शिक्षाको शक्ति

‘मोटो उपन्यास पढ्योपढ्यो, अन्तमा कि त दुई जोडीको मिलन हुन्छ कि त बिछोड! त्यही मिलन र बिछोड थाहा पाउन किन उपन्यास पढ्नुपर्‍यो? त्यति मोटो उपन्यास न त लेख्न आवश्यक छ न त पढ्न आवश्यक छ।’

सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भिडियोमा अभिव्यक्त उपरोक्त शब्दहरू कुनै सामान्य व्यक्तिका होइनन्, दुई पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री भइसकेका केपी ओलीका हुन्, चाहे ठट्टाका रूपमा नै किन नहोलान्। यो मात्र होइन, कुनै बेला विभिन्न विषयका शोधकर्ताहरू अथवा पिएचडी गर्नेहरूको ज्ञानलाई कुल्चने गरी पनि उनले अभिव्यक्ति दिएका थिए।

जिम्मेवार राजनीतिक दलको नेता तथा पटक पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री भइसकेको नेताले शिक्षाको महत्त्वलाई यो तहसम्म पुगेर विश्लेषण गर्छन् भने समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको परिकल्पना उनले कसरी गरे होलान्? यो एउटा जिज्ञासाको विषय नै रहला। जगत्लाई भ्रमित पार्न सायद किताबी ज्ञानको आवश्यकता नपर्ने भएर नै होला राष्ट्रवादी कहलिएका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्षबाट समेत यस्ता अभिव्यक्ति सार्वजनिक हुने।

अझ पछिल्लो समय जनताको मनोविज्ञानमा भ्रम छरेर उदाएको रास्वपामा समेत शैक्षिक योग्यताको खिल्ली उडाएको देखिन्छ। सहकारी ठगी, दोहोरो पासपोर्टलगायत सदनमा अपरिपक्व अभिव्यक्ति आदिको आरोप खेपिरहेका अध्यक्ष रवि लामिछानेको हकमा शैक्षिक योग्यताको मापदण्ड लागु नहुने तर अन्य सदस्यका लागि शैक्षिक योग्यता आवश्यक रहने खालको भ्रम निर्माण गरिएको पाइन्छ।

सोही पार्टीमा विषय विज्ञहरू न्यून योग्यतासहितको नेतृत्वको इसारामा चलिरहेको परिस्थिति देख्दा राजनीतिमा शैक्षिक योग्यताको निरीहता झल्किन्छ। आफ्नै अध्यक्षका विषयमा सार्वजनिक भएका सहकारी ठगीसम्बन्धी आरोपको ढाकछोप र बचाउ गर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिको सामना विषयविज्ञहरूले गरिरहेको देखिन्छ।

अन्धकारलाई शिक्षाले उज्यालो पार्छ भन्ने सदियौं पुरानो मान्यता यथार्थ सिद्ध हुँदै गइरहेको परिप्रेक्षमा मुलुकको नीति निर्माण तहका नेतृत्वबाट शिक्षाको महत्त्वलाई होच्याउने खालका अभिव्यक्ति सार्वजनिक हुनु र आम कार्यकर्ता पंक्तिले उनैलाई देवत्वग्रहण गराउनुले मुलुकमा कस्तो नेतृत्व स्थापित गराउन खोजिँदैछ भन्ने प्रस्ट हुन्छ।नेपाल अस्थिर राजनीतिबाट गुज्रिएको यथार्थ हाम्रा सामु छर्लंग छ। अस्थिरताको प्रमुख कारक अशिक्षा हो।

शिक्षाको जग बलियो नहुनु, अझै कतिपय नेपाली नागरिक शिक्षासँग जोडिने अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति तथा राजनीतिक नेतृत्वका लागि कुनै शैक्षिक मापदण्ड निर्धारण नगरिनु आदि कारण राजनीतिक स्थायित्व निर्धारण गर्ने प्रमुख कारकका रूपमा परिभाषित हुन थालेका छन्। शिक्षित वर्गले सही र गलत छुट्याउन सक्छ। असल राजनीतिक नेतृत्व चयन पनि शिक्षित वर्गले नै गर्न सक्छ।

निजामती सेवा प्रवेश होस् अथवा राज्यका अन्य विभिन्न निकाय प्रवेशमा शैक्षिक योग्यताको मापदण्ड निर्धारण गरिएको छ तर राजनीतिक नेतृत्व चयन तथा जनप्रतिनिधिका लागि भने शैक्षिक मापदण्ड निर्धारण नगरिनु मुलुकको समस्याको प्रमुख कारक बन्दै गएको छ।

संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने कतिपय सांसद हुन् वा स्थानीय तहको नेतृत्व गरिरहेको एउटा नेतृत्व समूह वा मन्त्रालय हाँकिरहेका कतिपय मन्त्री नै किन नहुन्, जसलाई एउटा सामान्य निवेदन लेख्नेसम्मको ज्ञान हुँदैन भने जनताले उनीहरूबाट के अपेक्षा राख्न सक्लान्?

विषय विज्ञताको अभावले मुलुकमा पारेको प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रभावको वैज्ञानिक कारण खोतल्नु आजको प्रमुख आवश्यकता देखिएको छ। प्राचीन कालमा बिरामीको उपचार धामी झाँक्रीमा निर्भर थियो। अहिले विशेषज्ञ चिकित्सकबाट बिरामीको उपचार सम्भव भएको छ।

एउटा रोगको निदानका लागि एउटा डाक्टरले विशेषज्ञता हासिल गर्नुपर्छ भने समग्र मुलुकका समस्या निधानको लागि नेतृत्वमा पुग्ने नेतामा कुनै शैक्षिक योग्यता आवश्यक नदेखिनु कत्तिको वैज्ञानिक छ? गत वैशाख ३१ गते नारायणी नदीमा सिग्नेचर ब्रिज निर्माणको शिलान्यास कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अभिव्यक्त गरेका केही भनाइहरू वास्तवमै यथार्थपरक छन्, तथापि आफैं सरकारको नेतृत्वमा बस्ने आफैं मन्त्रीमा देखिएका विषय विज्ञताको कमीले प्रभावकारी योजना कार्यान्वयन हुन नसकेका अभिव्यक्ति दिनुलाई कसरी अर्थ्याउने? नेतृत्व तहबाट विभिन्न प्रश्न उठान गरिन्छ भने जवाफको अपेक्षा कहाँ राख्ने?

देश बनाउने महाअभियानमा विभिन्न पार्टीहरूसँग जोडिएका केही नेतृत्व पंक्तिको स्वप्रचार शैलीले पनि उनीहरूमा विज्ञता र शैक्षिक योग्यताको अभाव झल्किन्छ। स्वयं लेखक एक जना टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोतासँग छलफलमा बसिरहेको बेला मोबाइलको लाउड स्पिकरबाट सुनेको कथन यहाँ जोड्न उपयुक्त लाग्यो।

‘फलानो जी अन्तर्वार्तामा बोलाउनुपर्‍यो।’ आफूलाई विषयविज्ञ ठान्ने केही यस्तो नेतृत्व पंक्ति पार्टीहरूमा हाबी हुने प्रयत्नमा देखिन्छन्, जसबाट दीर्घकालीन प्रभावकारी नीति निर्माण तथा योजनाहरू कार्यान्वयनको अपेक्षा राख्नु मिथ्या हुन सक्छ। जनताको जीवनस्तरसँग उनीहरूले सरोकार राख्दैनन्, केवल प्रचारात्मक गतिविधिले जनतामा भ्रम पैदा गरी नेतृत्वमा हाबी भइरहन चाहन्छन्।

‘फलेको वृक्षको हाँगो नझुकेको कहाँ छ र?’ भन्ने नेपाली उक्ति वास्तवमै यथार्थपरक देखिन्छ।

सदनमा सुनिने अभिव्यक्तिहरूको विश्लेषणले नै शिक्षाको शक्तिलाई झल्काइरहेको हामीले पाउछौं। एउटा उदाहरण त वर्तमान गृहमन्त्री तथा रास्वपाका अध्यक्ष रवि लामिछानेका प्रतिशोधात्मक अभिव्यक्ति तथा कार्यशैली र विवादित गिरी बन्धु चिया बगानको जग्गाको विषयमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली सरकारको नेतृत्वको संलग्नताको पुष्टि सर्वोच्च अदालतले गर्दै गर्दा आफूमाथिको आरोपबिना आधार नेपाली कांग्रेसतर्फ सोझाउने गरी दिएका अभिव्यक्तिमा शैक्षिक विज्ञताको अभाव खड्किन्छ।

पूर्ण शैक्षिक योग्यतासहितको नेतृत्व र न्यून शैक्षिक योग्यतासहितको नेतृत्वको व्यवहार र कार्यशैलीले नेतृत्वमा शैक्षिक योग्यताको महत्त्व दर्शाउँछ।

शैक्षिक योग्यताको आवश्यकता हरेक विधामा हुन जरुरी छ भन्नेमा दुई मत हुनुहुँदैन। माजको वास्तविक चित्र सबैसामु छर्लंग देखाउने पत्रकारिता पेसामा पनि उच्च शैक्षिक योग्यताको आवश्यकता झनै बढी खड्किँदै गएको देखिन्छ।

नेपालका विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा आबद्ध पत्रकारहरूलाई उच्च र न्यून शैक्षिक योग्यताका आधारमा हेर्ने हो भने उनीहरूको अनुशासन, समाचार लेखन र प्रस्तुतिको गुणस्तरीयता प्रस्ट झल्किन्छ।

विषयविज्ञता हासिल गरेको नेतृत्वबाट हुने कार्यसम्पादन र विषयविज्ञता विहीन नेतृत्वबाट हुने कार्य सम्पादनको तुलनात्मक अध्ययनबाट नेतृत्वमा विषयविज्ञताको महत्त्व र आवश्यकता हुने तथ्यलाई पुष्टि गर्छ।

नेपाली बजारमा पाइने स्वदेशी उत्पादन भन्दा झन्डै दोब्बर सस्तो मूल्यमा भारतमा उत्पादित तरकारी नेपालमा पाइनुलाई कृषि सम्बन्धी उपयुक्त नीति निर्माण र प्रभावकारी कार्यान्वयनको एक नमुनाका रूपमा लिन सकिन्छ। योग्य, असल र कुशल नेतृत्वले आफ्नो माटो सुहाउँदो नीतिनिर्माण र प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत मुलुकको कायापलट गर्न सक्छ।

सरकारको विभिन्न निकायमा जिम्मेवारी निभाएका कतिपय नेताहरू विवादास्पद निर्णयका कारण सजायको भागीदार भएका धेरै दृष्टान्तहरू हाम्रा सामु छर्लंग छन्। सफा नियत र उच्च शैक्षिक योग्यता प्राप्त कुनै पनि नेतृत्व विवादित निर्णयमा फस्ने सम्भावना अति न्यून हुन सक्छ। विषयवस्तुको गहन अध्ययन, विश्लेषण, तत्कालीन प्रभाव तथा दीर्घकालीन प्रभावलाई ध्यानमा राखेर प्रष्टीकरणसहित गरिने कुनै पनि निर्णयहरू विवादरहित हुन सक्छन्।

उपरोक्त अवस्था त्यतिबेला निर्माण हुनसक्छ, जतिबेला नेतृत्वमा उच्च शैक्षिक योग्यता हुन्छ।

मुलुकको समृद्धि, राजनीतिक स्थायित्व र लोकतन्त्रको रक्षा आदिका लागि राजनीतिक नेतृत्वमा विज्ञतासहितको शैक्षिक योग्यताको अपरिहार्यताबारे बहस व्यापक बनाउनु आजको टड्कारो आवश्यकता रहेको छ।

एरिस्टोटलले भनेका छन्-शिक्षाको जरा तितो हुन्छ तर फल सबैभन्दा मिठो हुन्छ।

नेपाली राजनीतिक परिवेशमा विद्यालयका लास्ट बेन्चर मात्र राजनीतिमा क्रियाशील छन् भन्ने भाष्य स्थापित भइसकेको छ। त्यसैले फस्ट बेन्चर राजनीतिक नेतृत्व सम्हाल्नेतर्फ आकर्षित हुने परिस्थिति निर्माण गर्न गम्भीर बहस हुन जरुरी छ। राजनीतिमा शिक्षाको शक्तिलाई स्थापित गर्न शिक्षा प्रणालीमा पनि आमूल परिवर्तनको आवश्यकता छ।

वर्तमान शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले अगाडि सार्न खोजेका शिक्षासम्बन्धी कतिपय मुद्दाहरू सकारात्मक देखिन्छन् तथापि आफ्नै नेतृत्वको शैक्षिक योग्यताको छायाँले उनको विज्ञतालाई व्यवहारमा उतार्न भने मुस्किल पर्ने देखिन्छ।

आज मुलुकमा विकसित अराजकता, दण्डहीनता, निराशा, राज्यशक्तिको चरम दुरूपयोग, प्रतिशोधमूलक कार्यशैली र निराशापूर्ण नीति निर्माण आदि अवस्थाको प्रमुख कारक सम्बन्धित निकायको नेतृत्वमा उचित विषय विज्ञताको कमीले गर्दा हो भन्ने कुरामा कुनै दुईमत छैन।

वास्तवमै विज्ञता हासिल गरेको विद्वान्ले गहन विश्लेषण गरेर कार्य गर्छ। सही र गलत छुटाउने उसमा उपयुक्त ज्ञान हुन्छ। उसमा दूरदर्शिताको क्षमता रहेको हुन्छ। उसले आवेग र सनकको भरमा कुनै निर्णय गर्दैन। नैतिकतासँग ऊ डराउँछ। प्रतिशोधको भावनाबाट ऊ टाढा रहन्छ। यसप्रकार मुलुकको भविष्य निर्माणका लागि सम्बन्धित निकायको नेतृत्व विषयविज्ञले गर्ने परिस्थिति निर्माणका लागि राजनीतिमा शिक्षाको शक्ति र महत्त्वलाई मुख्य बहसका रूपमा अगाडि सार्नुपर्ने आज अपरिहार्य छ।

पछिल्लो समयमा बौद्धिक चोरीका घटनाहरू बेला बेला सार्वजनिक हुने गरेका छन्। खेताला प्रयोग गरेर होस् वा परीक्षामा चोरी गरेर विज्ञता प्राप्त गरेको एउटा तप्का राजनीतिक नेतृत्वमा हाबी हुन प्रयत्नरत देखिन्छन्। विषयविज्ञहरूको बौद्धिकता किनेर स्वविज्ञ बन्न खोजिरहेको तप्कालाई पनि निरुत्साहित गर्न जरुरी छ।

शिक्षाको शक्तिलाई मनन गर्दै अब राज्यका हरेक निकाय तथा मुख्यगरी नेपाली राजनीतिमा विषय विज्ञताको बहस आजैदेखि छेड्न जरुरी छ।

प्रकाशित: २१ जेष्ठ २०८१ ०७:३५ सोमबार