प्रकाशित मिति : ३ जेष्ठ २०८३, आइतबार
तस्बिर: आइस
अमेरिकी इतिहासकै ठूलो सामूहिक देश निकाला अभियान अन्तर्गत शिकागोको एउटा अपार्टमेन्टमा भएको अध्यागमन छापा विरुद्ध पीडितहरूले कानुनी लडाईं सुरु गरेका छन्। आप्रवासी अधिकारवादी संस्थाहरूको सहयोगमा १८ जना पूर्व बासिन्दाहरूले ट्रम्प प्रशासन विरुद्ध क्षतिपूर्तिको माग गर्दै दाबी दर्ता गराएका हुन्।
गत सेप्टेम्बर ३०, २०२५ को मध्यरातमा भएको उक्त छापाका क्रममा संघीय एजेन्टहरू ब्ल्याक हक हेलिकप्टरबाट भवनको छतमा ओर्लिएका थिए। विना वारेन्ट ढोकाहरू फुटाएर बासिन्दाहरूलाई बन्दुकको घेरामा राखिएको र फ्ल्यास ब्याङ्ग ग्रेनेड समेत प्रहार गरिएको कानुनी कागजपत्रमा उल्लेख छ।
सार्वजनिक गरिएको कानुनी दस्ताबेज अनुसार, राती सुतिरहेका बालबालिका र वयस्कहरूलाई जबर्जस्ती ओछ्यानबाट उठाएर रातीकै लुगामा, हात र कतिपयको खुट्टा समेत प्लास्टिकको हतकडीले बाँधेर बाहिर चिसो पार्किङ स्थलमा उभ्याइएको थियो। एजेन्टहरूले परिचालन गरेको कुकुरले टोक्दा एक व्यक्ति घाइते भएका थिए।
पीडितहरू चिच्याइरहेको र रोइरहेको बेला व्यावसायिक क्यामेरा टोलीले उनीहरूको भिडियो खिचेर गृह सुरक्षा मन्त्रालयको सामाजिक सञ्जालमा प्रचार प्रसारका रूपमा प्रयोग गरेको आरोप लगाइएको छ। पीडितहरूले प्रतिव्यक्ति ५० लाख डलर र सम्पत्तिको क्षतिको माग गरेका छन्।
ह्वाइट हाउसका अध्यागमन नीति सल्लाहकार स्टीफन मिलरले उक्त भवन भेनेजुएलाको कुख्यात आपराधिक गिरोह “ट्रेन डे अरागुआ” को अखडा भएको दाबी गर्दै छापा मार्ने कार्यको बचाउ गरेका थिए। तर, उक्त छापामा पक्राउ परेका ३७ जनामध्ये एक जनामाथि पनि कुनै आपराधिक मुद्दा दर्ता हुन सकेको छैन।
अध्यागमन विभागले नियन्त्रणमा लिएकाहरूमध्ये धेरैलाई हप्तौंसम्म हिरासतमा राखी केहीलाई देश निकाला समेत गरिसकेको छ। अधिकारवादीहरूले यो कारबाही पूर्ण रूपमा जातीय र राष्ट्रियताको आधारमा गरिएको पूर्वाग्रही लक्षित आक्रमण भएको बताएका छन्।
अनुसन्धानका क्रममा उक्त अपार्टमेन्ट भवनका घरधनीले आफ्नो व्यवस्थापकीय कमजोरी र भवनको जीर्ण अवस्था लुकाउन अध्यागमन एजेन्टहरूसँग मिलेमतो गरेको खुलासा भएको छ। इलिनोय मानव अधिकार विभागले घरधनीमाथि आवासीय विभेदको मुद्दामा अनुसन्धान सुरु गरेको छ।
संघीय सरकारसँग यस दाबीको जवाफ दिन वा सम्झौता गर्न छ महिनाको समय छ। यदि सरकारले यस अवधिमा उचित कदम नचालेमा पीडितहरूले संघीय अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्नेछन्, जसले गर्दा दोषी एजेन्टहरूमाथि कानुनी सोधपुछ र आन्तरिक सरकारी दस्ताबेजहरू सार्वजनिक गर्न बाटो खुल्नेछ।