्तर प्रदेश सरुवा हुन पाउने व्यवस्थाका साथै उपसचिवमा आन्तरिकबाट प्रतिस्पर्धा गर्दा शाखा अधिकृत भएको सात वर्ष हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रकाशित: ३ जेष्ठ २०८२ ०९:३७ शनिबार