परापूर्व कालदेखी नेपाल निरकुंश एकतान्त्रिक सामन्ति प्रणालीबाट चल्दै आएको थियो। एकाइसौं शताव्दीमा पनी सोही प्रणाली अवलम्वन गरी राज्य व्यबस्था संचालन गर्नुलाई अदुरदर्शी नीतीका उपज मानीयो। लोकतान्त्रिीक संघीय व्यबस्था र राष्ट्रपति व्यबस्था स्थापना हुनुलाई पनी यसैको उपजका रुपमा बुझन सकीन्छ। दुई ठुला देशहरुवीचमा रहेर आफनो अस्थित्वमा सतर्क रहन समेत कठीन संभावनाबाट बच्न सीमातीरबाट हुने नेपालको भौगोलिक सीमा अतीक्रमणले सोच्न बाध्य पारेको छ। राजनीतीक तरलतालाई अवसर पारेर सीमा स्तभ्भहरुका व्यवस्थापन नेपालीहरुका बाध्यतात्मक परीस्थिती फाईदा अरुले लिएको देखीन्छ।
देशमा राष्ट्रपति तथा अन्य उच्च पदहरु स्थापीत भएको र देशले नयाँ काँचुली र विकासका रेखाहरु कोर्न मदत पुग्ने आशा उत्पन्न भएको छ। राव्य संचालनका लागी संंबिधान २०७२ पछि मीश्रीत साम्यबाद बहुमतको चुनाबबाट जनस्विकृती प्राप्त भएको छ। यसका लागी चीनलगायत अन्य देशहरुले छोटो अवधिमा गरेको विकासलाई आधार मानी अघी बढन सकीन्छ। तर देशमा स्थायीत्व र शान्ति नभई उद्योगतीर धकेल्दै जाने संभावना कम छ। तर केही महिना दुईतिहाई मतको कम्युनिष्टको सरकार चलेपनि २०७६ पौषतिर आएर गठबन्धनका पार्टीले समर्थन झिक्नृ अवस्था देखिएको तर पनि एमाले र नेकपा केन्द्रमिली बहूमतको सरकार २०७७ अशोजसम्म कायम कायम थियो। यसपछि कांग्ेशी पार्र्टीको नेतृत्वमा पाँच गठबन्धनको सरकार रही दोश्रो आमचुनाव २०७९ सम्पन्न भएको छ।
जन्मदै रु. २३ देखि ४० हजार भन्दा बढी ऋण बोकेर जन्मने नेपाली गरीबी र अशीक्षामा रुमल्ली रहेको अबस्था बिद्यमान छ। नेपालमा गणतन्त्र स्थापना हुनेवीतिकै सेवा विकासका पूर्वाधारहरु एकैचोटी समाधान गर्न बजेट र समाधानका लागी सडकमा ओर्लने काम व्याप्त रुपमा वारम्वार गरीन्छ। देशको अनुमोदित संबिधानबाहेक अरु संबिधान अब बनाउन आवशयक अब छैन् भनि भन्दछन् ।
देशमा देखापरेको कालो बजार सहीत भ्रष्टाचार दिन सदैब दुई गुणा रात चौगुणा मूल्यदृद्धि गराएर रातारात अर्बपती हुने र मौकाको फाइदा लिनेहरुको पनी कमी छैन्। विकृती नियन्त्रण गर्न जनताहरुले सरकारलाई दबाब दीएको देखीदैन। यस्तो अबस्थाबाट कर्मचारीतन्त्र पनी अछुतो छैन। नेपालमा बनेका कुनै सरकारले धनी र गरीब विचको खाल्डो कमगर्न प्रयाससम्म गरेनन्। फलस्वरुप गरीबी झनझन बढन गयो।
२०४६ साल पछी र त्यसपछि २०६२ साल पछिका भएका विकृतीबोध गराउन पार्टीका कार्यकर्ताहरु सोझै जनमानसमा गई सम्पर्क राखी अब नयाँ चेहराका प्रतीनिधी सभामा उम्मेदवार जीताउन आग्रह गर्नुपर्ने बेला आएको छ। संघिय गणतान्त्रीक बहुदलीय व्यवस्थामा कुनै पनी क्षेत्रकाले पाएको अख्तियार दुरुपयोग गर्नेलाई सख्त कारवाही गर्ने निकाय सशक्त हुनुपथ्र्यो र हुनुपर्छ। देशभित्रका बिकृती समस्या नबनाईकन देशभित्रकाले समाधान गर्ने परीपाटी बनाइनु पर्छ। अब आउँदा बर्षहरुमा नेपालका पार्टीहरुका नेता–कार्यकर्ताहरुले देशमा भएका विकृतिप्रती पश्चाताप गर्ने समयावधि हो। बहुदलीय व्यवस्थामा भएका विकृती भविष्यमा दोहोरिन नदिनु चुनाव नै परिक्षाको घडी हुन सक्छ। ग्णतान्त्रीक बहुदलिय व्यवस्था नै एक दलिय निरकुंश व्यवस्था भन्दा विरोधी पक्षका र सरकारका विभीन्न पक्षका विकृति र राम्रा पक्षका विकृत एवम् तथ्याङ्क पारदर्शी भई बाहीर देखापर्छ। तर एक पक्षीय सरकारको व्यवहार त्यस्तो रहदैन्। कुनैपनी देशमा पूजिंबादी पार्टीहरुविच बहुदलिय शासन प्रणालीमा प्रतिस्पर्धा हुन जान्छ। साम्यबादी पार्टी पनी जनताको मन जितेको खण्डमा चुनाव जितेर सत्तामा आउने आउन सक्छन्। जुन नेपालको विगतमा नेकपाको सरकार उदाहरण बन्न गएको सबैको सामु छर्लंङ्ग छ।
२०७३,२०७४ र २०७५ साल त कानून निर्माणको बाढीनै देशमा आयो । २०७६ र २०७७ सालमा त ती ऐनका नीति तथा नियमहरु बने र त्यसपछि देशमा नेकपाको दूई तिहाई बहुमतको सरकार बनी चालु अवस्थाबाट दोश्रो आमचुनाव काग्रेशी सरकारको नेतृत्वमा पाँच पार्टीको गठबन्धनले आमचुनाव २०७९ सम्पन्न गराएको छ। ।
नेपालमा बहुदल स्थापीत भएको सात बर्ष पछी र हालसम्म पनि सबै पार्टीलाई टुटाउने–फुटाउने प्र्रयास शुरु भएको र हाल पनि छ र विगतमा पनि थियो। सिफारीसले पञ्चायत चल्यो। पार्टीभित्र सीफारीसले चलाउन खोजियो। फलस्वरुप अधिकांश पार्टीहरु टुक्रिए। तीस बर्ष शासन गर्ने पञ्चायती विचारधाराका रा.प्र.प्रा. मार्फत राजनिती गर्न थाले। पूर्व सामन्तिहरु पनी यीनै पार्टीमार्फत अब सक्रिय राजनिती गर्न खोजे र खोज्दैछन्।
पञ्चायत फाल्ने कांग्रेश र कम्युनिष्ट पार्टीहरुको जन्म तिस बर्षे शासन प्रणाली अगाडी नै भएको थियो। एक सय चार बर्ष शासन गरेका राणाशासन फाल्न कांग्रेश र कम्युनिष्ट पार्टीहरु पहिलेदेखीनै बिना संगठन भूमिगत रुपमा संघर्षमा थिए।
संघिय गणतान्त्रीक बहुदलिय शासन प्रणालीलाई शसक्त पार्न देशमा जनअनमोदित संबिधान २०७२ निर्माण भईसकेको ७ बर्ष वितीसकेको छ। छ। अब संघिय बहुदलिय व्यवस्था झन सुदृढ बन्न जान पर्नेमा देशमा कोहि पनि राष्ट्रिय स्वार्थमा जुट्न सकेनन् । यस्तो अवस्थामा पुँजिवादी व्यक्तिद्धारा प्रतिनिधी सभा शसक्त बन्न सक्छ। बहुदलिय व्यवस्थाले अन्य देशमा जति लोकप्रिय कमाउन सकेको छ त्यति नेपालमा सकेन । फलस्वरुप गाणतान्त्रीक बहुुदलिय व्यवस्था आयो।
सबै पार्टीहरु मिलेर भ्रष्टाचारको विरोध कार्यक्रम गरी पार्टी नेता–कार्यकर्तालाई पश्चातापको भुमरीमा पार्नु नै पार्टी सुदृढीकरणको उपाय हो।
बहुदलिय शासन नै बेलायतमा दुई–तिन सय बर्ष अघिदेखी चली आएको छ। बेलायतमा पनि दुई–तिन सय बर्षअघी सुरु भएको बहुदलिय व्यवस्थाको पहीलो प्रधानमन्त्रीको काम पछिल्ला प्रधानमन्त्रीका भन्दा गए गुज्रेको थियो। तै पनी आजसम्म बेलायतमा बहुदलिय शासन प्रणाली कायम छ।
नेपालमा संघिय बहुदलिय व्यवस्था उपयुक्त ठानीए पनि तोडमोड भएको छ। पार्टीभित्र प्रजातन्त्र देखिदैन्। २०६२–६३ सालको परीवर्तन देशमा कम्युनिष्ट र कांग्रेश पार्टीहरुका संयुक्त आन्दोलनबाट आएको मानिन्छ। कांग्रेश र कम्युनिष्ट पार्टीहरु नमिल्ने परिस्थिती आएको खण्डमा वा संबिधानमा निमाणमा सहमति नभई संबिधान बनेमा अब कम्युनिष्ट पार्टीले जन–गणतन्त्रको आन्दोलन गर्न सक्छन्। हालको अप्रत्यक्ष रुपमा बहुमतको सरकार पनि जनताको प्रत्यक्ष मतलाई तोडमोड गरेर बनाईएको दुईतिहाईको बहुमतको सरकार हो जस्तो मलाई लाग्दछ।
२०७४ आमचुनावकाृ पाँच बर्षे काल सम्पन्न भएको छ। नेपालको संबिधान २०७२ पछि को दोश्रो आम चुनाब २०७९ सम्पन्न भएको छ। जस्मा भोटमार्फत जनताले व्यापक परिवर्तनको आशा राखेका छन््। काग्रेश , कम्युनिष्ट र राजाबादी कोही राम्रा देखिएनन् ।
नेपालमा उच्च मध्यम स्तरका र उनिहरु नजदिकका मानिस कांग्रेश पार्टीमा,कम्यूनिष्ट विचारका नेकपाका पार्टी , पञ्चायतका लागेका रा.प्र.पा. र फुटजुटका पार्टी , तत्कालीन सदभावनाका फुटजुटका अन्य पार्टी र बाँकी बिभिन्न पार्टीहरुमा संलग्न छन् भन्दा फरक नपर्ला।
भारतमा सन् १९४७ देखी १९९२ सम्म भारतका उच्च वर्गकालाई काग्रेश भन्ने गरीयो भने उक्त अबधिभर सत्तामा पनी बसेर बाँकी अरु पार्टीका अरु पार्टीमा संलग्न भई १९४७ देखी १९९२ सम्म सतामा आएनन्। भन्नुको मतलब १९४७–१९९२ मा अरु पार्टी सतामा आएनन्। तर १९९२ पछि त भारतमा कांग्रश पार्टीभन्दा अरु पार्टीको बर्चस्व कायम भयो। हल भाजपा सरकार भारतमा बलियो छ।
नेपालमा संबिधान २०७२ पछीका दोश्रो आमचुनावमा एकातिर कसैले कम्युनिष्ट पार्टीले जित्ने संभावना भएकाले उच्च एवम् मध्यम स्तरकाले कांग्रेशलाई भोट दिई बहुमत आउने संभावना छ भनी तर्क दिन्छन्। त कसैले कांंग्रेशलाई समर्थन दिई कम्युनिष्ट पार्टीलाई हराउने पक्षमा छन्। नेपालमा पाँच–पाँच बर्षमा हुने चुनाव संबिधान २०७२ पछिको दोश्रो आम चुनाव २०७९ मा सम्पन्न भएको छ।
कुनै देशमा गणतान्त्रीक बहुदलिय व्यवस्था भएमा विपक्षी नेतालाई जेलमा लगेर राख्नेबाहेक अर्को बिकल्प हुँदैन तर संघिय गणतान्त्रीक बहुदलीय व्यवस्थामा विपक्षी नेता सडकमा हिंडने वा बिरोध गर्ने कार्य गर्छ। नेपालमा विभिन्न समयमा विगतमा सत्ता शासन गर्ने वर्ग व्यवस्था नै संघिय गणतान्त्रीक बहुदलपछीका पार्टीका रुपमा संचालित छन्। जस्तो कांग्रेश, नेकपा , नेकपा समाजबाद, राजपा, जनमार्चा नेपाल, फोरमसहित सदभावना जुटफुका पार्टी , माले, नेमकीपा, मोर्चा, राजपा, आदि आदि।
शीपमूलक स्वयम् शीपयुक्त मानिसको पहिचान गरी परीचालन गर्ने शासन व्यवस्था नैे उपयुक्त शासन व्यवस्था भएको अवस्था हो। यसमा भ्रष्टाचारलाई सामाजिक मान्यता पनि हुँदैन्। भ्रष्टाचारलाई कारवाही हुन्छ। ठग्नु, चोर्नु, ढाटनु, अनैतिक हुनु, भ्रष्टाचारी हुनु, आँखा छल्नु, पश्चिमी खुल्ला दृष्य समाजमा स्विकार्नु आदि आदि बिकृति कारवाही नभएको अवस्था हो। अब त नेपालमा पनि बिकृति दूर गर्न स्पेन, मेक्सीकोजस्ता देशमा भ्रष्टाचारीलाई फोहरको कन्टेनरमा राखेर जनताले घुमाउन बेर लाग्दैन् । यो समयको माग हो ।
(Visited 7 times, 1 visits today)
