शम्भुनाथ (सप्तरी) । देशभर चुनावी अभियान चलिरहेका बेला नेताहरू मत माग्न व्यस्त छुन् । तर चुनावपछि राजनीति अवस्था कता जाला र मुलुकले कुन दिशा पक्रेला भन्ने पनि चासो छ ।
यसै सन्दर्भमा चुनावी अभियानका क्रममा सप्तरीको शम्भुनाथस्थित कठौना बजारमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष एवं सप्तरी क्षेत्र नम्बर ३ का उम्मेदवार उपेन्द्र यादवसँग अनलाइनखबरका दुर्गा खनालले गरेको संवादको सम्पादित अंश :
मधेश आन्दोलनयताको यो दुई दशक लामो यात्रामा तपाईं चुनावका लागि कहिले विराटनगर, कहिले सुनसरी, कहिले सप्तरी त कहिले बारा पुग्नुभएको छ । र, अहिले फेरि तपाईं सप्तरी क्षेत्र नम्बर ३ मा आइपुग्नुभएको छ । यो चुनावी गोलचक्कर तपाईंलाई किन परिराखेको छ ?
विभिन्न ठाउँका जनताको मप्रतिको स्नेह र आग्रह छ । उहाँहरूले ‘यहाँबाट चुनाव लड्नुहोस्’ भनी अनुरोध गर्नुहुन्छ । त्यसरी जनताले देखाएको चाहना र सम्मानलाई त कदर गर्नै पर्यो नि !
तपाईंको यो फेरबदललाई कतिपयले ‘थ्रेट’ (जोखिम) महसुस गरेर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सरेको रूपमा पनि अर्थ लगाउने गर्छन्, यो सत्य हो ?
होइन, त्यस्तो पटक्कै होइन । मधेशमा मधेशी जनतामाझ चुनाव लड्दा वा अन्य अवसरमा कहाँबाट थ्रेट हुने र ? मधेशमा त्यस किसिमको कुनै ‘थ्रेट’ छैन ।
तपाईं अघिल्लो निर्वाचनमा सप्तरी २ को उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो, जहाँ तपाईंले हार व्यहोर्नुभयो । त्यसपछि उपचुनावमा बारा जानुभयो । अहिले बाराबाट पनि उठ्न सक्ने अवस्था थियो, तर तपाईं फेरि सप्तरी ३ मा आउनुभएको छ । २ मा नफर्किनु र ३ मा आउनुले बाहिर मानिसहरूले विभिन्न अड्कल काट्ने ठाउँ पाएका छन् नि, होइन र ?
बाराका साथीहरूको कुरा त तपाईंलाई थाहा छँदै छ, उहाँहरूले सर्वसम्मत निर्णय नै गरेर ‘यहाँबाट चुनाव लड्नुहोस्’ भन्नुभएको थियो । यता २ र ३ नम्बर क्षेत्रका साथीहरूमा पनि मलाई उम्मेदवार बनाउने विषयमा एक प्रकारको तानातान जस्तै थियो । मोरङका साथीहरूले पनि सर्वसम्मत निर्णय गरेकै थिए । साथीहरूको चाहना र क्षेत्रगत मागका कारण म यहाँ आएको हुँ ।
सुनसरी, धनुषा र सिराहा लगायत धेरै जिल्लाका साथीहरूले मलाई चुनाव लड्न आग्रह गर्नुभएको थियो । तर, मैले सप्तरी क्षेत्र नम्बर ३ नै रोज्नुको विशेष कारण छ । तपाईंले यहाँ घुम्दा पनि देख्नुभयो होला यो सुगम जिल्लाभित्रको पनि ‘दुर्गम क्षेत्र’ जस्तो छ । यहाँ विकासका आधारभूत कार्यहरू पनि भएका छैनन् र मानिसहरूको जीवनस्तर निकै पछाडि परेको छ । त्यसैले, यो क्षेत्रको पछौटेपनको चुनौती सामना गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले म यहाँ आएको हुँ ।
२०६४ सालको पहिलो संविधानसभा चुनावको बेला तपाईंको जुन ‘रापताप’ र क्रेज थियो, अहिले २०८२ सालको चुनावमा मधेश झर्दा पहिलेको जस्तो रापताप देखिँदैन नि ?
मैले झन्डै पाँच दशक लामो राजनीतिक संघर्ष गरेको छु । मेरो राजनीतिक यात्रा निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्धबाट सुरु भएको हो, जहाँ मैले जेलनेल र धेरै हण्डरहरू भोगेँ । त्यसपछि बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भयो, तर त्यहाँ पनि विभेद, असमानता र नागरिक स्वतन्त्रताको अभाव थियो । त्यसका विरुद्ध पनि हामीले विद्रोह गर्यौं ।
अन्तत: केन्द्रिकृत, एकात्मक र निरंकुश राजतन्त्रात्मक प्रणालीलाई समाप्त पारेर मुलुकलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको दिशामा डोर्यामउन हामीले जुन योगदान र संघर्ष गर्यौं । त्यो कुनै पनि मानिसको जीवनमा सामान्य कुरा होइन । निरंकुश राजतन्त्रदेखि संघीय गणतन्त्रसम्मको राजनीतिक व्यवस्था स्थापना हुनु आजको ठोस वास्तविकता हो ।
आज समावेशी लोकतन्त्र, संघीयता र नागरिक स्वतन्त्रताको अभ्यास भइरहेको छ । अहिले तपाईंहरू जस्ता पत्रकारहरू कति सहजै रिपोर्टिङ गरिरहनुभएको छ । पहिला त पत्रकारहरू हामीलाई लुकेर भेट्न आउनुपर्थ्यो । म जेलमा बस्दा दर्जनौँ पत्रकारहरू पनि मसँगै जेलमै हुन्थे । आज त्यो अवस्था बदलिएको छ, यो नै हाम्रो संघर्षको उपलब्धि हो ।
निरंकुश व्यवस्थाको अन्त्य गरेर आज प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिक स्वतन्त्रता, संघीयता, गणतन्त्र, समावेशीता, धर्मनिरपेक्षता र मौलिक हकजस्ता उपलब्धिमूलक युगमा नेपाल प्रवेश गर्न सफल भएको छ । यति ठूलो परिवर्तनमा आफूले योगदान पुर्याउन पाउनु मेरो लागि गौरवको कुरा हो ।
राजनीतिक उपलब्धिको विषयलाई सबैले गौरवपूर्ण नै मानेका छन् र जनताले यसलाई अन्यथा सोचेका पनि छैनन् । तर, तपाईंले जुन मुद्दाहरू उठाउनुभएको थियो र त्यसलाई स्थापित गर्न मधेशमा जुन संघर्ष गर्नुभयो, आज मधेशकै कतिपय शक्तिहरूले त्यसमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् । भर्खरै जन्मिएका कतिपय पार्टीहरूले तपाईंले ल्याएको ‘संघीयताको अभ्यासमा कमजोरी भयो, त्यसैले यसलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ’ भनिरहेका छन् । केही दिनअघि जनकपुरमा भएको नयाँ पार्टी ‘राजसपा’को सभामा पनि संघीयताका कार्यशैलीहरू परिमार्जन गर्नुपर्ने माग उठ्यो । मधेशमा छिरेको यो नयाँ शक्ति र यसको विचारप्रति मानिसहरूको आकर्षण पनि देखिँदै छ । यसप्रति तपाईंको धारणा के छ ?
नेपाली समाजमा जहिले पनि परिवर्तनविरोधी प्रतिगमनकारी शक्ति र क्रान्तिकारी शक्तिबीच द्वन्द्व भइरहन्छ । अहिले पनि गणतन्त्रभन्दा राजतन्त्र नै ठीक थियो भन्ने मान्छे र पार्टीहरू त छन् नि, छैनन् र ? संघीयतालाई हटाएर एकात्मक र निरंकुश शासन ल्याउन खोज्ने पक्षधरहरू पनि छन् भने अर्कोतर्फ संघीय गणतन्त्रका पक्षधरहरू पनि छन् । यो बीचमा एउटा वैचारिक अन्तरद्वन्द्व छ ।
तर नेपालको भविष्यका सन्दर्भमा कुरा गर्दा, यहाँको जातीय, धार्मिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विविधतालाई सम्बोधन गर्न करिब साढे दुई सय वर्षको एकात्मक प्रणाली पूर्ण रूपमा असफल भइसकेको छ । त्यसैले, ‘त्यही पुरानो व्यवस्था ठीक थियो’ भन्नु कुनै राजनीतिक विचार नै होइन । वास्तविकता के हो भने, संघीयताले नै आज नेपालको विविधतापूर्ण विशेषतालाई केही हदसम्म सम्बोधन गरेको छ । अब नेपालमा गणतन्त्र, मौलिक हक र लोकतन्त्रको कुनै विकल्प छैन ।
अर्को मुख्य कुरा के हो भने, नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था आएको करिब ३५ वर्ष भयो । यो अवधिमा ३० पटक सरकार बदलिसकेको छ । यस्तो राजनीतिक अस्थिरताको बीचमा मुख्य गरी कांग्रेस र कम्युनिष्टहरूले नै सत्ताको नेतृत्व गरेका हुन् । हामीले त कहिलेकाहीँ बाहिरबाट सघाइदिएको मात्रै हो । तर, अचम्मको कुरा के छ भने अस्थिरताको दोष हामीलाई पनि लगाइन्छ, जबकि यो अस्थिरता हामीमाथि लादिएको हो ।
३५ वर्षमा ३० वटा सरकार बदलिँदा उत्पन्न भएको अस्थिरता र दिशाहीनताका कारण मुलुकमा जुन राजनीतिक परिवर्तन भयो, त्यसलाई सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणमा ‘ट्रान्सलेट’ (अनुवाद) गर्नुपर्थ्यो । नेपाललाई विकास र समृद्धिको यात्रामा लैजानुपर्थ्यो, जसमा कांग्रेस र कम्युनिष्टहरू पूर्णरूपमा असफल भएका हुन् ।
तर, यो असफलता बहुदलीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र वा समावेशिताको असफलता होइन । यो त ती राजनीतिक दलहरूको कार्यशैली र अकर्मण्यताको परिणाम हो । व्यवस्थाको कुरा गर्ने हो भने, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै अहिलेसम्मको सबैभन्दा उत्तम राजनीतिक प्रणाली हो ।
संघीयताको अभ्यासमा देखिएका कमजोरीका बारेमा तपाईंको बुझाइ के छ ?
संघीयताका सन्दर्भमा संविधान निर्माणकै बेला हामीले ६–६ महिनासम्म सडक आन्दोलन गरेका थियौं । हाम्रो माग के थियो भने प्रदेशहरू अधिकारसम्पन्न, स्वायत्त र समावेशी हुनुपर्छ । त्यसैगरी संघमा सबैको साझेदारी र समावेशिता हुनुपर्छ । प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाऔँ भनेर हामीले बारम्बार भन्यौँ ।
तर विडम्बना, अहिले प्रदेशहरू केवल ‘नक्सा’ जस्ता मात्र भएका छन् । न उनीहरूसँग आफ्नै कानुन छ, न प्रशासन, न न्यायालय, न त स्रोत–साधनमाथि अधिकार नै । प्रदेशहरूको हातखुट्टा बाँधिएको छ । अनि अहिले प्रदेशहरू दौडन सकेनन् भनेर आरोप लगाइन्छ । यसरी हातखुट्टा बाँधेर दौडन सकेन भनी आरोप लगाउनेहरूको मानसिकता नै गलत छ ।
संघीय प्रणालीलाई हेर्ने हो भने संसारका समृद्ध, विकसित र विविधतायुक्त मुलुकहरू आज शक्तिशाली छन् । चाहे अमेरिका होस् वा स्विट्जरल्याण्ड, ब्राजिल होस् वा क्यानडा, अस्ट्रेलिया होस् वा यूएई, यी सबै विश्वका अग्रणी मुलुक हुन् जहाँ स्थिरता छ, विविधतामा एकता छ र उच्च जीवनस्तर छ । यो सबै संघीय प्रणालीकै कारण सम्भव भएको हो । यदि यो व्यवस्था खराब हुन्थ्यो भने यी देशहरू यसरी सफल हुने थिएनन् ।
तपाईंले असफलताको दोष कांग्रेस र एमालेलाई दिनुभयो । तर २०६४ सालपछिका अधिकांश सरकारहरूमा तपाईंको पार्टी पनि कुनै न कुनै रूपमा निरन्तर संलग्न छ । मधेश प्रदेशमा त ६ वर्षसम्म तपाईंहरुकै पार्टीले नेतृत्व गर्यो । त्यो अवधिमा अधिकार प्रयोगका सवालमा भ्रष्टाचारका कुराहरू पनि उठे । यो असफलताको ‘अपजस’ अरूलाई मात्रै दिएर आफू उम्किन मिल्छ र ?
यहाँको प्रश्नलाई अलिकति सच्याउन अनुरोध गर्छु । सरकारमा हाम्रो निरन्तरता होइन, टुक्रा–टुक्रा समय जोड्ने हो भने हामी जम्मा दुई वर्ष जति मात्र केन्द्र सरकारमा बसेका छौं । त्यसैले धेरै लामो समय सरकारमा बस्यौं भन्नुको कुनै अर्थ छैन ।
पहिचानमा आधारित प्रदेशको निर्माण आवश्यक छ । जहाँसम्म भ्रष्टाचारको कुरा छ, भ्रष्टाचार रोक्ने निकाय प्रदेश सरकार हो कि संघ सरकारको संवैधानिक निकाय हो ?
दोस्रो कुरा, हामीले कांग्रेस वा कम्युनिष्टसँग संविधान संशोधन लगायतका विषयमा सम्झौता गरेर मात्र सहयोग गरेका हौं । तर उनीहरूले ती सम्झौता कार्यान्वयन नै गरेनन् । मुख्य कुरा, नीति निर्माता को हो ? बजेट कसले बनाउँछ ? सरकारको नेतृत्व र नीति–कार्यक्रम कसको पास हुन्छ ? जसले नेतृत्व गर्छ, प्रमुख जिम्मेवारी त उसैको हुन्छ नि, होइन र ? अनि त्यो जिम्मेवारी सहयोगी दलमाथि थोपरेर मुख्य नेतृत्व पन्छिन पाउँछ ?
मधेश प्रदेशको नेतृत्वको विषयमा नि ?
मधेश प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टीको बहुमतको सरकार नभइदिएको भए आज यसको स्वरूप अर्कै हुन्थ्यो । यो सायद ‘खाँडो प्रदेश’, ‘कमला प्रदेश’ वा ‘घोर्दा नदी प्रदेश’ बन्थ्यो होला । मधेश एउटा राष्ट्रिय पहिचान हो र यही पहिचानका आधारमा बनेको नेपालको एकमात्र प्रदेश यही हो । अरू प्रदेशहरू त बागमती, गण्डकी, कोशी जस्ता नदीनालाका नाममा बनाइएका छन्, जसलाई पहिचानविहीन पारिएको छ । यो आफैँमा गलत अभ्यास हो ।
त्यसैले पहिचानमा आधारित प्रदेशको निर्माण आवश्यक छ । अर्को कुरा, केन्द्र सरकारले अहिलेसम्म कर्मचारी र प्रहरी प्रशासनको समायोजन गरेको छैन । एउटा अपराधीलाई समातेर अदालतसम्म पुर्याउने अधिकार प्रदेश सरकारलाई छैन, बरु त्योभन्दा बढी अधिकार सिडिओलाई दिइएको छ ।
यस्तो जटिल अवस्थामा पनि प्रदेशहरूले संघीय गणतन्त्रलाई टिकाएर संघको भन्दा कम होइन, राम्रै ‘डेलिभरी’ दिएका छन् । यहाँका बाटाघाटा हेर्नुभयो भने ती सबै प्रदेश सरकारकै काम हुन् ।
जहाँसम्म भ्रष्टाचारको कुरा छ, भ्रष्टाचार रोक्ने निकाय प्रदेश सरकार हो कि संघ सरकारको संवैधानिक निकाय हो ? ती निकायहरू किन प्रभावकारी भएनन् ? ठूला–ठूला काण्डहरू कहाँ भएका छन् ? सबै काठमाडौंमा सिंहदरबारबाट निर्णय भएर भएका छन् । ललिता निवास काण्ड, एनसेल काण्ड, ओम्नी काण्ड, भुटानी शरणार्थी काण्ड, यी सबै त्यहीँ छन् । विदेशीले बनाइदिएका नेपालका उद्योगहरूलाई निजीकरणको नाममा धराशायी बनाउने काण्डहरू पनि त्यहीँ छन् । देश त काण्डै–काण्डले डुबेको छ । भ्रष्टाचार जहाँ भए पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने बेग्लै निकाय छ र उसले काम गर्नुपर्छ ।
तपाईंले केन्द्रका भ्रष्टाचारको लामो सूची त सुनाउनुभयो, तर प्रदेश बनेपछि भ्रष्टाचारको विस्तार प्रदेशमा पनि भएको देखियो । मधेश प्रदेशमा तपाईंहरूकै नेतृत्व भएको बेला ‘साइकल काण्ड’ जस्ता विषयहरू पनि त बाहिर आए नि ?
तपाईं फेरि पत्रकार जस्तो नभएर पूर्वाग्रही भएर कुरा गर्न थाल्नुभयो । जे मन लाग्यो, त्यही भन्दिएर हुन्छ ? यदि कुनै काण्ड भएको छ भने छानबिन गर्ने अख्तियार छैन र ? सरकार छैन र ? त्यहाँ तलब खानेहरू के काम गरेर बसेका छन् ? यदि भ्रष्टाचार भएको हो भने कारबाही हुनुपर्यो, होइन भने यो ‘स्टन्टबाजी’ किन ?
अब चुनावकै कुरा गरौं । चुनावी अभियान र प्रचारप्रसारको क्रममा हुनुहुन्छ, यसपटक चुनाव लड्दै गर्दा तपाईंले आफ्नो निकटतम ‘थ्रेट’ (चुनौती) कसबाट महसुस गर्नुभएको छ ? अहिले जेन्जी आन्दोलन पछाडि नयाँ राजनीतिक शक्तिहरू पनि उदाएका छन् । उनीहरूले भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध लड्ने नयाँ एजेन्डाहरू लिएर आएका छन् नि ?
तपाईंले जोतर्फ इशारा गर्दै हुनुहुन्छ, उनीहरू कुन काण्डमा मुछिएर जेल गएका थिए ? त्यो कुनै राजनीतिक आन्दोलन त थिएन । जो स्वयं ठूला काण्डमा मुछिएर धरौटीमा छुटेका छन्, तिनका बारेमा के कुरा गर्नु ? उनीहरूलाई त भेटे भने सहकारी पीडितहरूले नै खेद्नेछन् ।
अर्को कुरा, जेन्जी मुभमेन्ट र जनता समाजवादी पार्टी एकअर्काका विरोधी होइनन्, बरु जोडिएका छन् । तुलनात्मक रूपमा जसपा आफैँमा एउटा नयाँ र गतिशील पार्टी हो ।
छोटो अवधिमै यो मुलुकमा संघीयता र लोकतन्त्र स्थापित गरेर नयाँ दिशा दिने काम हाम्रै पार्टीले गरेको हो । अहिलेको नेपालको समग्र राजनीति हाम्रै मुद्दाको सेरोफेरोमा छ । त्यसैले हामीले गरेका उपलब्धिहरू गर्व गर्न लायक छन् । यदि कतै बेथिति वा विकृति छन् भने त्यसलाई सुधारेर अगाडि लैजाने पार्टी पनि हाम्रै हो ।
जहाँसम्म ‘थ्रेट’को कुरा छ, मलाई कुनै व्यक्ति वा विचारको चुनौती छैन । यहाँको सबैभन्दा ठूलो थ्रेट भनेको विशाल गरिबी हो । मधेश त लामो समयदेखि आन्तरिक उपनिवेश जस्तो भयो, जहाँ राज्यले दोहन मात्र गर्यो तर विकास गरेन । यही आन्तरिक उपनिवेशीकरणका कारण गरिबी, बेरोजगारी, उत्पीडन, स्वास्थ्य समस्या र शिक्षामा पछौटेपन व्याप्त छ । मेरो लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती यही हो । बाँकी त चुनावी प्रतिस्पर्धा हो, प्रतिस्पर्धा भएन भने त चुनावको मजै आउँदैन नि !
तपाईंले केही दिनअघि पार्टीको घोषणापत्र पनि सार्वजनिक गर्नुभयो । त्यसमा संविधान संशोधनदेखि कृषिसम्मका कुरा छन् । विशेषगरी ५ वर्षभित्र ५० लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राख्नुभएको छ । यति ठूलो लक्ष्य कार्यान्वयन गर्ने तपाईंको ठोस योजना के छ ?
म एउटा–दुईटा कुरा प्रष्ट पार्छु । अहिले नेपालको सबैभन्दा ठूलो जनशक्ति कुन क्षेत्रमा संलग्न छ ? पत्रकारितामा थोरै छ, सरकारी जागिरमा पनि थोरै छ । मुख्य हिस्सा त कृषि र श्रममै छ ।
नेपालको सबैभन्दा ठूलो जनशक्ति अहिले पनि कृषि क्षेत्रमै संलग्न छ र यसैले रोजगारी दिइरहेको छ । हाम्रो योजना के हो भने कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने । आधुनिकीकरणको अर्थ हो, यसलाई विज्ञान र प्रविधिसँग जोड्ने, जमिनलाई चक्लाबन्दी गर्ने र कृषिमा आधारित उद्योगहरूलाई अगाडि बढाउने । यसो गर्ने हो भने त यहाँ काम गर्ने मान्छे नै पुग्दैन, बाहिरबाट मगाउनुपर्ने हुन्छ । कोही पनि बेरोजगार रहँदैनन् र यसबाट आम्दानी पनि ठूलो हुन्छ ।
कृषिको आधुनिकीकरण र औद्योगिकीकरणले गरिबी र बेरोजगारी दुवैलाई न्यूनीकरण गर्छ । मैले ५० लाख रोजगारीको कुरा गर्दा मानिसहरू अचम्म मान्छन् । तर इजरायललाई हेर्नुस्, त्यहाँ ३ प्रतिशत मात्रै खेती छ तर लाखौँ नेपालीहरू त्यहाँ काम गर्न गइरहेका छन् । हाम्रै छिमेकी भारतको पञ्जाबमा मात्रै केही वर्षअघिसम्म झन्डै १५–२० लाख नेपाली मजदुरले खेतीमा काम गर्थे । के कृषिले रोजगारी दिएको होइन र ? केही अध्ययन–अनुसन्धान नगरी हल्लाको भरमा राजनीति गर्नेहरूले मात्र यसलाई असम्भव देख्छन् ।
यदि हामीले कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्यौं भने यहाँ जनशक्ति नपुगेर बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने स्थिति बन्छ । उदाहरणका लागि, ३०–४० वर्षअघि हाम्रै खेतमा काम गर्न र जुट मिलहरूमा मजदुरी गर्न बिहार र बंगालबाट मानिसहरू आउँथे । पहिला हामी अरूलाई रोजगारी दिन्थ्यौँ । तर जब अवैज्ञानिक भूमि सुधार लागू भयो, सबै ध्वस्त भयो ।
अहिले हाम्रा खेतहरू वर्षको ६ महिना बाँझै रहन्छन् । यदि विज्ञान र प्रविधिमा आधारित खेती, अन्नबाली, फलफूल, पशुपालन, डेरी उद्योग, छाला र मासु उद्योगलाई एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउने हो भने यसका ‘मल्टिपल डाइमेन्सन’ (बहुआयामिक पक्ष) छन् । यसो गर्दा कोही पनि बेरोजगार रहन सक्दैन ।
भोलि संसदीय दलको नेता बन्ने अवसर पाउँछ वा पाउँदैन, त्यो पनि टुंगो छैन । कसैको एक्लै बहुमत आउने छाँटकाँट पनि देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा मलाई आजैदेखि प्रधानमन्त्री मान, मलाई प्रधानमन्त्री जस्तो देखेर हेर भन्दै हिँड्नु भनेको राजनीतिक बचकानापनमात्रै हो ।
विगतका चुनावहरूमा तपाईंहरूले गठबन्धन गरेर लड्नुभएको थियो। तर यसपटक सबै पार्टीहरू आफ्नै सामर्थ्य मा चुनाव लड्दैछन् र चुनावअघि नै गठबन्धन गर्ने क्रम ‘ब्रेक’ भएको छ । यो नयाँ चुनावी अभ्यासलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ?
यसलाई मैले सकारात्मक रूपमा लिएको छु । सबैले आ–आफ्नो सामर्थ्यको अभ्यास गर्न पाएका छन् । धेरै उम्मेदवारहरूले चुनाव लड्ने अवसर पाएका छन् र दलहरू आफ्ना एजेन्डासहित जनताका बीचमा जाने मौका मिलेको छ । यसबाट दलहरूको पूर्ण क्षमता उपयोग भएको छ, जुन लोकतन्त्रका लागि राम्रो कुरा हो ।
त्यसोभए, यसपालि दलहरूको वास्तविक सामर्थ्यको परीक्षण हुने भयो, होइन त ?
हो, जनताले कुन दललाई कति मन पराउँछन् र कसलाई कति भोट हाल्छन् भन्ने कुराले दलीय क्षमताको परीक्षण हुन्छ । यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो ।
समग्र देशको चुनावी प्याटर्न हेर्दा, यो चुनाव अनुहार हेरेर भइरहेको छ कि एजेन्डा हेरेर ?
यो त एक प्रकारको ‘इम्याच्योर’ (अपरिपक्व) निर्वाचन हो । २०८४ मा हुनुपर्ने चुनाव २०८२ मै हुँदैछ । यो किन भयो भने, विगतको कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको सरकार पूर्णरूपमा असफल भयो । उनीहरूले न संसद् जोगाउन सके, न सरकार, न त संविधान नै ! त्यसैको दुष्परिणामस्वरूप मुलुक अचानक चुनावमा होमिनु परेको हो ।
अहिले जनताको मूल चासो विकासमा छ । जनताले गरिबी र बेरोजगारीको अन्त्य चाहेका छन् । राम्रो शिक्षा, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, शुद्ध खानेपानी र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने आधारभूत आवश्यकताप्रति जनताको बढी चासो र आकर्षण देखिएको छ ।
अहिले धेरैले आफूलाई भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरेर हिँडिरहेका छन् । कसैले चुनावपछि यति सिट आउँछ भनी दाबी गरिरहेका छन् । तपाईंको आँकलनमा यो चुनावपछि जसपा नेपालको अवस्था कस्तो होला ?
हाम्रो पोजिसन पहिलाको तुलनामा निकै राम्रो हुन्छ । जहाँसम्म प्रधानमन्त्री घोषणा गर्ने कुरा छ, मैले त भित्ता–भित्तामा राष्ट्रपतिका तस्बिरहरू र आफूलाई प्रधानमन्त्री घोषणा गरेका मान्छेहरू फुटपाथमा देखिरहेको छु । पद नपाएर बौलाउँदै हिँडेका र चुनावै नलडी मन्त्री घोषणा गरेकाहरू पनि धेरै देखियो । यस्ता बकमफुसे’ कुरा गर्नुको कुनै अर्थ छैन ।
अहिले चुनावै भएको छैन, कसले भोलि संसदीय दलको नेता बन्ने अवसर पाउँछ वा पाउँदैन, त्यो पनि टुंगो छैन । कसैको एक्लै बहुमत आउने छाँटकाँट पनि देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा मलाई आजैदेखि प्रधानमन्त्री मान, मलाई प्रधानमन्त्री जस्तो देखेर हेर भन्दै हिँड्नु भनेको राजनीतिक बचकानापनमात्रै हो ।
तपाईंको भनाइको अर्थ, यसपालिको संसद्को संरचना पनि अघिल्लो ‘हङ पार्लियामेन्ट’ (त्रिशंकू संसद्) जस्तै हुन्छ भन्ने हो ?
मलाई त यो संसद् पहिलाको तुलनामा अझ बढी ‘हङ’ हुन्छ जस्तो लाग्छ । आगामी दिनमा मुलुकलाई राजनीतिक स्थिरता दिन निकै सकस पर्ने देखिन्छ ।
अहिलेको भन्दा पनि बढी ‘हङ’ भयो भने त संसद्ले कामै गर्न नसक्ने अवस्था आउला नि, तपाईंको आँकलन त्यही हो ?
चुनौतीहरू पक्कै बढी हुनेछन्, त्यसैले धेरै कसरत गर्नुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक द्वन्द्वहरूलाई व्यवस्थापन गरेर र राष्ट्रिय समस्याहरूलाई समाधान गरेर मात्र चुनाव गराएको भए प्रक्रिया सहज हुन्थ्यो । तर अहिलेका संकटहरूलाई थाती राखेर चुनाव गराइँदै छ, ती संकटहरू चुनावपछि झन् टड्कारो रूपमा आउनेछन् । त्यसैले निर्वाचनपछिको स्थिति सहज होला जस्तो म देख्दिनँ ।
तस्वीर-भिडियो : कमल प्रसाईं/अनलाइनखबर