शिकागोमा नेशनल गार्ड पठाउने ट्रम्प प्रशासनको कदममा सर्वोच्च अदालतको रोक

अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले शिकागोमा नेशनल गार्ड पठाउने ट्रम्प प्रशासनको योजनालाई अनुमति दिन अस्वीकार गरेको छ।

ट्रम्प प्रशासनले डेमोक्र्याट नेतृत्वका राज्यहरूमा घरेलु प्रयोजनका लागि नेशनल गार्डको प्रयोग विस्तार गरिरहेका बेला अदालतबाट यस्तो निर्णय आएको हो।

सर्वोच्च अदालतले इलिनोइस राज्यका अधिकारी र स्थानीय नेताहरूले दायर गरेको मुद्दामा तल्लो अदालतले जारी गरेको आदेशलाई नै सदर गरेको छ। यसअघि तल्लो अदालतले सयौँ नेशनल गार्ड सैनिकको तैनाथीमा रोक लगाएको थियो।

अदालतले राष्ट्रपतिको नेशनल गार्डलाई संघीय नियन्त्रणमा लिने अधिकार सम्भवतः “अपवादात्मक” परिस्थितिमा मात्र लागू हुने उल्लेख गरेको छ। अमेरिकी न्याय मन्त्रालयले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागुन्जेल पनि तैनाथीका लागि अनुमति दिन गरेको आग्रहलाई अदालतले स्वीकार गरेन।

प्रवक्ता एबिगेल ज्याक्सनले ट्रम्पले “आप्रवासन कानुन कडाइका साथ लागू गर्ने र संघीय कर्मचारीको सुरक्षा गर्ने” आफ्नो वाचा पूरा गर्ने र अदालतको यो निर्णयले उक्त एजेन्डामा खासै असर नपर्ने दाबी गरेकी छन्।

इलिनोइस राज्य: गभर्नर जेबी प्रिट्ज्करले यस निर्णयलाई “ट्रम्प प्रशासनको शक्ति दुरुपयोग रोक्ने र अधिनायकवादतर्फको यात्रालाई सुस्त बनाउने महत्त्वपूर्ण कदम” को रूपमा स्वागत गरेका छन्।

६–३ को रूढीवादी बहुमत रहेको वर्तमान सर्वोच्च अदालतले ट्रम्प पुनः राष्ट्रपति बनेयता उनका अधिकांश कार्यकारी अधिकारका दाबीहरूलाई समर्थन गर्दै आएको छ।

यस्तो अवस्थामा यो निर्णयलाई ट्रम्प प्रशासनका लागि एक दुर्लभ झड्काका रूपमा हेरिएको छ। ट्रम्पले यसअघि लस एन्जलस, मेम्फिस र वासिङ्टन डीसीमा सैनिक तैनाथ गरिसकेका छन्। उनले शिकागो र पोर्टल्यान्डमा पनि सोही कदम चाल्ने आदेश दिएका थिए।

प्रशासनले शिकागोस्थित आप्रवासन तथा भन्सार कार्यान्वयन (आइस) थुनुवा केन्द्र र संघीय सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि सैनिक आवश्यक रहेको दाबी गरे पनि आलोचकहरूले यसलाई “राजनीतिक विरोध दबाउने बहाना” मात्र भएको बताएका छन्।